नेपाल संसारका सार्वभौम राष्ट्रहरूमध्ये धेरै पुरानो राष्ट्र हो । नेपाल, भारत र चीनबीचमा अवस्थित हिन्दु तथा बौद्धको आधिकारिक भूमि हो । हिन्दुत्व र बौद्धलाई शिरमा राखेर नेपालीहरूले आफ्ना पहिचान, मूल्य र मान्यताहरू बचाई आएकाले विश्वमा यसको ठूलो महत्व छ । भारत र चीन नेपालका छिमेकी राष्ट्र भए तापनि भौगोलिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले युगौँयुगदेखि नेपाल र भारतका जनताहरूबीचको आत्मीय सम्बन्ध गाँसिएको छ । भारतमा असी करोड हिन्दु भएकाले पनि भारतीय जनता नेपालप्रति सधैँ आस्थावान् रहन्छन् । नेपाली जनता भारतीय जनताहरू नेपाल र भारतका अनेकौँ तीर्थस्थल, धामहरूमा तीर्थस्थलमा स्वतन्त्र रूपमा आउने जाने गर्छन् । यो स्थितिमा नेपाल तथा भारत सरकारले सधैँ दुवै देश र जनताको हितमा व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध चिरकालसम्म निसंकोच न्यानो र विश्वासिलो कायम हुन सकोस् । यसका लागि भारतीय पक्षले नेपालको हित विपरीत कुनै सन्धि सम्झौता गर्नमा हात नबढाएर नेपाल र नेपाली जनतासँगको सहकार्यबाट नेपाल भारत दुवै देशको हितमा सम्झौता गर्ने र दुवै देशको हितमा आयोजना निर्माणमा सकारात्मक हुन सक्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ, कोशी उच्च बाँधको निर्माण । 

कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि मात्र खतरा नभएर बिहारी जनताका लागि पनि उत्तिकै खतरा हो । कोशी उच्च बाँधको कुरा नेपाल–भारत दुवै देशको हितमा छैन भन्ने कुरा नेपाल–भारत दुवै पक्षले बुझ्न अति नै जरुरी छ ।

२०६६ सालमा बाढीले कोशी ब्यारेज भत्किएर धेरै बिमाख गरेकाले कोशी ब्यारेजको मर्मत कार्यपछि बिहारका जलस्रोत मन्त्री बिजेन्द्रप्रसाद यादव, बिहारका जलस्रोत सचिव र तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुद २०६६ जेठ २८ गते निरीक्षणमा पुगेका थिए । उनीहरूले कोशी ब्यारेज मर्मत राम्रो भएको उल्लेख गर्दै ‘अब जसरी भए पनि कोशी उच्च बाँध बन्नुपर्छ’ भन्ने कुरा नेपालका सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशमा नल्याइए तापनि बीबीसी नेपाली सेवाबाट बिहारका जलस्रोत मन्त्री र पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले कोशी उच्च बाँध निर्माण गरिनुपर्नेबारे त्यसक्षेत्रका नेपाली भूभागको अवस्थाको अध्ययन नै नगरी धम्कीपूर्ण भाषामा बोलेको थिए । कोशी उच्च बाँधको विषयमा नेपालीपक्षबाट शतप्रतिशत अस्वीकृत गरिसकेपछि पनि बारम्बार भारतीयहरू कोशी उच्च बाँध निर्माणको कुरा गरिरहेका छन् । भारतले कोशी, गण्डक, महाकाली लगायत धेरै नदीहरूमा एकलौटी आधिपत्य जमाउने काम गरिआएकाले नेपाली जनता भारतीय चालसँग सशंकित छन् ।

