नेपालको संविधानको धारा २७ मा नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । यस हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । जसको दफा ११ बमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भएको छ । यस आयोगबाट जारी भएका केही आदेशहरूले नेपालमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेका छन् । जसको विश्लेषण यस आलेखमा गरिएको छ। 

लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको अंक प्रदान गर्ने प्रचलन नेपालमा थिएन । करिब ६५ वर्षको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको इतिहासमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशले परिवर्तन गर्न बाध्य ग¥यो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाका लागि परीक्षार्थीलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउन २०७२ पुसमा आदेश जारी गरेको थियो । तत्पश्चात् लोक सेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित परीक्षार्थीलाई अंक दिन आरम्भ ग¥यो । त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगले पुनर्योग गर्ने र सूचना आयोगको आदेशअनुसार प्राप्तांक दिने प्रणाली आरम्भ ग¥यो । नेपाल बैंक लिमिटेडले करिब ८० वर्षको इतिहासमा सूचना मागकर्तालाई सूचना आयोगकै आदेशमा पूरै प्राप्तांक प्रदान ग¥यो । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, पुरातत्व विभाग लगायतले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको अंक दिने अभ्यास आरम्भ गरे । यसबाट नेपालमा रिक्त पदमा नियुक्ति गर्नुपूर्व लिने परीक्षाको प्राप्तांक दिनुपर्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो । यसबाट सम्भावित धाँधली, पक्षपातपूर्ण हर्कत, मिलेमतो र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सघाएको प्रस्टै छ । 

२०७२ भदौमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले द्विपक्षीय सम्झौता सूचना मागकर्ता नागरिकलाई उपलब्ध गराउन दुईओटा आदेश जारी ग¥यो । लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता नेपाली जनताले जान्न चाहे र सूचना माग भयो । तर, लगानी बोर्डले यो व्यावसायिक सम्झौता हो भन्ने अडान लियो । आयोगले लगानी बोर्ड व्यापारिक संस्था हो भनी प्रश्न गरेपछि सो अडानबाट बोर्ड पछाडि हट्यो । त्यसपछि उसले यो जनताको हितमा गरिएको कार्य हुँदा सूचना संरक्षण गर्नुपर्ने अर्को जिकिर लियो । आयोगले जनताको पक्षमा गरिएको काम जनतालाई जानकारी दिनुपर्ला कि नपर्ला ? जनतालाई बेखबर राख्नुपर्ला कि सुसूचित गर्नुपर्ला भन्ने भावमा प्रश्न सोधपछि फेरि लगानी बोर्ड पछि हट्यो । फेरि उसले सम्झौताको एउटा प्रावधानबमोजिम दुवै पक्षको सहमतिबेगर यो सम्झौता सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडान लियो । आयोगले यस्तो प्रावधान राखी सम्झौता गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई कुन ऐनले दिएको छ भनी प्रश्न गरेपछि बोर्डले सूचना उपलब्ध गरायो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाका लागि परीक्षार्थीलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो । तत्पश्चात् लोक सेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित परीक्षार्थीलाई अंक दिन आरम्भ गर्‍यो ।

दोस्रो केसमा नेपाल भारतबीच भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश जारी ग¥यो । यसमा पनि लगभग लगानी बार्डकै ढाँचामा छलफल भयो । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि प्राधिकरण सबैले सूचना उपलब्ध गराउन आन्तरिक पत्राचार गरिरहेका छन् । तर सूचना मागकर्ता अझै पनि सूचना पाइनँ भनिरहेका छन् । यसरी सूचना दिन्छु भनिएको छ अर्थात् सूचना दिन्नँ भन्न सकिएको छैन । तर पनि सूचना पाइसकेको अवस्था भने छैन । यस्तो अर्को घटना २०७३ असारमा आयोगले नेपालले चिनियाँ जहाज खरिद सम्बन्धमा गरेको अनुदान र ऋण सम्झौतासम्बन्धी कागजात सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी ग¥यो । आयोगले आफ्नो आदेशमा सरकारले अनुदान सम्झौता गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा पारदर्शी ढंगले पत्रकार सम्मेलन नै गर्ने गरेको छ । यसर्थ यो विषय प्रवाह नगरिने सूचनाभित्र पर्ने नै भएन । चिनियाँ सरकारसँग ऋण लिएर हवाईजहाज खरिद गर्दा नेपाली कानुनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, सरकारले लिएको ऋण प्रत्येक नागरिकको दायित्वस्वरूप रहने र सामान्य खरिदको विषय दुई देशको सम्बन्धभन्दा ‘बिजनेस डिल’ भएकाले सूचना दिन आदेश भयो । तर, पर्यटन मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुग्यो । हाल अदालतले आयोगकै पक्षमा निर्णय दिएर सबै दुई पक्षीय सम्झौताहरू आम नागरिकको जानकारी ल्याउनुपर्ने कुरामा पुनः एकपटक सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

करिब २० वर्ष पहिले पनि टनकपुर सन्धि वा समझदारी के हो ? सरकारले व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्न संसद्मा पेस गर्नुपर्ने नपर्ने भनी अदालतमा प्रश्न उठ्यो । पछि सरकार सच्चिन करै लाग्यो । यी सबै सूचनाको हकसम्बन्धी फैसलाका अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेपाली जनता मुलुकका मालिक हुन् र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले स्वयं जनतालाई गुमराहमा राखेर कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता गर्ने अधिकार संविधान, सन्धि ऐन र अन्य कानुनले प्रदान नगरेको सन्देश प्रवाह भएको छ । जुनसुकै सन्धि सम्झौता व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । त्यहाँ टेबुल गर्नु भनेको नेपाली नागरिकको सूचनाको हक स्थापित हुनु हो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७२ माघमा तत्कालीन पचहत्तरै जिल्लाका जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीको नाममा प्रत्येक वर्ष जिविस, नपा र गाविसको बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्न आदेश जारी गरेको थियो । यसैगरी आयोगले विभिन्न केसमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट र खर्च सार्वजनिक गर्न आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी २०७४ वैशाखमा आयोगबाट ७४४ ओटा स्थानीय तहका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको न्यूनतम दायित्व पालना गर्न पाँच बुँदे आदेश जारी भएको छ । यी सबै घटनाचक्रका आधारमा स्थानीय तह पूर्णतः पारदर्शी हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । 

