प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले प्रतिपक्षीलाई खुसी बनाएन। उनले राजकीय सम्मान पाए। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल वार्ता भयो। र, पुराना रोकिएका धेरै काम अगाडि बढ्ने अवस्था आयो। र, नयाँ कुनै कुरा नगरी प्रधानमन्त्री फर्के। स्वागत सत्कारमा चाहिनेभन्दा बढी गरेझैँ प्रतीत भयो। भारतले देउवालाई बढी नै विश्वासमा लिन चाहे जस्तो देखियो। यी दृश्यको साक्षी बनेको प्रतिपक्ष तनावमा छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत गएपछि देश बेचेर आउँछन् भन्ने जबर्जस्त भावनाको विकास गराइएको छ। कथित राष्ट्रवादका नाममा बढे बढाइएको यो भावनाले नेपाली मनमस्तिष्कमा सजिलै घर गर्ने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा केही नयाँ काम गरे भने नेपाली गुणस्तरलाई मान्यता दिलाउने विषयमा सहमति भयो। नेपालमा पढेको चार्टर एकाउन्टेन्टले मान्यता पाउने सहमति भयो। व्यापार र शैक्षिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका यी उपलब्धि सुन्दा सामान्य हुन्। तर शैक्षिक जनशक्तिको मान्यता र नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारका हिसाबले यी चानचुने सहमति होइनन्। नेपालले भारतसँगको ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनको गुणस्तरको मान्यताले बजार विस्तारलाई मात्र नभई व्यापार घाटालाई पनि कम गर्न ठूलो मद्दत पर्‍ुयाउन सक्छ। सहमतिका यी विषय यसकारण गौण बनेका छन् किनभने यिनले राजनीतिक अर्थ राख्दैनन्।

दुई वर्षदेखि प्रतिबद्धतामा सीमित रहेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भारतीय सरकारले वचन दिएको सहयोगलाई च्यानलाइज गर्ने काम भएको छ। पुनःनिर्माणका क्षेत्र छुट्याई रकमसमेत निश्चित गरिएको छ। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणका लक्ष्य र लगानी प्रस्ट पारिएको छ। भ्रमणकै क्रममा भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधका विषयमा दुई पक्षीय अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्ने सहमति दाहोर्‍याइएको छ। अर्कातिर भारतले नेपाललाई दिने भएको १०० मेगावाट बिजुलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ कम गर्न ठूलै राहत मिल्न सक्छ। वर्षौंदेखि बन्न नसकेर कहानी बनेको मेचीपुलको स्तरोन्नतिका लागि भारतले सहयोग गर्ने भएको छ। वषर्ौंदेखि थन्केर बसेको अर्को आयोजना पञ्चेश्वरको डीपीआर छिटो गराउने सहमति दुई मुलुककै हितमा छ। अरुण आयोजनाको शिलान्यासको निम्तोले आयोजना छिटो थाल्न भारतीय प्रधानमन्त्रीमाथि एक खालको मनोवैज्ञानिक दबाब दिन सक्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत गएपछि देश बेचेर आउँछन् भन्ने जबर्जस्त भावनाको विकास गराइएको छ। कथित राष्ट्रवादका नाममा बढे बढाइएको यो भावनाले नेपाली मनमस्तिष्कमा सजिलै घर गर्ने गरेको छ। राष्ट्रियतालाई भूगोलमा सीमित गरिएको छ। अनुकूलता र प्रतिकूलतामा राष्ट्रवादका परिभाषा फेरिने गरेका छन्। देउवाले के बेचे? खोज्दा कतै पाइएन। प्रधानमन्त्रीले ठीक गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकेनन् भने पनि बेठीक केही गरेनन्। तर प्रतिपक्षले यसरी चित्त बुझाउन मिलेन। त्यसैले यसपटक प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान समर्पण गरेको प्रचारबाजी सुुरु गरेको छ। स्वाभिमान बेचिएको प्रतिपक्षलाई त्यसबेला लाग्यो, जतिबेला देउवाले संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने प्रयास असफल भएको र अर्कोपटक संशोधनको प्रयास हुने कुरा पत्रकार सम्मेलनमा बताए। यो अभिव्यक्ति दुई छिमेकी मुलुकबीच उठ्दै नउठेको विषय हो वा उठाउनै नमिल्ने सन्दर्भ हो?

