यता सियो उता उध्रिन्छ, उता सियो यता उध्रिन्छ, कतितिर सिउनु  ? राजनीतिक गठबन्धनको चर्को पीडा भोगेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले नयाँ सन्तुलनका लागि समेत खास अर्थ राख्छ। त्यो अर्थको सान्दर्भिकता हामी पनि यही छौँ भन्ने अन्तिम चेतावनी र धम्कीका साथ राजीनामा मन्तव्य टुंग्याएका ओलीको आशयले देखाइरहेको अवस्थामा पुगेर सिद्ध हुनेछ । अन्ततः ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी  नयाँ सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने भएका छन् । एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार करिब १० महिनासम्म जेनतेन टिक्यो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका लागि १० हजार वर्षसम्म अरु कुनै सपना देख्नुनपर्ने गरी सपनाको पोको जम्मा गरिदिएका छन् । उनले गरेका कामहरूको जस्तोसुकै फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि ठोस केही  देखिएको छैन । तर, गणना गर्न अनेक खुद्रे सपनाको भारी नेपालीसमक्ष उनले बोकाएका छन् । १० महिना नपुग्दै सरकार परिवर्तनको अभ्यासका कारण राजनीतिमा सन्तुलन कहिल्यै आउने छैन र सन्तुलन र स्थायित्वबिनाको नेतृत्व ओलीले बोकाएको त्यही सपनाको भारीमुनि किचिएर उठ्नै नसक्ने हुन सक्छ । नेपाली समाज र नेतृत्वको चरित्रमा सुधार नआएसम्म यो अवस्थाबाट देशले मुक्ति  पाउनु असम्भव छ ।

      अबको सरकार कस्तो हुनेछ ? र, सरकार गठन प्रक्रियापछि राजनीतिक रूप कस्तो हुने होला ? यो प्रश्न अबका दिनमा विवेच्य हुनेछ । सरकार बहुमतीयबाहेक अरु हुने छैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मात्र नेतृत्व गर्न व्यग्र मओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै बहुमतीय नेतृत्व गर्न तयार भए । नेपाली कांग्रेसको अर्थहीन लोकतन्त्रमा सबल प्रतिपक्षको रडाँको सामु दाहालको केही जोड चलेको देखिएन । अर्को अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मात्र नेतृत्व चाहेको भनाइ सत्तारोहणको अनुकूल अवसर नपाउञ्जेलका लागि मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  यसैकारण दाहाल बहुमतीय नेता हुन सजिलै सहमत भएका छन् । सहमतिको सरकारको अर्थवत्ता वा सम्भावना नरहेपछि हिजोको जस्तो अनेक सानामसिना दलहरूलाई सरकारमा सामेल गर्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्था दुवै देखिँदैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई थप बहुमत पु¥याउनका लागि अरु २० स्थान पर्याप्त हुन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक मात्र जोडे पनि पुग्छ । थोरै संख्यामा रहे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तको बलियो समर्थन यसै छ । मधेस केन्द्रित दलहरूको समर्थन सरकारलाई बहुमतमा पु¥याउनभन्दा पनि ती दलले उठाएका मागका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण मानिनेछ । तराई–मधेसको मागलाई संवादबाट  समाधान गर्ने भनी पहिलो स्थानमै प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको हुनाले दाहाल नेतृत्वमा ती दलहरू समावेश हुने सम्भावना प्रशस्त छ । यसै पनि निरन्तर सत्ता र सुविधाभोग गरेका मधेस केन्द्रित दलका आन्दोलनकारी नेतामा निकै लामो सत्तारिक्तताले निराशा उत्पन्न गरिसकेको हुनुपर्छ। सत्ताबाहिर आफ्नो भविष्य नदेखेकाहरूका लागि लामो समयसम्म यसरी आन्दोलन, हड्ताल, अनशनमा बस्नु पट्यारलाग्दो कर्म हुन्छ । जनताको अधिकारभन्दा पनि नेतृत्वको अहंकारको भाषा आन्दोलनको एजेन्डा बनिरहेको छ ।  नागरिकको चाहना केकस्तो छ त्यो थाहा छैन । तर पनि आफ्नो आकांक्षाको तुष्टिकरणकै लागि भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले अहिले गरिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र संवादको अभ्यास सकारात्मक छ र राज्यसञ्चालकहरूले उनीहरूप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ । तर, उनीहरू स्वयं सरकारमा समावेश भएका अवस्थामा यदि अहिलेको पविर्तनका कारण कुनै जटिलता छन् भने पनि तिनको समाधान सहज हुने कुरामा सन्देह रहँदैन । अर्थात् दाहाल नेतृत्वले तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूको सकारात्मक सहयोग लिनु जति आवश्यक छ त्यति नै उनीहरू आफ्ना माग र आग्रहमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

