पुरातत्त्व विभागसँग कुरा नमिल्दा नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ ।
पुरातात्त्विक महत्त्वलाई बेवास्ता गरेर व्यापारिक धरहरा बनाउन खोजेको भन्दै विभागले नक्सा स्वीकृत गर्न नमानेपछि टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको हो । 

‘हाम्रो नक्साअनुसार टेलिकम राजी भएन,’ पुरात्त्व विभाग महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने, ‘टेलिकमले मौखिक रूपमा धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने बताए पनि लिखित जानकारी आएको छैन ।’ टेलिकमले बनाएर ल्याएको नक्सा पुराताŒिवक मापदण्डअनुरूप नभएको उनले बताए । दाहालका अनुसार टेलिकमले लिखित रूपमा निर्माण नगर्ने जनाएमा प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण हुनेछ । 

एक साताअघि प्राधिकरणमा भएको बैठकमा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने बताएको दाहालले जानकारी दिए । ‘उहाँले बैठकमा धरहरा निर्माण गर्दैनौँ, सम्पदा पुनर्निर्माणमा भने एक अर्ब दिन्छौँ भन्नुभयो,’ दाहालले भने, ‘तर हामीले लिखित रूपमा अहिलेसम्म केही जानकारी पाएका छैनाँै ।’ 
नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भने धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने निश्चित नभएको बताउँछिन् । ‘अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पुनर्निर्माण थाल्ने र हात झिक्नेबारे छलफलपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ टेलिकमले अहिले नै हात झिक्न नलागेको उनले बताइन्। 

एक साताअघि प्राधिकरणमा भएको बैठकमा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने बताएको दाहालले जानकारी दिए ।

सरकारले सुरुमा जनताको पैसाले धरहरा बनाउने निर्णय गरे पनि पर्याप्त पैसा नउठेपछि टेलिकमलाई दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७२ फागुन ४ गते जनताको पैसाले धरहरा बनाउने घोषणा गरेका थिए । टेलिकमले धरहरा बनाएर ३० वर्ष सञ्चालनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। 

दुई वर्षअघिको भूकम्पले भत्किएको धरहरा क्षेत्र हाल भने निजी कम्पनी साइडवाकर्स प्रालिले ओगटिरहेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा काठमाडौंका मेयर केशव स्थापितले ०६१ वैशाख ३१ गते विनाप्रतिस्पर्धा धरहरा चलाउन कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए । ठेक्का सम्झौतामा साइडवाकर्सले २० वर्षसम्म धरहरा सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । सोही सम्झौतालाई देखाउँदै कम्पनीले हालसम्म धरहरा क्षेत्र ओगटिरहेको हो।

टेलिकमले महानगर र साइडवाकर्सबीच विवाद हुने आकलन गरेर पनि धरहरा नबनाउने निर्णय गर्न लागेको हुन सक्ने महानगरका कर्मचारी बताउँछन् । ‘साइडवाकर्सले दबाब दिएपछि टेलिकम पछि हटेको हुन सक्छ,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने ।

केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्दै साइडवाकर्सका सञ्चालक सिद्ध गुरुङले धरहरा नेपाल टेलिकमले सोझै आएर बनाउने नमिल्ने बताएका थिए । 

महानगरपालिकाले भने धरहराको विवाद टुंग्याउन अटेर गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आउँदा समेत महानगरले विवाद टुंग्याउन अटेर गरेको हो । ०७३ माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले धरहरा विवाद सल्ट्याउन निर्देशनात्मक पत्र महानगरमा पठाएको थियो ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७४ ०६:४२ सोमबार