तराई मधेस र पहाड यतिखेर जलमग्न छ । देशको सिंगो भूभागमा वर्षाको आक्रमण तेज छ। ४० को हाराहारीमा मानिसको ज्यान गएको छ भने ३० को छेउछाउ बेपत्ता छन्। लाखौँ मानिस घर छाडेर अन्यत्र बस्न विवश छन् । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा सबैको ध्यान जनताको उद्धार र सुरक्षातर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ। पीडितको सहायताबाहेक यतिखेर राष्टरूको अरु चिन्ता हुनु आवश्यक छैन। समुदायले विपत्मा परेका आममानिसलाई सहयोग गर्नमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । को कहाँ बस्छ भनेर हात बाँध्ने समय होइन यो । दुःखमा साथ दिनु कर्तव्य पनि हो। नेपाल चिकित्सक संघले तत्काल आफ्ना सदस्यलाई पीडितकहाँ पुगीसेवा पु¥याउन गरेको आग्रह जस्तै राजनीतिक क्षेत्रले पनि आफ्ना सदस्यलाई निर्देशन जारी गर्नु आवश्यक छ।

आफूलाई आवश्यक पर्दा जुलुसमा हिँड्ने जनता, लाठीढुंगा बोकेर पछि लाग्ने जनता, मत चाहिएमा मत दिने, चन्दा चाहिए चन्दा दिने, शरण चाहिए आश्रय दिने, राजनीतिक नेताहरूको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने औजार हुने जनता, तिनका लागि राजनीतिक दलको भूमिका रहनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार र प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । तर सबैभन्दा बढी जनतालाई खेलाउने राजनीतिक दल सक्रिय भएको अवस्था छैन । नेताका समवेदना र सहानुभूति दराजमा नै थन्किएका छन् । राजनीतिक नेताहरूको श्रीसम्पत्ति त जनताका निम्ति प्रयोग हुन्छ भनेर आस गर्न सकिँदैन । कमसेकम वचनको सहाभूति र आफ्ना क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारमा संलग्नतासमेत दुर्लभ जस्तो भएको छ । सांसदहरूले बाढी पहिरोपीडितका लागि एक महिनाको तलव र अरु कर्मचारी, शिक्षक र सरकारी अंगमा बस्नेले समेत केही दिनको तलव, पारिश्रमिक यसबेला पीडितका नाममा समर्पित गरिसक्नुपर्ने थियो ।

विगतमा समुदाय सहयोगी हातका साथ जुरुक्क उठ्ने गरेको थियो । विपत्मा परेका आफन्तलाई सहयोग पु¥याउन गच्छेअनुसारको योगदान गर्ने प्रचलन थियो । सरकार पनि अपिल गर्ने गथ्र्याे । यो पटक त्यस्तो काम बेलैमा भएको देखिएन । तराई मधेसमा अत्यधिक डुवान र कटानको समस्याले जनजीवन आहत छ भने पहाडमा भूस्खलनले समस्या जटिल बनाएको छ । पहाडको भूस्खलनको प्रभाव चुरे नाघ्दै मैदानी फाँटहरूसम्म पुग्ने गर्छ । यसैकारण राष्ट्रको पहिलो ध्यान हिमाल पहाडको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ र स्थायी समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तराईको नदी किनारको बस्तीलाई सुरक्षित पार्ने उपाय खोज्नुपर्छ । सकेसम्म खोला किनारमा बस्ती नबसाउने र सुरक्षित र उँचो स्थानमा बस्ती सार्ने, तटबन्धन चुरे फेदबाट नै गर्दै लैजाने, भारतीय सीमामा बनेका तटबन्धन जसका कारण नेपाली भूभाग डुवान र कटानमा परिरहेको छ तिनको कूटनीतिक हल निकाल्ने काम प्राथमिकतासाथ गर्नुपर्छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्न लाग्नु भन्दा समयमा नै छेउमा पानीको व्यवस्था गरियो भने आगो लाग्नासाथ निभाउन सहज हुनेछ । हाम्रो काम यसका विपरित हुने गरेको छ । जब घर आगोले जल्न लाग्छ त्यसपछि कोदालो बोकेर कुवा खन्न लाग्छौँ । नियतिले नेपालीलाई यस्तै सिकाएको छ । अकर्मण्यताको नियति निरन्तर हुनुहँुदैन । कर्मशील नियति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

मधेसका मसिहा दाबी गर्ने दलहरू अहिले मौन छन् । यत्रो विपत्मा परेका जनताको पीडामा मलम लगाउन उनीहरूको कुनै क्रियाशील भूमिका देखिँदैन । मधेसको अधिकार भन्नेहरूले मधेसका बासिन्दाका घाउमा मलम लगाउनुपर्छ कि पर्दैन ? अनेक आन्दोलनमा जनताले साथ दिएका थिए । खासगरी मधेस आन्दोलन २०६३ र २०६४ जसले संघीयता स्वीकार गर्न बाँकी राजनीतिक दलहरूलाई बाध्य पारेको थियो त्यसबेला सिंगो मधेस जुरुक्क उठेको थियो । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि करिब पाँच महिना पूरै देश नाकाबन्दीमा परेको थियो नेताहरूले गराएको नाकाबन्दीलाई साथ दिने तिनै मधेसका जनता थिए। आजको उपलब्धिको अहं हिस्सा बनेका तराई मधेसका जनतालाई अहिले आपत परेको छ तर मधेसका मसिहा सत्ताको बार्गेनिङमा ब्यस्त छन् । किन ? के जनता राजनीतिको प्रथम तत्व होइन भन्ने मधेसका नेताको मान्यता हो ? राजनीतिको पहिलो तत्व जनता हो । जनतालाई वाथ गरेर राजनीतिको कुनै इतिहास बनेको छैन । यसरी राजनीति गर्नेहरू निरंकुश र अधिनायकवादी भएका छन् । म नै राज्य हुँ भनेर ठान्ने फ्रान्सेली शासक लुइ चौधौँ जस्ता अनेक शासक भए र तर ती सबै इतिहासमा बदनाम हुन पुगे । उनीहरूको नाम लिँदा सम्मानसाथ लिइँदैन । कुपात्रका रूपमा मानिसले उनीहरूको नाम लिने गरेका छन् । जनताको उपेक्षा गर्ने राजनीतिको कुनै इतिहास हुँदैन । न राजनीति गर्नेकै इतिहास रहन्छ ।

