नेपालगन्ज- करिब १७ वर्षअघिसम्म बर्खाका बेला राप्ती नदी र डुडुवाखोला भारत तथा नेपालका लागि उत्तिकै 'दुश्मन' ठानिन्थे। पानीको बहाव दक्षिणतिर बढ्ने हुनाले भारतीय भूमि अझ बढी प्रताडित थियो। सन् २००० मा भारतले सीमाक्षेत्रमा कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण गरेपछि अवस्था फेरियो। तटबन्धले भारतलाई सुरक्षित बनायो भने नेपाललाई बर्बाद। 'तटबन्ध बनेपछि नै हो बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्र डुबान र बाढीको चपेटामा पर्न थालेको,' होलियाका जगदीशबहादुर सिंह भन्छन्, 'भारतले आफ्नो हितका लागि सीमाक्षेत्रमा संरचना बनाउँदा त्यसको मार नेपाल र नेपालीमाथि परिरहेको छ।'

भारतले सन् १९८० मा लक्ष्मणपुर बाँध निर्माण सुरु गर्‍यो। त्यसको उद्देश्य थियो– राप्तीको पानीबाट आफ्नो भूमि सिँचाइ गर्ने। बाँध निर्माण सकेलगत्तै १९८५ मा त्यसको पूरक आयोजनाका रुपमा भारतले कलकलवा तटबन्ध निर्माण योजना अघि बढाउन खोज्यो। लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सिंहको भनाइमा यसभित्र भारतीय पक्षको 'खतरनाक' उद्देश्य लुकेको थियो। 'तटबन्ध बनेपछि भारतलाई त ओभानो पार्थ्यो तर बाढी र डुबान समस्या नेपालतिर सर्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'त्यही खतरा थाहा पाएर तत्कालीन जनप्रतिनिधिको विरोधमा तटबन्ध निर्माणको काम रोकियो।'

भारत सरकारले १५ वर्षपछि (सन् २००० मा) साढे २२ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिछाड्यो। भारतले बनाएका दुई ठूला संरचना लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले राप्ती किनारका नेपालीलाई वर्षेनि आँशुमा डुबाइरहेका छन्।

राप्तीमा जलबहाव बढ्दा भारतले हमेसा लक्ष्मणपुर बाँधका ढोका बन्द गरिदिन्छ। ढोका नखुल्दा बाँधबाट फर्केर आएको पानीलाई कलकलवा तटबन्धले नेपाली भूमितिर धकेल्छ। शुक्रबार रातिको बाढी तथा डुबानको कारण पनि यही हो। बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काको भनाइले यसलाई थप स्पष्ट पार्छ। 'बाँधको ढोका खुलाउन मैले स्वयं भारतीय अधिकारी (डिएम) लाई फोन गरेको थिएँ,' उनले भने, 'तर यताको प्रयास सफल नभएपछि गृह मन्त्रालयमा आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको छु।'

सीमाक्षेत्रमा यी दुई संरचनाले सताइरहेका बेला पछिल्लो समय तटबन्धमाथि 'बाँधजस्तो सडक' निर्माण भएको छ। जानकारका अनुसार आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउने बहानामा बनिरहेको करिब एक हजार सात सय ५० किलोमिटर लामो 'इन्डो–नेपाल समानान्तर सीमा सुरक्षा सडक' को भित्री उद्देश्य भारतीय भूमिलाई बाढीबाट पूर्णतः सुरक्षित गर्नु हो। 'एकपछि अर्को गर्दै निर्माण भइरहेका संरचनाको उद्देश्य भारतीय भूमिलाई बाढीको प्रभावबाट सुरक्षित गर्नु र राप्ती नदीबाट हुने डुबान, कटान, पटानबाट जोगाउनु हो,' गत वर्ष लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिले बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, 'यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन सीमा सडक तुरुन्त रोक्न ठोस कदम उठाइयोस्।'

डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष गोकर्ण मिश्रा पछिल्लो समय बाँधजस्तो संरचनामा बनेको सीमा सडकले डुबान समस्या बढेको बताउँछन्। 'हुन त भारतले बाँध, तटबन्ध र सडक आफ्नो भूमिमा बनाएको छ तर त्यसले वर्षेनि हामीलाई सताइरहेको छ,' उनी भन्छन्, 'हिजो हामी झै डुबान समस्या भोग्ने सीमासडक र तटबन्ध मुन्तिरका भारतीय बस्ती हाइसन्चोमा छन्, हामीमाथि भने पीडा झन् थपिएको छ।'

