यदाकदाबाहेक मुलुक प्रायः राजनीतिक सरगर्मीबाट अछूत हुन सकेको छैन। २०७२ को संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था संविधान निमतिाले सिर्जना गरे। संक्रमणकालमा बनेको सरकारलाई संविधानतः हटाउनै मिल्दैन भनेर सत्तापक्षलगायतबाट केही समयसम्म तर्क गरियो। ओली सरकारविरूद्ध माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससमेत मिलेर व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक (बजेट) माथि मतदान नगरी अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न नसकिने अडान राखियो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात सरकार हटे पनि नयाँ सरकार निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क गरियो। अन्ततः राजीनामा नदिने अडान लिएका प्रधान मन्त्री ओलीले राजीनामामात्रै दिएनन्, बरू धारा ३०५ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाई नयाँ सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव/सल्लाहसमेत दिए। सोहीमुताविक राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाई धारा २९८ बमोजिम नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ।

यी यावत् एवं गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक सवाललाई यस लेखमा चर्चा गरिएको छैन। केवल  प्रधान मन्त्री चयनका निमित्त धारा ३०५ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो/होइन? के धारा ३०५ प्रयोग नगर्दा नयाँ सरकार बन्नै सक्दैनथ्यो? यदि गलतरूपमा धारा ३०५ प्रयोग गरी नयाँ सरकार गठन गरिएमा के हुन्छ भन्ने जस्ता सवालमा मात्रै सीमित रहेर यस लेखमा चर्चा गरिनेछ।

पहिलो प्रश्न :  के धारा ३०५ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ? धारा ३०५ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाबारे मूलतः दुईवटा तर्क सारिएको छ– १) धारा २९८ अन्तर्गत संक्रमणकालमा एक पटक बनेको सरकारलाई हटाएर वा अन्य कारणले नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने भएमा सो सम्बन्धमा संक्रमणकालीन संवैधानिक व्यवस्था मौन रहेकाले उक्त अपूर्णता हटाउन धारा ३०५ प्रयोग गर्नुपरेको। २) संक्रमणकालमा एक पटक बनेको सरकार सो अवधि पूरा नभएसम्मका लागि बनेको हो। यही व्यवस्था संविधान निर्माताले जानीबुझी धारा २९८ मा गरेकाले नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँदा धारा ३०५ प्रयोग गर्नुपरेको हो। छोटकरीमा भन्दा संक्रमणकालमा नयाँ सरकार बनाउने सम्बन्धमा धारा २९८ मौन वा अपूर्ण छ भन्ने तर्क र धारा २९८ को व्यवस्था संविधान निर्माताले जानिबुझी गरेका हुन् भन्ने अर्को तर्क छ। जानिबुझी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने तर्कलाई संविधान सभाका पूर्व अध्यक्षले सविस्तार व्याख्या गर्नुभएको पाइन्छ।

धारा २९८ मौन वा अपूर्ण छैन। बरू धारा २९८ को व्यवस्था संविधान निर्माताले जानिबुझीकनै गरेका हुन्। तर संक्रमणकालीन सरकार परिवर्तन गर्न नपाउने गरी होइन बरू परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था उक्त धारा २९८ ले आत्मसात गरेको छ। धारा २९८ अन्तर्गत नयाँ सरकार बन्ने र कसरी भन्नेबारेमा मौन रहेको भन्ने तर्क नै त्रुटिपूर्ण छ। तथापि निम्नलिखित केही बुँदामा उक्त तर्क कसरी त्रुटिपूर्ण छ भन्नेबारे छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ : 

१) धारा २९८ मा संक्रमणकालमा बनेको सरकारको कार्यकाल निश्चित मितिसम्म अर्थात मिति २०७४/१०/७ सम्म रहनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छैन। जबकि धारा २९६ (१) मा  व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल २०७४/१०/७ सम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले संविधानले कार्यकाल नतोकेको कार्यपालिकाको यति/उति अवधिसम्म कार्यकाल रहन्छ भनी दाबी वा तर्क गर्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ।

२) धारा २९७ (४) मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पद कुनै कारणले रिक्त भएमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो व्यवस्था धारा २९८ मा नभएकाले धारा २९८ अन्तर्गत एकचोटि प्रधान मन्त्री भएपछि संक्रमणकालभर निजको सट्टा अर्को प्रधान मन्त्री चयन हुन नसक्ने जुन तर्क गरिएको छ त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। धारा ७७ अर्थात निर्वाचन सम्पन्न भई नियुक्त भएका प्रधान मन्त्री र धारा २९८ (८) अन्तर्गतको प्रधान मन्त्री समान अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन्। धारा ७७ अन्तर्गत प्रधान मन्त्री पदमुक्त भएपछि नयाँ प्रधान मन्त्री चयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। अर्थात यस सम्बन्धमा धारा ७६ र धारा २९८ को अवस्था समान छ। यसको अर्थ निर्वाचनपश्चात पनि एकचोटि प्रधान मन्त्री भएपछि निज पदमुक्त भएमा पनि नयाँ प्रधान मन्त्री कसरी चयन गर्नेबारे धारा ७६ मौन रहेकाले नयाँ प्रधान मन्त्री चयन गर्न सकिँदैन वा चयन गर्न पुनः धारा ३०५ नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्कले संविधानको गलत व्याख्या र बुझाईलाई मात्रै पृष्ठपोषण गर्दैन बरू संविधानको संरचनालाई स्वेच्छाचारितामा बदल्छ।

३) राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीको चयन एवं पदमुक्ति समान अवधारणा होइनन्। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधान मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु भनेकै संसदले प्रधान मन्त्री/मन्त्रिपरिषद्लाई हटाउन पाउने र चयन गर्न पाउने विशिष्ठ अधिकार हो। राष्ट्रपतिलाई संसद्ले महाअभियोग लगाउन सक्छ तर राष्ट्रपति संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदैनन्। यो आधारभूत फरक नबुझी राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्री चयनलाई समानरूपमा हेर्नु वा समानरूपमा देख्नु या संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई नजरअन्दाज गर्नु हो या त अतार्किक हठ हो।

४) धारा २९८ को ७ मा व्यवस्था भएको संसदीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था स्वयं आफैँमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त छ। यसलाई धारा ३०५ को आवरण चाहिँदैन।

५) संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारविहीन अवस्थाको परिकल्पना संविधानले गर्दैन। त्यसैले धारा २९८ (८) बमोजिम प्रधान मन्त्री पदमुक्त हुन सक्ने तर नयाँ प्रधान मन्त्री चयन हुन नसक्ने तर्कको कुनै गुञ्जायस छैन। धारा २९८ (१०) ले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म पदमुक्त मन्त्रिपरिषद्ले कामचलाउरूपमा काम गर्ने व्यवस्था भएबाटै धारा २९८ (२) बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा वा धारा २९८ (३) बमोजिम बहुमतका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने कुरामा द्विविधा छैन। धारा २९८(२) र २९८ (३) वा सिङ्गो धारा २९८ को प्रयोग एकपटकका लागिमात्रै गर्न पाइने गरी संविधानले सीमित नगरेका कारण धारा २९८ (८) बमोजिम प्रधान मन्त्री पदमुक्त भएपछि धारा २९८ (२) र  (३) स्वतः क्रियाशील हुन्छन्। उक्त धारालाई निष्त्रि्कय राख्ने परिकल्पना संविधानले कहीँ कतै पनि गरेको छैन। 

६) संवैधानिक विकासका क्रममा विभिन्न देशका अदालतले अपनाएका संवैधानिक व्याख्याका सिद्धान्तमध्ये स्ट्रक्चरल व्याख्या अर्थात संविधानका प्रावधानहरू क्रियान्वयन र कार्यशील हुने गरी निर्मित हुन्छन्। संविधानले प्रक्रियालाई वैधानिकता दिने भएकाले प्रक्रिया भंग हुने गरी संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्न सकिँदैन। तसर्थ धारा २९८ (८) आकर्षित भई सरकार पदमुक्त हुने तर धारा २९८ स्वयं भने एक पटक मात्रै आकर्षित हुने गरी संविधान तोडमरोड गर्ने हो भने त्यसले संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थसिद्ध त होला तर संविधानलाई आदर गर्ने, निष्ठापूर्वक पालना गर्ने जीवन्तता दिने सवालमा भने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

त्यसैले धारा २९८ (८) को अवस्था उत्पन्न हुनासाथ धारा २९८ (२), (३) स्वतः आकर्षित हुन्छन्। नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई धारा २९८ ले अवरोध गर्दैन। अर्को शब्दमा भन्दा धारा २९८ मौन वा अपूर्ण छैन। संविधान निर्माताले जानिबुझी धारा २९८ का आधारमा नयाँ सरकार चयन/गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्।

दोस्रो प्रश्न :  के धारा ३०५ प्रयोग नगरी धारा २९८ प्रयोग गर्न सकिँदैन? माथि गरिएको छलफलबाटै यस प्रश्नको उत्तर आइसकेको छ अर्थात धारा २९८ आकर्षित गर्न धारा ३०५ को सहारा लिन पर्दैन। जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि जसरी पनि सत्तामा टिक्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनाएका नेतागणले धारा ३०५ र २९८ बीचको सम्बन्ध ठीकसँग पहिचान गर्न नसक्नु वा जानिबुझी तोडमरोड गर्नु उहाँहरूका लागि अस्वाभाविक नभए पनि मुलुक र संविधान कार्यान्वयनका लागि भने स्वाभाविक मान्न सकिन्न।