कोशी उच्च बाँधको सर्वेक्षण गर्ने काम भित्रभित्रै गोप्यरूपमा भारतीय पक्षबाट हुँदैआएको छ भन्ने कुरा बुझ्नमा आएको छ । कोशी उच्च बाँध सम्बन्धमा नेपाल भारत दुवै देशले चासो राख्नु ठीक हो तर त्यसको परिणाम नसोची कोशी उच्च बाँधको पक्षमा झुण्डिनु आत्मघात हुनसक्छ । बिहारका मुख्यमन्त्री नितीशकुमार पनि कोशी उच्च बाँधको पक्षमा हुनु नै होला । तर कोशी उच्चबाँध नेपाल–भारत दुवै राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने कुरामा विज्ञहरू पनि सहमत छन् । भारतले कोशी, गण्डक, महाकाली लगायत धेरै नदीहरूमा भारतले एकलौटी आधिपत्य जमाउन खोज्ने गरेकाले भारतीय पक्षसँग सशंंंकित हुनुपर्ने अवस्था त छँदै छ । तर त्यतिमात्र होइन कि तराई क्षेत्रमा नेपाल भारतको सीमानामा भारतले अनेकौँ बाँध निर्माण गरेर तराईबासी नेपालीहरूको बिचल्ली भइरहँदा पनि भारतीय पक्ष कहिले पनि संवेदनशील भएन । भारतले नेपालसँग कुनै सम्पर्क नराखी अनेकौँ बाँधहरू निर्माण गर्ने गरेको छ भने महाकाली सन्धि, कोशी उच्च बाँधहरू जस्तामा भारतले नेपालका कमजोर मनस्थिति भएका प्रधानमन्त्रीहरुलाई उचालेर नेपाललाई फसाउने गरेकाले भारतीयपक्षसँग सधँै नेपालले जोगिएर बस्नुपर्ने अवस्था भारतीयहरूकै रवैयाका कारणले हो । 

नेपाली जनताले थाहा पाउनुभन्दा २००८ साल अगाडि नै भारतबाट कोशी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पहल भइसकेको र उसै बेला कोशी उच्च बाँधको पनि कुरा उठेको थियो । २०११ सालमा कोशी सम्झौता भयो र निर्माण कार्य प्रारम्भ भई २०१६ सालदेखि चालु गरिएको थियो । कोशी सम्झौता नेपाल–भारतको दुईपक्षीय योजना भनिए तापनि यो एकतर्फी थियो । योजनामा प्रयोग भएको सबै नेपालीभूमि भारतीय स्वामित्वमा रहने प्रावधान भारतीय पक्षबाट राखिएकामा त्यसलाई नेपालले परिवर्तन गरेर कोशी योजनाका सम्झौताअनुसार कोशी ब्यारेज, पूर्व–पश्चिम नहर र बाँधहरूको सम्भार–मर्मत भारतीय पक्षले नै गर्ने सर्तमा सम्झौता गरिएको थियो । कोशीको पूर्वतर्फको बाँध–बिहारका लागि सिँचाइका लागि लगिएको नहर) फुट्न लागेको कुरा नेपालीपक्षले पहिलादेखि नै जानकारी दिँदै आए तापनि भारतीयपक्षले आलटाल गर्दै प्रारम्भदेखिकै सम्झौता पालना नगरेको परिणाम कोशीको पूर्वतर्फको बाँध २०६५ भदौ २ गते फुट्न गई ठूलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो । २०६५ मा कोशी ब्यारेजको बाँध फुट्नु भनेको कुनै प्राकृतिक कुराले नभएर भारतीय हेलचक्य्राइँकै कारण थियो । यसले भारतको बिहारमा पनि लाखौँ धनजन विस्थापित गराएको र हजारौँ बिघा जग्गा बगाएको थियो । २०७३ सालमा पनि कोशी ब्यारेजबाट पश्चिमतर्फको नहर आसपासमा नहरका कारण डुबान भएर कयौँ नेपालीहरू घरबारविहीन भएर बिचल्ली भएको र २०७४ सालमा पनि कोशी ब्यारेजको पश्चिमतर्फ र गण्डक प्राजेक्टको पश्चिमतर्फको भारततर्फ लगिएको नहरका कारणले त्यस क्षेत्रका जनताले बाँध भत्काउन जनता सशक्त भएका थिए ।

यस परिस्थितिमा भारतले फेरि कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न चाहनु नेपाल–भारत दुवैको हितमा हुँदैन । यी सबै कुरा बुझेर पनि पहिलादेखि नै भारतले कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको हो । कोशी उच्च बाँधको सम्बन्धमा विस्तृत सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा त्यसक्षेत्रका बौद्धिक समुदाय तथा जनताबाट हिजो पनि आज पनि त्यत्तिकै विरोध भइरहेको छ । कोशी उच्च बाँधबारे भारतीय जलस्रोत विज्ञहरू पनि समर्थक छैनन् । कोशी उच्च बाँध २०१८ सालमै स्थगित भइसकेको भए तापनि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको भ्रमणमा टनकपुर संघसँगै कोशी उच्च बाँधबारे पनि गोप्य स्वीकृति दिएको कुरा पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि खुल्न आएको थियो । नेपालको पहाडी क्षेत्रलाई पूरा डुबान क्षेत्रमा परिणत गराउने कोशी उच्च बाँधको निर्माण नेपालको हितमा छैन भन्ने थाहा पाएर पनि भारतीयपक्षले भविष्यमा नेपाल र भारतका कैयौँ भूभाग भीषण डुबानमा पर्न र बग्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

