नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ महाधिवेशन आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ । भावी नेतृत्वको लागि ३ जनाले आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । पेशागत संगठनमा बढ्दो राजनीतिकरण सांगठनिक पुनःसंरचना र सदस्यता शुद्धिकरण लगायतका मुद्दामा केन्द्रित भएर अध्यक्षका प्रत्यासी तिर्थ कोइराला, गोविन्द आचार्य र उजिर मगरसँग भएको कुराकानी :

महासंघको अध्यक्षको उम्मेद्वार किन ?

तिर्थ कोइराला : धेरै नयाँ चुनौती थपिएका छन् । पुराना चुनौतीको समाधान हुन सकेको छैन । बिर्सदै गएका छौं । महासंघमा बढी राजनीति भयो भन्ने छ । यो आरोपबाट मुक्त गरिनुपर्छ । नागरिकसमाजबाट सञ्चारकर्मीमाथिको गुनासो बढ्दो छ । यी सबै समस्याको सम्बोधनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।

उजिर मगर : पेशागत सुरक्षा, श्रमजिवी पत्रकारको हकको संरक्षण हुनुपर्छ । सञ्चारकर्मीबीच राजनीतिक ध्रुविकरण बढ्दो छ । यो रोक्न आवश्यक छ । पत्रकार सक्षम हुनुपर्छ । लगानीकर्ता पारदर्शी हुनुपर्छ । मेरो एजेण्डा यही हो । 

गोविन्द आचार्य : नियुक्तपत्रबिना काम गर्न बाध्य पत्रकारहरूको संख्या उल्लेख्य छ । नियमित पारिश्रमिक नपाउने समस्या उस्तै छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । मिडिया हाउसहरू व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । महासंघको नेतृत्वमा पुगेर यी सबै समस्याको समाधान गर्न पहल गर्छ । 

महासंघ भने पनि सांगठनिक संरचना अनुसार महासंघ बन्न सकेको छैन । सांगठनिक पुनःसंरचनामा पहल भएको पनि देखिन्न । यस विषयमा तपाइहरुको धारणा के हो ?

गोविन्द आचार्य : ६० वर्षदेखिको इतिहास भएको संस्था हो । पछिल्लो समय केही समस्या देखिएको छ । त्यसको व्यवस्थित रुपमा समाधान गर्न आवश्यक छ । महासंघको सदस्यताबाट सुधारको काम गर्न आवश्यक छ । महाधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडिबाट सदस्यता रोक्नुपर्छ । अब १० जना खोजेर पार्षद भएर केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक छ ।

उजिर मगर : प्रत्यक्ष चुनावको पक्षधर म पनि हुँ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्था छ सोही अनुसार संरचना बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो संरचानमा चल्न सक्दैन।

तिर्थ कोइराला : संरचनागत त्रुटी छ भन्ने लाग्दैन । समय अनुसार परिर्वतन हुँदै जानु चै पर्छ । देश नै पुनःसंरचनाको अवस्थामा महासंघलाई समावेशी र संघीय संरचनामा लैजान आवश्यक छ । अहिलेको पार्षदको प्रणाली किन आयो र प्रत्यक्ष निर्वाचनका असल र खराव पाटोको अध्ययन गरेर जुन प्रणालीमा जाँदा प्रभावकारी हुन्छ त्यो अपनाउनुपर्छ ।

विधागत एसोसियट संस्थाको आवद्धताले नै महासंघ भएको हो । तर एसोसिएट संस्थाको अवस्था प्रतिष्ठानको भन्दा पनि कमजोर पारिएको छ । किन होला ? 

उजिर मगर : विधान संशोधन गरेर एशोसिएटको उपस्थिति बढाउने प्रयास भइरहेको छ । विधागत पत्रकारिताका संस्थाहरू बढाउनुपर्छ । अहिले सचिवसम्म उठ्न सक्ने अवस्था छ । यसलाई बढाएर उपाध्यक्षसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

तिर्थ कोइराला : विधागत पत्रकारिताको संस्थाहरू बढीरहेका छन् । यही अनुसार समेट्दै लैजानुपर्छ । समयसँगै संस्था पनि परिर्वतन हुनुपर्छ ।

गोविन्द आचार्य : विभिन्न विधागत संस्था आवद्ध भएकालेनै नेपाल पत्रकार संघ महासंघ भएको हो । एसोसिएटको आवद्धता रहेन भने यो महासंघबाट फेरि संघ हुन्छ । यसका लागि संस्थागत संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ । 

सदस्यता शुद्धिकरण बहसमै छ । क्रियाशील पत्रकारहरू महासंघको सदस्यता लिन इच्छुक देखिएका छैनन् । सदस्य भएकाहरूले नविकरण गर्न इच्छुक छैनन् । महासंघलाई क्रियाशील पत्रकारहरूको संगठन भन्ने बनाउन के गर्नुहुन्छ ?

