भ्रष्टाचारका प्रमाण पाउन सजिलो छैन । त्यसमा पनि ठूलो धनराशि जोडिएका अनियमिततामा रहेको मिलेमतो र चलखेलमा राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिहरूकै संलग्नता हुनेहुँदा सकेसम्म त्यसलाई लुकाउन सबैतिरबाट प्रयास हुन्छ तैपनि किनमेलमा देखिएको संलग्नता, त्यसको पृष्ठभूमि र संलग्न व्यक्तिहरूका आधारमा अनियमितता भएको वा हुन लागेको जानकारीमा आउँछ । नेपाल आयल निगमको भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा देखिएको अनियमितताका सप्रमाण जानकारी पाउँदा पनि सरोकारवाला निकायको मौनताले थप प्रश्न उठाएको छ । हुँदाहुँदा ती प्रमाण नष्ट गर्न अहिले कम मूल्यमा जग्गा बेचेर बढी मूल्यको कागज गरिदिने सर्वसाधारण जग्गा विक्रेतालाई कारोबारमा संलग्न एजेन्टले धम्की दिन थालेका छन् । प्रमाण नष्ट गराउन योभन्दा ठूलो हर्कत के गर्नु पर्छ र ? भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील रहेका प्रधानमन्त्रीमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र होस् वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति हुन् वा नागरिक सचेतक समूह, ती सबैको भूमिका यसमा हुनुपर्ने हो । निगमका तर्फबाट यसबारे बेलाबेलामा विज्ञप्ति सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गरी गरेको कामको प्रतिरक्षा गर्न खोजे पनि यथार्थमा त्यो संस्थाको कामबारे सरोकार राख्ने आपूर्ति मन्त्रालयले समेत भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएको छैन । मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले समेत संसदीय समितिमा ‘चोरबाटो’ बाट काम भएको बताइसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न निगम कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई उन्मुक्ति दिइरहनुपछाडिको राजनीतिक तागतको अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनको काममा प्रश्न उठिसकेपछि कम्तीमा निलम्बनमा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने हो । पछि उनी निर्दोष साबित भए भने आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन पाउने नै छन् ।

निगमको जग्गा खरिदमा आफूले थोरै रकम बुझेर लिखतमा धेरै रकम समावेश भएको थाहा पाएर विक्रेताले मुख खोल्न थालेपछि काठमाडौंका फोन नम्बरबाट र स्थानीय स्तरमा समेत धम्की जान थालेको छ । यसका लागि सम्बन्धित जिल्लामा एजेन्टसमेत खटाइएको पाइएको छ ।

निगमको जग्गा खरिदमा आफूले थोरै रकम बुझेर लिखतमा धेरै रकम समावेश भएको थाहा पाएर विक्रेताले मुख खोल्न थालेपछि काठमाडौंका फोन नम्बरबाट र स्थानीय स्तरमा समेत धम्की जान थालेको छ । यसका लागि सम्बन्धित जिल्लामा एजेन्टसमेत खटाइएको पाइएको छ । त्यतिमात्र होइन, संसदीय समितिको छानबिनमा अलमल गराउने प्रयाससमेत भइरहेको छ । संसदीय छानबिन समिति र त्यस क्षेत्रका सांसदलाई समेत प्रभावित गर्न थालेको पाइएको छ । यसमा संलग्न कमिसन एजेन्टहरू यति बलिया छन् कि केही दिन मात्र पनि सञ्चारमाध्यम चुप बसे भने सहजै मिलाउन सकिन्छ भन्ने आँट तिनमा छ । तिनीहरू अहिलेसम्म नेपालमा आफूले चाहेको व्यापार÷व्यवसाय गर्न, राज्यस्रोत दोहन गर्न र कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावित गर्न पारंगत छन् । मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्था तिनका निम्ति दुहुनो गाई सावित भएको छ । यही बेला उनीहरु लोभी राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने ध्याउन्नमा छन् । भोलि सर्वसाधारणले थाहा पाउन्जेलसम्ममा तिनले मुलुकका प्रमुख स्रोत तथा साधनमा आफ्नो पकड जमाइसक्नेछन् । अहिलेको जग्गा खरिद प्रकरण यतिमा मात्र सीमित छैन । निगमका नाममा खरिद गरिएको त्यो जग्गा भोलि लामो समयसम्म लिजमा लिने र दीर्घकालसम्म त्यसैलाई उपयोग गरी थप धन्दा चलाइराख्ने गरी यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । र, यो काममा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको संलग्नता छ । उनी आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी पदमा टिकिरहन सकेका छन् ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिससमेत भइसकेको मुद्दामा समेत यो तहको ढिलाइ आफैंमा आश्चर्यलाग्दो पक्ष हो । हुन त राजनीतिक संरक्षण भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट दोषी प्रमाणित भइसकेका बालकृष्ण ढुंगेलले समेत कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । त्यही अदालतले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि निजलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीका नाममा आदेशसमेत जारी गर्नुपरेको धेरै दिन भएको छैन । त्यसैले संसदीय समितिले अनियमितता ठहर गरी थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि निर्देशन दिए पनि पालना नहुनुलाई अनौठो मानिएको छैन । संसदीय समितिको प्रतिवेदनपछि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् । त्यसो त उनले कारबाही गरी छाड्ने धारणासमेत व्यक्त गरेका थिए । अर्थ समितिद्वारा अनियमितता छानबिन गर्न गठित भैरहवाकै सांसद अब्दुलरज्जाक गद्दी संयोजक रहेको समितिलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले अनुमति दिइनन् । सभामुखले स्थलगत अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलाई भने अनुमति दिएकी छन् । संसदीय समितिले भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीको जग्गा कानुनी रुपमै चोरबाटोबाट खरिद गरेको ठहर गरिसकेको छ । निगमले नियमावलीमा नलेखी विनियमावलीमा मात्र यससम्बन्धी व्यवस्था गरेका कारण चोरबाटो प्रयोग गर्न सहज भएको छ । आखिर नीतिगत भ्रष्टाचार भनेकै यही हो । कानुनी छिद्र खोजेर पछिल्ला वर्षमा यसै गरी अनियमितता हुँदै आएको छ । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा जग्गा किनेर झन्डै ७० करोड रुपैयाँ घोटाला गरेपछि निगमले किनेको जग्गा हेर्न संसदीय समिति अनुगमनमा आउने भनेपछि बिचौलियामार्फत आफूले बेचेको जग्गाको सही मूल्य नभन्न धम्की दिएको घटना सार्वजनिक हुँदा पनि कुनै कारबाही नहुनुबाट यो मुलुक अनियमित कार्य गर्नेका निम्ति स्वर्ग बनेको प्रमाणित हुन्छ । सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्दैन भने कम्तीमा नागरिक समाज र भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संघसंस्थाको मात्रै भए पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ ।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७४ ०२:३४ बुधबार