काठमाडौं- विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन स्वीकृति दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन समितिले फर्जी प्रतिवेदन बनाएको खुलेको छ। समितिले करिब २४ किलोमिटर टाढा रहेको कलेजको जग्गालाई १० किलोमिटरभित्रै रहेको प्रतिवेदन बनाएर स्वीकृति दिन सिफारिस गरेको हो।

सम्बन्धनका लागि पूर्वाधार मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको काउन्सिलको प्राविधिक टोलीले २४ किलोमिटरभन्दा टाढाको जग्गालाई १० किलोमिटरभित्रै रहेको तथा कलेजमा बन्दै नबनेका विभागसमेत बनेको देखाएर नक्कली प्रतिवेदन दिएको भेटिएको छ।

काउन्सिलबाट गठित निरीक्षण टोली प्रमुख अनिलकुमार झा, काउन्सिल उपाध्यक्ष डा. शशि शर्मा र सदस्य डा. सरोज श्रेष्ठको टोलीले यस्तो प्रतिवेदन दिएको होे। घट्टेकुलोदेखि काठमाडौंको चाल्नाखेल तथा ललितपुरको नल्लुबीचको सबैभन्दा छोटो दूरी क्रमशः १३ र २४.५ किलोमिटर छ।

काउन्सिलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। प्राज्ञिक र भौतिक पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई साउन १२ को त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सहमतिबेगरै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३ अनुसार एमबिबिएस कार्यक्रम चलाउने महाविद्यालयको काठमाडौं उपत्यकामा १०० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ। नीतिअनुसार यस्तो जग्गा यातायातको सुविधा भएको क्षेत्रबाट १० किलोमिटर दूरीभित्र बढीमा तीन ठाउँसम्म व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

हाल काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले घट्टेकुलोमा पूर्वाधार बनाएको स्थानमा (कामपा–३२) ३ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गा रहेको विवरण निरीक्षण टोलीले काउन्सिलमा बुझाएको छ। तर सोही जग्गामा हाउजिङ बनाउन प्राप्त स्वीकृतिमा क्षेत्रफल २ रोपनी १० आना १ दाम २ पैसा रहेको उल्लेख छ। त्यसबाहेक नल्लुमा १ सय १ रोपनी बढी र चाल्नाखेलमा २१ रोपनी बढी जग्गा देखाइएको छ। तर कुनै पनि जग्गा १० किलोमिटरको दूरीमा छैन्। '१, २ किलोमिटरसम्म कताबाट नापियो, कुन बाटो गइयो भनेर फरक पर्ला दोब्बरै अन्तरको दूरीलाई मान्यता दिनु सरासर त्रुटि हो,' काउन्सिल स्रोतले भन्यो, 'विवादित रहेकै व्यक्ति सम्मिलित टोलीले प्रतिवेदन दिएकाले पनि यो स्पष्ट हुन्छ।'  निरीक्षण टोलीले पूर्वाधार पुगेको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई काउन्सिल फुलहाउसले पारित गरेको थियो। झा नेतृत्वको कमिटीले ०६९ साउन २४ मा निरीक्षण क्रममा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले काउन्सिल नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिवेदन दिएको छ। काउन्सिलको ०६९ साउन २ गते झाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। प्रतिवेदनको प्रतिलिपि नागरिकसँग छ।

काउन्सिलको सकारात्मक प्रतिवेदनपछि शिक्षा मन्त्रालयले दिएको सहमतिसँगै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। झाको प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाबाट काउन्सिललाई लेखेको पत्रको आधारमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा जग्गाको क्षेत्रफल मापदण्ड पुगेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा शैक्षिक प्रशासनिक र आवासीयतर्फ पनि आधारभूत भवन निर्माण भई आवश्यक सामान जडान भएको ३०० बेडको अस्पताल तयार भई बहिरंग सेवा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ। तर यो कलेजको अस्पतालमा अहिलेसम्म बहिरंग सेवा सुरु छैन्। त्यस्तै  मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म अस्पताल भवनबाहेक पठनपाठन गर्ने भवन, छात्रावासजस्ता  पूर्वाधार छैनन्।

प्रतिवेदनमा अस्पतालको कम्पनी पूँजी १० करोड, तत्काल जारी गर्ने सेयर पूँजी ५० करोड र चुक्तापूँजी ४० करोड रुपैयाँ देखाइएको छ। 'आधुनिक पुस्तकालयका लागि स्थान तयार भइसकेको तर पुस्तक राख्ने तयारी हुँदै गरेको' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा 'उल्लिखित पूर्वाधारहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने पाइयो' उल्लेख गरेको छ।

त्रिविले सम्बन्धनका लागि २०७० कात्तिक २५ र २६ मा डा. करवीरनाथ योगी नेतृत्वको टोली पठाएर निरीक्षण गराउनुपूर्व नै काउन्सिल टोलीले प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको थियो। योगीको टोलीले समेत यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो। 'अरु कुरा त उहाँहरूले (निरीक्षण टोली) निरीक्षण गर्दा थियो, अहिले भए/नभएको के गर्ने भनेर उम्किनु होला, किलोमिटर त सर्दैन होला नि!', काउन्सिलका एक सदस्यले भने।

डा. योगीको समितिले प्रतिवेदनमा सबै विभाग भएको, दैनिक २ सय बिरामी अस्पताल जाने, ६५ प्राध्यापक कार्यरत रहेको परिसरमै औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ। तर अहिले पनि अस्पतालका कुनै भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार छैनन्। ०६८ साउन ११ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र पाएको सो मेडिकल कलेजले हालसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन अनुमति पाएको छैन्।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०२:३२ सोमबार