सामरिक विश्लेषण विधामा सम्भावित घटनाक्रमका लागि अंग्रेजी भाषाको ‘सिनेरिओ’ शब्द प्रयोग गर्ने चलन छ । विश्लेषकहरू वैकल्पिक सिनेरियो निर्माणमार्फत सम्भाव्य अवस्था एवं उपलब्ध अवसरहरूको आकलन गर्ने गर्छन् । सुलभ निर्णयका जोखिम औंल्याउँछन् । आँटिलो निश्चयले उत्पन्न गराउन सक्ने परिस्थितिबारे सचेत गराउँछन् । त्यसैले ‘सिनेरियो बिल्डिङ’ एकप्रकारले जस्तोसुकै परिणामको पूर्वतयारी हो । नेपाली भाषाको परिदृश्य शब्दले सिनेरिओको जटिलतालाई समेट्दैन । सम्भावित परिणामलाई ठम्याएरमात्र निर्णय लिने संस्कार विकसित हुन शायद अझै केही समय लाग्नेछ । आइपरेको बेहोरुँला भन्ने नेतृत्व र ‘जे पर्ला देखा जाला’ सोच्ने प्रवृत्ति नेपालीहरूको साझा चरित्र जस्तै बन्न पुगेको छ । सुविचारितको साटो आवेशमा निर्णय लिने चलन त्यस्तैखाले सामूहिक बानीबेहोराबाट जन्मिएको हुनुपर्छ ।

वर्षैपिच्छे व्यक्ति फेरिइरहनु ठूलो कुरा होइन तर पटकपटक भ्रष्ट एवं अक्षम ठह¥याइएका पात्र बालुवाटार पुग्न थालेपछि कार्यकारी प्रमुख पदको सार्वजनिक छवि एवं गरिमा जोगाइराख्न कठिन हुन्छ ।

आवेशले आग्रह उत्पन्न गराउँछ । सम्भाव्य असरहरूको वास्तै नराखी निर्णयमा पुग्ने उत्तेजना सिर्जना गर्छ । होशियारीभन्दा हठलाई महत्व दिने ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो÷बोल्यो’ प्रवृत्तिको सबभन्दा ताजा उदाहरण प्रस्तावित संविधान संशोधनको असफलता बन्न पुगेको छ । त्यस निर्णयसँगै अद्यापि संविधान अस्वीकार गरिरहेको समूहलाई सम्मानजनक तरिकाले समेट्ने सम्भवतः अन्तिम अवसर गुमेको छ । संविधानको हैसियत अब ‘राज्य सञ्चालनको विधान’ भएर क्रियाशील रहनुमा सीमित हुन पुगेको छ । तत्कालै यस परिणामले संकट निम्त्याइहाल्छ भन्ने छैन । तर कालान्तरमा बलियो बाँध भत्काउन पनि कमिलाले बनाएको प्वाल काफी हुन्छ भन्ने मान्यता पत्याउने हो भने नेपाल थप केही कालका लागि धरमर राज्य (फ्लेलिङ स्टेट) रहिरहन अभिषप्त देखिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमआइटीमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रहेका ड्यारोन आजेमोग्लु तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा सरकारका विषयमा प्राध्यापक जेम्स ए रबिन्सनले संयुक्तरूपमा लेखेको ‘ह्वाइ नेसन्स फेल ः द ओरिजिन्स अफ पावर, प्रोस्पेरिटी एन्ड पोभर्टी’ पुस्तकको पहिलो संस्करण सन् २०१२ तिर बजारमा आएको थियो । तिनताक अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषयबारे लेखिएकाले भएर होला, त्यस ग्रन्थले अत्यधिक चर्चा पाएको थियो । अध्येताहरू भन्दा पनि सामान्य पाठकलाई लक्षित गरेर लेखिएकाले होला, लेखकद्वयले अत्यधिक सामान्यीकरण गरेका छन् । लेखकद्वयको मुख्य अभिकथन के हो भने गरिब देश भूगोल, संस्कृति वा राजनीतिक नेतृत्वको गलत नीतिका कारणले नभएर त्यहाँका संस्थाहरूले सिर्जना गर्ने प्रोत्साहन संरचनाले गर्दा निरन्तर अस्थिरता एवं अविकासको दुष्चक्रमा रहिरहन अभिषप्त हुन्छन् ।

