कल्याण श्रेष्ठ
अहिले पुरानो मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर देवानी र फौजदारी संहिताका रूपमा नयाँ कानुनको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । संसद्को विधायन समितिबाट पास भएर कानुनका मस्यौदा संसद्को फुलहाउसमा प्रवेश पाइसकेको छ । अब त्यहाँबाट पास हुन्छ र कानुन बन्ने प्रक्रियमा जान्छ । २०७५ भदौ महिनादेखि नयाँ ऐन मुलुकभरत लागू गर्नेगरी काम भैरहेका छन् । यो कानुन आफैँमा ठूलो महत्व राख्ने कानुन हो । घर, परिवार, समाजसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसले आम नागरिकका सरोकारका विषय र मुद्दा समेटेको हुन्छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापित गर्न पुरानो ऐनमा आमूल परिवर्तन, परिमार्जन गरिएको छ । समाजमा चलिरहेका कुरा, सामाजिक पद्धति एकै पटक परिवर्तन हुँदैनन् । कुनै न कुनै निरन्तरता हुन्छ नै, शून्य अवस्था हुँदैन । मुलकी ऐन पुरातन थियो । अहिलेसम्म संशोधनबाट टालटुल गर्दै काम मात्र चलाइएको थियो । यस पटक संहितामा पुराना कानुन परिमार्जन, संश्लेषण तथा एकीकृत गर्ने काम भएको छ ।
मुलुकी ऐनको आफ्नै इतिहास छ । वि.सं. १९१० मा त्यस बेलाको धर्मशास्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर मुगल दरबारका कानुनी ज्ञाताको सहयोगमा बनाइएको मानिन्छ । त्यसबाहेक जंगबहादुर राणा फ्रान्स भ्रमणताका नेपोलियन कोड संहिताबाट प्रभावित भएर मुलुकी ऐन ल्याइएको भनिन्छ । त्यस जमानामा बनेको ऐन समयक्रममा परिवर्तन हुँदै आयो । सामाजिक विकास, आवागमन, बसोबास लगायतका कारणले ऐनमा परिमार्जन हुन्छ । जंगबहादुरको पालाको ऐनमा राजा महेन्द्रको शासनकाल वि.सं. २०२० सालमा आमूल परिवर्तन गरियो । अहिले पुनः त्यस्तै परिवर्तन गरिँदैछ । समाजिक परिवर्तनको चाहना, आकांक्षाअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिवर्तन त्यही हो । वृद्धदेखि बालकसम्मका रीतिरिवाज, जीवनपद्धति, विवाह, अंशबण्डा, पारपाचुके, अपुताली, धर्मपुत्र, गुठी, नामसारी, लेनदेन र सामाजिक काम कारबाही यही संहिता छ । अहिले चलनमा रहेका पारिवारिक कानुनमा कानुनी पद्धति जटिल र सामान्य जनमानसले नबुझ्ने खालको छन् । कतिपय कुरामा अदालती व्याख्या आवश्यक हुन्छ तर अहिले प्रस्ताव गरिएको देवानी संहिता यसमा धेरै कुरा किटिएका छन् । जस्तो अपुताली पाउनेमा छोरा मात्र हुन्थे भने अहिले छोरी पनि थपिए । स्याहारसुसार गर्ने जोकोही अपुतालीको हकदार बन्न सक्छ । अहिले संहितालाई लैंगिक न्यायिक हिसाबले समाबेसी बनाइएको छ । यो संहिता लागू भएपछि पितृसत्तात्मक हामो समाजमा केही परिवर्तन देखिने छन् । पूर्ण रूपले पितृसत्ता भत्किएको मानिदैन, कारण आमाको सम्पत्ति माइतीतर्फ जाने व्यवस्था छैन, बाउकै खलकमा जान्छ । तर पहिले दिदी, बहिनी र दाजुभाइमा अन्तर हुन्थ्यो, अब हुँदैन । अंश दुवैलाई लगाउनुपर्छ ।
समसामयिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, राजनीतिक परिवर्तन, अदालतका फैसला, जनतामा आएको जागरण र विभिन्न कोणबाट आउने दबाबमा ऐनहरू बन्छन् । पहिलेको ऐनमा वयस्क पुरुष र महिलासँगै सुतेको आधारमा, यौन सम्बन्धको आधारमा लोग्नेस्वास्नी कायम गर्न मिल्ने कानुन थियो तर अब त्यसरी हुँदैन । विवाह ग¥यो भने औपचारिक रूपमा घोषणा हुनुपर्छ र सोहीअनुसार दर्ता पनि गर्नुपर्छ । अहिले समाजमा देखिएको ‘लिभिङ टुगेदर’लाई विवाह मानिदैन, बच्चा जन्मिएको हकमा बाहेक । पहिले विवाहको परिभाषा नै थिएन, अहिले छ ।  
यो संहिता लैंगिक समानताको हिसाबले, लैंगिक न्यायका हिसाबले संवेदनशील छ । सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा परिवारका मुलीले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्न । परिवारका सदस्यहरूको मञ्जुरीपछि मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । फौजदारी संहितामा पनि आमूल परिवर्तन छन् । जस्तो हत्यारालाई आजन्म जेल भनिन्थो र २० वर्ष मानिथ्यो । अहिले आजन्म भने पनि आजन्म नै हो, अरुमा २० को साटो ३० वर्ष राखिएको छ । कुनै मुद्दा २ वर्षभित्र गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ । बालविवाह र बहुविवाहलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको छ । बहुविवाहमा पहिला दण्ड सजाय भोग्दा हुन्थ्यो । अहिले दण्ड सजायको व्यवस्था नै छैन । बहुविवाह गर्नै पाइन्न, बन्देज छ ।
