सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले संसदीय सुनुवाइमा नै आफ्ना कार्ययोजना पेस गर्नुभयो भन्ने समाचार आए र, सायद, तिनैलाई सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ। पढ्दा राम्रै लाग्यो। यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि 'प्रतिबद्धता', 'प्रतिबद्धता र कार्यक्रम' आदि नाममा यस्तै कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। तर न आफू बिदा हुने बेलामा न कसैले कार्यान्वयनको आँकडा पेस गरे न त अदालतले नै लेखाजोखा गर्‍यो। यस अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने यस्ता कुरा न्यायाधीश व्यक्तिगत हुने रहेछन् न्यायपालिकाका संस्थागत हुँदारहेनछन्। हुन त सम्माननीयज्यूले जतिसुकै सत्प्रयास गरे पनि यहाँको कार्यकालमा कार्ययोजनाका अधिकांश कुरा कार्यान्वयन हुनसक्ने प्रकृतिका देखिँदैनन्। तिनलाई र प्रधानन्यायाधीशका 'अपेक्षा'लाई पनि 'कार्ययोजना' भनेर राख्नुको चाहिँ अर्थ र उद्देश्य दुवै बुझिएन। तपाईँको छोटो कार्यकालमा यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि कार्यान्वयनतर्फ सत्प्रयास भए पनि प्रशंसनीय हुनेछ। सम्माननीयज्यूले सार्वजनिक गर्नुभएका कार्ययोजना अध्ययन गरिसकेपछि मलाई चाहिँ स–साना कुराले पिरोलेकाले तिनै स–साना कुरामध्ये केही यहाँ लेखेको छु। आशा छ, वर्तमान सम्माननीयज्यू र भावी सम्माननीयज्यूहरूको आँखा यसमा पर्नेछन्।

न्यायालयलाई राजनीति मुक्त बनाई स्वतन्त्रताको प्रतिमूर्ति बनाउने अवधारणामा ल्याइएको न्यायपरिषद् २०६३ सालपछि त राजनीतिक मछुवाको बल्छी भएको छ।

सबैभन्दा पहिले अत्यन्तै आवश्यक, एक हप्ताभित्रै गर्न सकिने र थोरै खर्चमा पनि हुने काम गरौँ। तपाईँको इजलास राज्यको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको इजलासजस्तो छैन। कुनै मध्यस्थको समूहले तारे होटलमा कायम गरेको मध्यस्थ इजलासजस्तो छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त्यसलाई राज्यको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको इजलासजस्तो बनाउन प्रस्ट देखिने गरी नेपालको निशान छाप र राष्ट्रिय झन्डा पनि राखौँ। यो प्रधानन्यायाधीशको इजलाससका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसले अन्य धेरै कुराका अतिरिक्त तपाईँको इजलासको प्राधिकार दर्शाउँछ।

संवैधानिक विवादबारे 

सम्माननीयको कार्ययोजनामा पनि संवैधानिक विवाद चाँडै छिनोफानो गर्ने भन्ने परेको रहेछ। प्रधानन्यायाधीशका अनुचित स्वार्थका कारणले संवैधानिक इजलास गठन नै हुन नसकेको सुशीला कार्कीको व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ। अर्थात् यस अर्थमा नेपाली जनता संविधान र प्रधानन्यायाधीशबाटै पीडित छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप २०७२ साल पुस २९ गतेदेखि दर्ता भएका निवेदनहरू आजसम्म कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी हुन नसकी थन्किएर बसेका छन् भने पुरानो संविधानअनुसार दर्ता भएका ८ वर्ष पूराना मुद्दा पनि त्यसै थन्किएर बसेका छन्। ८/८ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को अध्यक्षको कारणले मुद्दा थन्किएर बस्नाले न्यायालयप्रति जनआस्था कसरी वृद्धि हुने हो? अचम्मको पहेली बनेको छ।

तपाईँ प्रधानन्यायाधीश भएको पनि महिना दिन बित्न लागिसकेको छ, त्यसैले पहिला त्यसको गम्भीरता बुझेर संवैधानिक इजलास गठन गरियोस्। त्यसपछि न्याय, छिटो–छरितोको विषयमा के के गर्न सकिन्छ पछि थप कुरा लेखूँला, हाम्रो तर्फबाट हुनसक्ने सहयोग गरूँला।

