काठमाडौं – संसदको विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक बन्न रोक्नुको कानुनी आधार माग गरेको छ।

उपसमितिले कुन कानुनमा टेकेर त्यसरी रोक लगाएको हो भन्दै कानुनी आधारबिना जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक हुनबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा अगाडि सारेको हो ।

राष्ट्र बैंकले कानुनमा व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक हुनबाट रोक लगाउने काम गरेको सांसदहरुको भनाइ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ९ गते एउटा निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको थियो। 

उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई कुन कानुन अन्तर्गत जनप्रतिनिधिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘राष्ट्र बैंकले कानुनमा व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक हुनबाट रोक लगाउने काम गरेको छ,’ उपसमितिका संयोजक रेवतिरमण भण्डारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘कानुन बनाएर मात्र जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक हुनबाट रोक्न सकिन्छ, अन्यथा प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन।’

संयोजक भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘मौलिक हकविरुद्ध गएर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको’ भन्दै कानुन बनाएर मात्र अगाडि बढ्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।

‘रोक लगाउने हो भने कानुन बनाएर रोक लगाउनुहोस् भनेका छौं,’ भण्डारीले भने,’ कानुनमा व्यवस्था छैन, कानुन बनाउने प्रक्रिया थाल्नुहोस् अनिमात्र जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक हुन रोक्नुस् भनेका छौं ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक पदमा बसेकाहरु सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार मन्त्री र सांसदहरु बैंकको सञ्चालक बन्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले यसैलाई आधार मानेर स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई समेत सञ्चालक बन्ने ढोका बन्द गरिदिएको थियो।

उपसमितिमा गभर्नर नेपालले कानुनी रुपमा नै सञ्चालक बन्न रोक लगाएको जिकिर गरे । उनले आगामी दिनमा यसलाई थप स्पष्ट पारेर लैजाने जानकारी गराए।

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थामा खलल पुग्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सञ्चालक समितिमा बस्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासनको अभाव हुने भन्दै संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । ‘जनप्रनिधि संवैधानिक पद होइन,’ भण्डारीले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको पद मात्रै हो ।’ सांसद र मन्त्रीहरुलाई बैंक सञ्चालक हुन प्रतिबन्ध लगाए पनि जनप्रतिनिधिलाई त्यस्तो पदमा बस्न रोक लगाउन नहुने उनले बताए । 

‘कुनै पनि कानुनले जनप्रतिनिधि बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन बनाएर मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ, अन्यथा सकिँदैन ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ३६ हजार जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत अधिकार हनन हुन पुगेको उनले बताए । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा २० मा संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति त्यस्तो पदमा रहुन्जेल कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संंस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख बन्न नसक्ने व्यवस्था छ । कानुन बनाउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । ‘संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफू पहुँचमा रहेको बेला अनुकूल नीति नियम बनाउँदा भविष्यमा समस्या आउने भएकाले पनि उनीहरु बैंक सञ्चालक हुन नपाउने नियम ल्याइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले भने, ‘तर, स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई बैंक सञ्चालक हुनबाट वञ्चित गर्नु हुँदैनथ्यो ।’ 

‘संघीय संरचनाबमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्तिहरु यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहँदा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुने हँुदा त्यस्ता पदाधिकारीले पदमा बहाल रहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन्,’ राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरै पदाधिकारी बैंक सञ्चालक छन् । 

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०५:४७ बुधबार