हाम्रो सार्वजनिक जीवनमा घटित निकट अतीतका केही घटनाले यस पंक्तिकारलाई गहिरो क्षोभ र आक्रोशको स्थितिमा पु¥याएका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका केही ठूला मामिलाले समाचारका हेडलाइन त बनाएका छन् तर तीमध्ये कुनै एउटामा पनि आरोपित कसैले दण्ड सजाय भोग्नुपरेको समाचार भने सुनिएको छैन । यस सन्दर्भमा ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्– नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्ने एकाधिकार पाएको त्यस सरकारी उपक्रमका प्रमुख खड्काले निगमले गर्ने एक होइन अनेक कारोबारमा प्रस्ट देखिने गरी भ्रष्टाचार गरेका मामिला प्रकाशमा आइसकेका छन् तापनि उनीमाथि कार्बाही गर्न भ्रष्टाचार निवारणका लागि भनेरै गठन गरिएका कुनै पनि निकायले ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । निगमका लागि डिपोहरू खोल्ने क्रममा देशका विभिन्न भागमा जग्गा किन्दा खड्काले कुल मिलाएर १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी भ्रष्टाचार गरेको शंका गरिएको छ । तर मिडियामा भएको यत्रो हल्लीखल्ली र यस मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं संसदीय समितिहरूले देखाएको भनिएको गम्भीर चासोले पनि ती दबंग सरकारी कर्मचारीको पिडुँलाको एउटा रौंँ पनि हल्लाउन सकेको छैन अहिलेको क्षणसम्म । खड्का प्रकरणले प्रमाणित गरेको छ– यस देशमा खान र खुवाउन जान्नेहरू सदैव सुरक्षित रहन्छन् ।

जसले बढीभन्दा बढी लुट्न सक्छ ऊ कहलिन्छ बहादुर । यस्तो धमिलो चरित्र विकास गरेको समाज कतिन्जेलसम्म जीवित रहन सक्ला, सोचनीय विषय हो यो । 

स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा फैलिँदै गएको विकृति र बेथितिलाई रोक्ने जनहितमुखी अजेन्डा बोकेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीलाई सरकारका कर्ताधर्ताले जसरी झुक्याउँदै र लटपट्याउँदै आएका छन् त्यसले पनि पंक्तिकारलाई घरीघरी रन्थन्याउने गरेको छ । डाक्टर केसी १३औँ पटकसम्म अनशन बस्दा सरकारले प्रत्येक पटक उनका मागलाई जायज मानेर स्वीकार गर्दै तिनलाई पूरा गर्ने लिखित वचनवद्धता व्यक्त गरेको छ तर आफ्नो वचन पूरा भने कहिल्यै पनि गरेको छैन । यसपटक त झन् अचम्म नै भयो । डाक्टर केसी मापदण्ड नपु¥याएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भन्ने जुन मुद्दालाई लिएर अनशन बसिरहेका थिए र जुन मुद्दा सही हो भनेर सरकार प्रमुख स्वयं केसीसामु उनका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै थिए ठीक त्यही समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्ले नेपाल नेसनल मेडिकल नामक विवादास्पद कलेजलाई सम्बन्धन दियो । नेसनल त्यस्तो संस्था हो जसले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक अरू भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार खडा गर्ने कुरा त परै रहोस्, कलेजका लागि नभई नहुने अस्पताल चलाउनका लागि तालुकी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृतिसम्म पनि लिएको छैन । विवादमा फसेपछि नेसनलका सञ्चालकहरूले अस्पताल चलाउन शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको दाबी गरेका छन् जुन कुरा सरासर किन अर्थहीन छ भने देशको प्रचलित कानुनअनुसार अस्पताल खोल्ने स्वीकृति स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै लिनुपर्छ शिक्षा वा अन्य कुनै मन्त्रालयबाट होइन ।

यस प्रकरणले आजको हाम्रो शासकीय कार्यशैलीमा फैलिएको भद्रगोल र भ्रष्ट आचरणको पोल राम्रैसँग खोलिदिएको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । यो यस्तो एउटा मुद्दा बनेको छ जसले देशले अंगीकार गरेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सर्वशक्तिमान् हुने प्रमले सार्वजनिकरूपमा दिएको वचनको कुनै अर्थ नभएको भान पनि पार्न खोजेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताको खिल्ली उडाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्ले नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने  निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा एकप्रकारको नैतिक संकटमा फसेका छन् । उनका अगाडि आफूले प्राप्त गरेको उच्च पदको मर्यादा जोगाउँदै डाक्टर केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने कि मेडिकल माफियाहरूको अगाडि घुँडा टेक्ने भन्ने दुईवटा मात्र विकल्प छन् आजको घडीमा । केसीको अनशन लम्बिँदै गएर उनको ज्यान नै जोखिममा पर्न थालेपछि प्रम देउवा स्वयंले अग्रसरता देखाएर अनशन स्थगित गराउन जुन प्रकारको सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए त्यसको सम्मानका लागि पनि देउवाले दृढताका साथ अगाडि आउनुपर्छ र डाक्टर केसीलाई घरीघरी अनशन बस्नुपर्ने अप्रिय स्थितिबाट सधैँका लागि मुक्ति दिन यसपटक र यसअघि पनि सरकारले केसीसँग गरेका सबै कबुल व्यवहारमै पूरा गर्नुपर्छ । यो पंक्तिकार ती हजारौंँ हजार सर्वसाधारण नेपालीको पंक्तिमा उभिएको छ जो चाहन्छन्– सरकारको कर्तव्यको दायरामा पर्ने मामुली काम गराउन पनि डाक्टर केसीहरूले लगातार अनशन बस्नु नपरोस् । नेताहरूले जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध गरेर सोहीअनुरूप काम गर्ने हो भने कुनै बूढो मानिस जनताको अजेन्डा लिएर यसरी सडकमा आइरहनुपर्ने थिएन ।     

