स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको क्षेत्रमा व्याप्त विकृति र विसंगति अनि भ्रष्टाचार रोक्ने जनहितमुखी अजेन्डा लिएर २३ दिनदेखि अनशनमा बसेका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न प्रस्तुत गरिएका केही ठोस योजना र प्रस्तावसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि अनशन स्थगित गरेका छन्। केसीले प्रत्यक्षमा, मुलुकलाई अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले आक्रान्त पारी तहसनहस पारेको दुःखपूर्ण अवस्थामा अनशन जारी राख्नु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने देखेर स्थगित गरेको भनेका छन् तापनि परोक्षमा आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको पहलमा केही भरपर्दा कदम चालिएको देखेर सत्याग्रह स्थगित गरेका हुन् भन्ने बु‰न असजिलो छैन।

डा. केसीले सुरु गरेको लडाइँ एउटा तात्विक टुंगोमा नपुर्‍याई बीचमा छोड्न न उनी तयार हुन्छन् न त उनलाई नैतिक समर्थन दिने ती लाखौँ सर्वसाधारण जनता नै चूप लागेर बस्नेछन्।

हुन पनि दुई महिनाअघि चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखियता अलि सुस्त जस्ता देखिएका शेरबहादुर देउवाले यस मामलामा भने उच्च कोटीको व्यवहार, कौशल र दृढता प्रदर्शन गरेको देखिएको छ। केसीका सहयोगी र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यबीच लगातार छलफल चलिरहेको अवस्थामा प्रम स्वयंले अग्रसर भएर केसी पक्षसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमात्र साँधेनन्, उनको सरकार डाक्टरले उठाएका मुद्दा जायज मान्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्न तयार छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश प्रक्षेपण गर्न पनि सफल रहे। प्राकृतिक प्रकोपले अनशनकारी डाक्टरको मन पगाल्न मद्दत गरेको अवश्य हो तर उनले अनशन स्थगित बिना कुनै उपलब्धि गरेका छैनन्। आफ्ना प्रमुख माग पूरा हुने सम्भावनाको ढोका खुल्ने लक्षण देखेपछि मात्र धूनका पक्का डाक्टर केसी अनशनस्थलबाट हट्न तयार भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै पक्षका वार्ताकार छलफलमा ब्यस्त तर उपलब्धिहीन अवस्थामा रुमल्लिरहेका बेला अतिरिक्त सक्रियता देखाइ डाक्टर केसीले राखेका केही प्रमुख माग सम्बोधन हुने गरी गत मंगलबार नै ४ वटा ठूला निर्णय गराए। सोही दिन साँझ नै देउवा प्रशासनले वर्तमान विवादको जडमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज अस्पताल सरकारद्वारा खरिद गरेर चलाउनेसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्य सचिव राजेन्›किशोर क्षत्रीको संयोजकत्वमा अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव सदस्य भएको एउटा समिति गठन गर्‍यो। संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिन त्यही प्रस्तावित मेडिकल कलेजका प्रबर्द्धकहरूले अवरोध पुर्‍याइरहेका छन्। तीमध्ये केही प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद छन् भने बाँकी अरू सोही पार्टीका विभिन्न तहका जिम्मेवार कार्यकर्ता छन्।

आफ्नो राजनीतिक हैसियतका आडमा तिनीहरूले एउटा स्तरीय मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधार नै तयार नभएको त्यस शैक्षिक संस्थालाई हचुवाका भरमा सम्बन्धन दिन केही वर्षदेखि लगातार दबाब दिइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा निजी स्वार्थलाई भन्दा बृहत्तर जनस्वार्थलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको अवतारबाट ›व्यपिचाश मेडिकल माफियाको घृणास्पद अवतारमा तिरोहित भएका तिनिहरूले आफ्नो संस्थाको जस्तै अवस्थामा रहेका अन्य कमजोर पूर्वाधार भरका प्रस्तावित कलेजहरूलाई पनि एकगठ गरेर एउटा सिन्डिकेट नै बनाएका छन् र त्यसैका माध्यमबाट मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसँग जोडिएका सरकारी संस्थाहरूका लोभी पदाधिकारीहरू जो जो थिए तिनलाई किनिदिएका छन्।

स्वच्छ चरित्र भएका दिवंगत वामपन्थी नेता पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नामलाई नै विवादमा पार्ने अशोभनीय क्रियाकलाप गर्न उद्यत मूलरूपमा एमालेका सांसद र पूर्वमन्त्रीद्वय राजेन्›प्रसाद पाण्डे र वंशीधर मिश्रको नेतृत्वमा रहेको त्यो हठधर्मी समूहको लगानी पनि नडुबोस् र प्रतिष्ठित नेताको नाममा खोलिएको मेडिकल कलेज स्तरीय र सेवामूलक भावनाका साथ सञ्चालनमा पनि आओस् भन्ने सदासय राखी सरकारले केही समयपहिले त्यो संस्था खरिद गरेर वीर अस्पतालमा सञ्चालित राष्ट्रिय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत राखी चलाउने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। डाक्टर केसीको १३औँ पटकको हाल स्थगित अनशन अन्त्य गर्ने प्रयत्नका क्रममा समेत प्रधानमन्त्रीले एमाले नेता केपी ओलीमार्फत समस्या समाधानका अन्य उपायका साथसाथै यो एउटा उपाय पनि प्रस्ताव गरेका थिए। तर कलेजको सम्बन्धन पाउनेबित्तिकै भर्ना शुल्क, पगडी (टेबुलमुनिबाट लेनदेन गरिने क्यापिटेसन फि) र मनलाग्दी ट्युसन पिÞ्क असुलेर एकै वर्षमा अर्बपति बन्ने सपना देखेका राजेन्› पाण्डेलाई त्यो प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सकेन। उनले आफ्नो त्यो अधुरो अपुरो संस्था नबेच्ने घोषणा गर्वका साथ गरे।

