हालै एक लेखमार्फत एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले आह्वान गरेका छन्, 'प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका प्रिय सञ्चालकहरू! आजै निर्णय गरी सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मातहत मनमोहन स्मृति अस्पताल चलाउने गरी तपाईंहरूले निर्माण गरेका संरचनाहरू राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक स्वीकृति दिनुहोस्।' दलका सचिव पनि रहेका ज्ञवालीजस्ता परिपक्व राजनीतिज्ञले पार्टी ठूलो विवादमा फसेको संवेदनशील विषयमा व्यक्तिगत हैसियतमा त्यस्तो लेखेका त पक्कै होइनन् होला, त्यो अवश्यै पनि पार्टीकै संस्थागत आह्वान होला।

एक हप्ताअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलको बैठक बोलाई अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ यसै आशयको प्रस्ताव राख्दा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनशन बस्दैमा सबै कुरा मान्न सकिन्छ? म पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ्क भनेर अनशन बस्छु, छोड्नुहुन्छ तपाईं पद? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई हकारेका थिए। उक्त कलेजको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सांसद राजेन्द्र पाण्डे त अझै भन्दैछन्, हाम्रो सम्पत्ति हामी बेच्दैनौँ भनेपछि जबर्जस्ती गर्न पाइन्छ?

'चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका विकृति डरलाग्दा छन्– एमबीबीएसमा भर्ना शुल्क ६२ लाखसम्म, एमडी गर्न करोडसम्म, कागजी शिक्षकका नाममा खडेबाबाहरूको उपस्थिति, निरन्तर खस्कँदो गुणस्तर (जसको प्रमाणका रूपमा केही दिनअघि मेडिकल काउन्सिलले लिएको परीक्षाको नतिजामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक अनुत्तीर्ण भए), आफूले गरेको लगानी उठाउनुपर्ने हुनाले निजी मेडिकल कलेजहरूबाट उत्पादित चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने रोग, उपचारमा चरम अमानवीयता र नाफाखोरी आदि। डा. केसीले औँल्याउनुभएका यी विकृति यथार्थ हुन र समाधानका लागि उहाँले अगाडि सार्नुभएका विषय पनि 'आम रूपमा' सही छन्' भनी स्वीकार्ने ज्ञवालीले विकृतिको निराकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने (ताकि ती अविकसित क्षेत्रतर्फ प्रवाहित होऊन्) डा. केसीका मागबारे चाहिँ लेखमा बोलेका छैनन्।

तैपनि धन्यको सुखद संयोग!  चिकित्सा सेवामा गर्नपर्ने सुधारहरूका लागि ११औँ पटक आमरण अनशनमा बसेेका डा. गोविन्द केसीलेे तराईमा आएको भीषण बाढीका कारण त्यसै दिन बेलुकी आफ्नो २३ दिन लामो अनशन स्थगित गर्ने घोषणा गरे। अब उनले फेरि अनशन बस्नुनपर्ने गरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल (माथेमा कार्यदल)को प्रतिवेदनबमोजिम तयार पारिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई एमालेले बिनासंशोधन पारित हुन दिनुपर्छ भने सरकारले पनि केसीले अनशन बसेर सधँै अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्र तात्ने नगरी गम्भीर ढंगले यसमा लाग्नुपर्छ।

आरोप र यथार्थ

सनातनी कम्युनिस्ट ढाँचामा 'उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका निर्देशन, 'कौडीको मोलमा' सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण'का आलोचना गरेका ज्ञवालीको 'त्यसै मेसोमा नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन र निजी अस्पतालहरू खुल्न सुरु भएकोे' भन्ने आरोप छ। तर लेखको मुख्य सार चाहिँ 'कलेजका सञ्चालकहरू र एमाले पार्टीले राम्रो नियतले काम गर्न खोज्दाखोज्दै उनीहरूविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको' भन्ने नै हो। लेखमा नयाँ कुराभन्दा पनि एमाले नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूले संसद्देखि मिडिया र सामाजिक सञ्जालसम्म सबैतिर आफ्नो प्रतिरक्षामा बारम्बार भन्दै, लेख्दै, पैरवी गर्दै गरेका कुराहरूकै पुनरावृत्ति भेटिन्छ। डा. केसीको लोकप्रियतालाई दृष्टिगत गर्दै 'उनले असल मनसायसाथ सुरु गरेको अनशन' भनीटोपले पनि 'अनशनलाई जबर्जस्त राजनीतिकरण गर्दै यसलाई एमालेविरुद्ध प्रतिशोधको साधन बनाउन खोजिएको' आरोप ज्ञवालीले लगाएका छन्। तर त्यसो गर्नेको नाम र प्रमाण भने दिन सकेका छैनन्। एमालेको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसदेखि माओवादी केन्द्र (माके), राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका मधेसकेन्द्रित दलहरू अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कसैले पनि डा. केसीको अनशनलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको अरूले पनि देखेसुनेका छैनन्। ती दलको ध्यान त आफ्नै आन्तरिक समस्या र चुनावमा केन्द्रित छ। कांग्रेस–माके त आफैँ जनमतको दबाबले पछि गएर मात्र डा. केसीको समर्थनमा उभिएका हुन्। सुरुदेखि नै डा. केसीको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिने त चिकित्सा क्षेत्रका पेसाकर्मी लगायतका प्रबुद्ध नागरिक समाज र एकाध साना दल हुन् र हुन् यो कुरा बुझ्दै गएका आमनेपाली जनता। अब जनताको स्वतःस्फूर्त विरोधलाई नै एमालेविरुद्धको नियोजित षड्यन्त्र भन्ने हो भने त बेग्लै कुरा। 

