वन र जडीबुटीबाट समृद्धि

बिहिबार, १५ भदौ २०७४, ०८ : १७ रवीन्द्र अधिकारी


झन्डै चार दशकअघि नेपालको जंगल फँडानीको अवस्था देखेर विश्व बैंकले प्रतिवेदनमार्फत भनेको थियो— अबको १५ वर्षभित्र तराई र २५ वर्षभित्र हिमाली र पहाडी भेगको जंगल सखाप हुनेछ । तर हाम्रो बुद्धिमतापूर्ण मौलिक संरक्षण नीति अर्थात् सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणाले विश्व बैंकको प्रतिवेदन गलत साबित भयो । सन् २०१५ मा एफएओले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वमा कुल भूभागको ३०.६ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने नेपालको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागकातथ्यांकअनुसार नेपालको कुल भूभागको ४४.७ प्रतिशत वन (अन्य काठ र बुट्यानको ४.३८ प्रतिशत क्षेत्र समेत गरी) क्षेत्रले ढाकेको छ । यसलाई हेर्ने हो भने विश्वको औसतभन्दा वन क्षेत्रमा हामी निकै धनी छौँ ।

हाम्रा २० वटै संरक्षित क्षेत्र पदयात्रा, वन्यजन्तु, संस्कृति, प्रकृति र साहसिक खेल पर्यटनमध्ये कुनै न कुनै रूपमा प्रचुर सम्भावनायुक्त बोकेका छन् ।

विश्वको कुल वन क्षेत्रको १३ प्रतिशत क्षेत्रलाई जैविक विविधताको संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा घोषणा भएको छ । नेपालको कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत क्षेत्रफल संरक्षित क्षेत्र हो । यसमा समेत हामी विश्वको औसतभन्दा माथि नै छौँ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा नेपाल विश्वमा नै नमुनाका रूपमा चिनिन्छ । झन्डै २० हजार सामुदायिक वन हस्तान्तरण भई १८ लाख हेक्टर वन समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । नेपालका घोषणा भएका २० वटै संरक्षित क्षेत्र पदयात्रा, वन्यजन्तु, संस्कृति, प्रकृति र साहसिक खेल पर्यटनमध्ये कुनै न कुनै रूपमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् ।

तराईको समथल भू–भागदेखि उच्च हिमाली भेगमा पाइने जलवायुको विविधताका कारण जैविक विविधतामा समेत हामी अत्यन्तै धनी छौँ । ७५० भन्दा बढी वनस्पतिहरू जडिबुटी र सुगन्धित तेल उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिनेछन् । ०.१ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको नेपालमा विश्वमा पाइने स्तनधारी जनावरको ५ं.२ प्रतिशत, चराको ९.५ प्रतिशत र वनस्पति ३ प्रतिशतभन्दा बढी पाइन्छ ।

अर्थतन्त्रमा वन

राष्ट्रिय योजना आयोगको चौधौँ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको वन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गरेको पाइन्छ । जब कि २० प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कृषि क्षेत्रले ३१.६९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान बढी हुनुमा पुँजी र श्रमको लगानी धेरै भए तापनि वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफलको आधारमा यो अत्यन्त न्यून योगदान हो । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कुल ३ अर्ब ४० करोडको काठ आयात भएको पाइन्छ । मुलुकको ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रले बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा अर्बाैं रुपियाँको काठजन्य सामानको आयात हुनु दुर्भाग्य हो भने संरक्षणसहितको उपभोगमा हामी चुकेको उदाहरण हो । त्यसो हुन नसक्नु वन व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरी हो । तर जडीबुटीको निर्यात भने ७३ करोडको भएको पाइन्छ । यो सकरात्मक भए तापनि पर्याप्त होइन । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको आव २०७३÷०७४ को प्रथम एघार महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको कुल व्यापारको ७ प्रतिशत मात्र निर्यात व्यापार रहेको छ र ९३ प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । यसबाट मुलुकले ८२५.७४ अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । यस्तो अवस्थामा प्रचुर सम्भावना बोकेको वन क्षेत्रबाट समेत मुलुकले व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