कोर्ट फी र अन्य दस्तूर 

मुद्दामा लाग्ने कोर्ट फी र अन्य दस्तूरको पुनरावलोकन गरिनेछ, ढुक्कैसँग लेख्नु भएछ। सर्वोच्च अदालतबाटै निर्मित नियमावलीका आधारमा निर्धारित दस्तूरसम्म त पुनरावलोकन हुन सक्ला, तर कोर्ट फी ऐनबाट नै निधारित भएकाले अदालत वा प्रधानन्यायाधीशले संसद्को सहयोगबिना केही गर्न सक्दैन। त्यसैले 'पुनरावलोकन गरिनेछ' भनेर लेख्नुको औचित्य नै छैन। बरू त्यसको सट्टा कार्यविधिसम्बन्धमा लेखेजस्तै 'पहल गरिनेछ' भनेर लेखेको भए वास्तविक हुनसक्थ्यो। फेरि नेपालको कोर्ट फी सस्तो छ। पुनरावलोकन जरुरी छैन।

न्यायमा गरिब जनताको पहुँच बढाउन कोर्ट फी ऐन सर्वोच्च अदालतले बनाएका नियम जति बाधक छैन। कोर्ट फी ऐनको दफा २३ ले बरू उधारोमा भए पनि मुद्दा दर्ता गरिदिने व्यवस्था गरेको छ। तर अदालतले बनाएका कुनै नियममा पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन। हाम्रा कानुनी व्यवस्थामा कस्ता आश्चर्यजनक छन् भने वकिलको फी तिरिदनचाहिँ वार्षिक बजेटबाटै रकम छुट्टिन्छ। तर अदालतमा लाग्ने दस्तूरचाहिँ छूट हुँदैन र कुनै कोषबाट तिरिदिने व्यवस्था पनि छैन। त्यसैले जुन कुरा ऐनले व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा तपाईँको छोटो कार्यकाल र प्रयासले नहुने भए पनि साँच्चै गर्न चाहेको हो भने सर्वोच्च अदालतले नै बनाएका नियमावलीले गरेका कडा र अन्यायी व्यवस्थामा संशोधन गरेर यी समस्यालाई समाधान गरी नेपालको न्यायिक इतिहासमै आफ्नो नाम अमीटरूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 'अन्यायी' भन्ने विशेषण लेख्दै जाँदा फुरेकै भरमा लेखेको होइन। यसको प्रमाण संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धीको नियम १५(२) छ। त्यस नियमले संवैधानिक प्रश्न उठाउने निवेदकलाई रोक्न ५००० रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नियमका कारणले २२ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले अदालतमा प्रवेश नै पाउँदैनन्। किनभने नेपालमा भूकम्प हुनु अघिसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या २१.८ प्रतिशत थियो। भूकम्पपछि त्यो संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ (हेर्नुहोस् आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४,पृ. १०७)। गरिबीको रेखा भनेर वार्षिक १९ हजार २६१ रुपियाँ बराबर आयलाई मानिएको छ। वर्षभरिमा जम्मा १९ हजार २६१ रुपियाँ अर्थात् महिनाको १६०५.०८ नकमाउने नेपाली २२ प्रतिशतभन्दा बढी छन् भने ५ हजार रुपियाँ जोगाएर धरौटी राख्न तिनले यो जीवनमा सक्छन् कि सक्दैनन्? अनि तिनका लागि मौलिक हकको के मतलब? पढ्नमा मजा आउने अदालतका फैसला र योजना के मतलब? नेपाल कल्याणकारी राज्य हो भनेर संविधानमा लेख्नु के मतलब? 