जनताका अजेन्डाको कुरा गर्दा पंक्तिकारलाई अहिलेका हाम्रा बहुसंख्यक सांसद र तिनले संसद्मा गर्ने गरेका कतिपय गतिविधिको पनि सम्झना हुन्छ । संसद्लाई सकेसम्म बढी समावेशी बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण त्यसै पनि हाम्रो संसद् गुणात्मकताका हिसाबले त्यति धेरै उम्दा हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पनि समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेर प्रभावशाली दलहरूका प्रभावशाली नेताहरूले संसद् जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आफन्तहरूलाई फोगटको दाना खाएर उघ्राएर बस्न पाउने आरामघर बनाइदिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, आफू र आफ्नो समूहको व्यावसायिक हित रक्षाको अजेन्डा नीति निर्माणको मूलथलोबाट नै लागु गराउने निहित उद्देश्यले एक हुल वणिकहरू राजनीतिमा हालिमुहाली गरिरहेका ठूला दलका नेताहरूलाई मोटो रकम बुझाएर समानुपातिक र मनोनयन पद्धतिले बनाइदिएको चोर बाटोबाट सांसद भएका छन् । ती वणिकहरूले देखाउनका लागि जुनसुकै पार्टीका नेताको दौराको फेर समातेको भए पनि ती कुनै पनि दलका होइनन् आफ्नै स्वार्थका कार्यकर्तामात्र हुन् । संख्यात्मक हिसावले व्यापारी सांसदहरू धेरै त छैनन् तर तिनीसँग भएको चेकबुकको तागत चानचुने नहुने हुनाले तिनले आफ्नो व्यावसायिक हितसँग सम्बन्धित ऐन÷कानुन बनाउने बेलामा अरू सांसदलाई पनि सजिलै प्रभावमा ल्याउने गर्छन् । पहिलो संविधान सभादेखि आजसम्म पनि संसद्मा यस्तै दृश्य देखिँंदै आएका छन् ।

संसद् अहिले पनि चालु छ । त्यहाँ सार्वजनिक जीवनलाई गहिरोसँग प्रभावित पार्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, उद्योग, आवास, अर्थ जस्ता विषयसँग सम्वन्धित मुलुकमा प्रचलित र अहिले रूढ भइसकेका ऐन÷कानुनको समयानुकूल ढंगले तर्जुमा र निर्माण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । तर खेदका साथ भन्नुपरेको छ– संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तिनै व्यापारीले प्रभावित पारिरहेका छन् जो पैसाका बलमा संसद् सदस्य बनेका थिए । शिक्षा, सहकारी, घरजग्गा, आयात निर्यात व्यापार र उद्योग व्यवसायका क्षेत्रका एकसेएक बाहुवलीहरू ऐन बनाउने ठाउँमा पुगेपछि तिनले बनाएका ऐनकानुन कसको पक्षपोषण हुनेगरी बन्लान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । व्यावसायिक क्षेत्रबाट नआएका तर पछि व्यवसायमा प्रवेश गरेका अर्काथरी सांसदले निजी स्वार्थका खातिर उधुम मच्चाएको पनि सबैलाई थाहै छ । एमालेका केही सांसदले मेडिकल माफियागिरी नै चलाउन खोजेको कुरो छर्लङ्ग भएकै हो । संसद्मा अहिले विचाराधीन शिक्षा, सहकारी र जग्गा विकाससम्बन्धी विधेयकलाई आमजनताको हित पोषण गर्नेभन्दा मुठीभर व्यापारीको पक्षमा ढल्किने बनाउन भगीरथ प्रयत्न भइरहेको छ ।

उल्लिखित मट्मैला तथ्यहरूले हाम्रो यो सानो, सुन्दर र प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न मुलुकको भविष्य सुरक्षित छैन, एकदम नै डावाँडोल छ भन्ने अत्यासलाग्दो तथ्यतर्फ प्रस्टसँग संकेत गर्छन् । थप चिन्ताको विषयचाहिँ के भएको छ भने यो स्थितिमा छिटै परिवर्तन हुने सम्भावनाको झिनो किरण टाढा टाढासम्म पनि कतै देखिंदैन । लाग्छ, यस युगका हाम्रा नायकहरू हामी सबैलाई लिएर कहिल्यै नसकिने अनन्त लामो र निष्पट्ट अँध्यारो सुरुङमा पसेका छन् । विडम्बनाको कुरो त के छ भने उनीहरूलाई त्यो सुरुङबाट सबैलाई कसरी बाहिर निकाल्नेभन्दा आफू एक्लै कसरी उज्यालो भएसम्म पुग्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । आजको नेपाली समाजका सन्दर्भमा एउटा अर्को डरलाग्दो कुरो के छ भने यहाँ सर्वोच्च पदधारीदेखि परिचरसम्म आआफ्ना गच्छेअनुसार भ्रष्टाचारको नरमेधमा सामेल भएका छन् । जसले बढीभन्दा बढी लुट्न सक्छ उ कहलिन्छ बहादुर । यस्तो धमिलो चरित्र विकास गरेको समाज कतिन्जेलसम्म जीवित रहन सक्ला, सोचनीय विषय हो यो ।   

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०२:३१ बिहीबार