तर नीति, नियम, ऐन, कानुन, जनहित, उचित र अनुचित सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर जनता जनार्दनको स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषयमा निर्णय लिनुपर्ने सरकारका सामु भएका विकल्पहरूको पडताल गर्दै तीमध्ये एउटामा जानुबाहेक अर्को कुनै उपाय नै थिएन। त्यसैले सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन त्यो समिति गठन गरेको हो। समितिले प्रचलित ऐन कानुन अध्ययन गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो त सुझाउने छ नै, साथै आशयपत्र पाइसकेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका कर्ताधर्ताहरूसँग समेत परामर्श गरेर सरकारलाई समस्या समाधानको बाटो सुझाउनेछ। एमालेका प्रभावशाली नेता प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिकरूपमै मनमोहन कलेज सरकारलाई दिउँ भनेकाले एमाले पूर्णतः राजेन्› पाण्डेको लाइनमा छैन कि भन्नेचाहिँ देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अक्षर र मर्मअनुरूप नै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएझँै मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई चलाउन दिने कुरामा एमालेको शीर्ष नेतृत्व सकारात्मक भयो भने चिकित्सा शिक्षा ऐन माथेमा आयोगले दिएका सुझावलाई पूर्णरूपमा समेट्ने गरी पारित हुन सक्छ। मनमोहन मेडिकल कलेज खरिद बिक्रीको प्रक्रिया अझै कचल्टिइरह्यो र राजेन्›प्रसाद पाण्डेहरूको मेडिकल कलेज चलाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि कहिल्यै नपुर्‍याउने तर लूटतन्त्र चलाउनका लागि सम्बन्धन पनि नभई नहुने हठ कायम नै रहिरह्यो भनेचाहिँ त्यसले वर्षौंदेखिको यो समस्यालाई ज्युँका त्युँ राखिरहनेछ।

डा. केसीले अनशन स्थगितमात्र गरेका हुन्। आमजनस्वास्थ्यका हकमा उनले सुरु गरेको लडाइँ एउटा तात्विक टुंगोमा नपुर्‍याई बीचमा छोड्न न उनी तयार हुन्छन् न त उनलाई नैतिक समर्थन दिने ती लाखौँ सर्वसाधारण जनता नै चूप लागेर बस्नेछन्। झट्ट हेर्दा यो एउटा शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनको मामुली विषय जस्तो लाग्न सक्छ तर होइन। यो त करोडौँ आमनागरिकको स्वास्थ्यको रेखदेख र उपचार गर्नुपर्ने अति नै विशिष्ट र महत्वपूर्ण जनशक्ति उत्पादन गर्ने संवेदशील विषय हो। यस्तो गहन विषयमा सरकारले नाफामुखी वणिकहरूले गर्न खोजेको मनालाग्दीलाई चूपचाप हेरेर बस्नुहुँदैन। यस पटक यो समस्या सुल्झाउने प्रयत्नमा प्रम देउवाले देखाएको सक्रियता प्रशंसायोग्य छ। त्यसको परिणाम कस्तो आउनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

प्रम देउवाले डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा परेको अर्को एउटा मुख्य बुँदा पनि सम्वोधन गरेका छन्। हुन त केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा निहित अधिकार आफैँ खिचेर भ्रष्टतामुखी चलखेल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए। तर देउवाले त्यति कडा कदम अहिले नै चाल्न सकेनन्। बरू उनले त्रिविले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट झिकेर आफैँले उपभोग गरिरहेको मेडिकल कलेजको निरीक्षण, अनुगमन र सिफारिस गर्ने अधिकार संस्थानमा नै तुरुन्त फिर्ता गर्न लगाएका छन्, त्यो पनि पूर्ण औपचारिकरूपमा।

साथै संस्थानमा लामो समयदेखि रिक्त सहायक डिनहरूको पदपूर्ति पनि गराएका छन्। यसले संस्थानको स्वायत्ततामाथि अवाञ्छित अंकुश लगाएर मेडिकल माफियालाई सघाइरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीको पखेँटा कत्रिएको त छ नै, तिनीहरूमाथि नैतिक दबाब पनि परेको छ। त्रिविका वर्तमान उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीले नैतिकता, प्राज्ञिक उच्चता र आफ्नो पदीय गरिमाको त्यति साह्रो ख्याल गर्ने आशा त गर्न सकिँदैन तर आफूले गरेको अनाचार अनावृत भइसकेको अवस्थामा मुख लुकाउने सफा टालोसम्म त खोज्नुपर्ने हो। अन्त्यमा, यो आशा पनि गरौँ डा. केसीले स्थगित गरेको अनशन फेरि सुरु गर्नु नपरोस्।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०३:०१ बिहीबार