गत साता सिंगापुरको लि क्वान स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीको एउटा बैठककक्षमा त्यहाँका एकजना वरिष्ठ राज्यमन्त्रीसँग हामी ‘फेक न्युज’ बारे छलफल गर्दै थियौं । प्रश्नोत्तर हुँदै जाँदा एक सहभागी भारतीय पत्रकारले अलि अप्ठ्यारो लाग्ने प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरू आफूलाई किन सानोतिनो विषयमा पनि असाध्यै आत्तिएको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ ?’

प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो थिएन । पहिले सामान्य किसिमका प्रश्नमा उनले राम्रैसँग जबाफ दिइरहेका थिए । जस्ता प्रश्न गरे पनि त्यसको जबाफ राम्ररी दिने गरी यिनले तालिम प्राप्त गरेको महसुस त्यतिबेला गर्न सकियो जब उनका जबाफ सुनियो । उनले हामीलाई छलफलको सुरुमै सजग गराएका थिए– यो छाप्नका निम्ति होइन । यसकारण उनको परिचय गोप्य राख्दै त्यहाँको प्रसंग भने मलाई प्रस्तुत गर्नु उचित लाग्यो । त्यसमा पनि जिम्मेवार व्यक्तिले देशका बारेमा कतिसम्म जबाफदेही महसुस गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने यो प्रसंग मनमै राख्नु उचित पनि लागेन । 

हामीले सोच्ने गरेको लोकतन्त्रान्त्रिक अभ्यास केही कमजोर ठानिएको देशका मन्त्रीले मेरो अपेक्षाविपरीत अत्यन्त शालीन शैलीमा भनिरहेका थिए, ‘मेरा मित्र, हामी सैद्धान्तिकभन्दा बढी व्यावहारिक छौं ।’ उनले थप उदाहरण दिँदै भने, ‘हेर्नुहोस्, हाम्रा नेता लि क्वान युले मेरो जीवनकालमा सिंगापुरमा क्यासिनो खुल्दैन भन्नुभएको थियो । तर पछि हामीले उहाँसँगै अनुमति लिएर खोल्यौं । यो पर्यटन प्रवद्र्धन, थप रोजगारी सिर्जना आदिका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थासहित खोलिएको थियो ।’

आन्तरिक राजनीतिलाई अर्को मुलुकसँग जोड्दै जाँदा त्यसले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम भने भयानक हुन सक्छ । कुनै बेला स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य सिक्किम भारतमा गाभिनुपछाडि संविधानमा गरिएको संशोधन थियो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

योभन्दा पनि रोचक अर्को विषय थियो, जुन हाम्रो मुलुकका निम्ति उत्तिकै काम लाग्दो छ । उनका अनुसार सिंगापुरले स्थापनायता सुरुदेखि नै जाति, धर्मजस्ता मुद्दामा राजनीति गर्न रोक लगाएको छ । यही अगस्ट ९ अर्थात् साउन २५ मा आफ्नो ५२ औं स्थापना दिवस मनाउन्जेल सिंगापुरले यी विषयलाई उत्तिकै संवेदनशील रूपमा हेरिरहेको छ । कुनै एउटा धर्म वा सम्प्रदायका धर्मगुरु वा धर्मप्रचारकले अर्को धर्मका बारेमा प्रश्न उठाएको थाहा पाउनासाथ त्यहाँको सरकार सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । प्रमुख तीन चिनियाँ, मले र भारतीय मूलका नागरिकको बाहुल्य रहेको झन्डै ५० लाख जनसंख्या र त्यति नै बाहिरबाट आएका मानिससमेत गरी करिब एक करोडको बसोबास रहेको यो मुलुकमा सद्भाव र समृद्धि त्यत्तिकै आएको छैन । 

‘हामी चनाखो हुनैपर्छ’, उनले भने, ‘हामी केही क्षेत्रमा अझै कमजोर छौं । र, हामी सिंगापुरबासीले मुलुकको यो दृष्टिकोण बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सिंगापुरका युवा नेताहरूले पनि महसुस गरेको यो परिस्थितिभन्दा भिन्न हामी भने आफूलाई अत्यन्तै बहादुर ठान्ने गर्छौं । हामी इतिहासमै कसैको ‘गुलाम’ बनेनौं भन्ने डंका पिट्छौं तर हाम्रा सामान्य पद्धतिसमेत भत्किसकेकामा हामीलाई कुनै पनि गुनासो हुँदैन । 

हाम्रा पुर्खाको ‘साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन’ भन्ने अभिव्यक्तिको हामी खिल्ली उडाउँछौं । अनि हाम्रा खुला सीमाबाट अनियन्त्रित अतिक्रमण हुँदा पनि राज्यका तर्फबाट बेवास्ता गर्छौंं । बिस्तारै हाम्रो राजनीतिसमेत छिमेकीबाटै चलाउने प्रयास हुन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा संविधान संशोधनको प्रसंग चर्चामा ल्याएर लज्जास्पद काम गरेका छन् । आफ्नो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिका विषय विदेशीसँग चर्चा गरिरहनु आवश्यक हुँदैन । त्यसमाथि पनि सार्वभौम संसद्ले पारित नगरेको संविधान संशोधन फेरि दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर पारित गर्ने विश्वास दिलाइरहनुपर्ने थिएन । 