ज्ञवालीज्यू! पार्टीका मानिसहरू आपसमा मिली मेडिकल कलेज चलाउन पाइँदैन भनेर कसैले भनेको छैन। उद्योगी, व्यवसायी, पेसाकर्मी, अभियन्ता, विज्ञहरूले गर्ने विभिन्न किसिमका उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार वा गैसस सञ्चालन एउटा राजनीतिक दलले संस्थागत रूपमै गर्नु राजनैतिक र नैतिक दृष्टिले कति ठीक भन्ने कुरामा बहस–वादविवाद हुनसक्छ। तर पार्टीका मान्छे भएकै कारण आपसमा मिलेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुँदैन भनेर कसैले भन्दैन। सहकारी मोडेलमा त के कुरा, कम्पनी, साझेदारी मोडेलमा पनि गर्न हुन्छ। चिकित्सा सेवा र शिक्षा त दुवै झन् 'सेवा व्यवसाय' नै भए, हाल आएर सेवा कम र व्यवसाय बढी भए तापनि। सञ्चालनमै आइसकेको मनमोहन अस्पतालले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिन खोजेमा नियम र मापदण्डबमोजिम सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्नेमा पनि कुनै विवाद छैन। चिन्ता केवल मापदण्ड नपुर्‍याईकनै राजनीतिक दबाबका आधारमा सम्बन्धन लिई छाड्छन् कि भन्ने मात्र हो। आपत्ति, केवल माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, डा.केसी तथा अन्य विज्ञहरूका सुझाव र आमजनताको चाहना विपरीत हुने गरेर एमाले सांसदहरूको स्वार्थ बाझिएको यो विधेयकलाई उनीहरूले सम्बन्धित समितिबाट जबर्जस्ती आफ्नो स्वार्थ अनुकूल पारित गराउन नसके रोक्न खोजेकामा मात्र हो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति छताछुल्ल भएपछि जोडदार रूपमा उठेको सुधारका मागका घानमा अरू ४–५ वटा मेडिकल कलेज सँगसँगै मनमोहन अस्पताल पनि परेको हो। आगामी १० वर्षसम्म न काठमाडाँैमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन योग्य नठहर्‍याएसम्म कतैका कसैलाई पनि मेडिकल कलेजको अनुमति नदिने बन्देज ती ४–५ अस्पताललाई पनि हो, मनमोहन अस्पताललाई मात्र होइन। विकृति वा समस्या नदेखिंदै उहिल्यै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाइसकेका अन्य अस्पतालसँग तुलना गरेर यो अस्पताललाई तारो बनाइयो भन्नु हास्यास्पद हो। मनमोहन अस्पताललाई त बरू अरू कुनै पनि अस्पताललाई आजसम्म नगरेको 'अफर' राज्यले गरेको छ– सम्पूर्ण लगानी लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्नेगरी सरकारले आफैँ मनमोहन अधिकारीका नाउँमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने अफर। एमालेहरूले भनेझैँ यो यदि सहकारीबाट सञ्चालित गैरनाफामूलक कलेज हो भने त सरकारको यस्तो प्रस्तावमा आपत्ति हुनुपर्ने कारणै छैन।

