'लुट'को सेन्सरको समयको कुरा हो। फिल्म हेरिसकेपछि तत्कालीन सेन्सर बोर्डले फिल्मको थुप्रै दृश्य काट्न लगायो। कतिपय संवादमा विप राख्न निर्देशन दियो। फिल्मका निर्देशक निश्चल बस्नेतलाई फिल्मको विषय अनुसार राखिएका दृश्य र संवाद अनुपयुक्त लागेका थिएनन्। तर्क गर्ने प्रयास गरे तर सेन्सर मान्नेवाला थिएन। निश्चलले सेन्सरको निर्देशन अनुसार सबै काटे र संवादमा पनि विप राखे। तर, जब सेन्सरले सर्टिफिकेट दियो, निश्चललाई विश्वास भएन। सर्टिफिकेटमा 'ए' (एडल्ट) अर्थात बयस्कले मात्र हेर्न पाइने सर्टिफिकेट दिइएको थियो। निश्चलले तर्क गरे, 'तपाईहरुले भने जति सबै दृश्य काटेपछि यत्रो 'ए' चै किन नी? सेन्सरका सदस्यको जवाफ थियो, 'विपका लागि। विप राखे पनि के भन्न खोजेको भन्ने बुझिन्छ।'

शुक्रबार नेपाल चलचित्र संघमा निश्चल बस्नेतले गरेको गुनासोको सानो अंश हो माथिको अनुच्छेद। चलचित्र संघको सोही हलमा सेन्सर सदस्यबाट खेपेको झन्झटको स्मरण गर्दै निश्चलले नेपालको सेन्सर बोर्ड खारेजको माग गरे। उनको तर्क थियो, 'मैंले बुझेको सेन्सर भनेको ग्रेडिङ गर्ने हो। तर, यहाँ फिल्मकर्मीको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ।'

निश्चल र अन्य धेरै निर्माता /निर्देशकले त फिल्म बनाएपछि सेन्सरको झमेला बेहोर्ने गरेका छन्। तर, निर्देशक गणेशदेव पाण्डे भने फिल्मको नाम नै सेन्सर भएको झमेला बोकेर दुई वर्षदेखि न्यायका लाागि भौतारिरहेका छन्। उनले दर्ताका लागि लगेको नाम 'गाँजा बाजा' चलचित्र विकास बोर्डले दर्ता गर्न नमानेपछि पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा विकास बोर्ड विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्।  तर, डेढ वर्षदेखि पेशी सरेको सरै छ। उनले पनि गुनासो गरे , 'हामी जस्ता फिल्ममेकरलाई सजिलो बनाउन यस्ता संस्थाको स्थापना भएको हो। तर, यस्ता संस्थाले उल्टै हामीलाई दुःख दिइरहेका छन्। फिल्ममेकरको मर्म नबुझ्ने यस्ता संरचना खारेज हुनपर्छ।'

चलचित्र संघले शुक्रबार बिशालनगरमा आयोजना गरेको 'चलचित्र र सेन्सर' शीर्षकमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका अधिकांश वक्ताले सेन्सर बोर्ड खारेजीको माग गरे। कार्यक्रममा कनकमणि दिक्षित, बसन्त थापा, नविन सुब्बा, माधव वाग्ले, केशव भट्टराई, प्रकाश सुवेदी, सरिता लामिछाने आदिले सेन्सर बोर्डको कार्यशैलीका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए।

निर्देशक नविन सुब्बाले नेपालको सेन्सर पञ्चायती संरचनाको अवशेषको रुपमा अस्तित्वमा रहेको बताए।

'नेपालमा पत्रपत्रिका सेन्सर हुन्न। किताबमा सेन्सरसिप लागू हुन्न। तर, त्यही किताब र पत्रिकामा छापिएको कुरालाई लिएर फिल्म बनायो भने सेन्सर हुन्छ। यो जायज छैन,' सुब्बाले भने।  उनले सेन्सरलाई चलचित्र जाँच पास समितिको रुपमा उल्था गर्दै फिल्मकर्मीले हरेक शुक्रबार राज्यलाई जाँच दिँदै आएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। 'हामी समाज, देश र समुदायप्रति जिम्मेवार छौं भनेर कहिलेसम्म जाँच दिइरहन पर्ने। अरु कसैले नपर्ने फिल्मकर्मीले मात्र सधैं जाँच दिइरहन पर्ने,' सुब्बाले भने,'हामी पञ्चायत कालमा नाटक गर्नुअघि प्रशासनमा गएर अनुमति लिन्थ्यौं। सकिएपछि पनि खुर्रर गएर प्रशासनमा हाजिरी बजाउँथ्यौं। यो सरकार वा प्रतिनिधी शासक हुने सोचको उपज हो। यसमा परिवर्तनको आवश्यकता छ।'

हरेक दुई वर्षमा फिल्म साउथएसियाको आयोजना गर्दै आएका कनकमणि दिक्षितले सेन्सरले  सर्जकको सिर्जनामा अंकुश लगाउनुका साथै यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्ने बताए।

' हामी २०४६ सालयता देखि नै खुला समाजमा आइसकेका छौं र नेपाल जस्तो देशलाई बन्द समाजले फाइदा गर्दैन। चीन साम्यवादी देश हो। बन्द छ। दक्षिणको छिमेकी भारत पनि पछिल्लो  समय बन्द समाजतर्फ अग्रसर छ। सिंगापुर वा भुटान जस्तो देशलाई बन्द हुँदा फाइदा होला तर नेपाललाई हुँदैन,' दिक्षितले भने, 'सेन्सर समाज बन्द हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाको प्रतिक हो। यो २० वर्षअघि नै खारेज हुनुपर्थ्यो अब ढिला नगरौं।' 

चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदिप उदयले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा सेन्सर बोर्ड सदस्य प्रकाश सुवेदीले पनि सेन्सर औचित्यहीन रहेको स्वीकारे। उनले सेन्सरको निर्णय अनुगमन गर्ने संस्था नहुँदा सेन्सरको भूमिका प्रभावहीन रहेको बताए।

'सेन्सरले काट् भनेको कुरा फिल्मकर्मीले अटेर गरेर काट्दैनन्। तर, फिल्मकर्मीलाई जवाफदेही बनाउने संस्था छैन। अझ धेरै कुरा सेन्सर अध्यक्षको व्यक्तिगत तजबीजमा निर्भर रहेको हुन्छ,' सुवेदीले बाध्यता सुनाए।

विकास बोर्ड सदस्य तथा निर्माता नरेन्द्र महर्जनले भने निर्माता फिल्म बनाएर रिलिज गर्ने बेलामा सेन्सरको अवरोध खप्नु दुःखद रहेको बताए।

'विकास बोर्डले पहिले नै पटकथा हेर्छ र फिल्म बनाउने अनुमति दिन्छ। तर, सेन्सरपास भएका कति फिल्म काटिँदा काटिँदा हलमा रिलिज हुन लायक हुँदैनन्। यसरी निर्माताको लगानी डुब्दा यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने?' महर्जनले प्रश्न गरे।

कार्यक्रममा बसन्त थापा, माधव वाग्ले, नकिम उद्दिन आदिले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए। चलचित्र संघ अध्यक्ष प्रदिप उदयले छलफलबाट आएका कुरालाई सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी गराए।

'चलचित्र संघ सेन्सर संरचनाकै खारेजीको पक्षमा छ। यदि त्यो हुन्न भने पनि यो फिल्ममैत्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सन्चारमन्त्रीलाई आज उठेका बुँदा बुझाउँछौं,' उदयले भने।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७४ ०६:१४ आइतबार