जनप्रतिनिधि आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेका कतिपय निर्णय केही दिनमै उल्ट्याउनुपरेको छ । अपरिपक्व र विवादास्पद निर्णय गर्दा महानगरपालिकाले केही दिनमै तिनलाई उल्ट्याउनुपरेको हो ।

नगर कार्यपालिकाका ६ बैठकबाट हालसम्म भएका २७ मध्ये केही निर्णय उल्टिएका छन् । यी बैठकमा कतिपय निर्णय दोहोरिएका समेत छन्।

ज्येष्ठ नागरिकलाई नगरभत्ता दिने, जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल बाँड्ने र घर–जग्गा कर बढाउनेलगायत महानगरले गरेका निर्णय विवादमा तानिए । विवादमा तानिएपछि महानगरपालिकाले ती निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले अपरिपक्व निर्णय गर्न हतार गर्दा महानगरका बैठकले पारित गरेका निर्णय समेत दिगो हुन नसकेका हुन् । जनप्रतिनिधिको शपथ भएकै दिन जेठ १७ गते नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले ८० वर्ष पुगेका पुरुष र ७५ वर्ष उमेर पुगेका महिला ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक १२ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक महिना नबित्दै महानगरले त्यसलाई उल्ट्याएर ८८ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई मात्र भत्ता दिने निर्णय ग¥यो । यसअघि पनि महानगरले ८८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वार्षिक १० हजार भत्ता दिँदै आएको थियो । दोस्रो बैठकबाट भने १० हजारमा थप दुई हजार मात्र थपिने निर्णय भएको हो।  

नगर कार्यपालिकाका ६ बैठकबाट हालसम्म भएका २७ मध्ये केही निर्णय उल्टिएका छन् । यी बैठकमा कतिपय निर्णय दोहोरिएका समेत छन् ।

महानगरको दोस्रो बैठकले गरेको जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल दिने निर्णय समेत विवादित भयो । महानगरले मोबाइल खरिदका लागि हरेक जनप्रतिनिधिलाई ३० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । मोबाइल किन्न बजेट दिने निर्णयको व्यापक आलोचना भएपछि असार ९ गतेको तेस्रो नगर कार्यपालिका बैठकले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय ग¥यो । बैठकले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरे पनि जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल किन्ने रकम दिनु भनेर वडालाई पत्र भने पठाइसकिएको छ। 

कामनपा– २५ का वडाअध्यक्ष नीलकाजी शाक्यलाई अतिथि सत्कार बजेट २५ हजार र मोबाइल खरिदका लागि ३० हजार गरेर ५५ हजार रुपैयाँको चेकसहित पठाइएको पत्रको प्रतिलिपि नागरिकसँग सुरक्षित छ । महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की पनि निर्णय फिर्ता भइसकेको दाबी गर्छन् । 

नगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले अपरिपक्व निर्णय गर्न हतार गर्दा महानगरका बैठकले पारित गरेका निर्णय समेत दिगो हुन नसकेका हुन् ।

‘निर्णय फिर्ता भएकै हो,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘फिर्ता भएपछि कार्यान्वयन हुने कुरै भएन ।’ सर्वसाधारणबाट टीकाटिप्पणी भएपछि असार १४ गते केही प्रदेशमा भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेलाई असर पर्ने भन्दै मेयर शाक्यले निर्णय फिर्ता लिएका थिए । 

मोबाइल बाँड्ने निर्णय अबको केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा आउने महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् । यसैगरी, असार ३१ गते नगरसभाबाट आर्थिक ऐन ०७४ पारित भएको थियो । ऐनमा व्यवस्था भएको घर–जग्गा कर बढाउने निर्णयको महानगवासीले विरोध गरेपछि महानगरले साबिककै कर उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैअनुसारको अख्तियार वडालाई दिइएको हो ।

महानगरले निर्णय गर्दै फिर्ता लिँदै गर्ने शैलीलाई स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने पारा’ भन्छन् । ‘संवेदनशील भएर अध्ययन गरी निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७४ ०७:०४ सोमबार