गत साताको एउटा समाचार यस्तो थियो– ‘पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादीका पूर्वनेता बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेका दल नयाँ शक्ति नेपालका देवेन्द्र पौडेललगायत करिब २ सयजना उनका लामो समयदेखिका निकट सहयोगीहरू माओवादी केन्द्र(माके)मै फर्किए ।’ त्यस अवसरमा बाबुरामका कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएका पौडेलले ‘अजेन्डा मिल्नेहरूबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको’ लाई आफ्नो माके पुनरागमनको मूल कारण बताएछन् । ध्रुवीकरणका खाका स्पष्ट नपारे पनि वामपन्थी अर्थनीति र पहिचान राजनीति, यी दुई कुराको पक्ष÷विपक्षमै ध्रुवीकरण हुने उनको स्पस्ट संकेत छ । यद्यपि ‘वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता त छ’ भनिरहेका पौडेलमा अन्यमनस्कता र अन्तर्विरोध पनि कायमै देखियो ।

पहिचान ‘एक्टिभिज्म’ का लागि विदेशी शक्ति, संस्था र पैसाको सडकदेखि संसदसम्म खुलेआम प्रयोग हुन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’लाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा हिजो माओवादीले प्रयोग गरे भने आज मधेसकेन्द्रित र जातीय दलहरू प्रयोग गर्दैछन् । 

‘ननस्टार्टर’ सिद्ध भइरहेको नयाँ शक्तिलार्ई अझ क्षति पु¥याउन सक्ने पौडेलहरूको पलायनले पहिलो संविधानसभा अवधिमा सबभन्दा ठूलो दल बनिसकेको तर त्यसउप्रान्त राष्ट्रिय राजनीतिमा तेस्रो स्थानमा झरेको र करिब ४००० जनाको जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउँदा पनि पार्टी जोगाउन नसकेर टुटफुटको एकपछि अर्को शृंखला बेहोरिरहेको माकेलाई भने केही राहत मिलेको छ । बारम्बार दल बदलिरहने रामकुमार शर्मा, एमालेबाट नयाँ शक्तिमा पुगेका रामचन्द्र झा र फोरम लोकतान्त्रिकका रामेश्वर राय यादवलगायत केही मधेसी नेता पनि पौडेलहरू सँगसँगैजसो माकेमा प्रवेश गरेका छन् । यो कुनै महत्वको राष्ट्रिय परिघटना नभए पनि मत्थर हुँंदै गएको (जातीय÷क्षेत्रीय) पहिचानको राजनीतिलाई आफ्नो फाइदाका लागि पुनर्जीवित गर्न खोज्ने जुन अन्तर्य यसमा निहित देखिन्छ त्यो भने चिन्ताको विषय हो ।

राजनीतिक सौदाबाजीको सैद्धान्तिकीकरण

राजनीतिकर्मीहरूका निमित्त दल प्रवेश वा बहिर्गमन सामान्य कुरा हुन् । अवसर वा व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदाका लागि नभई सिद्धान्त वा मुद्दामा आधारित हो भने यस्ता आउजाउ स्वागतयोग्य पनि हुन सक्छन् । हालैको स्थानीय चुनावमा आफ्नो दलको निराशालाग्दो प्रदर्शनपछि उनीहरूले चालेका यो कदम कुन प्रकारको भन्ने प्रश्न त छँंदैछ । शर्मा, झा र यादवहरू त झन् कांग्रेस, एमाले, माके जस्ता पुराना दलबाट ‘उत्पीडनमा परेका मधेसी समुदायको मुक्ति’ नहुने ठहरकै साथ नयाँ शक्ति वा मधेसकेन्द्रित दलमा गएका थिए । झा त अझ स्थानीय निकायको चुनावमा एमाले पहिलो दल बनेपछि मधेस विरोधी भनी आरोप लगाइएको र उनले लामो समय बिताएको सो दलमै फर्कन चाहेका हुन । त्यसका अध्यक्ष ओलीले भेट्नसमेत नमानेपछि मात्र माके पुगेका हुन् । के ‘मधेसीका उत्पीडन’ अब समाप्त भइसके ? शर्मा, झा र यादवहरूले जवाफ दिउन् । 