     सत्ता परिवर्तनको मूल रणनीतिकार कांग्रेसका लागि सरकारमा सहभागिताले महŒव नराख्ने होइन । तर, सरकारदेखि पार्टीसमेतमा अहिले पनि अंशबण्डा हुने काम समाप्त भएको छैन । अहिलेका सन्दर्भमा कांग्रेसको आवश्यकता र विवेकपूर्णरूपले सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर, सतहमा हिजोको विभाजनको रेखालाई अनेक बहानामा विस्तार गर्दै रामचन्द्र पौडेलका लागि यति प्रतिशत र देउवा पक्षका लागि यति भन्ने अंशबण्डा भइरहेको सुनिन्छ । कांग्रेसका लागि पहिलो आधार तराई–मधेस हो । यो सत्यलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउँदा होस् कि पार्टीको संगठन ढाँचा निर्माण गर्दा, विचारणीय छ । यसै पनि तराई–मधेसको विषयकै कारण नेपालको राजनीतिलाई निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व चयन गर्दा अनुहारभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा चयन गर्नु आवश्यक छ । तर, दुर्भाग्यबस कांग्रेसमा भागबण्डाको प्रचलन विस्तारै संस्कृति हुन थालेको छ । यसैकारण कांग्रेसमा सिद्धान्तको, आन्दोलनको र संगठनको भन्दा पनि व्यक्तिको, कार्यकर्ताको स्थान गौरवपूर्ण हुन लागेको छ । अहिले  कांग्रेसमा कांग्रेसका कोही पनि कार्यकर्ता छैनन् । यसै पनि कार्यकर्ता भनेको कामदार हो । पार्टीको साथी भनेर समानताको सिद्धान्तअनुरूपको प्रचलन अझै प्रविष्ट हुन सकेको छैन । जो सिद्धान्तअनुरूपको प्रचलनको बहस गर्छ त्यो कांग्रेसमा टिक्नै सक्दैन । यसेैकारण कांग्रेसीहरू कुनै न कुनै दाइ वा भाइको शरणागत हुन बाध्य छन् । यसलाई गत महाधिवेशनले अन्त्य गरोस् भन्ने धेरैको चाहना थियो । तर, एकताको माधिवेशन भने पनि रामचन्द्रमार्फत् संगठनमा पुग्ने वा देउवामार्फत् नेतृत्वमा पुग्ने दौड निरन्तर छ । देउवासँग आँट छ भने यो दौडको अन्त्य गर्दै आवश्यकताअनुसार कांग्रेसको प्रतिनिधित्व सरकारमा गराउनुपर्छ र पार्टीमा समेत उपयुक्त अनुहार चयन गर्नुपर्छ । विवेकसममत तरिकाले आवश्यकता र योग्यताका आधारमा देउवाले साथीहरूको छनौट गर्नुपर्छ । अन्यथा, नयाँ ध्रुवीकरण पार्टीमा घनीभूत हुँदै अन्ततः ०५९ कै अवस्थामा कांग्रेस पुग्नेछ ।