तेस्रो प्रश्न :  धारा ३०५ को प्रयोगले के/कस्तो असर पर्न सक्ला? यस सम्बन्धमा छापामा विभिन्न कानुनविद्, संविधानविद्, राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिशास्त्रीसमेतका धारणा र विचार आएका छन्। सबैका विचारमा धेरै समानता छन्। सबैको चिन्ता के छ भने धारा ३०५ को गलत प्रयोगले संस्थागत रूप लियो भने राजनीतिक स्वार्थ वा सत्ताका लागि संविधानलाई दुरूपयोग गर्ने कार्यले प्रश्रय पाउनेछ। यो चिन्ताको वैधतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने जरूरी छैन। तर जबसम्म धारा ३०५ को सीमा र प्रयोगको अवस्थाबारे स्पष्टता हुँदैन तबसम्म यो चिन्ता निराकरण हुने पनि देखिँदैन।

२००४ सालदेखि बनेका प्रायः सबै संविधानमा यस किसिमका धारा राखिएका छन्। केवल २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा मात्रै यस किसिमको धारा पाइँदैन। २००४ सालको संविधानको धारा ६६, २०१५ सालको संविधानको धारा ७७, २०१९ सालको संविधानको धारा ९६, २०४७ सालको संविधानको धारा ३०५ ले बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेको भए तापनि विगतका धाराभन्दा २०७२ सालको संविधानको धारा ३०५ का केही स्पष्ट भिन्नता र पहिचान छन्। उदाहरणका लागि विगतका संविधानमा भएका बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाहरू स्थायी चरित्रका थिए। अर्थात उक्त संविधान रहेसम्म प्रयोग हुन सक्थे। तर धारा ३०५ को प्रयोजन केवल संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्मका लागि मात्रै हो। यस्तो किसिमको प्रावधानलाई सन–सेट प्रोभिजन भनिन्छ। भारतीय संविधानमा पनि धारा ३९२ अन्तर्गत व्यवस्थित बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थालाई सन्–सेट प्रोभिजनकै रूपमा राखिएको थियो। अर्थात सो अधिकार भारतीय राष्ट्रपतिले संसद्को प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ हुनुपूर्वसम्म मात्रै प्रयोग गर्न सक्थे। त्यसैले जति छिटो संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ त्यति नै धारा ३०५ को दुरूपयोग हुने सम्भावना अन्त्य गर्न सकिन्छ।

तर राजनीतिकरूपमा हेर्दा २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ को प्रयोगले मुलुक र लोकतन्त्रलाई आक्रान्त बनाएको थियो। वास्तवमा धारा १२७ को प्रयोग गर्न शेरबहादुर देउवाले नै पहिलोचोटि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिफारिस गरेका थिए। जुन विकृति देउवाले मुलुकमा भित्र्याए आज त्यसको पुनरावृत्ति भएको छ। धारा ३०५ जस्तो संवेदनशील धारा अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्था नभएसम्म प्रयोग गर्नुहुँदैनथ्यो।

उदाहरणका लागि भरतमणि पौडेल वि. लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट प्रयोग भएको धारा १२७ को आदेशलाई अदालतले परीक्षण गर्न नसक्ने मान्यता संस्थापित गराए। शाही आयोगको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले मौलिक अधिकारमा आघात पार्ने प्रयोजनका लागि धारा १२७ प्रयोग गर्न नपाइने व्याख्या गर्‍यो। तथापि धारा ३०५ को सीमा के हो, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको विधिशास्त्र के हो भन्ने जस्ता सवालमा यथेष्ठ व्याख्या हुन जरूरी छ। यस सम्बन्धमा न्यायिक व्याख्याको गुञ्जायसलाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन।

एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधान मन्त्री चयन गर्न के बाधा किन थियो र त्यसलाई कसरी फुकाइयो भन्नेबारेमा तार्किक विश्लेषण नै नगरी धारा ३०५ को प्रयोग जे/जसरी गर्नुभएको छ त्यो स्वस्थ छैन। अझ चाखलाग्दो त उक्त आदेश जारी भएपछि अनुमोदनका लागि संसद्समक्ष पेश भएकामा संसद्बाट अनुमोदनसमेत भएको छ। यसको अर्थ संसद्ले पनि धारा २९८ को प्रयोग धारा ३०५ सँग आश्रित छ भन्ने कथनलाई पुष्टि गरेको छ। यसरी राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूबाटै संविधानको अपव्याख्या भएको छ। 

तर धारा ३०५ प्रयोग गर्नै नपर्ने अवस्थामा धारा ३०५ प्रयोग गरी सरकार गठन भएमा के हुन्छ? संविधानको व्याख्या के/कस्तो होला? त्यसरी गठन भएको सरकारको संवैधानिक हैसियत के हो? यी प्रश्न गम्भीर छन्। यी सवालबारे पछिल्ला लेखहरूमा चर्चा गरिनेछ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७३ ०२:५४ बिहीबार