काठमाडौं- संसद्का विभिन्न समितिले बाढीपहिरो प्रकोपबाट जिउधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई पटकपटक दिएका निर्देशन सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा क्षति बढ्दै गएको छ। 

राज्य व्यवस्था समिति, विकास समिति, कृषि तथा जलस्रोत समिति, अर्थ समिति, लेखा समिति, वातावरण समितिले बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारलाई पटकपटक महŒवपूर्ण निर्देशन दिएका छन्।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्ती प्रकोप आएका बेलामा मात्र पीडितलाई राहत बाड्ने कार्य भएको तर दीर्घकालीन योजना नभएकाले समस्या बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार समितिको निर्देशनबमोजिम काम भए प्राकृतिक प्रकोपबाट यति ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने थिएन ।  

मन्त्रीसहित उच्च अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर दिएका निर्देशन सही कार्यान्वयन नहुँदा यो वर्ष पनि सयजनाभन्दा बढीले बाढीबाट ज्यान गुमाए भने हजारौं विस्थापित भए ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि कोसी नदीमा आउने बाढीबाट उत्पन्न समस्या समाधान कर्मचारी र प्राविधिक तहबाट मात्र हुने अवस्था नदेखिएकाले कूटनीतिक एवं राजनीतिक उच्च तहको प्रायास अपरिहार्य देखिएको जनाउँदै उचित कदम चल्न गत वर्ष सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । तर निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार पक्षले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । त्यस्तै राज्य व्यवस्था समितिले २०७३ असार २० गते बाढीपहिरोे विषयमा दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना गरेको छैन । सो समितिले बाढीपीडितको उद्धार एवं राहतलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह एवं संस्थालाई स्रोत साधनसहित पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले आपसी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयात्मक विशेष कार्य सञ्चालन केन्द्र (कोर्डिनेट स्पेसियल अप्रेसन सेन्टर) स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । समितिले उद्धारका लागि खटिने सेना, प्रहरी लगायत निकायलाई आवश्यक बजेट बेलैमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो । बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने मानवीय एवं भौतिक क्षति कम गर्न अभिमुखीकरण एवं पूर्वाभ्यासलाई व्यापक रुपमा जनस्तरमा पु¥याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

क्षति न्यूनीकरणका लागि संसद्को अर्को विकास समितिले २०७३ साउन १६ गते दिएका निर्देशन पनि पालना भएका छैनन् । प्राकृतिक प्रकोपको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वसावधानीका सूचक विकास गर्न सो समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले जोखिमयुक्त स्थानमा मिडियामार्फत मनसुन पूर्वजानाकारी  गराउने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देश गरेको थियो ।

समितिले बाढीबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्या तत्काल व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त स्थानहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार (डोजर, एस्काभेटर र बेलिबृज) जस्ता उपकरण तथा सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रत्येक नगरपालिकामा विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न पनि सो समितिले सरकारलाई भनेको थियो । प्राकृतिक प्रकोप समयमा फिल्डमा परिचालित हुने कर्मचारीलाई  लामो समयसम्म काजमा खटाउन पनि निर्देशन  भएको थियो । हाल  ७ दिनको काजमा खटाउने व्यवस्था छ ।

अर्थ र लेखा समितिले प्राकृतिक प्रकोपका बेला राहत र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र पूर्वतयारी प्रभावकारी रुपमा गर्न गत वर्ष निर्देशन दिएको थियो । यस्तै वातावरण संरक्षण समितिले जववायु परिवर्तनले गर्दा पनि बाढी आउने हुँदा यसबारे ध्यान दिन गत वर्ष  सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सुशासन तथा अनुगमन समितिको दुई दिनअघिको बैठकले राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुधबार यसै विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । अरु समितिले पनि बैठक बोलाउने तयारी गरेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७४ ०२:११ बुधबार