बाढी–पहिरोका पीडादायी कथा दोहोरिएका छन्। गएको साता पूर्वी, मध्य र पश्चिम तराईमा बर्र्सिएको अधिक र अविरल वर्षाले ठूलो धन, जनको क्षति गर्‍यो। त्यस्तै, पूर्वी पहाडमा पहिरोले कतिपयको ज्यान लियो। पछिल्लो वर्षामा मृत्यु हुनेहरूको संख्या १०० को हाराहारीमा छ, बेपत्ता हुनेहरू जो सम्भवतः जीवित छैनन्, उनीहरूसमेत जोड्दा ज्यान गुमाउनेहरूको आँकडा करिब १५० हुन आउँछ।

गृहको काम राहत र उद्धारमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता फौजी प्रकृतिका प्रशासकले रुचाउँदैनन्। प्रकोप हाम्रो नियति हो, जुन आफैँ फौजी चिन्तनको चपेटामा परेको छ।

्प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत मन्त्रीहरूको दौडाहा चलेको छ र निर्देशनका फेहरिस्तहरू समाचारमा छन्। विपद्मा परेकाहरूको नाममा प्रधानमन्त्री कोषमा पैसा राखेर प्रचार खोज्नेहरू पनि छाएका छन् र सडकमा अरूसँग मागेर सेवा गर्छौं भन्नेहरू पनि बगे्रल्ती देखिएका छन्। लाग्दै छ, हामी पहिलोपटक यस्तो विपद् भोग्दै छौँ। राहत, पुनःस्थापन सुस्त छ। सरकारले केही गरेन भन्ने आवाज मुखरित भएका छन्। हाम्रो परम्परा नै बनेको छ, सरकारमा वा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले अधिक अपेक्षा जगाउने तर त्यसअनुसार नगर्ने।

हामीलाई थाहा छ, हामी प्रकोपजन्य भूगोलमा बस्छौँ। समुद्र सतहबाट करिब १०० मिटरमा रहेको केचनाकलदेखि ३०० मिटर उचाइमा रहेको तराईको फाँटमाथि चुरे, महाभारत पर्वत र त्यसमाथि हिमालय पर्वतमाला बसेको छ।  २०० मिटर चौडाइमा मधेसको मैदानदेखि आठ हजार मिटरमाथिका हिमशृंखलालाई मनन गरौँ, हामी कति भिरालोमा बसेका छौँ। त्यो भिरालो हुँदै हिमालपारिदेखिका नदी बग्छन्, मनसुनको वर्षात्मा ती बेगवान् भेल बन्न जान्छन्, महाभारत र चुरेबाट निस्किएका नदीहरूले पानी मात्र बगाइरहेका हुँदैनन्, माटो, ढुंगा, बालुवा उत्तिकै बगाइरहेका हुन्छन्। महाभारतका हजारौँ गाउँ पुराना पहिरोमाथि बसेका छन्। कतिपय हिमतालले खतराको घन्टी बजाइरहेका छन्। तल मधेसमा हिमाल, महाभारत र यसको सबैभन्दा नजिकको चुरेको जलजन्य प्रकोप थेग्रिने हो। हो, प्रकृतिको आफ्नो नियम हुन्छ। नदीहरूले कतै कटान गर्छन्, कतै थुपार्छन्। चुरेबाट फुत्त मधेस झरेका नदीहरूलाई हामीले स्वतन्त्र भएर बग्न दिएका छैनौँ। कतै हामी बाँध बनाउँछौँ, कतै हामी तटबन्ध बनाएर नदी नियन्त्रण गर्छौँ। वर्षेनि चुरेबाट क्षयीकरण भएर र मनसुनले पखालेर मधेसमा ल्याउने अथाह ढुंगा, माटो, बालुवाले नदीको सतह उचालिन्छ, खोला र गाउँ समान हुन जान्छन्, खोलो गाउँमा बस्छ, डुबान हुन्छ। हाम्रोमा पानीढलो उत्तर–दक्षिण हो। तर हाम्रा सडक संरचना पूर्व–पश्चिम लम्बिएका हुन्छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग मात्र होइन, हुलाकी राजमार्ग पनि त्यसैगरी निर्माणाधीन छ। ती सडकहरूमा हामीले पानी निकासको कत्तिको प्रबन्ध गरेका छौँ, त्यो त प्रत्येक वर्ष वर्षात्मा हुने डुबानले बताउँछ। निश्चय नै नेपालबाट बगेको पानी भारत पुग्ने हो। हामी आफँैले पूर्व–पश्चिमका सडकलगायतका छेकबार लगाएका छौँ। उता सिमानामा भारतले बाटोलगायतका संरचना भन्दै वर्षात्को पानी राख्ने उद्यम गर्दैआएको छ, हामी डुबानमा पर्दै गएका छौँ। एकातिर खोला उचालिँदै गएका छन्, अर्कोतर्फ  हामी आफैँले बनाएका संरचनाले पानी छेेक्ने काम गरेको छ।