लेखकद्वयका तर्क बलिया भए पनि संस्थाको एकमात्र केन्द्रीयताबारे विमति राख्न सकिन्छ । भूगोलले महत्वपूर्ण स्थान नराख्ने भए लगभग सबैजसो भूपरिवेष्ठित देश संसारका अतिकम विकसित देशहरूको सूचीमा पर्ने थिएनन् । संस्कृति नियति होइन तर यथार्थ के पनि हो भने तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रायः देशले पश्चिमा कार्यपद्धति अंगालेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्णायक नहुँदो हो त देंग सिआओ पिंगको कालो वा सेतो जुनसुकै रंगका बिरालाले मुसा समात्नुको साटो अहिलेसम्म पनि माओत्से तुंगको सालिक वरिपरि चक्कर लगाउँदै दूध र खिर खाइरहेका हुन्थे होलान् ।

चिनियाँ पथप्रदर्शक देंग एक्ला होइनन् । नेताको अग्रसरताले गर्दा अर्थराजनीतिको दिशा सकारात्मक वा नकारात्मक हिसावले बदलिएका दृष्टान्त अनेकौँ छन् । राज्य धरमर रहिरहनुमा संस्थाको प्रमुखतालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यस अर्थमा रोगी संस्थाहरूको प्राथमिक लक्षण भ्रष्टाचारको व्यापकता हो । कुनै बेला चाणक्यले भनेझैँ ‘आर्थस्य मूलं राज्यं’  भन्ने अवस्था कायम रहिरहेसम्म बोलकबोलमा सबभन्दा बढी बोली सकार गर्नेले सरकारलाई कज्याइरहने छन् । नियमन कमजोर र बिकाउ भयो भने नाफा क्षेत्रले सामाजिक मूल्य एवं मान्यताबेगरको बजारवादी शिक्षाको व्यापार गर्न पाउँछ । सक्षम अस्पताल, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक वा अपेक्षित सुविधा नभए पनि उपाय कुशल तथा व्ययभार निपुण व्यवस्थापनले चिकित्सा क्षेत्रलाई दुहुनो गाई बनाइछाड्छन् । अन्ततः राज्यले आफ्नो कमजोरीलाई परिस्थितिजन्य बाध्यताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लेखकद्वय आजेमोग्लु एवं रबिन्सनका अनुसार अफगानिस्तान तथा हाइटी जस्तै नेपाल पनि ‘असफल’ राज्यहरूको श्रेणीमा पर्छ । नेपालमा पनि अन्य असफल राज्य, जस्तै– राष्ट्रिय मानस विभाजित रहेकाले प्रभावशाली राज्य व्यवस्थाका लागि नभई नहुने अवयव, अंग्रेजी भाषाको ‘वि द पिपुल’ अर्थात ‘हामी जनसमूह’, अवधारणाले सबै समुदायलाई समेट्न सकेको छैन । राज्य सहमतिभन्दा पनि अवपीडक (कोअर्सिव) संयन्त्रहरूको भरमा सञ्चालन भइरहेछ । नेतृत्वको विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता अत्यधिक कमजोर छ । समग्र अर्थतन्त्र औसतरूपमा अदक्ष रहेका विदेशिएका कामदारहरूको विप्रेषणमा टिकेको छ । संस्कृतिको भार बहन क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । र, आश गर्ने ठाउँ क्षितिजमा कतै देखिँदैन । त्यसो भए तापनि राष्ट्रिय भनिएका व्यक्तिहरूमा कुनै चिन्ता देखिँदैन । लाग्छ, ‘आग लगी हमरी झोपडिया में, हम गावै मल्हार’ भन्ने भोजपुरी गीत नेपालीकै मनस्थिति दर्शाउन लेखिएको हो । यसप्रकारको आमलापरबाही भने दीर्घकालीनरूपमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्छ ।