आफ्नो कदमको सैद्धान्तिकीकरण गरेका पौडेलहरूसँगचाहिँ मूल प्रश्न अर्कै र अझ गम्भीर छ– ध्रुवीकरण आजको देशको आवश्यकता हो कि ‘जनयुद्ध’ जस्तै अर्को अनावश्यक दुःसाहस ? माओवादीका पुराना नेता पौडेललाई यो त सम्झाइरहनु नपर्ला कि उनीहरूको विद्रोहको लक्ष्य एकदलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था ल्याएर सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित गराउनु नै थियो । त्यसै लक्ष्य प्राप्तिका लागि भनेर १० वर्षसम्म चर्काएको सशस्त्र विद्रोह (जसमा १७ हजार मानिस मारिए, हजारौंलाई आफ्ना थातथलोबाट विस्थापित हुनुप¥यो, हजारौं अंगभंग र बेपत्ता भए र अर्बौँ रुपियाँ बराबरको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधार नष्ट भयो) टुंगियो केमा त भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्झौतामा । किन ? किनकि चौथाइ शताब्दीयता विश्वमै सर्वत्र असफल भई अस्वीकृत भइसकेको ‘आइडोलोजी’ लाई स्थापित गर्न गरिएको र आधा शताब्दीयता कहीँ पनि सफल नभएको मोडेलको हिंसात्मक विद्रोहको त्योभन्दा उत्तम नियति अर्को हुनै सक्दैनथ्यो । त्यो त समाप्त हुनु नै थियो– सैन्य कारबाहीमा नभए सम्झौतामा । सम्झौतामा टुंगिन पाउनु नै बरु अहोभाग्य थियो । किनकि आन्तरिक र बाह्य शक्ति दुवैले आआफ्ना स्वार्थका निमित्त भित्रभित्र नसघाएका भए वा उनीहरूले एक भएर दबाउन चाहेका भए त्यस विद्रोहको नियति मलेसिया, श्रीलंका, म्यानमार र सबभन्दा पछिल्लो समय पेरुका विद्रोहको भन्दा भिन्न हुने थिएन ।

तैपनि जे होस्, शान्ति सम्झौताले देशलाई थप जनधनको क्षतिबाट बचाएको हो । देशमा शान्ति ल्याएको हो । माओवादीले आफ्नो ‘गोलपोस्ट’ परिवर्तन गरेर गरेको भए पनि सम्झौता राष्ट्रहितमा भएकाले नै सबैले त्यसको स्वागत गरेका हुन् । भलै कुन उपलब्धिका लागि त्यत्रो हिंसा र ध्वंस गरेको ? लोकतन्त्र त छँदै थियो, के एउटा गणतन्त्र ल्याउनकै लागि यत्रो गर्नुपथ्र्यो ? भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई सधैँ लखेटिरहनेछ । तर, हेटौँंडा महाधिवेशनबाट आफ्नो ‘कोर्स’ सच्याएको, लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै पनि अपनाएको, हिंसा परित्याग गरेको र अनेकन चोटि ‘दुई पाइलो अगाडि फेरि एक पाइलो पछाडि’ गरीगरी भए पनि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहभागी भएको अनि पछिल्लो समय आफैंँले सल्काएको जातीय÷क्षेत्रीय अतिवादको राजनीतिबाट आफूलाई सकभर टाढा राखेको माओवादीको रूपान्तरण स्वागतयोग्य नै छ । यस्तो माकेमा पौडेल, शर्मा, झा र यादवहरूका अजेन्डा औ अपेक्षा कहाँनेर ‘फिट’ हुन्छ भन्ने प्रश्न ऊसँग पनि छ ।