चुरेको बनोट तीन खालको छ। भूगर्भशास्त्रीहरूले यसको बनोटअनुसार लोअर, मिडिल र अपर चुरे नाम दिएका छन्। मधेसको मैदानसँग जोडिएको चुरेलाई अपर चुरे भनिन्छ। यसको बनोट सबैभन्दा कमजोर छ। कङग्लोमिटेर भनिने यो संरचना पातलो चुनढुंगाले बाँझिएको ढुंगा, ग्रेगानको बनोट हो। जो आफैँमा कमजोर छ, चट्टानजस्तै जमेको छैन। बालुवा, माटो (मडस्टोन, स्यान्डस्टोन) बाट बनेका त्यस उत्तरका चुरे पनि कमजोर छन्, पूरै कडा चट्टान बनिसकेको छैन। हिमालय शंृखला भौगर्भिक हिसाबले अहिले पनि चलायमान छ। चलायमान हिमालय शृंखला, भिरालोपन र वर्षात्का तीनचार महिनाको मनसुनी वर्षाले यो कमजोर भूखण्डमा प्रहार गर्छ। हामी त्यसको रोकथामका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। राष्ट्रपतिका नाममा होइन, परमात्माका नाममा प्रोजेक्ट बनाए पनि चुरेको प्राकृतिक विनाश रोकिनेछैन। चुरेको विनाशमा रुवाबासी गर्नेभन्दा त्यहाँबाट निस्किएको ढुंगा, बालुवा जो निर्माण सामग्री हो त्यसको उपभोग गर्ने हो।

जहाँ सहरीकरण तीव्र छ, त्यहाँबाट आवश्यकताभन्दा धेरै ढुंगा–गिट्टी निकालेर खोला गहिरो पारिएको छ। जहाँ भौतिक निर्माण कम छ, भारततिर माग कम छ, त्यसक्षेत्रका खोलाहरू चुरेको ढुंगामाटोले पुरिँदै छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट यात्रा गर्दा अधिकांश पुल नदीको सतहनजिकै रहेको देखिन्छ, यस्तो अवस्था नदीको सतह उचालिएर भएको हो।

सिन्धुपाल्चोकस्थित ल्ाार्चाको पुल यसपालि पनि बग्यो। करिब १५ वर्षअघि पनि यसै गरी यो पुल पहिरोमा बगेको समाचार यो पंक्तिकार आफैँले लेखेको सम्झना छ। दोस्रोपटक पनि त्यही स्थानमा पुल बनाइयो, करोडौँ लगानीका पुलका खतराहरूबारे ध्यान दिइएन्। चार वर्षअघि कास्कीको लेखनाथ नपाअन्तर्गत अर्मलेमा जमिन भासिएका समाचार छाए। पोखरा नगरपालिका (अहिले महानगर) को भित्तामा १७ वर्षअघि खानी विभागले तयार पारेको प्रकोप नक्सामा अर्मलेलाई खतरा क्षेत्र भनिएको थियो र सिँचाइ गर्ने बाली नलगाउन सुझाइएको थियो। तर त्यहाँ क्रंकिटको जंगल बन्न थाल्यो, प्रकृतिमाथिको हस्तक्षेप धेरै भयो। जमिनमुनिको पानीको बहाव बिथोलियो, अर्मलेमा भ्वाङ पर्‍यो। दाङको तुल्सीपुर नगरपालिकाको बसपार्क पातुखोलानजिकै छ। खानी विभागले तयार गरेको तुल्सीपुरको प्रकोप नक्सामा बसपार्क क्षेत्र पातुलाई खतरनाक भनिएको छ। तर, सरकारले त्यहीँ बसपार्क बनायो, स्थानीयका लागि सुनको टुक्रा बन्यो त्यो क्षेत्र।

५० सालको बाढी–पहिरोपछि जापान सरकारको सहयोगमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण केन्द्र स्थापना भयो। पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रणबारे जापानीहरूले सीप सिकाए, प्रविधि हस्तान्तरण गरे, धेरैले जापानका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरे प्रकोप नियन्त्रणबारे। अहिले त्यो केन्द्र जल उत्पन्न प्रकोप विभागमा स्तरोन्नति भएको छ। प्रशासनिक प्रकृतिका सिभिल इन्जिनियरहरूको बोलवालाको रहेको यस विभागले वर्षेनि जनताको तटबन्धका नाममा बगरमा पैसा बगाउने उद्योग चलाउँदै आएको छ।

नेपालले प्रकोपबारे काम थालेको तीन दशक हुन लाग्यो। सन् १९९०-२००० लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकोप न्यूनीकरण दशक मनाएको थियो। त्यसबेला दैवी प्रकोप उद्धार शाखाले प्रकोपबारे काम गर्थ्यो। अहिले विपद् व्यवस्थापन महाशाखा बनेको छ, त्यो। औसत बुद्धिका गृह प्रशासकहरूको हातबाट प्रकोपसम्बन्धी काम वैज्ञानिक, प्राविधिकको निकायले गर्नुपर्छ भन्ने आवाज लामो समयदेखि उठेका हुन्। गृहको काम राहत र उद्धारमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता फौजी प्रकृतिका प्रशासकले रुचाउँदैनन्। प्रकोप हाम्रो नियति हो, जुन आफैँ फौजी चिन्तनको चपेटामा परेको छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०२:५८ बिहीबार