मुद्दा खर्च

मैले माथि नै लेखेँ आक्कल–झुक्कल मलाई पनि सर्वोच्चले सम्झन्छ। एक घण्टाका लागि न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति बनाउँदा सुझावका लागि मलाई पनि सम्झेको थियो। त्यो पनि सुझाव लिनेभन्दा पनि निष्कर्ष सुनाई वैधता अभिवृद्धि गर्नेजस्तो लागेको थियो। किनभने त्यो पनि गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमजस्तै निम्ताचाहिँ धेरै अघि पठाउने तर जे विषयमा सुझाव मागेको हो त्योचाहिँ कार्यक्रम सुरु भएपछि बुँदा मात्रै बाँड्ने, पावर प्वाइन्टमा भित्तामा देखाइदिने र तलबाट भट्याइदिने। भित्तामा हेर्नु कि, भट्याइ सुन्नु कि भरखरै हातमा परेको कागज पढ्नु! एक घण्टाभित्रैमा 'रेडिमेड' सुझाव दिनुपर्ने! अहिलेको तपाईंको कार्ययोजनामा लेखेजस्तै जित्ने पक्षलाई हार्ने पक्षबाट खर्च भराउने रणनीतिक योजनामा पनि थियो। त्यसबेला पनि मेरो सुझाव यही थियो, त्यो नयाँ कुरा नै होइन। कोर्ट फी अहिले पनि भराइराखिएको छ। विदेशमा जस्तो लाख–करोडमा फी लिने वकिल नेपालमा नभए पनि महँगो पर्ने कोर्ट फी होइन, कानुन व्यवसायीको खर्च हो। त्यो पनि भराइदिने व्यवस्था २०१७ सालदेखि नै कानुनमा छ (कोर्ट फी ऐनको दफा १६)। पहिला–पहिला सर्वोच्च अदालतले भराइदिने पनि गरेको थियो। पछि अदालतले नै कानुन पालना गर्न छोडेकाले नभराइने गरेको हो। यसअर्थ, यो विषय न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिमा पर्नु वा सम्माननीयज्यूको कार्ययोजनामा पर्नु नयाँ कुरा नै होइन।

यक्ष प्रश्न कानुन अरूले मात्रै मान्ने कि अदालतले पनि मान्ने भन्नेमात्र हो। कोर्ट फी ऐन देवानी मुद्दामा मात्र लाग्ने भएकोले यो सबै प्रकारका मुद्दामा लागू हुँदैन। तर त्यसका पनि उपाय छन्। न्यायाधीशले कानुन मानेमा रिटको सन्दर्भमा खर्च भराउने सुरुआत कल्याण श्रेष्ठ र अवधेशकुमार यादवले पहिले नै गरेका हुन्। तर कुन्नि किन हो उनीहरूले नै निरन्तरता दिएनन्। त्यो आदेश सर्वोच्च अदालतले नेपाल कानुन पत्रिकामा पनि छापेन र धेरैले थाहा पाएनन्। यो आदेशमात्र लागू गराउन सकियो भने ठूलै न्यायिक परिवर्तन आउँछ र अनावश्यक मुद्दा पनि कम हुन्छन्।

मैले प्रतिनिधित्व गर्ने  रिट/लिखित जवाफमा लेखेर जान्छु। तर अदालतले नै बेवास्ता गर्छ। यसका लागि सम्माननीयज्यूले त्यसैलाई पालना गरे/गराए पनि पुग्छ भने सरकार वादी/निवेदक हुने मुद्दामा यदि सरकारले हार्छ भने त्यसमा पनि सरकारलाई तिराउन सकिन्छ। किनभने राज्यसँग सबै किसिमको शक्ति छ र पनि स्थापित नहुने मुद्दा गर्छ र नागरिकलाई दुःख दिन्छ भने उसले पनि तिर्नुपर्छ। यसका धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ तर स्थानाभावको कारणले सकिएन।