सरकार निरीह

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले सीमाक्षेत्रमा संरचना बनाउँदा तत्कालीन समयमा रोक्न त सकेन नै, बनिसकेपछि भारतसँग भएका सहमति पनि कार्यान्वयन गराउने तत्परता देखाउन सकेन। सन् २००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा कलकलवा तटबन्धमा सोतिहा नाला र गन्धौली नालाको प्राकृतिक बहावको भारतले थुनछेक नगरीकन ढोका खोल्ने, भारतले राप्ती नदीको दुवैतिर हुने कटान रोक्न पक्की तटबन्ध निर्माण गरिदिने र तटबन्धका कारण विस्थापित तथा पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो। तर, भारत स्वयंले प्रतिबद्धता जनाइसकेको सहमति कार्यान्वयन गराउन नेपालले सकेन। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका नेपालगन्जस्थित एक प्राविधिक बनिसकेका संरचना भत्काउन जटिल भए पनि सरकारले पहल गरेमा क्षति न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न सकिने बताउँछन्। कलकलवा तटबन्धमा एक ठाउँमा मात्र सन्तनिया नालामा २० मिटर निकास दिइएको छ, त्यो पनि डुबानले नेपालतिर धेरै क्षति पुर्‍याउन थालेपछि २०६२ सालतिर भारतले खोलिदिएको हो। 'यस्तो निकास तीनचार ठाउँमा हुने हो भने कलकलवा तटबन्धले पुर्‍याउने क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ,' ती प्राविधिक भन्छन्, 'यसका लागि सरकारले भारतीय पक्षसँग प्रभावकारी रुपमा कुरा गर्नुपर्छ।'

निरन्तरको दबाबपछि लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भारतीय पक्ष तयार नभएको होइन, तर नेपाली पक्षको बेवास्ताले त्यो तत्परता त्यतिकै सेलायो। ६ वर्षअघि भारतको डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनम्बन्धी निकाय (जेसिआइएफएम) को टोली र नेपाली उच्च प्राविधिकको टोलीले लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धबाट प्रभावित क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन गर्‍यो। टोलीमा भारतका तर्फबाट गंगा फ्लड कन्ट्रोल कमिटी (जिएफसिसी) र बाँके जिल्लाका स्थानीय प्राविधिकसमेत सहभागी थिए। उतिबेला भारतीय पक्ष राप्ती नदीमा २८ किलोमिटर लामो (उत्तरतिर १५ र दक्षिणतिर १३ किलोमिटर) पक्की तटबन्ध निर्माण गरिदिन तयार भएको थियो। यसका लागि करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। तर, नेपालले आवश्यक प्रक्रिया नै अघि बढाएन। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका तत्कालीन प्रमुख भेलानन्द यादवका अनुसार संयुक्त अनुगमनपछि तत्कालै पाँच किलोमिटरका लागि रिपोर्टसमेत तयार भई माथिल्लो निकायमा पठाइएको थियो। त्यो प्रक्रिया अहिले अलपत्र छ।

महँगो मूल्य

उतातिर भारतीय सपना साकार भइरहँदा नेपालतिर भने त्यसको मूल्य महँगो परेको छ। खासगरी कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण भएपछि होलिया, बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुरलगायत गाविस डुबानमा पर्दै आएका छन्। राप्ती नदीमा तटबन्ध नहुँदा कटान, पटानको समस्या पनि विकराल बन्दै गएको छ।

संघर्ष समितिका अनुसार हालसम्म दुई हजार चार सय बिघा जग्गा नष्ट भइसकेको छ भने २५ हजारजना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। २०७१ सालको बर्खामा राप्ती नदी र डुडुवाखोलामा आएको बाढीले थप क्षति पुर्‍याएको संघर्ष समिति अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। उनका अनुसार बाढीबाट चार हजार बिघा जग्गा उत्पादन अयोग्य बनेको छ।  'अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एकपछि अर्को गर्दै बनाएका पूर्वाधारले भारतको सपना त पूरा भएको होला, यता नेपालीको जीवन भने बर्बाद भएको छ,' सिंह भन्छन्, 'यस्तो अवस्थामा समेत नेपाल सरकार मौन बस्नु हाम्रा लागि ठूलो विडम्बना हो।'

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७४ ०५:१६ आइतबार