काठमाडौं- उपत्यकामा सञ्चालित अवैज्ञानिक सवारी रुटलाई घटाएर ट्राफिक जाम कम गर्ने योजना सरकारकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन।

सार्वजनिक यातायातका लागि हाल उपत्यकामा कायम रुटलाई घटाएर व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका पारित नहुँदा योजना अघि बढ्न नसकेको हो। सडकको बनावट र सवारीसाधनको आकारअनुसार रुट व्यवस्थापन गर्न अध्ययनपछि सरकारले रुट व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको थियो।

निर्देशिकाको मस्यौदामा हाल सञ्चालित रुटलाई घटाएर कम गर्ने व्यवस्था छ। रुटको वर्गीकरण गरी सडक र सवारीको आकारअनुसार गुडाउन दिइने व्यवस्था समेत मस्यौदामा छ।

सरकारले बनाएको ‘काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–०७२’ हालसम्म पारित हुन सकेको छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात आयोजनाले एक वर्षअघि बुझाएको निर्देशिकाको मस्यौदालाई मन्त्रालयले हालसम्म अघि बढाएको छैन।

‘मन्त्रालयमा निर्देशिका बुझाएको वर्ष बितिसक्यो अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले भने, ‘निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको होला।’

निर्देशिकाको मस्यौदामा हाल उपत्यकाभित्र कायम करिब दुई सय सवारी रुटलाई ६६ रुटमा समायोजन गर्ने उल्लेख छ। ती रुटलाई पनि प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

उपत्यकाभित्रका प्राथमिक श्रेणी अन्तर्गत आठवटा रुट सञ्चालन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्राथमिक श्रेणीका रुटमा ठूला सवारीसाधन गुडाउन पाइन्छ । द्वितीय अन्तर्गत १६ रुट रहनेछन्। यी रुटमा मझौला सवारीसाधन गुडाइनेछ । तृतीय श्रेणीका ४२ रुटमा भने साना सवारीसाधन मात्र गुडाउन पाइनेछ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक टोकराज पाण्डे रुट व्यवस्थित गरेर ट्राफिक जाम कम गर्न सकिने बताउँछन्। तर, निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा समस्या कम नभएको उनले बताए । ‘निर्देशिकामा सडकको बनावट र आकारअनुसार सार्वजनिक सवारी गुडाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मनपरी ढंगले सवारी गुडिरहेका छन्, त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ ।’

यातायात व्यवस्था साना–ठूला सवारी कार्यालय बाग्मतीका प्रमुख वसन्त अधिकारी रुट मिलाएर उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘माइतीघर–कोटेश्वर खण्डमा आठ लेनको सडक भएकाले त्यहाँ ठूला र मझौला सवारी मात्रै गुड्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ टेप्पोदेखि, माइक्रोबस र ठूला सवारीसाधन गुडिरहेका छन्, त्यसले ट्राफिक जाम बढिरहेको छ ।’

उनले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेले विभिन्न समिति बनाई अहिले त्यसैमार्फत रुट इजाजत लिइरहेका छन् । यस्ता समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

‘सवारी चलाउने समितिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन्, यो सरासर गलत हो,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायमूलक क्षेत्र भएकाले समितिमातहत होइन, कम्पनीमार्फत चलाउनुपर्छ ।’ उनी उपत्यकामा सबै खाले सवारीसाधन एउटै रुटमा चलाउँदा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भइरहेको बताउँछन् ।

साना सवारी हटाउनै सकस

यातायात व्यवस्था विभागले अघि बढाएको साना सार्वजनिक सवारी विस्थापित गरेर ठूला बस चलाउने योजना असफल हुने देखिएको छ । सानाको सट्टामा ठूला सवारी सञ्चालनमा ल्याउने योजना बीचैमा रोकिएकाले असफल हुने देखिएको हो ।

साना हटाएर ठूला चलाउन विभागले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमार्फत आउन अनुरोध गरे पनि व्यवसायीले भने त्यसलाई अटेर गरेका छन् । विभागले गत चैतदेखि सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा सिनामंगल–रत्नपार्क–नयाँ बसपार्क रुटमा चल्ने माइक्रोबस र टेप्पोलाई विस्थापित गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । ‘यातायात व्यवसायी कम्पनीमार्फत् आउन आलटाल गरिरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘साना सवारीसाधन विस्थापित गर्ने योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।’

एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा पहिलोपटक सार्वजनिक टेप्पो, माइक्रो र मिनी बसलगायतलाई  एकीकृत कम्पनीमार्फत् चलाउने योजना अघि बढाइएको हो । साना सवारी परिवर्तन गरी ठूला ल्याउनेलाई सहुलियत दरको ऋण प्रदान गरिनेछ ।

सिनामंंगल–रत्नपार्क–नयाँबसपार्क रुटमा २६ वटा माइक्रो र ३५ टेप्पो सञ्चालनमा छन् । तिनको सट्टा सम्बन्धित रुटका सवारीधनीलाई १७ अत्याधुनिक बस सञ्चालन गर्न दिने सरकारी योजना छ ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ १२:४४ बुधबार