बाढी पहिरोको दुखद् समाचारबीच एउटा सुखद् राजनीतिक समाचार सार्वजनिक भएको छ । संविधान संशोधन नभइकन कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको औचित्य नदेखिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफूलाई व्यावहारिक बनाएको घोषणा गरेको छ । सम्पन्न स्थानीय सरकार निर्वाचनका दुई चरण बहिष्कार गरेको राजपा तेस्रो चरणको चुनावमा भाग लिन सहमत भएको हो । पहिलेका दिनमा संविधान संशोधन अनिवार्य सर्त भनिरहेको राजपाले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा राख्ने र जे परिणाम आए पनि स्वीकार्ने जनाएको छ । यही लचकता गत वैशाखमा नै अवलम्बन गरेको भए यो देशले यतिविधि राजनीतिक अन्योल भोग्नुपर्ने थिएन । निर्वाचनको अनिश्चयता बेहोर्नुपर्ने थिएन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संशोधन विरुद्ध छ । उसको समर्थनबिना संविधान संशोधन हुनै सक्दैन । कि त एमालेबाहेक बाँकी सबै राजनीतिक शक्ति र दललाई गोलबद्ध गर्न सक्नुपर्छ । जबकि एमालेसँग राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा जस्ता साना दल पनि छन् । उनीहरू पनि संशोधनका पक्षमा हँुदैनन् ।

यसैकारण संविधानमा संशोधन असम्भव जस्तै देखिन्छ । यो सत्य अहिले प्रकट भएको होइन । जुनबेला राजपाको पूर्वरूप छवटा मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन गरी केही महत्वपूर्ण विषय टुंगोमा पु¥याउने कुरा उठाएका थिए त्यसबेला समेत संशोधनक पारित नहुने पक्का थियो । अहिले पनि यो प्रस्ताव पारित हुने देखिँदैन । तर पनि राजपाले खेलको नियम स्वीकार्ने बताएर ठूलो छाती देखाएको छ । २०३६ सालमा जनमत संग्रह गर्ने निर्दलीय राजनीति उपयोग गर्दा र अनेक छलकपट गरी पञ्चायत जिताएको परिणाम घोषण भएका अवस्थामा बिपी कोइरालाले यही खेलको नियमको चर्चा गरेका थिए ।

२०३७ वैशाखमा जनमत संग्रह भई जेठ १ मा परिणाम सार्वजनिक भएको थियो र बहुदल पक्ष पराजित भएको थियो । अरुले परिणाम अस्वीकार गर्ने वक्तव्य दिन बिपीलाई दबाब दिए पनि उनले खेलको नियमअनुसार परिणाम स्वीकार्ने अडान लिएका थिए । सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउनेहरूले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर अडान राख्दैनन् । आफ्नो मूल मान्यता सुरक्षित राख्दै परिस्थितिसँग समझदारी गरिरहेका हुन्छन् । जनमत संग्रहको परिणाम बिपीले अस्वीकार गरेका भए पुनः कडा द्वन्द्व हुन्थ्यो र गृहयुद्धको खतरा बढ्थ्यो । पञ्चहरूले इमानदारिता देखाएनन् तर बिपीको संयमले राजनीतिलाई शान्त गतिमा असहमति राख्दै अगाडि बढ्ने मौका प्रदान गरेको थियो ।

संसद्मा संविधान संशोधनलाई लिएर जुन परिणाम आए पनि खेलको नियमअनुसार स्वीकार्ने जनाएर राजपा नेतृत्वले आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिको अनुयायी प्रमाणित गरेको छ । जसबाट के पुष्टि भएको छ भने राजपाभित्रको मध्यमार्गी धारको विजय  भएको छ । उसको यस निर्णयबाट बाहिर रहेका अतिवादी तŒवलाई समेत जवाफ हुन पुगेको छ । राजपाले चुनावमा भाग नलियोस् भन्नेहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न आतुर थिए । अतिवादीहरू राजपाको निर्णयको प्रतीक्षामा थिए भन्ने अनुमान स्वतः हुन्छ । अतिवादीहरु नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई समेत धावा बोल्न पछि परिरहेका छैनन् । समुदायबीचको सुसम्बन्धमा भाँजो हाल्ने सोच तिनीहरूको छ । तर यी बाटालाई राजपाको निर्णयले एक झड्कामा नै धराशायी बनाइदिएको छ ।

राजपाले भनेअनुसार संविधान संशोधन भए पनि वा नभए पनि राजनीतिले एउटा गति लिने निश्चित भएको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन खासगरी प्रदेश नं. २ मा धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण थियो । यदि राजपाले भाग नलिने हो भने त्यो निर्वाचनको अर्थवत्ता न्यून हुन्थ्यो । अब राजपाले भाग लिने भएपछि प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचनको बाटो सहज बनेको छ । आगामी माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न पहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो बाध्यता पूरा भएको छ। राजपा र यसका नेता यस अर्थमा बधाईका पात्र भएका छन्।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७४ ०२:५० बुधबार