पुष्पकमलका लागि नेतृत्वको यो अवसर फर्केर आएको चुनौती हुन सक्छ । ०६४ सालमा केही महिना नेतृत्व गरेको समय र आजको दूरी निकै फराक भइसकेको छ । त्यसबेला रगतको आहालमा बसेर परिवर्तनको अनियन्त्रित सपना बोकेके अवस्था थियो, अहिले शान्ति र लोकतन्त्रको बाटोमा उभिएर सिर्जनाको खेती लाउनुपर्ने अवस्था छ । असाध्यै चर्का नारा र झर्को बोलीका कारण विवादमा रहेका उनले  रुक्मांगद कटवालजस्तो कठोर प्रधानसेनापतिको सामना अब गर्नुपर्ने छैन । तर, राजनीतिप्रति चनाखो भएर बसिरहेको नेपाली सुरक्षा संयन्त्रलाई जथाभावी चलाउने र जिस्काउने काम भएमा अर्को रुक्मांगदको जन्म हुन सक्दैन भन्न सकिन्न । हिजोको जस्तो चर्को तर नक्कली राष्ट्रवादका प्वाँखमा विश्वको उडान भर्ने सपना नदेख्नु नै उत्तम हुनेछ । यद्यपि, उनको प्वाँखको साइज घटाउने डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता विद्वान्हरू माओवादीमा छैनन् । तर, आजकै माओवादी केन्द्रबाट नै अर्को बाबुरामको जन्म हुने छैन भन्न पनि सकिन्न । साथमा कांग्रेससमेत रहेको हुनाले हिजोको जस्तो अराजक भाषा र काम दाहालबाट हुने छैन भनेर आशा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

       सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर दाहालसामु पहिलो चुनौती कमजोर छैन । जाँदाजाँदै ओलीले अनेक प्रश्न र प्रसंग विरासतका रूपमा असरल्ल छाडिदिएका छन् । उनले वर्षभरि काम नगरे पनि बाँडेका सपना आउने अनेक वर्षमा आउने नेतृत्वका लागि चुनौती हुनेछन् । त्योभन्दा पनि दाहालले केही दिनपहिले आफू प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा प्रत्येक भूकम्पपीडित परिवारलाई ५ लाख अनुदान सहुलियत दिने घोषणा गरेका थिए । त्यो घोषणालाई मूर्तरूप दिने क्षमता उनले देखाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, आफ्नै बोलीको बन्दी भएर विश्वसनीयताको अन्त्य हुनेछ । आफ्नो नेतृत्वलाई भर पर्दो बनाउन दाहालमात्रको प्रयास पर्याप्त हुँदैन । दाहालले पनि हिजोका दिनमा ओलीको जस्तो तीक्त अनुभव गर्नु नपरोस् भनेर माओवादी केन्द्र र सहभागी कांग्रेसले समेत हर समय विचार पु¥याउनु आवश्यक छ ।

    ओलीले सत्ता बहिर्गमन गर्दैगर्दा आफूलाई सबैभन्दा महान् राष्ट्रवादी नेता भनेर बुझाउने कोसिस गरेका छन् । ओलीले संसद्मा करिब दुई घन्टासम्म गरेको भाषण सुनेपछि स्वयं दाहालले समेत बधाई दिँदै ‘तपाईंले राजनेताको छवि देखाउनुभयो’ भनी गरेको प्रशंसा सार्वजनिक भएको थियो । यसरी हेर्दा नेपालीको ठूलो पंक्तिको सहानुभूति ओलीतिर आकर्षित भएको देखिन्छ, जुन उनी स्वयं र उनको पार्टीको पुँजी पनि हो । ओलीले जम्मा गरेको यो पुँजी अबको सत्ता गठबन्धनका लागि पहिलो चुनौती हुनेछ । यसै पनि नयाँ गठबन्धनसँग कुनै पनि ठोस कार्ययोजना देखिँदैन । ओली नेतृत्वलाई विस्थापित गरी सरकारको नेतृत्व परवर्तन गर्न किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न भोलिका दिनमा कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले दिइनै रहनुपर्छ । राजनीतिकरूपमा जेजस्तो अर्थ लगाए पनि त्यसको विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्छ । जे भए पनि नयाँ सरकारको अभ्यास हुँदैछ । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । स्वाभाविकरूपमा विश्वास–अविश्वासको चक्रब्यूह निरन्तरको अभ्यास हो, जसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७३ ०५:२७ बुधबार