व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलका लागि पठाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न दबाब परेको छ।

भ्रष्टाचारको दोषी व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेस नेतृत्वको दबाबका कारण राज्यव्यवस्था समितिको बैठक दुई सातादेखि स्थगित भएको छ। यो विषयले अहिले कांग्रेसभित्रै विवाद सिर्जना गरेको छ। राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानासहित १९ जनाले भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय  पाई कैद सजाय भोगिसकेको मितिले तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै दुईवटै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, ढुंगानाले यो विषयमा आफूले राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताएका छन्। उनीलगायतका केही सदस्यले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्ति कहिल्यै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था नै उपयुक्त हुने भन्दै समितिमा आफ्नो अडान लिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, माओवादी केन्द्र र साना दल पनि भ्रष्ट्रचारीको आरोपमा जेल परेकालाई जेलबाट छुटेपछि निर्वाचनमा भाग लिन दिनुले मुलुकलाई राम्रो बनाउन नसक्ने बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १८ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेपछि त्यो प्रस्तावलाई विधेयकमा सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने विभिन्न बहानामा निर्वाचन भाड्ने खेल हुन लागेको बताएको छ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचारका दोषीले आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था राखेर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने र आफैले संशोधन गर्न खोजेको आरोप एमालेले लगाएको छ। एमालेका तर्फबाट समिति सदस्य गंगालाल तुलाधरले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई आफैले संशोधन गर्न खोजेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरितको काम गरेको बताए। सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको  व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ।

राज्यव्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको दबाब स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत छ। स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भ्रष्टचारीको आरोपमा दोषी प्रमाणित भएर जेल सजाय पाएका व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिका सदस्य तुलाधरले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था राख्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनसँग बाझिनेगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक बनाउन नमिल्ने अडान प्रतिपक्षले लिएको उनले जनाए।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भइसकेका छन्। समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले राज्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउने समयबारे केही बताउन चाहेनन्। 

भ्रष्टाचारको आरोप सिद्ध भएर सजाय पाई कैद सजाय भोगिसकेको मितिले तीन वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा कांग्रेसका  तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, तत्तबहादुर विष्ट, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आले राना, ईश्वरी न्यौपाने, सीताराम महतो,  पद्मनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्दबहादुर बानियाँ, नरबहादुर चन्द, रञ्जु थापा, मिनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी छन्। उनीहरूले समिति बैठकमा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव जायज भएको दाबी गरेका छन्।

राज्यव्यवस्था समितिमा यति बेला प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथि छलफल भइरहेको थियो।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०२:५० मंगलबार