कार्य र कारण

'आज चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका विकृतिको जड जन्मँदै नजन्मिएको मनमोहन मेडिकल कलेज होइन, पहिले सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरू, तिनलाई सम्बन्धन दिने सरकारमा रहेका एवं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू र अनुगमनमा निष्प्रभावी राज्य संयन्त्र नै होलान्' भन्ने ज्ञवालीको दलिल सही हो। तर त्यसमा एमालेको दोष कति छ र अरू दलको कति लेखमा त्यो पनि केलाएको भए हुन्थ्यो। मनमोहनलाई सम्बन्धन दिन विगतमा पटकपटक अनेक बांगोबाटो अपनाएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनहरू कुन दल सम्बन्धित मान्छे थिए, सबैलाई थाहा छ। तर तिनका कर्तुत अहिले नकोट्याऔँं, किनभने यस प्रसंगमा सबै दलका मानिस धेरथोर दोषी छन्। फरक चाहिँ के भने, अरू दलका मानिस यो व्यापारमा व्यक्तिगत तवरमा संलग्न छन्, जो ज्यादासेज्यादा पार्टीका नेताहरूलाई यो आकर्षक व्यवसायबाट आफूले कमाएको अकूत कमाइमध्येबाट बेलाबखत चन्दा दिन्छन् भने एमाले चाहिँ यो व्यवसायमा संस्थागत रूपमा पनि संलग्न छ। यसको प्रमाण हो यो मामलामा स्वयं ओलीदेखि राजेन्द्र पाण्डेका अडान तथा बोली र संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रन्जु झालगायतका एमाले सांसदहरूको चलखेल। स्वार्थ बाझिएका सांसदहरूको चलखेलबाट प्रभावित भई बनेको/बन्न आँटेको बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी र सहकारी विधेयकका पनि आलोचना मिडियामा भएकै हुन्। मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा गड्गडाउँदै बिजुली नै चम्केको चाहिँ स्वार्थ बाझिएको सांसदका चलखेलको ऋणात्मक करेन्टमा डा.केसीको सत्याग्रहको धनात्मक करेन्ट जुध्नाले हो। त्यसैले ज्ञवालीज्यू! यो प्रकरणमा भएका चर्चा परिचर्चा स्वाभाविक र स्वतःस्फूर्त हुन्, तिनलाई नियोजित नभनौँ।

स्मरण गर्नुस् त, आजभन्दा चौथाइ शताब्दी अगाडिसम्म निजी क्षेत्रमा अस्पतालै थिएनन्, मेडिकल कलेजका त के कुरा! यस्तोमा मुनाफाको लोभले गर्दा उत्पन्न हुने विकृति पनि स्वाभाविक रूपमा थिएनन्। तैपनि निजी क्षेत्रका लागि यो सेवा व्यवसायलाई खुला गरिनुको कारण कुनै 'करण', विश्व बैंक, मुद्राकोषहरूको 'डिक्टेसन' वा 'वाद'का बाध्यता थिएनन्। नेपाली बजारमा माग बढ्दै गएको मात्रा र स्तरको स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न सक्षम हुनेगरी सरकारी सेवालाई सुधार गर्न सम्भव थिएन। अनि सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नु पनि आवश्यक थियो। यता निजी क्षेत्र यो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक र तयार हुँदै थियो। अर्थात्, माग आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय 'इक्विलिब्रियम' ठ्याम्मै मिलेको थियो। चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई निजी क्षेत्रका लागि खुला गरेपछि उसले पर्‍याएको सेवा सुविधाकै कारण हिजो दिल्ली र बैंकक धाउन बाध्य धेरै नेपालीले आज स्वदेशमै उपचार पाएका छन्, धेरै स्वास्थ्यकर्मीले रोजगार पाएका छन्, कि होइन?

विकृति कहाँबाट सुरु भयो भने मेडिकल शिक्षामा पैसा धेरै तिरेर भए पनि पढ्न चाहने मागपछि ह्वात्तै आकाशियो। यस्तोमा निजी अस्पतालहरू स्वास्थ्य सेवा दिनेपटि्टभन्दा आफ्नो पूर्वाधार र क्षमता नपुगे पनि, आफूकहाँ बिरामीको चाप नै नपुग्ने भए पनि घुस ख्वाउँदै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिने लोभपापमा लागे। परिणाम, कमसल शिक्षा दिएर डाक्टरको डिग्रीको व्यापार हुन थाल्यो। जसबाट चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कन थाल्यो, डाक्टरको प्रवेश परीक्षामै फेल हुने डाक्टर बन्न थाले र देशको सर्वाधिक संवेदनशील र गम्भीर स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्र धराशयी हुने अवस्था आउन लाग्यो। अर्कोतिर देशका दूरदराजका र गरिब तथा पछि परेका समुदायको समावेशी पहुँच चिकित्सा शिक्षामा हुनै सकेन। निजी क्षेत्र त्यहाँ नजाने र उनीहरूको शुल्क पनि चर्को हुने हुँदा जेहेनदारै भए पनि त्यहाँका गरिब विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था रहेन। ठीक हो, ज्ञवालीले भने जस्तै यी विकृतिको जड प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज होइन। तर, ओखती पनि होइन। त्यसैले अहिले चित्त सानो नगरीकन राज्यलाई बिक्री गरेर वा १० वर्षसम्म अस्पतालकै रूपमा मात्र चलाइराखेर माथेमा आयोगको मर्मबमोजिम विधेयक पारित गर्न एमालेले सहयोग गरेमा त्यसको राजनीतिक फाइदा पनि उसैलाई मिल्ने थियो, उसका केही मानिसलाई व्यावसायिक रूपमा बेफाइदा भए पनि।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७४ ०४:२६ आइतबार