राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति भए पनि सत्ता प्राप्तिका लागि संवैधानिक मर्म र जनआकांक्षाको  बेवास्ता गर्नुहँुदैन। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव नहुने र सम्भावनाको मार्ग प्रशस्त हुने भनेझैँ सत्ता कुनै एकै शक्तिको हातमा रहिरहन सक्दैन। जब कुनै शक्तिले सत्ता आफ्नो हातमा लामो समयसम्म राखिराख्ने चाहना राख्छ तब निरंकुशता जन्मन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता धराशायी हुन्छ। राजनीतिमा नैतिकको पनि ठूलो महत्व हुन्छ। सत्ता यस्तो कुरा हो जुन जनताले जसलाई जहिले पनि दिन सक्छन् र कसैबाट कुनै बेला पनि खोस्न सक्छन्। अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा एक जना उमेदवारको पक्षमा कनिष्ट नेता बाराक ओबामाले आकर्षक भाषण गरेका कारण उनलाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाइयो। जनताले पनि दुई पटकसम्म निर्वाचित गरे। बाराक ओबामाभन्दा धेरै सिनियर नेता हुँदाहँुदै पनि उनलाई अवसर यस कारण दिइयो कि उनमा खुबी थियो। दुई पटकको कार्यकालमा उनीउपर एक पटक पनि अविश्वासको प्रस्ताव यस कारण आएन कि उनमा खुबी थियो। उनमा अमेरिकाको समृद्धि र अमेरिकी जनताको एकता वृद्धि गराउने क्षमता थियो र छ पनि। भारतका पूर्वप्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले दुई कार्यकाल निर्वाधरूपमा चलाए तर कहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपरेन।

२००७ सालदेखि नै नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिए पनि अहिलेसम्म न लोकतन्त्र मजवुत हुन सकेको छ न त समृद्धि नै भएको छ। यसर्थ नेपाली लोकतन्त्र र विकास कहिले परिपक्व हुने? भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ। नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यहाँका नेतामा नैतिकता अभाव छ भने दक्षताको कदर छैन। जति कमजोरी गरे पनि नेपालमा कुनै मन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा गरेको इतिहास छैन भने पार्टीभित्र जस्तोसुकै योग्य नेता भए पनि संस्थापन पक्षको काखी नच्यापे अवसर नै पाउँदैन। शीर्ष नेता अक्सिजनबाट जीवित रहे पनि भेन्टिलेटरमा बाँच्नुपरे  पनि मरणोपरान्त कुर्सीमा बसेको हुनैपर्छ। यसर्थ यहाँ दक्षता होइन, व्यक्तिको महत्व छ। यहाँ निश्पक्षता, होइन पक्षपातीहरु हावी छन्। सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त के छ भने निश्पक्ष सुझाव दिने न्यायकर्मीको अभाव  छ। उही कानुन पढेका एउटा कानुनविद्ले एउटा सुझाव दिन्छ भने अर्को कानुनविद्ले अर्को सुझाव दिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने विवादको कारक कानुनी सलाहकार नै छन्। अहिलेकै विवादमा संविधानको एउटै धारा २९८ को व्याख्या सतापक्षधर वकिलले एउटा गरेका छन् भने प्रतिपक्षका वकिलले अर्कै। वास्तविकता दुवैलाई थाहा छ तर यथार्थ बोल्न सकिरहेका छैनन्। किनभने उनीहरु स्वार्थबाट घेरिएका छन्। सल्लाह पनि उसैसँग लिने गरिएको छ जो स्वतन्त्र र निश्पक्ष छैनन्। जो वादबाट घेरिएका छन्।

