काठमाडौं – घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिएको पाइएको छ । उक्त अस्पताललाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले भने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओए) को सहमतिबिना सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सासेवा महाशाखाका प्रमुख डा.भोलाराम श्रेष्ठले काठमाडौंले अस्पताल सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिए पनि अनुमति पाइनसकेको बताए।

त्रिविले ‘चोर बाटोबाट’ सम्बन्धन दिने प्रयास स्वरूप २०७० कात्तिकमा गराएको निरीक्षणबाट सबै पूर्वाधार पुगेको प्रतिवेदन तयार भएको झन्डै ७ महिनापछि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सञ्चालन अनुमतिका लािग निवेदन दिएको छ । 

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड २०६१ को (संशोधन २०७०) अनुसार २ सय शड्ढयाभन्दा माथिका अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

यस्तै २५ शड्ढयाभन्दा माथिका अस्पतालले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियामावली २०५४ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत पेस गर्नुपर्छ । काठमाडौंसँग दुवै प्रतिवेदन छैनन् । 
अस्पताल सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न सुरुमै भवन बन्नुपर्छ । तर अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको भवन नबिकेपछि सञ्चालकहरूले मेडिकल कलेज खोलेका थिए।

सम्बन्धन पाएपछि अनुगमनका क्रममा अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पूर्वाधार नभएको सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालबारे अनुसन्धान गर्न कार्यदल बनाएको छ । मंगलबार गठित कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा.दीपेन्द्ररमण सिंह छन् । चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. श्रेष्ठ, डा. गुणराज लोहनी, औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकाल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी डा. रुना झा, वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. स्वयंप्रकाश पण्डित, नर्सिङका तर्फबाट कविता अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा कार्यदलका सदस्य छन् । कार्यदललाई प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिन समय दिइएको छ। 

सामान्यतया कलेजले सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएपछि प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपर्नेमा त्रिविले २०७० असोज १० मा सूचना जारी गरेर सम्बन्धनका लागि आह्वान गरेको थियो । चार वटा कलेजले निवदेन हालेपछि त्रिविले कत्तिकमा समिति बनाएको थियो । 

आइओएमका विवादित चिकित्सक डा.करवीरनाथ योगी संयोजक रहेको सात सदस्यीय समितिले अनुगमन थालेको तेस्रो दिनमै मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार पुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत आइओएम फ्याकल्टी बोर्डमै विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्रिविले ठाडै कार्यकारी परिषद्बाट साउन १२ मा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। 

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि तीन सय शड्ढयाको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको ६० प्रतिशत शड्ढयामा बिरामी (वेडअकुपेन्सी) हुनुपर्छ । तीन वर्षदेखि अस्पतालका कुनै बेडमा बिरामी छैनन्। 

यस्तै मेडिकल कलेजमा १०० जना विद्यार्थी पढाउन विभिन्न रोग, एनाटोमी तथा फिजियोलोजीसम्बन्धी २२ विभाग चाहिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डअनुसार यी विभागमा दुई सयभन्दा बढी चिकित्सक हुनुपर्छ । तर त्यहाँ कुनै पनि चिकित्सक पूर्णकालीन छैनन्। 

त्रिविले गरेको निरीक्षणका समयमा पनि अधिकांश उपकरण तथा फ्याकल्टी यही कलेजकै सञ्चालकको लगानी रहेको वीरगन्जस्थित मेडिकल कलेजबाट ल्याइएको अनुगमन टोलीका एक सदस्यले स्वीकारे । ‘त्यहाँ हेरेर अनुसन्धान गरेर दिनु भनिएको  थिएन । एकपटक कलेजमा पुगेका हौं । संयोजकले बनाएको रिपोर्टमा हस्ताक्षर गरेका थियांै,’ योगी संयोजकत्वको निरीक्षण टोलीका एक सदस्यले भने।

मापदण्डअनुसार यति ठूलो अस्पताल खोल्दा स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्न निकै कठिन पर्छ । कलेजले अस्पतालका लागि आवश्यक चिकित्सकको विज्ञापन सोमबार मात्रै गरेको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०२:५० बुधबार