संहिताले पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरूको पुनव्र्याख्या गरेको छ । समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, संविधान, कानुनमा देखापरेका पविर्तनका प्रकृति, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध तथा आधुनिककीकरण सँगसँगै उत्पन्न हुने जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ । लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट पति, पत्नी, छोरा, छोरी बीचको भेदभावमा व्यापक पुनरावलोकन गरेर नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसअनुसार हक, अधिकार प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । समसामयिक न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने प्रयास छ ।
कतिपय मानिसहरू मुलुकी ऐन नै नाम राख्नुपर्ने मत राख्छन् । मुलुकी ऐन आफैँमा नाम होइन । यो प्रारम्भ भएको समय वि.सं. १९१० मा मु्लुकभर एउटै मात्र कानुन थियो । मुलुकको एउटै मात्र कानुन भएकाले नै नाम पनि मुलकी ऐन भनिएको हो । हामी आफू नाम राख्न नसक्ने मध्येमा पर्छाैं । त्यसैले कतिपय मुलुकी ऐन नै हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । अहिले हामीकहाँ व्यवस्थापिका संसद् भनिन्छ । व्यवस्थापिका भनेको पनि संसद् नै हो, संसद् भनेको पनि संसद् । बरु पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय पञ्चायत भनिन्थ्यो । त्यो नाम हो । इजरायलले आफ्नो संसद्लाई नेसेट भन्छ । पाकिस्तानले मजलिम भन्छ । अमेरिकामा सिनेट भनिन्छ । भारतमा लोकसभा भनिन्छ । हामीकहाँ खै नाम ? त्यही मानसिकताले मुलुकी ऐन नाम जस्ताको त्यस्तै हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
मुलुकी ऐनमा वि.सं. २०२० सालमा छुवाछुत, जातपातजस्ता वर्ण व्यवस्थामा आधारित र धर्म, सामाजिक प्रचलनका अनुसार गरिने भेदभाव हटाइयो । त्यसबेलामा चालिएको कदम क्रान्तिकारी परिवर्तन हो । शास्त्रबाट काम नचल्ने हुनाले समस्या समाधानका लागि सवाल, ऐन, सनद निकास, इस्तेहारजस्ता व्यवस्था प्रचलनमा थिए । अहिले अपराधसंहिता, दण्डसजाय निर्धारण गर्ने विधेयक, अपराध कार्यविधि संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिताजस्ता बेग्लाबेग्लै कानुनका मस्यौदा छन् । नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका यी कानुन समाज परिवर्तनका संवाहक मानिन्छन् ।
यो संहिता समसामयिक विश्व मान्यतामा आधारित छ । पीडितको हित हेर्दै कडा कसूरको व्यवस्था छ । समाजमा सुरक्षा र न्यायको अनुभूति गराउने सोच राखिएको छ र मान्य विधिशास्त्रका आधारमा सबैजसो प्रावधानहरू परिभाषा गरिएको छ । विश्वका कानूनी प्रणालीमा आएका नयाँ अवधारणाबाट लाभ लिँदै परिवर्तनशील समाजका आवश्यकताका चाप धान्ने गरी संहिता बनाइएको हो । यो राम बाँण भने होइन । समाजजस्तै कानुन पनि परिवर्तनशील हुन्छ । विश्व परिवेशमा आधारित कानुन निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । विश्वव्यापी मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायिक परम्परासँगै हिँड्न पुराना कानुन परिर्वतन गर्नुपर्छ र समयसापेक्ष नयाँ कानुनको निर्माण गर्दै जानुपर्ने भएकाले मुल्ुकी ऐनमा आमूल परिवर्तन गरिएको छ । थोत्रा कानुनले नयाँ न्याय दिन सक्दैन, थोत्रालाई समय अनुसार परिमार्जन र नवनिर्माण गर्नुपर्छ ।
(पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संयोजक, फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल)

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७४ ०६:१८ सोमबार