वि.सं. २०१६ मा नेपाली कांगे्रस सत्तामा आएपछि कोशी उच्च बाँधको निर्माणका लागि हतारहतारमा भारतीय प्राविधिक कर्मचारीहरूले बराहक्षेत्रको डाँडामा पाल हालेर सर्वेक्षण गर्न थालिसकेका थिए । बराहक्षेत्र सम्पूर्ण जातिहरूको ठूलो धाम मानिन्छ । त्यस्तो पूजनीय धामका देवतालाई नै अन्यत्र सारेर, यस भूभागलाई जलमग्न बनार्ई त्यस भेगका कैयौँ परिवारलाई उठिबास गराउन खोज्दा, जनताको ठूलो विरोध उठेपछि, २०१८ सालमा श्री ५ महेन्द्रबाट सप्तकोशी हुँदै बोट चढेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तुलसी गिरी र र उनका तत्कालीत पिए सुशील कोइरालालगायत भारतका कैयौँ प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट प्रस्तावित कोशी उच्च बाँधको निर्माण स्थलमै स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । क्याम्पमा भोजभतेर पनि भारतीय पक्षबाटै लगाइएको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि सप्तकोशी उच्च बाँध नेपालको हितमा नभएको ठह¥याएर उसै बेला खारेज गरिएको थियो । नेपाल र भारत दुवै देशको हितमा नभएको यस्तो महत्वाकांक्षी आयोजना सम्बन्धमा सही तर्क दिएर नेपालको तर्फबाट भारतीय पक्षलाई पछिका दिनमा सम्झाउन नसक्नु नेपाली पक्षको कमजोरी हो । कोशी उच्च बाँध बाराहक्षेत्रमा दुईसय उनान्सत्तरी मिटर अग्लो उच्चबाँध (ड्याम) निर्माण गराउने र त्यसबाट तीन हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गरी नेपाल भारतमा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने र त्यही उच्च बाँधको आठ किमि तल चतरामा अर्को बाँध निर्माण गरी नेपालमा ५ लाख ४६ हजार र भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गराउने र त्यहाँबाट थप तीन सय मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्र्ने प्रस्ताव राखेर सर्वेक्षणमा जुटिरहेको छ । मझौला र साना बाँध निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने कुरा स्वागतयोग्य नै हुनसक्छ तर यस्ता महत्वाकांक्षी आयोजनाहरू कसैको पनि हितमा नरहेकाले यस्ता कुराको छानबिन र मूल्यांकन नगरी नेपालले त्यस्ता राष्ट्रघाती आयोजनाहरूको समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन ।

ख्याल रहोस्– नेपालमा भारतबाट यसअगाडि निर्माण गरिएका बाँधहरूको स्थिति हेर्दा भारतले आफ्नो काम फत्ते गरिसकेपछि नेपालको हितका कुरा सबै बिर्सिने गरेर भारतीय पक्षले विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ । कोशी र गण्डक प्रोजेक्टको निर्माणमा भारतले जुन वचनबद्धता जनाएको थियो सम्झौताअनुसार ती कुनै कार्यान्वयन गरिएनन् । नेपालको कैयौँ बिघा जमीन डुबान र कटानमा परी हजारौँ परिवार विस्थापित हुनपुगे र सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि कसैले पाएनन् । गण्डक योजना जसले हेरेर आउँछ त्यसले देख्छ, नेपालमाथि चिरहरण भएको बीभत्स दृश्य । त्यस्तै कोशी प्रोजेक्टबाट पनि नेपाल ठगियो । हजारौँ बिघा जमिन जलमग्न भई कैयौँ जनताको उठिबास हुनगयो । फलतः यसअघि भएका सन्धि सम्झौता र विभिन्न साना बाँधहरूको निर्माणबाट नेपालको हितमा हुन नसकेकाले यस्ता महत्वाकांक्षी बाँध भारतलाई कार्यान्वयन गर्न दिएर नेपाली जनताले कुनै हालतमा पनि आफ्नो शिरमा आफँै बन्चरो नहान्लान् । 

