सिंहदरवारमा प्रधान मन्त्रीको कार्यकक्षको ठीकबाहिर लामो करिडर छ– पूर्व–पश्चिम फैलिएको। आफ्नो कार्यकक्षमा जाँदा र आउँदा कुनै पनि प्रमले यो करिडर क्रस नगरी सुखै छैन। करिडरको भित्ताभरि नेपालका प्रधान मन्त्रीहरुको फोटो टाँगिएको थियो विगतमा। हिजोआज के छ थाहा छैन। यदि त्यही ठाउँ अझै पनि प्रधान मन्त्रीहरुको फोटो टाँग्ने संग्रहालय हो भने संभवत अब नयाँ प्रधान मन्त्रीको फोटो टाँग्ने ठाउँ त्यो करिडरमा छैन कि!

प्रमहरुको फोटोको मुन्तिर कति पटक कति समयका लागि राजकाज गरे भनी तिथिमिति पनि लेखिएका छन्। केही प्रमहरुको फोटोमुनि कार्यकालको तिथिमिति लेख्ने ठाउँ नभएर कागजमा लेखी फोटोमाथि टाँसिएको पनि देखेको थिएँ। धन्य प्रधान मन्त्रीहरुको फोटोसँगै तिनले के काम गरे भनी लेख्ने चलन नेपालमा चलेन। नत्र लाजैमर्दो हुन्थ्यो होला यो संग्रहालयको। अब भूतपूर्व प्रधान मन्त्रीहरुको सिंहदरवारस्थित संग्रहालय सार्ने काम भावी प्रम प्रचण्डबाट सुरु होस्। उनले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्री, उपप्रधान मन्त्री, प्रधान मन्त्रीलगायत संवैधानिक प्रमुखहरुका लागि एउटा छुट्टै भव्य संग्रहालय निर्माण गरी सबैको फोटो त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छन्। यस्तो संग्रहालय निर्माण गरी नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरुको भ्रमण गराई राज्यकोषमा आम्दानी बढाउने उपाय पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। राज्यलाई त्यही संग्रहालयबाट उठेको पैसाले भूपूहरुको खर्च धान्न सजिलो हुन्थ्यो कि? 

भावी प्रम पुष्पकमल दाहाललाई सिंहदरवारको भित्तामा छुट्टै फोटो टाङ्ने ठाउँ चाहिँदैन। उनको पुरानै फोटोमुनि प्रम हुने कार्यकालको समय थप्दा पुग्छ। भावी प्रम दाहालको समय त अहिले नै लेखे पनि हुने भइसक्यो। किनकि उनी ९ महिनाका लागि म्यादी प्रम हुँदैछन्। शपथग्रहण गरेको दिनबाट उनको काउन्टडाउन सुरु हुनेछ। म्यादी प्रमबाट सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउने वा फोटोमुनि आफ्नो कार्यकाल थपिएको समय लेख्ने कामबाहेक अरु के नै हुन सक्ला र? 

हामी नेपाली विश्वको अनौठो संसदीय अभ्यासको प्रयोग गर्दैछौँ। सिंहदरवारमा भूपू प्रमहरुको धेरै फोटो भित्तामा हुनुपर्ने कारण हाम्रो व्यवस्था नै होला। विगतमा त्यही भयो। अहिलेको  नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना नै न्यून छ। अर्थात फोटो झनै बढ्ने भयो। बहुमत नआउने संसदीय व्यवस्थालाई सार्वभौम संविधान सभा र सभासद्हरुले रोजेका कारण नेपाल अस्थिर र अराजकताको यात्रामा हिँड्न अभिशप्त हुनेछ भावी दिनमा पनि।

