सर्लाही- बाढी प्रभावित कतिपय गाउँमा स्थानीय राजनीतिक नेताको खिचातानीका कारण सरकारले दिएको राहत वितरण हुन सकेको छैन। महिनाथपुर, हरकठवालगायतका गाउँमा खाद्यान्न, पाललगायतका राहत सामग्री मंगलबार दिउँसो आए पनि बुधबारसम्म पनि वितरण हुन सकेको छैन।

'कुनै नेताले यो गाउँमा झार भन्छन्, अर्का नेताले त्यो गाउँमा झार भन्छन्', उनले भने, 'राहत सामग्री हेलिकोप्टरबाट झार्ने क्रममै विवाद छ। वितरणमा झन् ठूलो विवाद झिक्ने गरेका छन्।'

हेलिकोप्टरबाट राहत सामग्री झार्ने सबालमै स्थानीय राजनीतिक नेताहरुले आफू अनुकूल दबाब दिने गरेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए। 'कुनै नेताले यो गाउँमा झार भन्छन्, अर्का नेताले त्यो गाउँमा झार भन्छन्', उनले भने, 'राहत सामग्री हेलिकोप्टरबाट झार्ने क्रममै विवाद छ। वितरणमा झन् ठूलो विवाद झिक्ने गरेका छन्।'

महिनाथपुरका लागि मंगलबार दिउँसो हेलिकोप्टरबाट झारिएको राहत सामग्री स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक सहकारी संस्थाको भवनमा ताला लगाएर राखिएको छ। चिउरा, चिनी, दालमोठलगायत खाद्यान्न तथा पाल झारिएको छ तर बुधबारसम्म पनि वितरण हुन सकेको छैन।

विस्थापित परिवारका लागि पालको सबैभन्दा बढी आवश्यकता परेको धनकौल गाउँपालिका–३ ढापटोलका दिनेश महतोले बताए। 'विस्थापित परिवारलाई खानेकुराभन्दा पनि घामपानी छेक्न पाल चाहिएको छ', उनले भने, '४ दिनदेखि आकाशमुनि बसिरहेका विस्थापित परिवारले अहिलेसम्म एउटा पनि पाल पाउन सकेका छैनन्।' दलका नेताहरुसम्म पहँुच नभएकाको गाउँमा पाल आउन नसकेको उनको गुनासो छ।

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले भनेको आधारमा राहत सामग्री वितरण नहुने जानकारी दिए। 'जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको निर्णयभन्दा तलमाथि हुँदैन', उनले भने, 'राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत वितरण गर्दैनौं।'

सबै स्थानमा हेलिकोप्टर उत्रन नमिल्ने भएकाले कतैकतै विस्थापित परिवार नै नभएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट सामान झार्ने क्रममा स्थानीयले आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गर्ने गरेको प्रजिअ कँडेलले जानकारी दिए। राहत सामग्री थोरै आएको स्थानमासामान्य विवाद देखिएको र सामान पूरा गरेर यथाशीघ्र वितरणका लागि प्रयास भइरहेको उनले बताए। 'यति ठूलो समस्याका बेला छिटपुट विवाद आउनु स्वाभाविकै हो', उनले भने, 'वास्तविक पीडितलाई राहत दिने काममा सक्रियताका साथ लागिपरेका छौं।'

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सर्लाहीमा ६० प्रतिशत भूभाग डुबान र बाढीको कटानबाट प्रभावित बनेको छ। बागमती नदीले बाँध फुटाएर गाउँ प्रवेश गरेका कारण विशेषगरी दक्षिण पश्चिम क्षेत्रका दर्जनौं गाउँका हजारौं सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। हाल राहत वितरणमा मात्र ध्यान दिनुपरेकाले क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको प्रजिअ कँडेलले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०२:२९ बिहीबार