दिगो वन व्यवस्थापन

नेपालको वन क्षेत्रले राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना बोकेको छ । राज्यको पुनःसंरचनापछि वन प्रशासनको समायोजन एउटा प्रमुख मुद्दाका रूपमा आएको छ । सविंधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार वनसम्बन्धी अधिकार वन क्षेत्रको प्रकृति र व्यवस्थापनको ढाँचा बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलग अलग र संयुक्त रूपमा रहेको छ । सँगै वनसम्बन्धी सेवा–सुविधा स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकेमा वन व्यवस्थापनमा स्थानीयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र वन उद्यमशीलताको विकास गर्न सहज हुन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने वन पैदावरको राजस्व अधिकतम मात्रामा स्थानीय तहमा रहने गरी बाँडफाँड हुन जरुरी छ । जसले स्थानीय तहलाई आर्थिक हिसाबले बलियो र वन संरक्षणमा अझ जिम्मेवार बनाउनेछ ।

नेपालमा वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन व्यापारको विषयमा विगत लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । हाम्रो भूधरातल कमजोर र अधिक मात्रामा भिरालो खालको छ । जसका कारण भूक्षय, पहिरो र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको अत्यधिक जोखिम छ । यसै साता मुलुकको विभिन्न भूभागमा गएको बाढी पहिरो, डुबान र त्यसले पु¥याएको ठूलो जनधनको क्षति वन तथा वातावारणीय उदासीनताको परिणाम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तसर्थ कुन क्षेत्रमा, कुन मोडलमा वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस र गृहकार्य गरी बद्धिमतापूर्वक निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालले वनको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक ६ करोड १५ लाख घन फिट काठ उत्पादन हुने, २० अर्ब राजस्व संकलन गर्न सकिने र ५ लाखभन्दा बढी रोजगारका अवसर प्राप्त हुने अध्ययनले देखाउँछ । वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा यसले वन पैदावरको मागलाई पूर्ति गर्ने, रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै मुलुकको समृद्धिमा समेत योगदान गर्छ । यति हँुदाहुँदै पनि हामीले वनबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेको पक्का हो । तसर्थ हाल सुरु भएको वनको दिगो व्यवस्थापनको अभ्यासलाई बृहत् रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापन वन क्षेत्रको विनाश र क्षयीकरणबाट हुने हरित गृह ग्यास कटौतीको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । तसर्थ नेपालले वनको दिगो व्यवस्थापनलाई रेडसँग जोडी यसबाट समेत लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । बहुचर्चित पेरिस सम्झौताको दफा ५ मा उल्लेख भएबमोजिम हरित गृह ग्यासको उत्पादन कटौतीमा सहयोग गरेबापत वा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी कार्बन सञ्चिति बढाएबापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पैसा प्राप्त गर्ने विषयलाई उल्लेख गरेको छ । तसर्थ नेपालजस्ता देशले यसबाट लाभ उठाउन सक्नुपर्छ । जसबापत तराईका १२ जिल्लामा पाँच वर्षमा ७ अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

हामीले वनबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेको पक्का हो । तर वन संरक्षणको नीति तथा वन संरक्षणका नाममा उमेर पुगेका रुख उपयोग नगर्ने, वन क्षेत्र बढाउने तर अर्बाैं रुपियाँको काठ र काठजन्य सामान आयात गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्थात् वातावरणमैत्री उपयोग अनिवार्य हुनुपर्छ ।

प्रकृति र पर्यटन

जहाँ पर्यटनको विकास हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक प्रगतिमा सहयोग पुग्छ । नेपालको पर्यटन विशेष गरी प्रकृति, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित छ । चितवन, अन्नपूर्ण, सगरमाथा, शिवपुरी, लाङटाङ, बर्दियालगायतका संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकका लागि प्रख्यात संरक्षित क्षेत्र हुन् । नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूमध्ये आधाजसो पर्यटकहरू संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गर्छन् । आव २०७२÷०७३ मा जम्मा ३ लाख ८९ हजार २२३ पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । यी क्षेत्रमा पर्यटकहरू वन्यजन्तु अवलोकन, पदयात्रा र संस्कृतिबारे बुझ्न र मनोरञ्जन लिन आउने गर्छन् । पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट कुन संरक्षित क्षेत्रलाई कुन प्रयोजनका लागि विकास गर्ने के–कस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र पर्यटकको बसाइँ कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा विस्तृत योजनाकासाथ अगाडि जानु जरुरी छ ।