शिथिल आधार

राज्यको तुलनात्मक क्षमता मूल्यांकन गर्न अंग्रेजी भाषाकैं ‘फोर आइ’ (आइडियोलाजी, इन्स्टिट्युसन, इन्स्ट्रमेन्ट्स एवं इन्डभिजुअल) आधार पट्ट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय वैचारिक प्रतिबद्धताले ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि ‘स्वाधीनता, समानता, बन्धुत्व एवं लौकिकता (लैसिते)’ त्यस नव गणतन्त्रको आधारशीला बन्न पुगेको थियो । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणाले ‘अस्तित्व, स्वाधीनता एवं सुखको खोज’ गर्ने अधिकारलाई दैविक प्रदत्त ठह¥याएको छ । गोर्खाली विजेताले ‘असली हिन्दुस्थाना’ उद्देश्यलाई सर्वोपरि ठानेका थिए । राजालाई गद्दी च्युत गरेको नेपालको राज्यसत्ता भने गणतन्त्र (बहुमतको वर्चस्व) एवं लोकतन्त्र (सबैलाई समेट्ने) मध्ये कुनै एक रोज्ने आँट देखाउन नसकेर अद्यापि असंगत शब्दहरूको संयोजनमै रमाइरहेको छ । नेपाल भन्ने राज्य छ, त्यसैले त्यो अनन्त कालसम्म रहिरहनुपर्छ भन्नेबाहेक अन्य कुनै उच्च लक्ष्यको खोजीसमेत आवश्यक नदेखिनु राष्ट्रिय दिशाहीनताको सबभन्दा बलियो परिचायक बन्न पुगेको छ ।

राज्यका संस्थाहरूमा राष्ट्र प्रमुख सबभन्दा माथि हुन्छन् । आनुष्ठानिक (सेरमोनिअल) भूमिकामात्र भए पनि राज्य प्रमुखमा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकासमेत समाहित हुने हुँदा राष्ट्रपतिको पद राष्ट्रिय एकताको आधार संस्था ठहरिन सक्छन् । त्यस्तो विवादरहित संस्था बनाउने प्रयत्न पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकालदेखि नैं निलम्बित जीवन्तता (सस्पेन्डेड एनिमेसन) बाट मुक्त हुन सकेको छैन । विधायिकाका नेता स्वयं कार्यपालिका प्रमुख पनि हुने भएकाले संसदीय व्यवस्थामा सरकार प्रमुखको महत्व सबभन्दा बढी हुन्छ । वर्षैपिच्छे व्यक्ति फेरिइरहनु ठूलो कुरा होइन तर पटकपटक भ्रष्ट एवं अक्षम ठह¥याइएका पात्र बालुवाटार पुग्न थालेपछि कार्यकारी प्रमुख पदको सार्वजनिक छवि एवं गरिमा जोगाइराख्न कठिन हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा विधायिका मूलतः प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको मञ्च हो । दुर्भाग्यवश, त्यो संस्था पनि सत्पात्रहरूको नियन्त्रणमा छैन । नेपाली राजनीतिमा वर्ग र वर्गीय चरित्र चामत्कारिकतवरले बदलिए पनि वर्णअनुसारको व्यवहार भने झनै असहिष्णु हुँदै जाने रहेछ भन्ने आमधारणालाई नेकपा (एमाले) दलका अधिकांश बाहुनवादी नेताहरूले सावित गरेका छन् । टुटेको चप्पलबाट सोझै चारपांग्रे हैसियतमा पुगेका सबभन्दा बढी नवधनाढ्य एमालेमा छन् । डलरदेखि रुपियाँ अरबपतिलाई तिनैले नेता बनाउँछन् । सबैखाले गिरोहमा तिनकै एकाधिकार छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका त्यस्ता निहित स्वार्थहरूको प्रतिरक्षामा सीमित हुन पुगेको छ । समग्र राष्ट्रिय हितप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष पटक्कै संवेदनशील नरहेको तथ्य संविधान संशोधन प्रस्तावको असफलतामा उदांगिइसकेको छ ।