संसदीय अभ्यासको जननी वेलायतलाई भनिन्छ। यदि नेपालको वर्तमान संसदीय अभ्यासको प्रयोग यसै गरी अगाडि बढ्दै जाँदा भूतपूर्वहरुको संग्रहालयमा पर्यटकहरु जानेजस्तै यहाँको शासन व्यवस्थाको अध्ययन/अनुसन्धान गर्न पनि विश्वभरिका अराजक र अस्थिर शासन रुचाउनेहरु आउने क्रम सुरु होला। त्यसपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चलेको शासन निरन्तर कसरी अस्थिर अराजकमात्र होइन, गरिब र विपन्न पनि हुन्छ भन्ने 'डिस्कभरी' को गौरव हामी नेपालीले गर्न पाउने छौँ। संविधान सम्झौताको दस्तावेज हुन सक्छ, सिद्धान्त समर्पण गरेको दस्तावेज कदापि हुन सक्तैनथ्यो तर भयो। नेपालको संविधान सबै दलले आफ्नो सिद्धान्तप्रति समर्पण गरेको दस्तावेजका रूपमा चिनिनेछ।

संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा हामीसँग झण्डै दुई दशकको अराजक र अस्थिर संसदीय अभ्यासको व्यथा थियो। त्यो अभ्यासबाट निस्केको निचोड के थियो भने नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुसँग संसदीय अभ्यास अनुरूपको उचाइ नै छैन। कुनै पनि दल र तिनका नेता विपक्षमा बसेर सिर्जनात्मक भूमिका खेल्न तयार थिएनन्। सबैको सत्तामा जसरी पनि पुग्नुपर्ने आग्रहका कारण नेपालको संसदीय व्यवस्था असफल भएको थियो। तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धमा र मधेसवादीले जनआन्दोलनमा जनसमर्थन पाएका थिए भने त्यसको पछाडि राजधानीमा निरन्तर भएका अस्थिर सत्ता अनि सत्ताको भागबन्डा, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारकै कारण सम्भव भएको थियो।

माथिको पृष्ठभूमिमा सबै नेपालीको चाहना एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएको कार्यकारिणी प्रमुख निश्चित समयका लागि नेपाली जनताको शासक बनून् भन्ने थियो। अझै छ तर राज्यको सिन्डिकेट चलाउनेहरुलाई भागबन्डा, भ्रष्टाचार र सत्तालिप्साले आकर्षित गर्छ, गरिरहेकै छ। यही कारण नेपाली जनतालाई तिनले प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो शासक चुन्ने चाहना पूरा हुन दिएनन्। रूपान्तरित संसद्को भावी प्रम पुष्पकमल दाहालको ९ महिनाको कार्यकाल कसरी बित्ला? अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम प्रमलगायत सत्ताको सहयात्री दलबीच झगडाको बीउ रोप्ने केही बुँदे सम्झौता हुनेछ। दोस्रो, केही समय विगतको नीति तथा कार्यक्रम संशोधनतर्फ विज्ञ/विशेषज्ञलाई खटाउनेछन् र आफ्नो पार्टीअनुकूल बनाउने काम हुनेछ। तेस्रो, मधेसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन हुनेछ। गोलमटोल भाषा र वाक्यमा मधेसीलाई सन्तुष्ट पार्ने र सत्तामा ल्याउने प्रपञ्च रचिनेछ। चौथो, निर्वाचन आयोगसँग बसी स्थानीय निर्वाचनको कार्ययोजना पनि प्रस्तुत हुनेछन्। पाँचौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिका नारा पनि घन्किनेछ कागजमा र बोलीमा। अब फेरि देशमा शान्ति र समृद्धि आउने कुरा केही हप्ता सुन्नुपर्नेछ। यी सबै व्यर्थको परिणामविहीन काम कुरा फेरि नेपाली जनतालाई सुनाइनेछ।