पहिचान : प्रायोजित भ्रम र वास्तविकता

पहिचान राजनीति आफैँंमा पनि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ । त्यसको पक्षधरता र विरोधका आधारमा गरिने राजनीतिक धु्रवीकरण त झन घातकै हुन्छ भन्ने कुरा संसारको इतिहास र हाम्रो आफ्नै अनुभवले समेत बताउँछ । बहुलवादी लोकतन्त्रमा त पहिचान राजनीति अनावश्यकसमेत छ । सामाजिक अन्तर्घुलन, सहिष्णुता र सहअस्तित्व नकार्ने प्रवृत्तिका पहिचान राजनीति गर्नेहरूमा बहुधा अरु जाति, धर्म, भाषा÷संस्कृति, क्षेत्र, बिरासत र सभ्यताको अवसानमा मात्र आफ्नो हित निहित हुन्छ भन्ने शून्यवादी (जिरो सम) मानसिकता देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले प्रारम्भमा तुष्टीकरण तथा भोटब्यांकका सीमित उद्देश्यले मात्र बढावा दिए पनि पहिचान राजनीति अन्ततोगत्वा क्रमशः पृथक्कीकरण र विभाजनउन्मुख बन्छ । र, प्रायः अन्तर्जातीय द्वन्द्व र देशको विखण्डनमा पुगेर टुंगिन्छ । त्यसो भएनछ भने पनि पहिचान राजनीतिले सार्वजनिक संस्था, सेवा र जीवनमा ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई ध्वस्त पारेर नश्लतन्त्र र जाततन्त्रलाई बढावा त दिन्छ दिन्छ । त्यस्तो पहिचान राजनीतिको ज्वरो देशमा बल्ल कम हँुंदै गएको अवस्थामा फेरि त्यही रोग बल्झाउन खोज्नु जातीय÷क्षेत्रीय राजनीति नै गर्नेहरूका हकमा त क्षम्य होला सही नभए पनि तर राष्ट्रिय राजनीति गर्छु भन्नेका हकमा त्यो अक्षम्य गल्ती हो । पहिचान राजनीतिमा आधारित ध्रुवीकरण ‘जनयुद्ध’ जस्तै अर्को ऐतिहासिक भुल हुनेछ, माओवादीलाई चेतना होओस् ।

त्यसै पनि विगत चौथाइ शताब्दीभरि ‘जनयुद्ध’ लगायतका थुप्रै राजनीतिक आन्दोलन बेहोर्दाबेहोर्दा देश जीर्ण, रुग्ण र जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । अब त राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त हुन बाँकी अवस्था पनि छैन । सबै अधिकार प्राप्त हुने संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भइसक्यो । अधिकार प्राप्तिका लागि कसैले कसैसँग कसैका विरुद्ध ध्रुवीकरण गरिरहन अब आवश्यकै छैन । त्यसै पनि पञ्चायत र राजतन्त्रको विरासत बोकेको दल, दुवै राप्रपासँगसमेत ‘क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट’ हरूलगायत सबै दलको पटकपटक सत्ता साझेदारी र चुनावी तालमेल पनि भइसकेकै छ । अब कसका विरुद्ध केको ध्रुवीकरण ? बहुलवादी लोकतन्त्र अपनाइसकेपछिको अबको समय चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने समय हो । लामो राजनीतिक संक्रमणले गरेर सुस्त वा अवरुद्ध भएको आर्थिक विकासलाई तीव्र पार्दै जनतालाई गरिबी, पछौटेपन र अभिशापबाट मुक्ति दिलाउने समय हो । आन्दोलनै आन्दोलनले थला परेको राष्ट्रको नवनिर्माण गर्ने समय हो । ध्रुवीकरण गर्ने समय होइन ।

वास्तवमा आजको नेपालमा सबै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय समुदायको पहिचान सुरक्षित छ, कसैको पहिचान संकटमा छैन । चाहेर पनि कसैको पहिचान राज्य वा अरु कसैले खोस्न, दबाउन सक्दैन, खोस्न दबाउन खोजे विरोध गर्न वा अदालत गुहार्न जो कोही स्वतन्त्र छन् । संविधानले नै राष्ट्रलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका...सबै’ का रूपमा परिभाषित गर्दै नेपाल ‘धर्म निरपेक्ष (र) समावेशी....संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ हुने प्रत्याभूति गरिसकेको छ । त्यहीबमोजिमका संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध क्रियाशील छन्, हुँंदैछन् । पहिचानको साँच्चिकै संकट र पीडा कस्तो हुन्छ थाहा पाउन मन लागे झा, शर्मा र यादवहरूले एकपटक अहिले आन्दोलन भइरहेको दार्जिलिङ घुमेर बुझेर आए हुन्छ । राज्यद्वारा कसरी नियोजितरूपमा जातीय, भाषिक–सांस्कृतिक पहिचान मेटांइँंदोरहेछ हेर्न मन लागे भुटानी शरणार्थी शिविर र सके भुटानै घुमेर बुझेर आए हुन्छ ।

