गत हप्ता नियुक्ति पाएका महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीलाई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गत शुक्रबार शपथ ग्रहण गराउँदा देखिएको एउटा अनौठो घटनाले राष्ट्रिय मर्यादाका विषयमा घोत्लिन बाध्य बनाएको छ । 

संविधान कार्यान्वयनको एउटा अवसरमा आयोजित उक्त समारोहमा राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गरिरहेका नेताहरूले  देखाएको व्यवहारबाट राष्ट्रिय मर्यादा, अनुशासन र राजकीय समारोहहरू अब बिस्तारै ओजविहीन, महत्वहीन र गौण बन्दै गएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले नै मिडियालाई उपलब्ध गराएको औपचारिक तस्बिरमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई शपथ खुवाउँदै गरेको क्षणमा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन र प्रधानमन्त्री देउवा सोफामा आरामसँग बसिरहेका छन् । के उहाँहरू उभिनै नसक्ने गरी अशक्त हुनुभएको हो ?

मुलुकले महान्यायाधिवक्ता पाउँदै गरेको एउटा अवसर र त्यसमा पनि राष्ट्रिय रूपमा आयोजना भइरहेको शपथ ग्रहण समारोहमा देखिएको उक्त दृश्यले राष्ट्रिय मर्यादा र अनुशासन के हो चर्चा गर्ने बेला भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले नै मिडियालाई उपलब्ध गराएको औपचारिक तस्बिर र टेलिभिजनका पर्दामा देखाइएको भिडियोमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ताको शपथ गराउँदै गरेको र महान्यायाधिवक्ताले शपथ गर्दै गरेको तर सोही क्षणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सोफामा आरामसँग बसिरहेको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संविधान÷कानुनबमोजिम शपथ खुवाउँदै गरेको र महान्यायाधिवक्ताले शपथ ग्रहण गर्दै गरेको औपचारिक समारोहमा उपस्थित राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन र प्रधानमन्त्री देउवाले समारोहको सोभाकै लागि भए पनि दुई मिनेट उभिने कष्ट गरेको देख्न पाइएन । औपचारिक रूपमा आयोजना हुने तथा राष्ट्रियगानबाट सुरु गरिने यस्ता कार्यक्रमहरूमा उभिएर औपचारिकता निर्वाह गर्नुपर्नेमा हाम्रा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीहरू साह्रै असक्त भएर हो वा उभिनै अप्ठ्यारो परेर हो दुई मिनेट उभिने कष्ट गरेको पनि देखिएन । 

एउटा समारोहको सोभाको विषय हुनसक्छ भने अर्काे कुरा संवैधानिक दायित्वको । राष्ट्रगानबाट सुरु हुने यस्ता औपचारिक समारोहमा यस्ता पदाधिकारीहरूले उभिने कष्ट नगर्नुले देशको शिर ठाडो हुन्छ त ? ढसमस्स बस्दा कताकता नेताहरूमा देखिएको अनुशासनहीन, अमर्यादा र अराजकता छरपस्टिएको छ । यो एउटा मर्यादाको विषय हो र त्योभन्दा पनि संविधानको शपथ लिइरहेको समयमा राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने एउटा कर्तव्य हो । तर यो औपचारिक समारोहका आयोजकहरूले हेलचक्र्याइँ गर्दा संवैधानिक समारोहको बेइज्जती हुन पुगेको छ । महान्यायाधिवक्ताले मुलुकको संविधान र कानुनको शपथ लिइरहँदा र प्रधानन्यायाधीशले शपथ दिलाइरहँदा मुलुकका नेताहरूले देखाएको यो रवैयाले उनीहरूको कानुनप्रतिको आस्था र मर्यादाको स्तर छर्लङ्ग भएको छ । 

संविधानको धारा १ अनुसार नेपालको संविधान मूल कानुन हो र यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानबमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गरिरहेको समारोहमा उपस्थित भएका राज्यका यी महामहिमहरूले आफूहरूलाई जुन हिसाबमा प्रस्तुत गरेका छन् यसले मुलुकमा संविधानको राजभन्दा पनि आफूहरूमा ठालू मनोवृत्तिले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । भुलचुक हो भने त्यसमा सुधारको सम्भावना छ, होइन आफू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हौँ किन उभिने यस्ता आफूभन्दा साना पदाधिकारीले लिएको शपथमा भन्ने मनोवृत्तिले काम गरेको हो भने हाम्रो संस्कार कुन रसातलमा भासिइसकेको रहेछ भन्ने कुरा विचार गर्र्न ढिला भइसकेको छ । राजाकै पालामा हुने यस्ता समारोहहरूमा समेत राजाछेउमा उभिएको र  प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराएको दृश्य हाम्रा मानसपटलबाट हराइसकेको छैन । 

महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २१ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष अनुसूची–२क बमोजिमको पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १५७(२) मा गरिएको छ ।