पर्यटनसँगै जडीबुटी पनि नेपालको समृद्धिका लागि सहयोगी क्षेत्र हो । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा, वन लसुन, कुट्की, पाँचऔँले, निरमसीलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरू । यस्ता क्षेत्रमा राज्य संयन्त्रको उपस्थिति बलियो नहँुदा राज्यले पर्याप्त लाभ लिन सकिरहेको छैन । नेपालबाट निर्यातको सम्भावना भएका यस्ता जडीबुटीहरू पहिचान, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी र सम्भव हुने जडीबुटीहरूको व्यावसायिक खेती गरी उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । यस क्षेत्रमा बसाइँसराइ र युवा जनशक्तिको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् भने कृषि बालीलगायतका जमिनमा समेत बाँदर लगायतका वन्यजन्तुबाट बालीनालीको क्षति भएको हुँदा व्यावसायिक जडिबुटी खेतीमा जोड दिन सकेमा जमिनको सदुपयोग र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि जडीबुटी खेतीका नमुना फार्महरू सञ्चालन गर्न सकेमा बेरोजगार युवाहरूलाई यसमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटो

जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नेदेखि इकोसिस्टम प्रणालीलाई अनुकूल बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने समुदायलाई आवश्यक काठ–दाउरा एवं पशुपालनका लागि आवश्यक सेवादेखि पर्यापर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनका लागि वनले सहयोग पु¥याएको छ । वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग, गरिबी न्यूनीकरण, प्राकृतिक सन्तुलन, बाढी–पहिरोजस्ता विपद्हरूको नियन्त्रणमा मद्दत, वन रह्यो भने मात्र हुनेछ   ।

वन प्रशासनको स्थानीय तहमा समायोजन गरी वनसम्बन्धी जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने कार्यक्रम र सेवा सुविधा स्थानीय तहबाट नै प्राप्त हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नीति, नियम र कानुनहरूलाई यथाशीघ्र संशोधन वा पुनःलेखन, वन प्रविधिज्ञको क्षमता अभिवृद्धि गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड अहिलेको आवश्यकता हो । सामुदायिक, सरकारी र निजी वनमा आधारित वन उद्यमशीलता र व्यावसायिकताको विकास, अध्ययन अनुसन्धानमा जोड, संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवाको विविधीकरण, प्रवद्र्धन, बजारीकरण र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

कुल ४५ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रले दिने वातावरणीय सेवा, जीविकोपार्जनमा भएको योगदान, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा प्राप्त उपलब्धिलाई बृहत्तर बनाउनुपर्छ । राजनैतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक, बौद्धिक र सामुदायिक क्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट बलियो स्थानीय सरकार निर्माण गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र वनलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्ने नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । पहाडी क्षेत्र र तराईमा बढ्दो मात्रामा भएको बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि खास कार्ययोजना बनाई वन संरक्षणमा लाग्नु अहिलेको उद्देश्य हो । पूरा गरे फाइदा पुग्ने हामीलाई नै हो । नगरे परिणाम दोहोरिने र व्यहोर्ने पनि हामीले नै हो । ढिला नगरौँ । वन संरक्षणमा जुटौँ ।

(लेखक व्यवस्थापिका-संसद्को विकास समितिका सभापति हुन्)







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

नेपाली फिल्मलाई बलिउडको नक्कल गर्ने आरोप लागेको छ । अझ त्यसरी बनेका फिल्ममा पनि शिल्प र सौन्दर्य नभएको गुनासो सुनिन्छ...

धनगढी तताए हेमन्तले

डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । रुबस होटलमा दिउसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा...

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ले भारतको कोलकातामा भएको ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘नेटप्याक अवार्ड’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’को...

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

यस वर्षको मिस वर्ल्डको उपाधी मानुषी चिल्लरको जितेकी छिन् । शनिबार चीनको सान्यामा आयोजित ६७ औं मिस वर्ल्डको फाइनलमा गत...