खर्च तिराउनुको अर्को पनि फाइदा छ। त्यसरी सम्माननीय तथा रणनीतिक योजनाका योजनाकारले सोचेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। भराउने बखतमा कानुनबमोजिमको बिल/भरपाईअनुसारको भराउने गरियो भने पक्षहरूले आफूले गरेको खर्च फिर्ता पाउने भएपछि कानुन व्यवसायीसँग बिल/भरपाई माग्छन्। कानुन व्यवसायीले बिल दिनुपर्ने भएपछि अहिले करको दायरामा नआएका कानुन व्यवसायीहरू स्वतः आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पक्षले बढीको बिल बनाउँछन् कि भन्ने हो भने बढीको बिल बनाउने कानुन व्यवसायीको वार्षिक लेखापरीक्षणमा नाफा देखिने र नाफामा कर ऐनले मज्जैले कर तोकेकै छ। त्यसमा पनि उसले कर तिर्नुपर्ने भएकाले बढीको बिल बनाउने सम्भावना रहँदैन वा कम हुन्छ। यसो गरेको खण्डमा अनावश्यक मुद्दा गर्ने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुन्छ, सबै कानुन व्यवसायीहरू पनि करको दायरामा आउँछन् र राज्यको कर पनि वृद्धि हुन्छ। तर व्यवहारको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा फैसलाको उदाहरण दिन चाहन्छु, मैले पक्षको तर्फबाट मुद्दा लेख्दा नै 'विपक्षीको कारणले अनावश्यक मुद्दा गर्नुपरेकाले कोर्ट फी, अन्य अदालतमा लागेको खर्च तथा मैले कानुन व्यवसायी तथा वारेसका लागि गर्नुपरेको खर्च पनि कोर्ट फी ऐनको दफा १६ बमोजिम भराइपाऊँ। यो मुद्दा सुरुको चरणमा रहेकाले अन्तिमसम्म कति खर्च लाग्छ यकिन गर्न नसिकने भएकाले भरिभराउ हुँदाको बखतमा कानुनबमोजिमका बिल भरपाई पेस गर्छु। पक्षले कानुनबमोजिमका बिल भरपाई पेस गरेका सोहीबमोजिमको रकम भराउने ठहर गरी फैसला होस्' भनेर लेखेकामा फैसलामा मुद्दाको बिगो भराउने तर अन्य खर्च भराउँदै दाबी पुग्दैन। खर्च नभराइएकामा चित्त नबुझे पुनरावेदन जानू भनेर फैसला भयो। अब पक्ष त्यत्तिका लागि पुनरावेदन जाने कि नजाने? यसको प्रकट अर्थ– न्यायाधीशहरू कोर्ट फी ऐनको दफा १६ लागू गर्न अनिच्छुक छन्। यही कानुनमात्र न्यायाधीशहरूले पालना गर्ने हो भने यस्ता कुरा रणनीतिक योजना वा कार्ययोजनामा राख्नु पर्दैन। कुरा फेरि उही पुग्छ– न्यायाधीशले पहिला कानुन पालना गर्नुपर्छ।

नजीरबारे

सम्माननीयज्यूको कार्ययोजनामा पनि 'जस्ता नजीर खोज्यो उस्तै पाइन्छन्' भन्ने वकिल–ठट्टालाई राख्दै एकरूपता ल्याउने भन्ने परेको रहेछ। नजीर र न्यायाधीशको विषयमा कहिलेकहीँ म ठट्टा गर्छु– जङ्गलको राजा सिंह हो। जाँगर लागे फुल पारेर ओथारो बसेर बच्चा काढ्छ। अल्छी लागे एकै पटक बच्चा पाउँछ, प्रश्न उठाउने कुन पशुको आँट?!  राजा हो, जे मन लाग्छ त्यही गर्छ।' नेपालमा नजीरको कुरा पनि त्यस्तै–त्यस्तै हो। नजीर बाझिएका विषयमा धेरै चर्चा भएपछि खिलराज रेग्मीकै पालामा प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा समिति बनेर प्रतिवेदन तयार भयो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस् प्रतिवेदन नै बेपत्ता! नजीर के हुन् कस्ता फैसला कस्तो अवस्थामा नजीर लाग्छन् भनेर सर्वोच्च अदालतले २०२८ सालदेखि नै बोल्दै आएको हो। तर सायद सबै न्यायाधीशहरू नजीर कायम गर्न सक्ने हैसियतमा भएर होला, पालना गरेको देखिँदैन। त्यसैले अब त नजीर न्यायका लागि बन्छन् कि पक्षका लागि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

