काठमाडौं- सरकारले संविधानको भावनाविपरित सवारीसाधनमा उच्च प्रविधिको ‘इम्बोस्ड’ प्लेट नम्बर अञ्चलकै संरचनामा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुक संघीय (प्रादेशिक) संरचनामा जाने निश्चित हुँदाहुँदै यातायात व्यवस्था विभागले ‘चोरबाटो’ बाट अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको हो । २०७२ असोजमा जारी संविधानमा २०७४ माघभित्र केन्द्र तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अनिवार्य गरेको छ । यो निर्वाचनपछि मुलुक पूर्णतः संघीयतामा जानेछ ।

संविधान अनुसार मुलक संघीयतामा जाने निश्चित हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ५ देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  सरकारले सोही दिन प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन मिति मंसिर १० गतेका लागि तोकेको थियो । संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा जाने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि विभागले ठेकेदार डेकाटुर टाइगर आइटीसँग सन् २०१६ मे ३० मा ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियोे ।

सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख  ८ हजार  अर्थात् (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर ) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाइगर आइटीका प्रेसिडेन्ट मिचेल गोफिन छन् । मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद खरेल र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि विजयराज पन्तको उपस्थितिमा सम्झौता भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट हतार–हतारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली संशोधन गराएर विभागले बागमती अञ्चलमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ऐन र नियमावली संशोधन भएको सूचना २०७४ साउन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ । अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ठूलो चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले पनि इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान सम्झौतामा अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।

‘बाहिर ठेकेदार कम्पनीको मात्रै दबाब देखिएको छ । भित्री तहमा राजनीतिक दलका नेता, सांसददेखि उच्च व्यापारिक घरानाको चर्काे दबाबले अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘अरु बेला ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न कयौं दिन लाग्छ । तर, इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनकै लागि रातारात सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधन गरेर बाटो खुलाइयो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद खरेलले पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार नै इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिएको दाबी गरे । ‘आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई रातारात गरिएको भन्न नमिल्ला कि ?’

बागमतीमा मात्रै  २ अर्ब ७६ करोड नोक्सान

बागमतीमा अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा सवारीधनी र राज्यकोषबाट करिब २ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । प्रदेशसभाले प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जारी गरे अञ्चल आधारमा जडित इम्बोस्ड नम्बर खारेज गरे यो खर्च व्यर्थ हुने देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तथ्यांक अनुसार बागमती अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ सवारीसाधन दर्ता छन् ।  जसमध्ये ८ लाख १७ हजार ४ सय ७३ दुईपांग्रे र २ लाख २५ हजार ३ सय ८३ अन्य सवारीसाधन छन् । अन्य सवारीसाधनमा टेप्पो, जिप भ्यान, कार, ट्याक्सी, बस, मिनिबस, सरकारी तथा कूटनितिक नियोगका सवारी पर्छन् । दुईपांग्रेमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा प्रतिसवारी २५ सयका दरले २ अर्ब ४ करोड ३६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लाग्नछ । अन्यमा औषतमा ३२ सयका दरले  इम्बोस्ड  प्लेट नम्बर जडान गर्दा ७२ करोड १२ लाख २५ हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पुरानो ऐन तथा नियमावलीमा टेकेर अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नु संविधानविपरीत हुने बताउँछन् । ‘मुलुक संघीयतामा गइसक्यो । अहिलेको संविधानले अञ्चललाई चिन्दैन । अञ्चलको अस्तित्व पनि छैन् । अब त सबै निकाय स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकार मातहत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अञ्चल कार्यालयलाई तत्काल खारेज गरेर प्रादेशिक ढाँचा अनुसार लैजानुपर्नेमा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जारी गर्नु दुर्भाग्य हो ।’

उनका अनुसार संविधान जारी आएपछि मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले अञ्चल कार्यालय स्वतः खारेज हुनुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई सम्झौता अनुसार नै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरिएको बताउँछन् । ‘यसअघिको सम्झौतालाई टेकेर कार्यान्वयन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सम्झौता गर्ने बेला विभागमा थिइनँ । कसले–के आधारमा सम्झौता गरे । त्यसबारे मलाई थाहा भएन् ।’ मुलुक प्रादेशिक संरचनामा जाने निश्चित भएपछि किन इम्बोस्ड प्लेट नम्बर अञ्चलकै नाममा कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो ? भन्ने जिज्ञासामा महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘तयारी पुगेकाले नै कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं । अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड जारी गरे पनि प्रदेश अनुसारको संरचना बदल्न मिल्नेगरी राखेका छौं ।’ विभागले पहिलो चरणमा  बागमती अञ्चलका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान थालेको छ ।

जडान शुल्क महँगो

सवारीधनी तथा राज्यले १६ डलर मूल्य पर्ने इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा दोब्बर भार व्यहोर्नुपर्ने छ । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले ठेकेदार कम्पनीबाट खरिद गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य करिब १६ देखि १९ डलर पर्ने बताए । ‘मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर नै इम्बोस्डको मूल्य तय गरिएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘इम्बोस्ड  उपकरण र सामान ल्याउँदा विभागले नै भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि, स्थानीय र यातायात कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केही बढी भएको हो ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै वस्तुमा १५ प्रतिशत भन्दा धेरै मुनाफा लिन पाइँदैन । विभागले दुईपांग्रे मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि २ हजार ५ सय, तिनपांग्रे टेप्पोका लागि २ हजार ९ सय, चारपांग्रे साना गाडीका लागि ३ हजार दुई र अन्य ठूला गाडीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ जडान शुल्क तोकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र शर्माले इम्बोस्ड प्लेट नम्बर अञ्चलकै आधारमा जडान गरेको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘के कारणले अञ्चलकै आधारमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरियो थाहा भएन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागमा नै सोध्नुहोला ।’

विभागले हाल चल्तीमा रहेका २३ प्रकारका नम्बर प्लेटलाई ५ प्रकारको इम्बोस्ड नम्बरमा ल्याउन लागेको हो । राष्ट्रपति, सरकारी, कूटनीतिक नियोग, निजी र भाडाका गरी पाँच प्रकारका इम्बोस्ड प्लेट नम्बर सञ्चालनमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेका अनुसार सवारीसाधन अनुगमन र निरीक्षणका लागि उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच स्थानमा गरी १० स्थानमा ‘आरएफआइडी’ स्टेसन बनाउने बताए । स्टेसनले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ‘आरएफआइडी’ रेडियो फ्रिक्वेन्सीमार्फत  सवारीको अनुगमन र निरीक्षण गर्न सकिन्छ । यसबाट गाडी कुन स्थानमा छ, च्यासिस नम्बर, कर तिरेको छ कि छैन भन्ने जस्ता विवरण जानकारी लिन सकिने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । इम्बोस्ड प्लेट नम्बर एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न नमिल्ने विभागले जनाएको छ । ‘कुनै सवारी दुर्घटनामा परेर नम्बर टुटफुट भएमात्रै नयाँ नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बलियो र निकै किफायती हुन्छ । एकपटक जडान गरेपछि फेरि खोल्न मिल्दैन । खोल्नु नै परे प्लेट नै काट्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७४ ०१:२९ बुधबार