संविधानको धारा १५८ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुन् । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय–सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने, नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा उनको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्था संविधानमा  भएबाट महान्यायाधिवक्ताको पदीय गरिमा र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता के हो भन्ने विषयमा संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्पmबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएकाले पनि मुलुकको प्रमुख अभियोजनकर्ताको ओज आफैँमा स्पष्ट हुन्छ । नियुक्तिको प्रक्रियाबाटै तथा प्रधानन्यायाधीशसँगै शपथ लिइने पदाधिकारी भएकै कारणबाट पनि महान्यायाधिवक्ता बढ्ता कानुनी र कम राजनीतिक व्यक्ति हो । अझ नेपाल सरकारको तर्पmबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रणबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्ने, आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुने र महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा दिइएका थप अधिकारबाटै उक्त पदको मर्यादा स्पष्ट छ ।

महान्यायाधिवक्ताका कानुनी जिम्मेवारीहरू धेरै छन् । नियुक्तिको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको नजिकको वा राजनीतिक रूपमा विश्वासप्राप्त व्यक्ति भए तापनि महान्यायाधिवक्ता कानुनी व्यक्ति हुन् । नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्पmबाट प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्पmत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो अधिकार सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने, आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार संविधान र संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था भएबाटै महान्यायाधिवक्ता मुलुकको महत्वपूर्ण र विशिष्ट पदाधिकारी भएकोमा विवाद छैन । 

शपथको ब्यहोराबाटै स्पष्ट हुन्छ महान्यायाधिवक्ता कुनै राजनीतिक, कुनै व्यक्तिगत वा कुनै समूहगत निकटताका हिसाबले छानिएका होलान् तर उनको काम र कर्तव्य संविधान, कानुन र सत्यको पृष्ठपोषण गर्नु रहेको हुन्छ । नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै महान्यायाधिवक्ता पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीसाथ गर्नेछु भन्ने शपथको भाषाबाटै महान्यायाधिवक्ताले नियुक्ति लिइसकेपछि कानुनी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पदाधिकारी रहेको कुरा स्पष्ट छ ।

अझ विकसित मुलुकहरूका परिपाटीहरूबाट समेत हामीले केही सिक्दै जानै बानी बसाल्दा हामीमा परिष्करण आउन सक्छ । महान्यायाधिवक्तालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशपछिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पदाधिकारी मान्ने चलन छ । सन् २०१७ को फेब्रुअरी ९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसनले शपथ लिएको तस्बिर डाउनलोड गरेर जसले पनि हेर्न सक्छ । शपथ ग्रहण समारोहमा उभिएका ट्रम्प, शपथ गराउने पदाधिकारी र शपथ लिइरहेका पदाधिकारीको हाउभाउवाट जिम्मेवारीको महसुस गर्न र जनतामा आशा जाग्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

भारतमा जुन ३०, २०१७ मा मात्रै नियुक्त भएका नयाँ महान्यायाधिवक्ता के के भानुगोपालको शपथमा समेत राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलगायतका पदाधिकारीहरूले उभिएर उनलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए । जुनसुकै मुलुकमा पनि संवैधानिक पदाधिकारीहरूले शपथ लिने विषय संविधानको कार्यान्वयनको कुरा भएकोले बडो संयमित तरीकाले, धैर्यपूर्वक सम्मानपूर्वक गरिने चलन छ ।

औपचारिकताकै विषय पनि कति महत्वको कुरा हो भन्ने कुरा समाजमा प्रयाप्त चर्चा भइसकेको छ । तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिँदा उनलाई ६ महिनासम्म पदबाट निलम्बनको अवस्थामा पु¥याएको घटना बिर्सिइसकेको छैन । अनगन्ती घटनाहरू भइसकेका छन् तर पनि हाम्रो मनोवृत्ति परिर्वत भने हुन सकिरहेको छैन ।

शपथ भनेको जिम्मेवारी सम्हाल्ने महत्वपूर्ण अवसर भएकोले त्यो एउटा उत्सवको अवसर हो र खुसीको क्षण पनि हो । तर, त्यो भन्दा पनि संवैधानिकता र कानुनी औपचारिकता ठूलो कुरा भएकाले त्यस्ता औपचारिक समारोहरूमा प्रस्तुत हुने शैली, आचरण र व्यवहारहरू जीवनको हिस्सा बन्न जान्छन् । हामी कति अनुशासित छौँ, कति मर्यादित छौँ र हाम्रा व्यवहारहरू कति अनुकरणीय छन् भन्ने कुरा यस्तै औपचारिक समारोहहरूमा हामीले गर्ने व्यवहारबाटै स्पष्ट हुन्छ । हामी जतिसुकै ठूलो पदमा पुगेका किन नहोऔँ, हाम्रा व्यवहार र आचरणले हाम्रो कद मापन गरिरहेको हुन्छ । नेताहरूका व्यवहारले मर्यादाको संकट निम्तिइसकेको छ । संविधानबमोजिम काम गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, संविधानको मर्यादा पनि गर्न जान्नुपर्छ ।   

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०७:४८ शुक्रबार