केही मूर्त कुरा पनि अगाडि आउनेछन्। भावी प्रम प्रचण्डको सचिवालयमा आफ्ना आसेपासे र चाकरीवाजको ठूलो विज्ञ/विषेषज्ञ टिम सल्लाहकार भएर नियुक्त हुनेछन्। जनताको करबाट उठेका पैसाको दुरुपयोग बढ्नेछ।  गृह मन्त्री र क्याबिनेटबाट भिआइपीहरुलाई पैसा निकाशा हुनेछ उपचारका नाममा लाखौँ। सचिवलगायत सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा पैसाको लेनदेनबाट अगाडि बढाइनेछ। न्यायाधीशदेखि राजदूतसम्म भागबन्डाबाट नियुक्त हुनेछन्। तिनको नियुक्तिको आधार पार्टीलाई आर्थिक र राजनीतिक सहयोग गर्नुपर्ने भनी शपथ खुवाइनेछ र लेबी उठाउने व्यवस्था हुनेछ बन्द कोठामा। नियुक्ति गर्दा क्राइटेरिया निर्माणमा कसरी आफूअनुकूल मानिस राख्ने भनी सोहीअनुकूल क्राइटेरिया निर्माण गरिनेछ। यसमा सिपालु भूतपूर्व कर्मचारीको सेवा नेताहरुले सदाझैँ लिनेछन्। यो नै हुँदै आएको हो र यही नै हुनेछ भावी प्रमको ९ महिने कार्यकालमा। केही बेग्लै गर्ने भावी प्रम प्रचण्डलाई रहर छ भने हिन्दीको एउटा सिनेमा छ– 'नायक' जसमा २४ घण्टे मुख्य मन्त्री भएर पनि फिल्मका नायक अनीलकपुरले शासन कसरी चलाउनुपर्छ भनी बुझ्न र जान्न सक्छन्, हेर्दा ज्ञान बढ्छ। 

राजधानी काठमाडौंका विद्यार्थीलाई राणाकालीन नेपालमा सबैभन्दा 'ठूलो समुद्र कुन हो' भन्दा रानीपोखरी भन्थे रे अनि त्यसै गरी 'सबैभन्दा अग्लो संसारमा के छ' भनी सोध्दा धरहरा भन्ने चलन थियो रे। यस्तो अन्तःस्थ अर्थात 'इनवार्ड लुकिङ' सोचमा नेपाली समाजका अगुवामात्र होइन, शिक्षा पद्धतिको ढाँचा नै थियो भनी पढ्न पाइन्छ विगतमा। हाम्रो सत्ता र सरकार अझै पनि आफैँभित्र राणाकालीन मानसिकताले गाँजिएर महापण्डित भई शासन गर्न उद्यत छन्। विश्वले हामी नेपालीलाई कसरी हेर्छन् र किन हेर्छन् भनी एकपटक पनि सोच्ने फुर्सद भएन यो तीन दशकमा। अब त कहिल्यै छिमेकीबारे टीकाटिप्पणी नगनर्ेे चीनले पनि तिम्रो देश नेपाल अशान्त र अस्थिर छ, हाम्रा राष्ट्रपति कसरी त्यस्तो देश जान चाहन्छन् भनी मुखै खोलिसके।  

बितेको दुई हप्ता संसद् सत्ता संघर्षमा लिप्त रहँदा त्यसलाई आमनेपाली नागरिकले खासै महत्व दिएनन्। बरु राजधानी काठमाडौंमा मात्र होइन देशभर नै टिचिङ अस्पतालको एउटा सानो कोठामा सत्याग्रह गरिरहेका गोविन्द केसीले यो १५ दिन सबै नेपालीको ध्यानाकर्षण गरिरहे। भावी प्रधान मन्त्री को र नयाँ सरकारको काम के कस्तो होला भन्ने चर्चा भन्दा पनि डा. केसीको अनशनको अन्त्य कसरी? भनी जनमानसमा कौतुहलता थियो। एउटा सामान्य स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एक्लो लड्न तयार हुने गोविन्द केसीप्रति सबै नेपालीको सहयोग र समर्थन देखियो। यो घटना अनशनकारी केसीसँगको ठूलो अपेक्षाभन्दा पनि राज्यसँग नेपाली जनताको चरम निराशाको द्योतक हो भनी बुझ्नुपर्छ। राजनीतिकर्मीहरुले यस्ता घटनाबाट शिक्षा लिई नागरिकसँग कसरी राज्यलाई जोड्ने भनी अनेक चिन्तन, छलफल र बहस आफैँभित्र सुरु गर्छन्। 