मधेसीउपर बन्दुक प्रहार हँुदा तिनै प्रचण्डले अफसोस पनि गरेनन् तर यतिखेर आफू प्रधान मन्त्री बन्नलाई मधेसीको पीडा पोख्दैछन्। मधेसवादी पनि उनकै साथ देखिएका छन् जबकि मधेसको सवालमा ओली, प्रचण्ड र देउवामा केही फरक छैन। मधेसको सवाल तबमात्र पूरा हुन्छ जब संविधान संशोधन हुन्छ। संविधान संशोधन हुन दुई तिहाई चाहिन्छ। दुई तिहाई पुग्न तीन ठूला दल मिल्नैपर्छ। यसर्थ देउवा र प्रचण्डलाई समर्थन गरी ओलीलाई बाइपास गरेर मधेसवादीले केही पाउने अवस्था देखिन्न। सुशील कोइरालालाई प्रधान मन्त्रीमा मत दिन संसद्मा भाग लिएर गरेको गल्ती मधेसकेन्द्रित दलले पुनः दोहोर्‍याए। जसबाट फेरि मधेसी एकपटक अझ धोका खाने निश्चित छ। केही नेताहरु सरकारमा जालान् तर संविधान मानेका छैनौं भन्ने आधार गुमेको छ।

अर्काेतर्फ यही कारण आन्दोलनको नैतिक आधार समाप्त हुन्छ। यसर्थ मधेसवादीले गम्भीर चिन्तन मनन गर्नुपर्थ्यो यो विषयमा। संविधानमा एकपछि अर्को गर्दै देखिएका भ्वाङले सबैलाई भन्न बाध्य पारेको छ कि संविधानमा थुप्रै त्रुटि रहेछन्। त्यसैले मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका आवाज जायज रहेछन् भन्नेहरु बढ्दैछन्। यस्तो अवस्थामा हामी सबैले बुझ्नैपर्ने दुईवटा कुरा के हो भने कुनै पनि बहुदलीय व्यवस्थामा संविधानमा जस्तो व्यवस्था लेखिए पनि संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्नेले मात्र सरकार चलाउँछ। अर्को कुरा अब्राहम लिंकनले भन्नेजस्तै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सत्य बोल्न डराउनुहँुदैन। सत्य र न्यायको पक्षमा जहिले पनि उभिनुपर्छ। अनिमात्र लोकतन्त्र एवं समृद्धिमा टेवा पुग्छ। राजीनामा दिइसकेका प्रधान मन्त्रीले पनि मधेससँग अनुचित व्यवहार गरेको स्वीकार गर्नुपर्छ। यसरी सबै मिलेर जारी संविधानमा धेरै कमजोरी छन् भने कुरा आत्मसात गरी समयमै सच्याउन जरुरी छ। होइन भने संघीयतामात्र असफल हुँदैन, राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डतामा पनि खतरा बढ्न सक्छ।

अब प्रचण्ड प्रधान मन्त्री बन्दैछन्। उनले यसबीचमा महँगी बढेको, जनतालाई विभेदमा पारिएको, छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगारेको दोष लगाएका छन्। यस्ता असफलताको जिम्मेवार ओलीमात्र हुन् त? त्यसमा प्रचण्डको भागिदारी छैन? यदि प्रचण्डको भागिदारी छ भने उनी पनि असफल भएको ठहर्छ र एउटा सरकारमा असफल भएको नेतालाई पुनः अर्को सरकारको जिम्मेवारी दिँदा सफलता पाउने आधार के? विश्लेषणलायक विषय छ। वर्तमान संविधान निर्माण र सरकार गठनको मूल नाइके नै प्रचण्ड हुन्। उनी मधेसमैत्री भइदिएका भए ३६ पटकको वार्ता पनि असफल हुने थिएन र सयकडौँ मधेसी मर्नुपर्ने पनि थिएन। उनकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि गठन भएकाले उनले यस्ता काम रोक्न सक्थे तर रोकेनन्। अर्कोतर्फ छिमेकी र मधेसको सवालमा जति कटाक्ष ओलीले गरे त्योभन्दा कम प्रचण्डले पनि गरेका छैनन्। अन्धराष्ट्रवादको कुरा गर्नेमा पनि उनी ओलीभन्दा कमरूपमा प्रस्तुत भएनन्। यसबाट भन्न सकिन्छ कि वर्तमान सरकारको असफलतामा ओलीभन्दा प्रचण्डको भूमिका बढी छ। यी सबै कुरालाई शिरोपर गर्दै मधेसकेन्द्रित दलहरु यो सरकारसँग पनि निकै सतर्क भएर अघि बढ्नु जरुरी छ।

अधिवक्ता

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०७:२० मंगलबार