काठमाडौं- २०७३ चैत १६ गते शालिकराम दाहालको नाममा वैदेशिक रोजगार विभागमा पुकार, इलाम, जुम्ला, सल्यान, रोयल, मकवानपुर, एसके लगायत दर्जनभन्दा बढी मेनपावर दर्ता भए ।
ती दर्ता भएका मेनपावर एक साता बित्न नपाउँदै विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भए । एउटै व्यक्तिको नाममा धेरै मेनपावर दर्ता किन भए भन्ने टुंगो लाग्न नपाउँदै दाहालको नाममा दर्ता भएका ती मेनपावर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएपछि अचेल विभागकै कर्मचारीले भन्ने गरेका छन्– ती मेनपावर दर्ता गर्नुको उद्देश्य कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सहयोग गर्नु नभई व्यापार गर्नु रहेछ ।
हो, पक्कै पनि मेनपावर दर्ता गर्नुको उद्देश्य संसारका विभिन्न देशबाट माग ल्याएर कामदारलाई ती देशमा पठाउनु हो ।  
तर, पछिल्लो समयमा मेनपावर दर्ता गर्नुको उद्देश्य कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु मात्र नरहेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेको आरोप लाग्दै आएका मेनपावर दर्ता गर्नुको उद्देश्य पैसा कमाउनु मात्र हो भन्ने कुरा मेनपावर सञ्चालकले नै पुष्टि गर्दै गइरहेका छन् ।
खासगरी पछिल्लो एक वर्षमा विभागमा मेनपावर दर्ता हुनुको कारण कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुको साटो पैसा मात्र कमाउनु रहेको पाइएको छ । विभागका कर्मचारीका अनुसार आफूलाई एक ठूलो दलको अध्यक्षको नातेदारको रूपमा चिनाउने दाहाल र उनको समूहले धमाधम मेनपावर दर्ता गर्ने र ती मेनपावरलाई दर्ता गरिएको एक साता नबित्दै अरुलाई बेच्ने गरेको छ ।
जथाभावी मेनपावर दर्ता भएको भन्दै तत्कालीन सरकारले २०६८ मा कार्यविधि नबनेसम्म नयाँ मेनपावर दर्तामा रोक लगाएपछि केही वर्षसम्म रोकिएको दर्ता एकाएक अघिल्लो वर्षदेखि धमाधम थालिएको हो ।
विभागका निर्देशक मोहन अधिकारी नयाँ मेनपावर दर्ता गर्न खोज्नेलाई सुरुमा रोक्ने प्रयास गरिए पनि पछिल्लो समयमा अदालतको आदेश ल्याएर दर्ता गर्ने क्रम  बढेको छ । ‘नयाँ कार्यविधि नबनेसम्म मेनपावर दर्तामा कडाइ हुनुपर्छ भन्ने प्रयास गरेका थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘विभागले कडाइ गरेपछि अदालत जाने र आदेश ल्याउने क्रम निकै बढेको छ । अदालततबाट आदेश ल्याएपछि विभागले दर्तामा रोक्न सक्दैन ।’
नयाँ मेनपावर दर्तामा पहुँचवाला व्यक्ति सक्रिय रहेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार जुन व्यक्तिले अदालत  र विभागका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्छन् । तिनैले धमाधम नयाँ मेनपावर दर्ता गरिरहेका छन् ।
‘नयाँ मेनपावर दर्ता गर्न बढीमा १४–१५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ होला,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘दर्ता हुनेबित्तिकै तिनै मेनपावरलाई ३५–४० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको छ ।’ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले नयाँ मेनपावर दर्ता गर्न २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी र सात लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सञ्चालकले भने विभागका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी बैंकलाई ४–५ लाख रुपैयाँ बुझाएर २३ लाख रुपैयाँको ग्यारेन्टी लिने र सात लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राखेर सहजै मेनपावर दर्ता गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘बैंक ग्यारेन्टीदेखि लिएर विभागका कर्मचारीलाई घुस खुवाउँदासम्म १४–१५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘१४–१५ लाख रुपैयाँमा दर्ता गरिएका मेनपावरबाट एक साता नबित्दै दोब्बर आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समयमा मेनपावर दर्ता गर्ने र बिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय भइरहेको छ ।’
धमाधम मेनपावर दर्ता गर्ने र बिक्री गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वसँग भएको पहुँचको फाइदा लिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । विभागले नयाँ मेनपावर दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा एक सय ३८ वटा मेनपावर दर्ता भएका छन् । नयाँसहित अब विभागमा दर्ता हुने मेनपावरको संख्या एक हजार ७३ पुगेको छ ।
विभागका कर्मचारी सोही आर्थिक वर्ष दर्ता भएका मेनपावरमध्ये ९० प्रतिशत दर्ता गर्नेले अर्कोलाई बिक्री गरिसकेको बताउँछन् । विभागका निर्देशक अधिकारी जनसंख्याको दृष्टिकोणले नेपालमा मेनपावरको संख्या बढी भएको र ती मेनपावरलाई अनुगमन गर्न गाह्रो गरिरहेको बताउँछन् । ‘धेरै मेनपावर दर्ता भएर धेरैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने होइन,’ उनले भने, ‘तैपनि पछिल्लो समयमा मेनपावर दर्ता गर्ने फेसन नै बनेको छ ।’
विभागका कर्मचारी अब सरकारले कुनै पनि नयाँ दर्ता भएको मेनपावर कम्तीमा एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने नियम बनाउनुपर्ने बताउँछन् । नयाँ मेनपावर दर्ता भएको एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने नियम नबनाउने हो भने पहुँचवालाको धन्दा जारी रहने र कर्मचारीलाई अनुमगन गर्न गाह्रो भइरहन्छ । शक्तिकेन्द्रलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले मेनपावर दर्ता गर्ने र सामान्य हैसियतमा रहेका व्यक्तिले खरिद गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०६:१३ सोमबार