न्यायाधीशको अध्ययनबारे

म पूर्णकालीन कानुन व्यवसायी हुँ। म लोकसेवाको परीक्षामा असफल भएर वा अन्य पेसामा प्रवेश गर्न हैसियत नभएर प्रवेश गरेको होइन। म के कुरामा प्रस्ट छु भने जबसम्म न्यायपालिकाको इज्जत हुँदैन, त्यसबेलासम्म मेरो पनि इज्जत हुँदैन। न्यायपालिका र मेरो इज्जत परिपूरक हो। न्यायपालिकाको इज्जत बढाउन कानुन व्यवसायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले अनावश्यकरूपमा न्यायाधीश/न्यायालयलाई खसाल्ने/पखाल्ने कार्य मबाट कहिल्यै हुँदैन। तर मेरो हकमा सत्य कुरा अर्को पनि के छ भने कुच्चिएको भाँडो आकारमा ल्याउन आवश्यकताअनुसार ठोकठाक पनि गर्नुपर्छ। पछिल्लो चरणमा कतिपय न्यायाधीशमा अध्ययन कम हुँदै गएका उदाहरण बाक्लै भेटिन थालेका छन्। जस्तो– कुनै कार्य गर्नमा रोक लगाउन प्रतिषेध जारी गरिनुपर्नेमा परमादेश जारी भएका छन्। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २ (झ) भनेर लेखिन्छ। प्रमाण ऐनमा त्यो दफा नै छैन। एउटै कानुन दुईचोटि खारेज गरिएको छ। यस्ता धेरै उदाहरण छन् मेरै संकलनमा पनि।

नसमेटिएको आवश्यकता

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरूलाई कम्तीमा पनि २ जना (अब त उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि) प्राज्ञिक सहयोगी (क्लर्क) को आवश्यकता छ। 'प्राज्ञिक' विशेषण जोड्नुको अर्थ पञ्चायतकालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले श्रीमतीलाई पिए राखेको भनेर तलब आफू खाने काममा पियनलाई दलाउने जस्तो नहोस् भनेर हो। न्यायाधीशकै हकमा पनि धेरै वर्षअघि गोरखापत्रले न्यायाधीशले अर्दली नराखी अर्दलीको तलब आफैँ खान्छन् भनेर लेख्दा पत्रकारले अपहेलनाको मुद्दा खेप्नुपरेको इतिहास छ। न्यायपालिकाले सुधार चाहेको भए, मेरा दृष्टिमा, गोरखापत्रको संवाददाता पुरस्कृत हुनुपर्थ्याे। तर अपहेलना भोगे सम्पादकले समेत। त्यसभन्दा पछि एकाघरकी श्रीमतीको नाममा घर राख्ने अनि आफ्नै घरमा बसेर सरकारी ढुकुटीबाट डेराभाडा लिए न्यायाधीशले भनेर सप्रमाण आयो। तर त्यसले पनि न्यायपालिकालाई छवि उजिल्याउने मौका बन्न सकेन। त्यसैले त्यस्तो नहोस् र न्यायाधीशलाई न्यायमा सहयोग पुर्‍याउन राम्रो अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने क्षमता र जाँगर भएकै मानिस चाहिन्छ। यिनै दुई कारणले 'प्राज्ञिक' भन्ने विशेषण जोडेको हुँ।

यो लेख लेख्दासम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नै ९६६३ वटा निर्णय प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यो संख्या सम्पूर्ण निर्णयहरूका करिब २५ प्रतिशतमात्र होलान्। त्यसैले त्यति धेरै सर्वोच्च अदालतका निर्णय, सम्बन्धित ऐन/कानुन र अन्य विदेशी तथा विदेशी सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्न पनि जाँगरिलो र प्राज्ञिक नै मानिस चाहिन्छ।

निश्चित समयका लागि युवाहरूलाई 'प्राज्ञिक सहयोगी'का रूपमा राख्न सके न्याय सम्पादनमा गुणस्तर बढ्छ। स्थायी जागिरेको रूपमा राखियो भने ऊ पनि नेपाली संस्कारजन्य रोगबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले प्रत्येक सहयोगीलाई निश्चित अवधिमात्र राख्ने। उसको भावी पेसाका लागि त्यो 'क्लर्कशीप' परिचयात्मक खुडि्कलो बन्न सकोस्। उसलाई निश्चित पारिश्रमिक र सम्मानसाथ प्रमाणपत्र दिइयोस्। जस्तो– अमेरिकामा प्राध्यापक भनेर लेखे पनि आफूलाई अमूक न्यायाधीशको यो अवधिको क्लर्क भनेर चिनाउन गर्व गर्छन्। यस्ता कुरा व्यक्तिबाटै सुरु हुने हुन्। अमेरिकामा अहिले राज्यले नै बजेट छुट्याइदिने भए पनि सुरुमा अर्थात् सन् १८८२ मा न्यायाधीश होर्‍यास ग्रेले आफ्नै निजी खर्चमा थोमस रसेललाई राखेर सुरु गरेका हुन्। पछि त्यो सफल भएपछि अहिले राज्यले नै सम्मान र पारिश्रमिक दिने गरेको हो। नेपालमा पनि यसरी राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन। त्यसका लागि सरकारसँगै बजेट पनि माग गर्न सकिन्छ।

