काठमाडौं- दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी हुने गरेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन ऊर्जामन्त्रीदेखि प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी लागि परेका छन् । गत वर्षको भदौ २९ गते चार वर्षका लागि नियुक्त घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैसाखी टेकेर हटाउन लागिएको हो । 
लोडसेडिङ सधैंका लागि अत्य गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानमा लागेका घिसिङ र उनका सहयोगीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोगमा निवेदन दिएको खुुलासा भएको छ । घिसिङ, राजीव शर्मा, प्रबल अधिकारीलगायत प्राधिकरणका उच्च तहका ६ जना कर्मचारीविरुद्ध निवेदन दिइएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

घिसिङ र उनका सहयोगीलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सम्पत्ति विवरण फारम भर्न लगाउने र गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पदच्युत गर्ने ऊर्जामन्त्रीको योजना ।

प्राधिकरणका ती अधिकारी आयोगले थमाएको व्यक्तिगत विवरण तथा पारिवारिक सम्पत्ति विवरण फारम (१३ पाने) भर्न तल्लीन छन् । घिसिङलाई हटाउने अन्य उपाय नभएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अख्तियारलाई गुहारेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी सम्पत्ति विवरण भर्न तल्लीन रहेकाले काममा प्रभाव परेको बताउँदै आएका छन् । ‘सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने कारणले प्राधिकरणका केही कर्मचारी बिदामा छन्,’ उनले भने, ‘यसले काममा असर पारेको छ ।’

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य र दिगो विद्युत् विकासलाई गति दिन भन्दै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । उनी त्यस बेला प्राधिकरणकै ११ औं तहमा काम गरिरहेका थिए ।

ऊर्जामन्त्री शाही र उनी निकटकाले ऊर्जा मन्त्रालयमा कांग्रेसका नेता ल्याउन खोजेको आरोप घिसिङमाथि लगाएका छन् । यही कारण उनीहरु घिसिङलाई हटाउने योजनामा रहेको स्रोतले बतायो । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने भन्ने कुरा निकै चासोको विषय बनेको थियो । माओवादीको भागमा उक्त मन्त्रालय परे अहिलेका ऊर्जामन्त्री शाही मन्त्री हुने निश्चित थियो । घिसिङले शाही ऊर्जामन्त्री भए भने काम गर्न असजिलो हुने भन्दैे कांग्रेस निकटका व्यक्तिलाई उक्त मन्त्रालय दिन लबिङ गरेको आरोप लागेको छ । यही कुरामा ऊर्जामन्त्री शाही र घिसिङबीचको सुरु भएको द्वन्द्व अहिले सतहमा आएको छ । ऊर्जामन्त्री शाहीले  माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन संयुक्तका अध्यक्ष खगेन्द्र शाही र सीताराम थापाबाट राय सुझाव लिँदै आएका छन् । उनीहरुले घिसिङलाई हटाएर अन्य कुनै माओवादी निकट कर्मचारीलाई ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री शाही निकटकाले घिसिङ र उनका सहयोगीलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सम्पत्ति विवरण फारम भर्न लगाउने र गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पदच्युत गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । यसअघि पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पनि त्यसैगरी निलम्बन गरिएको थियो । अहिले घिसिङका सन्दर्भमा पनि त्यही बाटो ऊर्जामन्त्री शाहीले अबलम्बन गर्न थालेको जानकार बताउँछन् ।

ऊर्जामन्त्री शाहीले घिसिङलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले केही दिनअघि मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा ‘हाफ सर्टमा आएको’ भन्दै घिसिङलाई हकारेका थिए । उनले घिसिङकै कारण ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा आफू अनुकूल निर्णय गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

लामो समय प्राधिकरणमा काम गरेका घिसिङलाई  हटाउने खेल सुरु भएको प्राधिकरणका कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले घिसिङलाई २०७१ साउनमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबाट प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाएकी थिइन् । माओवादी निकट भएको भन्दै उनलाई प्राधिकरणमा ल्याएर दुई वर्षसम्म काम गर्न दिइएको थिएन । अहिले पनि काम गर्न नदिने योजना बनिरहेको छ । 

घिसिङले आठ अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना बनाएका छन् । गत असार मसान्तसम्म नोक्सानी एक अर्बमुनि झरेको छ । 

घिसिङले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध हुन थालेको छ । बिजुलीको किफायती प्रयोगमार्फत माग पक्ष व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार कार्यक्रमलगायतका काम रोकिएका छन् । यसले गर्दा हिउ“दमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना देखिएको छ । 
प्राधिकरणले यस वर्ष बिजुलीको माग एक हजार सात सय ४२ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर आपूर्ति भने एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । 

यस वर्ष प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसै वर्ष आउने भनिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्रजस्तै छ ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ ०२:३० मंगलबार