नेपालमा न्यायपालिकाको काम गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालत भनिने संस्थाले पाएको छ । त्यस संस्थाले सर्वोच्च गुणवाचक शब्दलाई अत्यन्तै गम्भीरपूर्वक लिने गरेको छ । सार्वभौम संविधान सभाको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हाकिम कालान्तरमा गैरसंवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको सरकार प्रमुख हुन पुग्नु अदालती सर्वोच्चताको सर्वोच्च अभ्यास थियो । तर महाभियोग काण्डमा देखिएको पर्दापछाडिको खेलले के सावित ग¥यो भने अदालत पनि राज्यका अन्य संयन्त्र जस्तै सुरक्षा बलको परोक्ष वा प्रत्यक्ष निर्देशन पालन गर्ने हदसम्म मात्र स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने रहेछ । धरमर राज्यका बाध्यता अनेक हुन्छन् । राज्य सञ्चालनमा अवपीडक अंगहरूको प्रमुखता त्यसमध्ये एउटा हो । राज्यको चौथो अंग भनिने सञ्चार क्षेत्र एवं पाँचौँ स्तम्भ मानिने नागरिक समाजको संस्थाकरण हुन अझ बाँकी नैं रहेकाले तिनका बारेमा धेरै कुरा गरिराख्नुपर्दैन । अपवादबाहेक, नेपाली मिडिया नेपालको स्थायी सत्ताको स्थायी मतियार, वाकपटु प्रवक्ता एवं मुखर रक्षक हो भन्ने आकलन आधारहीन होइन ।

कमजोर ढाँचा

अर्थराजनीतिक एवं संस्थागत आधार त जे छ, छँदैछ । नेपाली राज्यको उपरी संरचनाको भारबहन क्षमता पनि भरपर्दो छैन भन्ने कुरा गोरखा भुइँचालोको उतराद्र्धमा उदांगिसकेको हो । शोकलाई शक्तिमा बदलेर विभाजनकारी संविधान जारी गरियो । संकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर संविधान संशोधन असफल तुल्याइयो । बाढीको मौका छोपेर अब मध्य मधेस फेरि कब्जा गर्ने मेसो मिलाइँदैछ । कर असुल्ने, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गर्ने एवं बजारमाथि चाकर पुँजीवादको एकाधिकार कायम राख्न अवपीडक उपाय अबलम्बन गरेर शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नेबाहेक नेपालका राज्य संयन्त्रहरूको खासै कुनै काम छैन । सामान्यजनलाई रोजगारीका लागि विदेसिनुपर्ने मजबूरी कायम छ । गाँस, बास, कपास एवं ऊर्जालगायत जम्मै आवश्यकता आयात गरेर परिपूर्ति गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बैंकिङ एवं बिमा जस्ता आधारभूत सेवामा नाफा क्षेत्रको वर्चस्व छ । नेपाली राज्यका संयन्त्रहरू अनुगमन एवं नियमनको साटो प्रायशः नाफाखोरहरूको अभिपोषण एवं तुष्टीकरणमै रमाउने गर्छन् ।

संकल्प, संस्था एवं संयन्त्रहरूमा देखिएको दरिद्रतालाई आदर्श व्यक्तिहरूको अकालले अझ बढी संन्त्रासपूर्ण बनाइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति उजागर गरेर डा. गोविन्द केसीले त्यससँगै उच्च शिक्षालाई गाँजेको नाफाखोरीको रोग पनि उदांगो पारिदिएका छन् । नामी चिकित्सक, नियामक संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्ने निकाय जति जम्मै एउटै घानमा मुछिएपछि आश खोज्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रहन्छ ? भ्रष्टाचार भनेको ‘घूस लिन्या र दिन्या’ मात्र होइन, नातागोता वा वफादारिताका भरमा अनुपयुक्त पात्रलाई महत्वपूर्ण पद र जिम्मेवारी दिइनु त्यसभन्दा कैयौं गुणा ठूलो सार्वजनिक अपराध हो ।