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सुनिरहेका जो कसैले देउवाले यो प्रसंगलाई नाजायज देख्नु र ठान्नुपर्ने कारण छैन। मोदीले आफ्नो भाषणमा नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएकामा बधाई मात्र दिएनन्, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास नेपालले जारी राख्नेछ भन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे। समकक्षीले देखाएको चासोका विषयमा नेपालमा गरिएको प्रयासको सन्दर्भ मात्र देउवाले उठाएका हुन्। संसद्मा संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गर्नै दिदैनौँ भन्ने एमाले र संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा जाँदै जादैनौँ भन्ने मधेसी दल– यी दुई अतिवाद लामो समयसम्म चलिरह्यो। यी दुवैलाई संशोधन प्रक्रियामा लैजाने अवस्था सिर्जना गर्न नेपथ्यमा कसले भूमिकानिर्वाह गरेको होला? यो अनुमानभन्दा धेरै टाढाको विषय होइन। सरकारले पास वा फेल जे भए पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा मतदानमा लग्यो। संविधान संशोधनमा ६४ प्रतिशत सांसद रहे। केही मत नपुग्नाले संशोधन पारित हुन सकेन। यो प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत् जानकार छ। भारत पनि बेखबर छैन। केवल देउवाले समकक्षीले उठाएको चासोमा सम्बोधन गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग प्रतिपक्षी एमालेका बुझ्न सकिने दुई आपत्ति छन्। पहिलो त भारत भ्रमण जानु एक दिनअघि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा लगेर एमाले यो मुलुकको राजनीतिक हलो अड्काउने पार्टी हो भन्ने सन्देश देउवाले दिएका छन्। त्यो सन्देश नेपालका तराई मधेसमा मात्र पुगेको छैन, भारतमा पनि प्रस्टैसँग गएको छ। फेरि त्यही कुरा देउवाले भारतमा दोहोर्‍याई दिनुले एमालेको चित्तमा नूनचूक छरेजस्तो भएको छ। प्रदेश नम्बर दुईमा चुनावकै मुखमा एमाले मधेसविरोधी पार्टीका रूपमा स्थापित हुनु उसको दुर्भाग्य हो। ठूलो पार्टी भएको र भइरहने एमालेको दम्भमाथि यो ठूलो प्रहार हो। यसकारण एमालेको चित्त देउवासँग नराम्ररी फाटेको छ।

दोस्रो कुरा, भारतले देउवालाई जुन खालको आतिथ्य देखायो, त्यसकाप्रति एमालेको ईर्ष्या अनुमान गर्न कठिन छैन। खड्ग ओली पनि भारत भ्रमण गएकै हुन्। प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा गएका हुन्। राष्ट्रपति भवनमा नै उनलाई आतिथ्य दिलाइएको पनि हो। तर उसबेला दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच कुनै सम्झौतापत्र बन्न सकेन। दुई प्रधानमन्त्रीबीच हुने पत्रकार सम्मेलन पनि भएन। यद्यपि, उनले आफ्नो भ्रमणबाट एक अर्काबीच विश्वासको वातावरण बनेको प्रचार भने गर्न छाडेनन्। अहिले पनि सम्बन्धमा गाढापनको लक्षणको अनुभूति ओलीले गर्न पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न विदेश मन्त्री आफैँ विमानस्थलमा आउनु र अनौपचारिक ढंगमा चियाको निम्तो दिएर सद्भाव व्यक्त गर्नु ओलीका नजरमा नेपालको स्वाभिमान माथिको ठूलो ठेस हो। अन्यथा मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधनका विषयमा गरेको निर्णय बोकाएर मन्त्रीलाई दिल्ली दरबार पठाउनु स्वाभिमानमाथिको ठेस हो कि मुलुकमा भइसकेको घटनाक्रमलाई छिमेकीलाई सुनाउनु स्वाभिमानको बिक्री हो? यो अन्तर छुट्याउन नसकेकाले मात्र ओलीको बोली पक्कै निस्केको होइन। ओलीले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न आफ्नो छुद्र स्वभाव प्रदर्शन गर्नुलाई नेपाली राजनीतिमा त्यति धेरै अस्वाभाविक पनि मानिँदैन।

दुई देशबीच भएको कुनै पनि सहमति राजनीतिक वा दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई असर गर्ने खालको छैन। भूकम्प पुनःनिर्माणका नाममा भएका चार सहमति भारतले दिएको वचनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मात्र हो। अरू सहमति पनि व्यापार र विकाससँग जोडिएका छन्। देश बेच्ने वा स्वाभिमानमा आँच आउने तर्कका पछाडि कुनै तुक छैन। गर्नुपर्ने धेरै काम कुरा नगरिएका हुन सक्छन् तर नगर्नुपर्ने कुनै गलत काम भए गरेको देखिँदैन। र पनि, किन नकारात्मक प्रतिक्रियाले ज्यादा ठाउँ पाएको छ? नेपालीहरू नकारात्मक र संकीर्ण सोच लिएर मित्रताको हात बढाउने खोजिरहेका छौँ।

प्रधानमन्त्री देउावाको भ्रमणका केही कमजोरी छन् भने भारत भ्रमण वास्तवमा दोस्रो दिन नै सकिएको हो। उनी त्यही दिन पनि स्वदेश फर्कन सक्थे। नभए पनि अर्को दिन आउनैपर्थ्यो। यसको अर्थ भारतका अरू सहरको भ्रमण देउवा र मुलुकका लागि अर्थहीन थियो भन्ने होइन। तर मुलुकमा निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने छ। निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन बनाउने विषय सुस्त गतिमा अघि बढेका छन्। मुलुक बाढी पहिरोले आक्रान्त छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख यतिबेला लामो समय मुलुकबाहिर नरहेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो कोणबाट देउवाको आलोचना हुनु त्यति धेरै अस्वाभाविक हुने थिएन। तर वैदेशिक सम्बन्धको विषयलाई हरेकपटक तिक्ततामा परिणत गर्ने प्रयास भने गलत हो। राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसक्नुको परिणति हो, जो एमालेले प्रतिपक्षीको भूमिकाका नाममा देखाएको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०३:४५ सोमबार