फेरि यसका तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदा छन्। निकट भविष्यमा न्यायपालिकामा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने निश्चितप्रायः छ। यस समस्याका विभिन्न कारण भए पनि मूल कारण न्यायपरिषद् हो। नेपालको संवैधानिक संरचनामा न्याय रषद् न शोभा दिने न स्वस्थताको परिचय दिने अजङको गलगाँड भइसकेको छ। न्यायालयलाई राजनीति मुक्त बनाई स्वतन्त्रताको प्रतिमूर्ति बनाउने अवधारणामा ल्याइएको न्यायपरिषद् २०६३ सालपछि त राजनीतिक मछुवाको बल्छी भएको छ।

केही समयदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि प्रेतात्माको सम्मान, राजनीतिक दलको भक्ति र पिछलग्गुहरूप्रतिको स्नेहको कारणले विद्यार्थीकालमा अध्ययनमा पनि मेधावी नभएको, पेसामा पनि कमै सफल र चिचिला कानुन व्यवसायी उच्च अदालतमा पुर्‍याइने क्रमले झन तीव्रता पाइरहेको छ भने अध्ययनमा पनि राम्रो र राज्यबाट सञ्चालित परीक्षामा पनि सफल व्यक्तिचाहिँ जिल्ला अदालतमा अल्भि्कनुपर्ने कारणले आइरहेकाले उत्पन्न निराशा, राज्यको प्रशासनिक पुनःसंरचनामा भएको व्यापक फेरबदल र त्यसमा आवश्यक पर्ने कानुनी जनशक्ति, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने आपूर्ति तथा त्यहाँ हुने पेसागत सम्मान र स्वतन्त्रताको कारणले निकै ठूलो जनशक्तिको त्यतातर्फ हुने आकर्षण र जनशक्ति उत्पादनको सीमितता आदि प्रमुख छन्।

यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर न्यायपालिकाले प्राज्ञिक सहायकको व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्छ। यसले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै अवस्थामा थोरै भए पनि गुणस्तरीय योगदान पुर्‍याउँछ। यदि यसो गरिएमा तत्कालका लागि न्यायाधीशले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा नजीरहरू के छन्? न्यायिक सिद्धान्तहरू के छन्? विदेशी स्रोत र सामग्री के छन्? आदिजस्ता कुरा उसले नै अध्ययन गरेर तयार गरिदिन्छ। न्यायाधीशले सीमित कुरामा मात्र केन्›ित हुँदा पुग्छ। फैसला लेख्नमा इजलास अधिकृतहरूको भार पनि घट्छ। छोटो समयमै फैसलाका पूर्णपाठ तयार हुन्छन्। अहिलेको जस्तो न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरू हरेक विषयमा घोटिनु र घोत्लिनु पनि पर्दैन। नजीर बाझिए बाझिएनन् भनेर समिति गठन गर्नु पनि पर्दैन। फैसलाहरूको गुणस्तर पनि वृद्धि हुन्छ। अदालतमा मुद्दा धेरै बाँकी रहे भनेर चिन्तित हुनु पनि पर्दैन। हरेक रणनीतिक योजना र भाषण/घोषणामा नबिराई प्रयोग हुने 'जनआस्था' शब्द बिर्र्सिदिए हुन्छ। अनि त्यसबेला थाहा हुनेछ– जनआस्था रणनीतिक योजनामा लेखेर र भाषण/घोषणाबाट होइन, कर्मबाट पो वृद्धि हुने रहेछ भन्ने। सीमित अवधि भए पनि न्यायपालिकालाई भित्रैबाट बुझेको त्यो जनशक्ति भोलि न्यायपालिकाले प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहने भएकाले यसको दीर्घकालीन फाइदा पनि उत्तिकै छ। यो पनि यहाँकै कार्यकालमै भए पनि सुरुआत गर्न सकिने कुरा हो र यसतर्फ सम्माननीयज्यूको ध्यान जाओस्। अन्त्यमा, सफल कार्यकालको शुभकामना!

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०२:५९ बिहीबार