दक्षिणी सीमामा भारतले करिब डेढदर्जन बाँध र तटबन्ध बनाएकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ। यो वर्ष पनि तराई मधेसमा बाढीका कारण एक सय ४३ जनाको मृत्यु भयो भने ४३ जना घाइते भएका छन्। ३० जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीबाट ७९ हजार ८ सय १२ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने १ लाख ४४ हजार ४ सय ४४ घरमा क्षति भएको छ।  यसरी बाढीले नेपालमा क्षति पुर्‍याएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही भदौ ७ गतेदेखि भारत भ्रमण गर्दैछन्। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग यो विषय उठाउन आवश्यक छ। देउवाले आफ्नो भ्रमणलाई प्रत्येक वर्ष भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको समस्याको कूटनीतिकसमाधान खोज्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ।

बाढीका बेला भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रका ब्यारेजका ढोका समयमै नखोलिदिएका कारण पनि क्षति बढी हुने गरेको छ। यसपटक भारतीय पक्षले समयमै कोसी ब्यारेजको ढोका खोलिदिएको भए यति धेरै क्षति हुने थिएन। कोसी ब्यारेजको ढोका खुलाउन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र राजदूत मन्जिभसिंह पुरीलाई तीनपटकसम्म टेलिफोन गर्नुपर्‍यो। ब्यारेजको ढोका खुलाउन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीले यो हदसम्मको अनुनयविनय गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा राम्रो संकेत होइन। र, यस्तो स्थिति आउनुमा नेपाली पक्षको बारम्बारको मौनता नै मुख्य कारण हो। त्यसैले पनि नेपाली पक्षले भारतीय तटबन्धका कारण हुने गरेको डुबान विषय उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनैपर्छ।

कोसीको जस्तै समस्या पश्चिमको शारदा ब्यारेजमा पनि बर्सेनि देखिन्छ। मनसुनका बेला जलवहाब बढ्दा भारतले महाकाली नदीमा निर्मित शारदा ब्यारेजका ३२ वटै ढोका थुनिदिन्छ जसका कारण पानी भरिएर नेपालतिरै फर्किन्छ भने स्थानीयको उठीबास हुने गरेको छ।  पछिल्लो समय २०६५ असार ३ गते नदी भरिएर गाउँ डुब्दा पनि भारतले ढोका खोलिदिएन जसले गर्दा भुजेला, ओदाली, पिप्रैया, दोधारा र चाँदनीका अधिकांश भूभाग डुबानमा परे। बाढीले सयौं बिघा जग्गा काटेर लग्यो भने धेरै घरबार बगायो। शारदा ब्यारेजमात्र होइन, कैलालीको जबलपुरभन्दा केही पर मोहना नदीमा बनाइएको कैलाशपुरी बाँधले बर्खामा जिल्लाका दक्षिणपूर्वी गाउँ भजनी, धनसिंहपुर, लालबोझी, थापापुरका साथै बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी निम्त्याउने गरेको छ भने गोपिया बाँधका कारण रत्नपुर, पर्सिया, भादागाउँ, इन्द्रपुर, सुरजपुरलगायत गाउँ बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेका छन्। भारतले राप्ती नदीमै लक्ष्मणपुर बाँधपछि दाङको कोइलाबासमा बाँध बनाएको छ। कपिलबस्तुमा महलीसागर बाँध, रुपन्देहीमा डन्डाफरेना बाँध, नवलपरासीमा गण्डक बाँध, रौतहटमा वागमती तथा रातु बाँध, सिरहामा हरकट्टी बाँध हुँदै कोसी बाँध रहेका छन्। यी बाँधले नेपाली भूमि डुबानमा परेको विषयमा नेपाल सरकारदेखि राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै जानकार छन्। तर, सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज, सबै मौन रहनु विडम्बना हो। नेपाली पक्षको यही मौनताकै कारण भारतीय मनोमानी बढ्दै गएको छ।

त्यसो त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको हो भने कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री देउवासहित नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई शीतलनिवास बोलाएर तराई मधेसमा भइरहेको डुबानप्रति राष्ट्रपतिले जुन चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणका बेला कूटनीतिक समाधान खोज्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ। तराई मधेस डुबानका सन्दर्भमा भारतसँग कूटनीतिक समाधान नखोजेसम्म यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले पनि भारतले बनाएका बाँध र तटबन्ध तथा यसले नेपाललाई पारेको प्रभाव प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला प्रमुख अजेन्डा बनाइनुपर्छ/बन्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै परराष्ट्र नीति पनि फेरिने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिने सन्दर्भमा साझा परराष्ट्र नीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०४:०६ सोमबार