काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंदेखि नै लक्ष्यमा पुग्न असफल रहेको पाइएको छ। जसले गर्दा गौरवका आयोजना बर्सेनि पछि धकेलिएका धेकेलियै छन्।

सरकारको नेतृत्वदायी तहमा रहेका दलका नेता र कर्मचारीले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सधैं प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने गर्छन्। सरकारको काम गर्ने शैलीका कारण सर्वसाधारणलाई ठूला आयोजनाबाट लाभ लिन गाह्रो परिरहे पनि आयोजनाको नेतृत्व गर्ने निकायले चासो दिने गरेको पाइँदैन। 

तीन वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा  ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गौरवका आयोजना नौवटा रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा त्यो संख्या १० ।

बर्सेनि लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेपछि सर्वसाधारणले ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित आयोजनाको अनुगमन गर्ने कार्यालयप्रति गुनासो गरिरहेको पाइन्छ। सरकारले घोषणा गरेका २१ ग्ाौरवका आयोजनाको पछिल्लो तीन वर्षको भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा अधिकांश आयोजना लक्ष्य भेटाउन चुकेका छन्।

तीन वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा  ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गौरवका आयोजना नौवटा रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा त्यो संख्यामा सुधार भएन। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १० आयोजनाले मात्र ८० प्रतिशत प्रगति नघाए।

पछिल्ला वर्ष उल्टै ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने गौरवका आयोजनाको संख्या बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा तीन आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या सात रहेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्र शतप्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति हुन सकेको छ।

वर्षौंअघि सुरु गरिएका आयोजनाको निर्माण कार्य निकै सुस्त हुन पुगेपछि सरकारले केही वर्षअघि गौरवका आयोजना नामकरण गरे पनि सोही अवधारणा अनुसार काम हुन नसक्दा नाम परिवर्तन गर्नुमा तात्विक भिन्नता आउन नसकेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्।

गौरवका आयोजना नामकरण गर्नु पछि र अघिको निर्माण कार्यमा फरक आउन नसकेपछि ती आयोजनालाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अन्योल समेत सिर्जना भएको छ। आयोगका एक पदाधिकारीले कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही र कामभन्दा प्रक्रियामा रमाउने प्रवृत्तिले एकातिर देशले आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको र अर्कोतर्फ जनताले समयमै विकास पाउन नसकेको बताए।

'समयमै गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी सुरु नभएसम्म विकासको गतिमा फरक नआउने भयो,' उनले भने, 'जसका लागि अब छुट्टै योजना बनाउन ढिलाइ गर्न हुँदैन।' ३० वर्षअघि सुरु भएका आयोजना समेत अझै सुस्त गतिमा काम भइरहेको पाइन्छ।

विकासविदहरूले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको कारण राज्यसँग स्रोत र साधनको अभावभन्दा पनि कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व दोषी रहेको बताउँदै आएका छन्। हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारी निकायले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता सोधपुछसमेत नगर्नु हरेक सरकार विकासप्रति गम्भीर छैन भन्ने प्रमाण रहेको विकासविद बालकृष्ण शर्मा बताउँछन्।

गौरवका आयोजना नेतृत्व गर्ने कर्मचारी भने समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा सरकारी नीति र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष लगाएर पन्छिने गर्छन्। 'विकासमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्नेबारेमा राजनीतिक नेतृत्व र आयोजनाको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीलाई राम्रोसँग थाहा छ,' शर्माले भने, 'आयोजनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने हो भने आफ्नै आम्दानी सुक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।' 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र शर्मा ठूला आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नहुनुका कारण साना र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय एउटै भएकाले समस्या पारेको बताउँछन्। 'अहिलेसम्म ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय २–४ लाखका खुद्रे योजनाका काममा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था थियो,' उनले भने, 'आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि साना आयोजना स्थानीय तहबाट हुने भएपछि ठूला आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।'

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी साना आयोजनाको निर्माण कार्य स्थानीय तहमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिए। साना आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अबदेखि सात सय ४४ स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने पाउनेछन् ।

गौरवका चार आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरकुमार राई ठूला आयोजना ढिलाइ हुनुमा विविध कारण रहेको बताउँछन्। 'कुनै वर्ष ढिला बजेट आउने, कुनै वर्ष नाकाबन्दी त कुनै बेला समयमा टेन्डर हुन नसक्ने समस्या हुन्,' राईले भने, 'कतिपय वर्ष निर्माण सामग्रीको अभावको मारमा गौरवका आयोजना परे।'

तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने गतिलो उदाहरणको रूपमा बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई लिने गरिन्छ। दुई वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा सुरु गरिएको सिक्टामा लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा लागत खर्च दोब्बर हुन पुगेको छ। निर्धारित अवधिमा सकिएको भए १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको सिक्टा सिँचाइ सम्पन्न गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। जुन आयोजना सम्पन्न गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने बताइएको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०५:५४ मंगलबार