काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न माग राखेर अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारी संसदीय समितिले पालना नगरेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीका केही माग थप समेट्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो।

बालुवाटारमा नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाउने प्रमुख आधार बनाउँदा अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्षको सट्टा दुई वर्ष राख्ने सहमति जुटेको थियो। तर त्यो गणना 'स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएको' मितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने महŒवपूर्ण बुँदा नै विधेयक पारित गर्ने क्रममा हटाइयोे।

स्वास्थ्यबाट सञ्चालन अनुमति पाएको अवधिको सट्टामा 'अस्पतालले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिबाट सो अवधि गणना थालिनेछ' भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ। पारित व्यवस्थाले स्वास्थ्यले तोकेका पूर्वाधार पूरा नगरेका अस्पताललाई समेत सम्बन्धनका लागि योग्य बनाउँछ।

विज्ञका अनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अस्पताल पूर्ण रूपमा चलेको हुनुपर्नेलाई पहिलो सर्तका रुपमा हेरिन्छ। अब नयाँ सम्बन्धन दिँदा कुनै पनि हालतमा गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्नकै लागि कलेजका शिक्षण अस्पतालको पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिन यस्तो बुँदा राख्ने सहमति भएको थियो।

स्वीकृति पाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्तरअनुसार अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने मापदण्ड २०६९ को संशोधन २०७२ अनुसारका पूर्वाधार हुनुपर्छ।

तर अधिकांश मेडिकल कलेजले न ती पूर्वाधार पूरा गरेका छन् न मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति नै लिएका छन्। यो सर्त मान्दा अझै थप केही वर्ष सम्बन्धन पाउन कलेज योग्य नहुने अवस्था देखेपछि सञ्चालक समेत रहेका सांसदको दबाबमा यो बुँदा प्रतिवेदनमै हटाइएको समितिअन्तर्गतको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।

माथेमा कार्यदललाई प्रस्तावनामै उल्लेख गर्ने विषयमा समेत बालुवाटारमा सहमति भएको थियो। त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तावनामै माथेमा प्रतिवेदनका रूपमा चिनिने 'चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको भावना तथा मर्मलाई दृष्टिगत गर्दै' भन्ने वाक्यांश राख्ने विषयमा समितिभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ।

यो बुँदाको हकमा भने समिति बैठकमा समितिको कार्यदल सदस्य जीवन परियारले प्रस्तावनामा थपिएको पढेर सुनाएका थिए। महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले संशोधित प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया भए राख्न समय दिँदा कसैले धारणा नराखेपछि समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो। तर संशोधन गरिएका विषय थपेर कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप नदिएको भन्दै विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन समितिमा बाँडिएन। पछि संशोधनमा परेका कुरा थप्न सचिवालयमा परियार पुग्दा समितिका सांसद एवं प्रस्तावित मनमोहन कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसँगै भित्र गएका थिए।

पाण्डेले प्रस्तावनामा यो राख्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाए। तत्कालै पारित विधेयकको प्रति डा. केसीसमक्ष लगेर उनी पक्षीय वार्ताटोलीले ब्रिफिङ गरेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर अनशन तोडाउने तयारी थियो। तर, यही विवादका कारण विधेयकमा समिति कार्यदल सदस्यमध्ये एमालेका रामहरि सुवेदी र श्रीमाया थकालीले हस्ताक्षर गर्नै मानेनन्। उनीहरूले आइतबारमात्रै हस्ताक्षर गर्ने भनेपछि डा. केसी पक्ष थप संशकित बन्योे। यो खबर पाएपछि केसीले शुक्रबार पटकपटक टेलिफोन गरेर वार्ता कमिटीलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट फिर्ता बोलाएका थिए। उनले आफूमाथि छलछाम भएको भन्दै कुनै हालतमा अनशन नतोड्ने अडान राखेका थिए।

बालुवाटार सहमतिका आधारमा प्रस्तावनामा कार्यदलको प्रतिवेदनको नाम राख्दा अधिकांश नीतिनियम कानुन बन्दा त्यसको भावनालाई ख्याल गरिने आशा डा. केसी पक्षको थियो। यो विषयमा समेत विवाद हुँदा प्रतिवेदनको मर्मसमेत स्वीकार्न नखोजेको स्पष्ट भएको आरोप केसी पक्षको छ। केसीले माथेमा प्रतिवेदनको भावनाविरीत सहमति नगर्न वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिएका छन्। 'हामीले विद्यार्थी र दूरदराजका नागरिकका लागि लडेका हौं, त्यही कुरामा सम्झौता हुनेगरी अनशन तोडिन्न,' केसीले मास्कभित्रैबाट भने, 'बरु मर्न तयार छु, विद्यार्थीमुखी बुँदामा सम्झौता हुन्न'।

सुरुदेखि नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमार्फत उपत्यकामा नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन बन्दै गर्नुपर्ने केसीको माग हो।  माथेमा प्रतिवेदनको मर्म पनि यही हो। तर यो व्यवस्था राख्दा प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादीले ऐन नै ल्याउन नदिने अवस्था देखिएपछि विभिन्न छलफलका क्रममा नयाँ कलेज आउन सहज पनि नहुने र पूरै सम्बन्धन पनि बन्द नगर्नेगरी सहमति खोजिएको थियो।

सहमति जुटाउन माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा खटेका थिए। वार्ता टोली, संसदीय समितिका सदस्यसहित बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्म छलफल भएपछि सहमतिको खाका तयार पारेर शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। अबेरसम्मको सो बैठकमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ, पूर्वस्वाथ्यमन्त्री थापा, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाज कल्याण समितिका सदस्य जीवन परियार र धनीराम पौडेल उपस्थित थिए। सोही आधारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा अघिल्लो दिन खाका तयार पार्ने व्यक्तिसहित समिति सभापति रञ्जु झा समेतलाई बोलाएका थिए। सो बैठकमा भएको सहमति सुनाइएपछि त्यसमा डा. केसी 'कन्भिन्स' भएका थिए।

केसी सहमत भएपछि सोहीअनुसार शुक्रबार तीन बजे विधेयक पारित गर्ने र सरकारी वार्ताटोलीले त्रिविसँग सम्बन्धित बुँदालाई तत्काल टुंग्याएर सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको थियो। तर सहमति अनुसार न संसदीय समितिले विधेयक पारित गरिदियो न सरकारी वार्ताटोलीले सम्झौताका लागि अन्य माग पूरा गराएर मस्यौदा बनायो।

विधेयक पारित हुँदा महŒवपूर्ण बुँदा नै हटाइयो। वार्तामा पनि सरकारी टोली पुरानै ढंगले बिनातयारी आएको थाहा पाएपछि डा. केसीले सरकार संवेदशील नभएको र संसद्मा अझै मेडिकल माफिया नै हाबी भएको भन्दै आफूले अनशन नछाड्ने घोषणा गरे र आफ्नो वार्ताटोलीलाई फिर्ता बोलाए।  तीन दिनको प्रयास एकाएक शून्यमा झर्‍यो।

सम्बन्धन पूरै बन्द नगर्ने तर सम्बन्धनको प्रावधान व्यवस्था कडा बनाउने गरी सहमति जुटेको थियो। तर त्यसमा पनि चलखेल भएपछि फेरि उपत्यकामा नयाँ कलेज बन्दै गर्नेगरी विधेयक समितिबाट फिर्ता गरेरै भए पनि प्रावधान थप्ने र मनमोहन सरकारले किनिदिने विषयमै नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७४ ०२:०९ आइतबार