सोमबार राजनीतिक, सामाजिक तथा जनहितका तीनवटा सन्दर्भ एकै पटक सतहमा आए। सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको १६ दिन लामो आमरण अनशनको पटाक्षेप, केपी शर्मा ओलीको सत्ता बहिर्गमन र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’नेतृत्वको माओवादीको नेपाल बन्दको सकस। ओली आफ्नो सत्ताको आयु जसरी हुन्छ लम्ब्याउन चाहन्थे, कानुनको सहारा पो पाइन्छ कि भनेर उनले अभ्यास पनि गरे । तर, त्यो काम लागेन । संसदीय परिपाटीअनुरूप उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था थिएन, त्यही देखेर राजीनामा गरेर बुद्धि पु¥याए । नयाँ सत्ता समीकरणका निम्ति बाटो खुल्यो । ओली नेतृत्वका बखत लाभका पद पाउने वा उनको आसपासमा बसेर विभिन्नखाले फाइदा लिन पल्केकाहरूलाई उनी सत्ताच्युत हुँदा दुःख लाग्नु अस्वाभाविक भएन । नयाँ सरकार कहिले बन्ला र लाभ लिउँला भनी कुरिबसेकालाई अहिले दौडधुपको धपेडी सुरु भइसकेको छ । यी दुवै राजनीतिक खेलसँग सर्वसाधारण जनतालाई कुनै चासो छैन, न सत्ता गिर्नुको विस्मात् न नयाँको उत्साह ! ओली जाउन् वा अरु कोही आउन् यसले जनताको जीविकामा कुनै असर नपर्ने देखेर नै यस्ताखाले परिवर्तनप्रति जनता लामो समयदेखि चासोहीन बस्दै आएका छन् । पुरानो भनिएका वा नयाँ आउने भनिएका सबै नै परीक्षित दल तथा नेता हुन्, तिनको विगतको कार्यशैलीसँग जनता भलिभाँती परिचित छन् । तिनले देशको समुन्नतिका निम्ति सिन्को नभाँचेको अब बताइरहनु आवश्यक छैन । यसकारण पनि नयाँ सरकार बन्ने विषयलाई लिएर जनतामा कुनै उत्साह छैन ।
सोमबारै विप्लव माओवादीले अमूर्त माग राखेर नेपाल बन्द गरिदियो । किन भयो नेपाल बन्द कसैलाई थाहा छैन, बन्द गराउन सडकमा फाट्टफुट्ट निस्किएका अराजक जत्थालाई नै बन्दको कारण थाहा थिएन । तर पनि ट्याक्सीलगायतका केही भाडाका सवारी साधन जलाइए, तोडफोड गरिए– गरिबको रोटी जल्यो । सडकमा निजी सवारी मनग्गे चलिरहेका थिए, निम्न वर्गका निम्ति अत्यावश्यक सार्वजिनक सवारीमात्र बन्द थिए । विप्लव कस्तोखालको परिवर्तन चाहन्छन् वा कुन वर्गको पक्षपोषण गरिरहेका छन् भनी बुझ्न यही घटना पर्याप्त छ । उनी राजनीति होइन, समाजमा त्रास फैलाएर राजनीतिको विद्यालयमा हाजिर जनाइरहन चाहन्छन् । यसकारण पनि उनको आन्दोलनमा जनसहभागिता हुने कुरै भएन । बन्दले काम गरिखाने वर्ग नै मारमा पर्छन् । बजारमा वस्तु अभाव हुन्छ र महँगी अनियन्त्रित बन्न पुग्छ । बन्दले हुनेखाने वर्गमा कुनै असर पार्न सक्दैन भुइँमान्छेलाई सकस दिन्छ । यही कारण बन्द–हड्तालप्रति जनताको समर्थन हुन छाडेको लामो समय भइसक्यो । निरीह सरकारका कारण यस्ता अराजक गतिविधि नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ।  
उता, देशको स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा व्याप्त विकृतिविरुद्ध अढाइ सातादेखि सत्याग्रहमा उत्रिएका डा. केसी अघिल्लो दिन अर्थात् आइतबार सरकारसँग सम्झौता भएपछि सोमबारै अनशन तोड्दै थिए । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने उनको मागमा हजारौँ नेपाली जनताको स्वतस्फूर्त सहभागिता रहँदै आएको छ । यस पटकको उनको आठौँ आमरण अनशनमा चिकित्साकर्मी मात्र होइन, विभिन्न पेसा तथा समूहका मान्छेको निरन्तर सहभागिता रह्यो । यही कारण पनि उनका जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार हुनुप¥यो । निश्चय पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र तथा यससम्बद्ध शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचबाट क्रमशः टाढा हुँदै गएको छ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई आधारभूत हक भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । प्रतिभा तथा क्षमताका आधारमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने हरेक नेपाली विद्यार्थीको हक खोसिएको छ । यसकारण पनि डा. केसीका माग सर्वसाधारणका माग बन्न पुगे । तर, विप्लव माओवादी हुन् या सत्ताको जोडघटाउमा लागेका राजनीतिक दल, तिनका क्रियाकलापसँग जनताको कुनै चासो छैन । बन्दले दिएको पीडाप्रति बरु आक्रोश छ । यसकारण पनि बन्दलाई राजनीतिक समाधानको अचुक उपाय देख्ने दल वा समूहले एक पटक डा. केसीका माग राम्ररी अध्ययन गरुन्, उनले अवलम्बन गरेको माग पूरा गराउने बाटोबारे मनन् गरुन् । डा. केसीले सर्वसाधारणका पक्षमा आवाज उठाएर आफ्नो कद उँचो पारेका छन् । विप्लव सर्वसाधारणलाई बिनाकारण कष्ट दिएर आफ्नो बचेखुचेको छवि धूमिल पारिरहेका छन् । सत्ताको जोडघटाउमा तल्लिन दल र तिनका नेताका बारेमा जनताले मूल्यांकन गरिरहेकै छन् । जनअदालतमा उत्रँदा तिनले पाउने सजायँ कत्ति कठोर हुन्छ, त्यो निकट भविष्यले नै देखाउनेछ ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७३ ०५:३४ बुधबार