गोविन्द आचार्य : यसमा सबैको कमजोरी छ । व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोप भन्दा यसको अपजस सबैले लिनुपर्छ । यसलाई सुधारका लागि क्रियाशिलताको आधारमा सदस्यता दिनुको अर्को विकल्प छैन । 

उजिर मगर : महासंघमा गएपछि मैले गर्न नसकेको कामै यही हो । यसमा मलाई पश्चाताप भएको छ । जिल्लामा मिलोमतो भएर आउँछ । केन्द्रमा रहेकाहरुले सुनपानी छर्किदै सदस्य बनाउँछन् । जिल्लातहबाट आउने सिफारिसमा सुधार गर्ने धेरै प्रयास गरियो तर सकिएन । विभिन्न पत्रकार संगठन छन् । उनीहरुले मेरो संगठनको सदस्य गैर पत्रकार छ भनेर स्वीकार गर्दैनन् । गैर पत्रकारको सदस्यता सिफारिस स्वीकार नगर्दा उल्टो ताल्चा लगाउन आएका छन् । 

तिर्थ कोइराला : यो सम्बृद्धीसँग जोडिएको प्रश्न हो । जवसम्म पत्रकारिता मात्र गरेर बाच्नसक्ने अवस्था बन्न सक्दैन त्यो बेलासम्म पत्रकारितामा सक्रियहरुले पनि विकल्पमा अर्को काम पनि गर्छ । समाधानका लागि पहिला आर्थिक रुपमा पत्रकारलाई सुरक्षित हुने वातावरणको निर्माण आवश्यक छ । 

संस्थागत शुद्धिकरण कसरी हुन्छ त ?

गोविन्द आचार्य : विधानमा जुनसुकै पार्टीको पदमा रहनुहुदैन भन्ने राखिएको छ । पदमा बस्ने  व्यक्ति राजनीतिक तहमा बस्न मिल्दैन । त्यसैले महासंघको पदमा गएपछि पार्टीविशेष आवद्धता छाड्नैपर्छ । त्यसैले महासंघको उम्मेदवार भएपछि प्रेस सेन्टरबाट राजीनामा दिइसके । अहिले म स्वतन्त्र भइसकेको छु । 

उजिर मगर : कतै आस्था राखे पनि म कुनै दलको कुनै पदमा अहिलेसम्म बसेको छैन । विधानको पालना गर्दै राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई महासंघमा स्वागत गर्नुहुन्न । तर यो कार्यान्वयन गर्न गार्हो छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेकाहरुको सदस्यता खारेज गर्न खोज्दा समेत विरोध भयो । 

तिर्थ कोइराला : जसले जे पेशा गर्छ त्यसलाई त्यही पेशाकाले बदनामी गरिरहेको हुन्छ । भइहाल्यो आफ्नै पेशाकर्मी रहेछ भनेर छाड्छौं । जुन दिन यो चै गर्नहुन्न है भन्यो भने समस्या समाधान हुन्छ । अब , मेरो कुनै राजनीतिक संगठन छैन भनौ भने कुनै संगठनको समर्थनमै उठेको छु । तर जुन संगठनले मलाई समर्थन गरेको छ उसले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छैन। 

अनलाइनबारे सरकारले गैर कानुनी रुपमा निर्देशिका ल्याएको छ । त्यसमा धेरै विवाद भए तर पनि जर्वजस्ती सरकारले लागु गर्‍यो । यसबारेमा के गर्नुहुन्छ ?

तिर्थ कोइराला : यसको समाधान धेरै अप्ठ्यारो छैन । सरकारसँग बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ । के कारणले प्रतिबन्धात्मक दफाहरु राखेर निर्देशिका आएको हो त्यसको पहिचान गरेर खुल्ला छलफल आवश्यक छ ।

उजिर मगर : जुन दिन जारी भयो त्यसको दोस्रो दिन खारेजीको माग गरेको छ । यो खारेज गर्नुपर्छ । नयाँ बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ । 

गोविन्द आचार्य : निर्देशिकाले मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्दैन । यसका लागी ऐन आवश्यक छ । दर्ता आवश्यक छैन । तर कतै न कतै सूचीकृत हुन आवश्यक छ । यसका लागी नयाँ ऐनको विकल्प छैन । निर्देशिका संविधानसँगै बाझिएको छ । 

(शनिबार अनलाइन पत्रकार संघले गरेको अन्तक्रियाको सम्पादित अंश)

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७४ १४:३० शनिबार