यसै पनि देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा संविधान जारी गर्नुअघि हिन्दु धर्मका सम्बन्धमा आश्वासन दिएको चर्चा यसअघि चलेको थियो । त्यसलाई समावेश गर्न नसकेका कारण भारत रिसाएको भन्ने चर्चा पनि नभएको होइन । यो विषयलाई यी नेताहरूले आफ्ना अन्तर्वार्ताका क्रमका धेरथोर स्वीकार पनि गरेका छन् । तथापि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल अनि अन्य नेताको प्रयासले संविधान जारी भएको हो । त्यही संविधान जारी भएपछि मुलुकले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी सामना गर्नुप¥यो । त्यही संविधानको प्रतिरक्षाका लागि कम्तीमा ओली र दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा अडानसमेत राखेका थिए । देउवाका कारण फेरि संविधानलाई लिएर विवाद गरिरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिल्लीलाई दिँदा तराईमधेसले राखेका मागको समेत अपमान हुन पुगेको छ । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि भारतको हो भन्ने पुष्टि गराउन देउवा सफल भएका छन् । र, भविष्यमा संविधान संशोधन भयो भने पनि भारतकै कारणले भएको वा उसैलाई आफूले दिएको आश्वासनअनुसार गराएको भन्न पाइने भएको छ । नयाँ संविधानप्रतिको भारतीय असन्तुष्टि २०७२ असोज ७ को इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको एउटा समाचारबाट पनि प्रस्ट भएको थियो । ‘मेक सेभेन चेन्जेज टु योर कन्स्टिच्युसन ः इन्डिया टेल्स् नेपाल (संविधानमा सात परिवर्तन गर्नू :  नेपाललाई भारतको आग्रह) शीर्षक समाचार प्रकाशित भएपछि संविधानप्रति उसका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका थिए । संयोगले त्यसै दिनको नागरिकमा एउटा स्रोतबाट पाएका तिनै असन्तुष्टि हामीले समेत प्रकाशित गरेका थियौं । यो इतिहास हो । भविष्यमा यस विषयमा थप अध्ययन÷अनुसन्धान हुने नै छ । 

असोज ३ गते संविधान जारीलगत्तै नाकाबन्दी भएपछि संविधानका कुन प्रावधानका कारण यो अवस्था आएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गर्दा ती सात बुँदा पाएका थियौं । इन्डियन एक्सप्रेस र हाम्रो स्रोत सायद एकै थियो । इन्डियन एक्सप्रेसमा समाचार छापिएपछि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले उक्त समाचार यथार्थ नभएको भन्दै भारतले यस्तो कुनै खास सूची नदिएको उल्लेख गरेका थिए । उनले यसो भने पनि संवाददाताका तर्फबाट यसमा थपिएको छ, ‘दिल्लीले काठमाडौंलाई यी बुँदाबारे जानकारी गराएको इन्डियन एक्सप्रेसले आफ्नो स्रोतसँग पुष्टि गरेको छ । हामी हाम्रो समाचारप्रति विश्वस्त छौं ।’ (हेर्नुहोस् सेप्टेम्बर २४, २०१५ को इन्डियन एक्सप्रेस अनलाइनमा शुभजित रोयले लेखेको समाचार) आफ्नो संविधान आफैं बनाउँदा नेपालले पाउनुसम्म दुःख पाइसकेको छ । तर, त्यसले एउटा पक्ष स्थापित गरिसकेको छ, नेपाली नेताबीच आपसी समन्वय भयो भने चाहेको निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । तर, त्यस्तो मिल्ने अवस्था भने विरलै आउँछ । एक हिसाबले आफूलाई सुदृढ गरिसकेको विषयमा समेत गएर छलफल गरिरहँदा मुलुकको आन्तरिक स्थिति भने कमजोर हुन्छ। 

आन्तरिक राजनीतिलाई अर्को मुलुकसँग जोड्दै जाँदा त्यसले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम भने भयानक हुन सक्छ । कुनै बेला स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य सिक्किम भारतमा गाभिनुपछाडि संविधानमा गरिएको संशोधन थियो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । त्यहाँका नेताहरू आपसमा नमिली भारतीय प्रशासक बिएन दासबाट शासित हुन तयार भएका थिए । तिनैको डिजाइनमा परेर मुलुकको मानचित्र मेटिएको धेरै टाढाको इतिहास होइन। 

भारतीय प्रमुख कार्यकारीले सिक्किमको संविधान संशोधनमा आठ संशोधन गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसमध्ये एउटा थियो– एसेम्बलीले ‘भारतका राजनीतिक संस्थाहरूमा भाग लिनेछ ।’ यसलाई कुनै हिसाबले परिभाषित गरिएन । तर एउटा देशको एसेम्बलीले अर्को देशको बृहत्तर राजनीतिमा भाग लिनुको अर्थ कालान्तरमा खुल्यो जतिबेला देशका सीमा मेटिइसकेका थिए। 

अतः मुलुकको जिम्मेवारी लिएर हिँडेका राजनीतिक व्यक्तिका अभिव्यक्ति सुविचारित भएनन् भने मुलुकले कालान्तरसम्म तिनैबाट दुःख पाउन सक्छ । संविधान संशोधन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा भनिरहँदा झल्झली तिनै सिंगापुरका मन्त्रीको सम्झना भइरहेको छ, जो आफ्नो देशको अवस्थाप्रति अत्यन्तै सजग भएर सोचिरहेका छन् । जति बलियो भए पनि आफूलाई ‘फ्रेजाइल’ (कमजोर) ठान्नु र तदनुकूलकै नीति बनाएर अघि बढ्नु चलाख नेतृत्वका गुण हुन् । 

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०४:४२ आइतबार