आमनागरिकको मात्र होइन, समाचारपत्रहरुले पनि सत्तामा को बस्छ र सत्ताबाट को बाहिरिन्छ भन्ने समाचारभन्दा डा. केसीको नैतिक आन्दोलनलाई महत्व दिएको देखियो यसबीच। सबैभन्दा सुखद् पक्ष त पेशेवर युवा राजनीतिकर्मीभन्दा राजनीतिक पार्टीसँग कुनै साइनो नै नभएका युवाहरु डा. केसीको पक्षमा आन्दोलित भए, सडक र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिए। यी युवा केही पाउने लोभमा डा. केसीसँग जोडिएका होलान्? निसन्देह होइन। यी युवा त देशमा भइरहेको राजनीतिक बेथितिविरुद्ध उभिएका डा. केसीसँग जोडिनमात्र पुगेका होइनन् र? यस्तै देशभरका युवालाई राजनीतिक बेथेतिसंँग जोडेर कुनै साधुसन्तझैँ देखिने इमानदार नेताले आन्दोलन गरेमा अहिले स्थापित दल र तिनका नेताको हविगत के होला? सोचौँ त! 

नेपालमा व्यक्तिगतरूपमा भेटघाट र कुराकानी हुँदा कुनै पनि पार्टीका नेता र तिनका कार्यकर्ता देश र जनताप्रति धेरै नै निर्दयी देखिँदैनन्। अधिकांशको सोच सकारात्मक नै देखिन्छ। तर पनि देश किन अगाडि बढेन? राजनीतिक स्थिरता किन भएन? यो प्रश्न त मौलिकरूपमै अगाडि आउनुपर्छ छलफलमा। प्रष्टै छ– त्रुटि व्यक्तिमा मात्र छैन, व्यवस्थामा छ। त्यही व्यवस्थाको त्रुटिले गर्दा सिंहदरवार भूपू प्रमहरुको फोटो झुण्ड्याउने संग्रहालयमा परिणत भएको छ।

राजधानीमा प्रम ओलीको राजीनामा र डा. गोविन्द केसीको अनशन भइरहँदा यी दुवै घटनाभन्दा टाढा नेपालको मध्यपश्चिम तराईका गरिब बस्तीहरु भारतले बनाएको बाँधका कारण डुबिरहेका थिए। यता राजधानी नजिकै सिन्धुपाल्चोकका कैयन् गाउँमा अहिले भूकम्पपीडितहरु मनसुनको पीडा भोग्दैछन्। भूकम्पपीडितहरुलाई गरिएको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य अत्यन्त अवैज्ञानिकमात्र छैन, अमानवीय पनि छ। राजधानीबाहिरका लाखौँ वृद्धा र बच्चाहरुको दयनीय अवस्था देख्दा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलबाट नेताहरुले फुर्सद पाए न जनता र देशबारे सोच्ने हो। जनताबारे सोच्ने फुर्सदै छैन राजधानीमा।  

ओली गए, प्रचण्ड आए। अब शेरबहादुर देउवा आउने गर्भाधान भएको छ।  यही आउने र जानेबीच नागरिक अलपत्र परेका छन्। नागरिकसँगै भूपू प्रमहरु पनि अलपत्रै परेका छन् केही गर्न नसकेको पीडाबोधबाट। नागरिक अलपत्र नपर्ने र दलका नेताहरुले पनि पीडाबोध गर्नु नपरोस् भन्ने हो भने वर्तमान कार्यकारिणी व्यवस्था संविधानबाट नसच्याई सम्भव छैन। संविधान संशोधनको तयारी गर्दा यो कुरामा सबै दलका नेताको ध्यान पुगोस्।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०७:२७ मंगलबार