गोर्खाली विजेताले देशभक्तको साटो स्वामिभक्तलाई पारितोषकमा पद बाँड्ने परम्परा सुरु गरेदेखि नै पात्रताभन्दा मालिकप्रतिको प्रतिबद्धता नेपाली राज्य संयन्त्रहरूको मूल चरित्र रहँदै आएको छ । राणाकालमा केही जन्मिँदै जर्नेल हुन्थे । शाहहरूले भाइ भैयादलाई मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्री भन्दा माथि राखे । गणतन्त्रका राजनीतिक दलहरू कोही ‘प्रिपेड’ त केही ‘पोस्टपेड’ भुक्तानी प्रक्रिया अपनाएर लिलाम बढाबढमा पद बिक्री गर्छन् । सामान्यजनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अनुहारबाहेक सत्तासीनहरूको गोत्र, कुल, थर एवं जाति पनि खासै बदलिएको छैन । तीन चौथाइभन्दा बढी संस्था एवं संयन्त्रमा एकल जातीय व्यक्तिको वर्चस्व कायममात्रै छैन, त्यस्तो फलामे जकड अझ बढी कसिलो हुँदै गइरहेको छ ।

असफल राज्य ठहरिने सबै अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि अफगानिस्तान जस्तो नेपाल धार्मिक अतिवादी एवं वैदेशिक सेनाबीचको द्वन्द्वमा फसेको छैन । राज्य हिंसाको व्यापकताका वावजुद हाइटीको जस्तो गृहयुद्ध एवं नरसंहारबाट अद्यापि जोगिन सफल छ । विद्वान् लेखकद्वय आजेमोग्लु एवं रबिन्सनको परिस्थिति मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । नेपाल निरन्तर धरमर रहिरहनु तर ढली नैं चाहिँ नहाल्नुमा भूराजनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यस्तो शक्ति सन्तुलनमा उल्लेख्य परिवर्तन भयो भने नेपाललाई तिब्बतको नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । शायद त्यसैले अपवादबाहेक नेपालका सबैजसो कार्यकारी प्रमुखले नयाँ दिल्लीको तीर्थाटनलाई सर्वाधिक महत्व दिने गर्छन् । चीनको चाकरी गर्न लालायित रहन्छन् । पश्चिमाहरूको आशय बुझेर नीति बनाउँछन । नेपाली स्थायी सत्ताका हतियारहरू ठम्याउनै नसकिने प्रकृतिका होइनन् । संविधान संशोधनको लंगोटी खोसिए पनि राजपा नेपाललाई निर्वस्त्र नै भए पनि निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यता छ । तर बाध्यताहरूको निरन्तरताले उसै त कमजोर रहेको राष्ट्रको जगलाई झन् झन् शक्तिहीन बनाउँदै लैजाने जोखिम बढाउनेछ । टेकोमा अडेको राज्य लामो कालसम्म टिकिराखे पनि दिगो एवं स्वावलम्बी राष्ट्र बनाउन आन्तरिक एकता मजबुत पार्नुको विकल्प छैन । संविधान संशोधनको असफलता प्रकारान्तरले विवादित संविधान असफल भएको अप्रत्यक्ष घोषणा हो । सधैँझैँ भावी चुनौतीहरू पनि शायद भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनले नैं निर्धारण गर्नेछ । यसरी पनि एउटा देश सार्वभौम रहेको बहानामा संसारको दरिद्रतम एवं अतिकम विकसितमध्येको एक भएर बाँच्न सक्ने रहेछ ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०७:५३ शुक्रबार