म त्यसक्षेत्रको बासिन्दा हुँ । उच्च बाँध भएको खण्डमा त्यस क्षेत्रमा खुकुलो माटो र भस्को ढुंगा भएकाले सुनसरी जिल्ला धनकुटा, १३ थुम, पाँचथरको तल्लो क्षेत्र सबै जलमग्न भएर त्यो क्षेत्र सबै पहिरोमा परिणत भर्ई प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिभराउ त्यो स्वर्णभूमि स्वतः श्मसानमा परिणत  हुनजान्छ । कोशी उच्च बाँधको निर्माणमा नेपाल र भारत सरकारले यसक्षेत्रको वस्तुस्थिति नबुझी निर्माण भएमा त्यसक्षेत्रका जनताले कुनै पनि हालतमा कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न दिनेछैनन् । दुईसय उनान्सत्तरी मिटर अग्लो कोशी उच्चबाँध निर्माणको समर्थन जनाउनु भनेको भविष्यको नेपालको अपुरणीय क्षतीको समर्थन जनाउनु हो । उच्च बाँधको सिलसिलामा राम्रो क्षतिपूर्ति र बाँधबाट विस्थापितहरूलाई पुनर्बास गराउने कुरामा विश्वास दिलाए तापनि यस्ता ठूला बाँधहरू नेपालको हितमा छैनन् । अर्कोतर्फ बराह क्षेत्रका देउतालाई अन्यत्रै सारी विश्वकै हिन्दु र बौद्धहरूको धामलाई समाप्त पार्दै नेपालको धार्मिक अस्मितामाथि प्रहार गर्ने काम गराइन्छ भने त्योे नेपालको लागि राम्रो हुँदैन ।

जलस्रोतविद् हरिमान श्रेष्ठले २०५३ सालमै भन्नुभएको थियो– ‘सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजना नेपालको प्राथमिकताभित्र पर्नसक्ने आयोजना नै होइन । भारतीय जल राजनीतिमा नेपाली सत्ताभोगी फसेका मात्र हुन् । यस्तो कुबाटोमा लागेर राष्ट्रको हित संरक्षण हुनसक्तैन ।’ यसै सन्दर्भमा नापी विशेषज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘बराहक्षेत्रमा बाँध निर्माण भएमा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका धनकुटा, भोजपुर र तेह्रथुमसम्मका किनारी बेसी तथा बस्ती डुबानमा पर्ने भएकाले यसबारे नेपाल सजग हुनुपर्छ । बराहक्षेत्रमा बाँध बनाउँदा भारतको बिहार प्रान्तमा बाढी प्रकोपको रोकथाम हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी रहँदैन ।’

अतः यस अवस्थामा फेरि भारतले नेपालको उब्जाउमय घना जनसंख्या भएको विकसित क्षेत्रमा, कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव राखेर डुबान क्षेत्रमा परिणत गराउन खोज्नु घातक हुनेछ । भोलिका दिनमा बाँधको सुरक्षा र बाँधका माछाबारे भारतीय सुरक्षाको उपस्थिति हुनसक्छ । अतः सुरक्षाको हिसाबले पनि कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि खरतनाक छ । २०६३ सालपछि सत्तासीन प्रधानमन्त्रीहरूले कोशी उच्च बाँधबारे कस्ता गोप्य सम्झौता गरे, ती सबै सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । तर २०७४ साल भदौमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त वक्तव्यमा कोशी उच्च बाँधलाई समर्थन गरेका छन् । यसले के बताउँछ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको बेला भारतले नेपालको सीमानामा बाँधेका बाँधहरूबाट तराईबासी नेपालीहरूको बिल्लीबाट भएको कुरा नउठाएर प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले कोशी उच्च बाँधको समर्थन गरेर लज्जास्पद काम गरेका छन् । कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि मात्र खतरा नभएर बिहारी जनताका लागि पनि उत्तिकै खतरा हो । फलतः कोशी उच्च बाँधको कुरा नेपाल–भारत दुवै देशको हितमा छैन भन्ने कुरा नेपाल भारत दुवै पक्षले बुझून् ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७४ ०४:०९ मंगलबार