सबै स्थानीय तहले आफूले प्रवाह गर्ने सबै सेवालाई नागरिक बडापत्रमा समेट्नुपर्छ । सबै वडा कार्यालय परिसरमा वर्षभरिको कार्यक्रम र बजेटको होर्डिङबोर्ड टाँस गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका निर्णय तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सबै काममा उच्च पारदर्शिता कायम गरी उच्च नैतिकतामा रहनुपर्छ । आमजनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने र आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्यलगायतका काममा खटिने स्थानीय तहले सुशासन र पारदर्शिताको नमुना प्रस्तुत गर्दा जर्मनीमा झैँ प्रदेश र संघ स्वतः पारदर्शी हुन कर लाग्छ । यस्तो वातावरणको जग बसाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश कासेढुंगा साबित हुन सक्छ । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७३ वैशाखमा सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयसँग पनि नागरिकले सहजरूपमा सूचना माग्ने र पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निकायहरू जनताको पहुँचमा रहनुपर्छ । साथै सरकारी कार्यालय खुला ढंगले सञ्चालित हुनुपर्छ । यसका लागि क्यूबिकल पार्टिसन गर्नुपर्छ भन्ने लगायतको सन्देश प्रवाह भएको छ । यसैगरी २०७३ जेठमा प्रेस काउन्सिलले गर्ने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश जारी गरेको छ । यसबाट राष्ट्रको ढुकुटीबाट लोककल्याणकारी विज्ञापनको शीर्षकमा पत्रपत्रिकाले पाउने प्रवद्र्धनात्मक खर्च पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । 

यसैगरी २०७२ भदौमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्वाचन आयोगका नाममा तत्कालीन कानुनअनुसार दल दर्ता गर्न १० हजार मतदाताको समर्थनयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने व्यवस्थाअनुसार पेस हुन आएका कागजात सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो । यसबाट राजनैतिक दलहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने र नागरिक पनि आफ्नो कर्तव्यमा सजग रहनुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यस अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्तिका आधार सार्वजनिक गर्नू । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कतिओटा समितिमा संयोजक हुन्छन् खुलाउनू । नापी र मालपोतले जग्गा दर्ता गरेका निर्णय सरोकारवालाई दिनू । पुल, सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणका खर्च सार्वजनिक गर्नू । स्टेसनरी खरिदका बील मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनू । छात्रवृत्तिको निर्णय पारदर्शी गर्नू । विज्ञापनबापत वितरित रकम सार्वजनिक गर्नू । लेखा परीक्षणका प्रतिवेदन मागकर्तालाई उपलब्ध  गराउनू । जग्गा रोक्का गर्नुको कारण खुलाउनू । व्यक्तिलाई प्रहरीले थुनामा राख्दा प्रचलित कानुनको पालना भएको कागजात दिनू । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको नामावली सार्वजनिक गर्नू । सार्वजनिक निकायका बढुवा र नियुक्तिसम्बन्धी काम खुला गर्नू । कार्य सम्पादन मूल्यांकनबापतको प्राप्त अंक मागकर्तालाई दिनू । विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नू । कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्णय, बैठकको माइन्युट, तालिमको खर्च सार्वजनिक गर्नू । सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनले माग भए पनि सूचना दिनू भन्नेजस्ता आयोगका आदेशले सार्वजनिक पदमा बसेकालाई राणाकालीन र पञ्चायतकालीन ‘ह्याङ ओवर’ बाट बाहिर निस्किएर वर्तमान संविधान र कानुन बमोजिम खुला र पारदर्शिता अपनाई संविधान र कानुनको उच्च सम्मान प्रकट गर्न गहिरो सन्देश प्रवाह भएको छ । 

मुलुकमा विद्यमान कानुनको अनभिज्ञता प्रकट गर्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन । तथापि राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० ओटा राजनीतिक दलका प्रमुखको नाममा तीन÷तीन महिनामा आफ्नो निकायसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नू, सूचना अधिकारी तोक्नू र कति ओटा सूचना माग भयो र कति ओटा सूचना प्रवाह भयो भनी छुट्टै अभिलेख राख्नू भनी आदेश जारी भएको छ । यस्तै आदेश नेपाल सरकारका ३१ ओटा मन्त्रालय र २१ ओटा केन्द्रीय निकायका सचिवको नाममा पनि जारी भएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २३७ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुख एवं बीमा समितिका अध्यक्ष र २७ ओटा बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखका नाममा पनि यस्तै आदेश जारी भएको छ । यस अतिरिक्त ६२ ओटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धक र समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव तथा २५७ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखको नाममा आदेश जारी भएपछि मुलुकमा सूचना लिने संस्कृतिको विकास भएको छ । सूचनाको हक ‘टक आफ द टाउन’को विषय भएको छ । सूचना मागे पाइन्छ । सूचना नदिनेउपर कारबाही गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग ‘चनाखो’ भएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको सुखद अनुभूति गरिएको छ । 

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ ०४:१३ बुधबार