आजको नेपालमा पहुँच, प्रतिनिधित्व, पहिचान र सशक्तीकरणका हिसाबबाट पछि परेका समुदायलाई शिक्षा, सार्वजनिक सेवा र निर्वाचनमा विशेष आरक्षण दिइएको छ । यहाँ सब जातीय÷क्षेत्रीय समुदाय र धर्मावलम्बीहरूको पर्वमा राज्यले नै सार्वजनिक बिदा दिन्छ र उनीहरूका समुदायले गरेका कार्यक्रममा सरकार र दलमा रहेका प्रमुख नेता आफैँं सामेल हुन्छन् । ‘मधेसी’ का पहिचान र अधिकारका केही यथार्थ र धेरै मनोवैज्ञानिक मागको सम्बोधन गर्नकै लागि २ वर्षअगाडि मात्र बनेको संविधान संशोधन गर्ने प्रयास जारी छ । सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमहरूले नेपालीबाहेकका अरु भाषामा पनि प्रकाशन, प्रशारण गर्ने गरेको त जुग भइसक्यो । मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइने सुनिश्चितता छ । ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आप्mनो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने’ प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ । हो, भाषाको आफ्नै गतिविज्ञान (डाइनामिक्स) हुन्छ जसअनुसार धेरै जनसंख्याले बोल्ने, ठूलो क्षेत्रमा बोलिने र समृद्ध वाङ्मय तथा व्याकरण भएको भाषाको ठाउँ थोरै ठाउँका थोरै जनसंख्याले बोल्ने र कमजोर भाषाहरूले लिन सक्दैनन् । योे विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो जसलाई हामीकहाँ मात्र अत्यधिक राजनीतीकरण गरिएको छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, राज्यको नीतिकै कारण उत्पन्न पहिचान वा समावेशिताको समस्या आजको नेपालमा छैन । समाज पनि यस्ता कुरामा संवेदनशील र उदार बन्दै गइरहेको छ । ‘एक्टिभिस्ट’ हरूले नदेख्नु बेग्लै कुरा हो । सामाजिक क्षेत्रमा यस्ता कुराको चेतना ल्याउनचाहिँ कानुनभन्दा पनि शिक्षा र जनचेतना खाँचो पर्छ, जुन शनैः शनैः आउने कुरा हो । तर यहाँ त ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुर्काउँ’ भनेजस्तो छ । यहाँ त पहिचानका लागि जातीय राज्य नै चाहिने माग तेस्र्याइन्छन् । देशमा पहाडी र मधेसी दुई भिन्नाभिन्नै राष्ट्रियता छ भन्ने जस्तो खतरनाक संकथन ल्याइन्छन् । आफ्नो पहिचानका नाममा अरुको पहिचान गुम्नैपर्ने प्रतिशोधपूर्ण माग हाकाहाकी अघि सारिन्छन् । राज्यले नै गरेको विभेद र वञ्चितीकरणको उदाहरण देखाऊ भन्यो भने आजको कुरा नगरेर स्युस्यु राजाको पालाको कथा हालिन्छन्, त्यो पनि अप्रमाणित वा अझ काल्पनिक । अनि यस्ता प्रवृत्तिको विरोध वा भण्डाफोर गर्नेलाई पहिचान विरोधी र प्रगति विरोधीको लेबल लगाइन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’ का लागि विदेशी शक्ति, संस्था र पैसाको सडकदेखि संसदसम्म खुलेआम प्रयोग हुन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’लाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा हिजो माओवादीले प्रयोग गरे भने आज मधेसकेन्द्रित र जातीय दलहरू प्रयोग गर्दैछन् । अनि त्यस्ता राजनीतिज्ञ र ‘एक्टिभिस्ट’ आआप्mना दल कमजोर भएपछि ‘प्रचण्डको ठूलो दलको नेता हुने महत्वाकांक्षा’ लाई कमजोरीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि त भनेर ध्रुवीकरणको नारा-अभीष्ट लिएर माकेमा फर्कन्छन् ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०६:३५ सोमबार