'नियमित आकस्मिकता'जस्तो यस पटक (बुधबारसम्म) पनि बाढी–पहिरोबाट पाँच दर्जनजति सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। सयौँ घाइते भएका छन् भने बेपत्ता हुनेको संख्या पनि धेरै छ। हजारौँ घर विस्थापित हुने अवस्था छ। तराई–मधेसमा डुबानको समस्या बढ्दो छ, अन्नबाली सखाप भएका छन्। प्राकृतिक विपदालाई कसैले रोक्न–छेक्न सक्दैन, तर यसको असर न्यून भने पार्न सकिन्छ। यही असर न्यून गर्ने सवालमा चुक्नाले नै बर्सेनि वर्षाद्मा जिउधनको क्षति हुँदै आएको छ। यस पटक प्युठान, गुल्मी, पाल्पा, मकवानपुर, उदयपुर, बाग्लुङ र रुपन्देहीमा बाढीले बढी असर गरेको छ। काठमाडौँ, बारा, दोलखा, अर्घाखाँची, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा पनि बाढी–पहिरोले दपेटेको छ। विशेषगरी पहाडी जिल्लाका विकट गाउँ बाढी पहिरोको चपेटामा परेको देखिएको छ। यो वर्षको मनसुन सुरु भएपछि सोमबार सबैभन्दा ठूलो र फराकिलो वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान शाखाले बताएको छ। पोखरा, सुर्खेत सिमरा, काठमाडौँ, दाङ तथा भैरहवामा तुलनात्मकरूपमा बढी पानी परे पनि क्षति कम भएको देखिएको छ। यसको कारण हो, मानवबस्ती सम्भावित बाढी–पहिरोको क्षेत्रबाट केही पर हुनु। वर्षायाम सकिएको छैन, यसकारण पनि बेलैमा सचेतता अपनाउन नसक्ने हो भने थप जनधनको क्षति हुन सक्छ।

नेपालमा हुन नसकेको महत्वपूर्ण काममध्ये उचित बस्तीविकास पनि एक हो। सहर तथा सुगम स्थानमा मात्र होइन सबैतिर अव्यवस्थित बस्ती अनियन्त्रित ढंगमा बढिरहेको छ। पहाडका टुप्पा, नदीको आसपास, कमलो माटोको किनारजस्ता स्थानमा मानवबस्ती अधिक रहेको छ। यसकारण पनि सानै झरीमा बाढी–पहिरोको प्रकोप हुने गर्छ। साना नदी तथा खोल्साले नै घरखेत बगाउन सक्छ। सरकारले जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान तथा बाढी पूर्वानुमान शाखासमेतको व्यवस्था गरेको छ। अहिले नेपालका कतिपय स्थानमा मनसुन केन्द्रित भएको बताइएको छ। सम्बद्ध सरकारी निकायले कम्तीमा पनि बाढी–पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई बेलैमा जानकारी दिन सक्दा र सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान सक्दा क्षति कम हुन जान्छ। हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, चट्याङ, चिसो हावा तथा अन्य महामारीजस्ता प्रकोपहरू सामना गर्नुपर्ने भूगोलमा हामी बसेका छौँ। बाढी–पहिरोको जोखिमको मात्र कुरा गर्दा ३० आँै जोखिमयुक्त स्थानमा हाम्रो बसोबास छ। यही कारण बर्सेनि करिब तीन यस जनाको ज्यान जान्छ। सरकारी निकायबाट भएका अनुसन्धानहरू सम्बन्धित निकायमै धुलो जमेर बसेको अवस्थामा छन् भने अनुसन्धाताहरूले आफूले गरेका खोज–अनुसन्धान आफ्नै निम्तिमात्र प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपमा सरोकार राख्ने निकाय नभएका होइनन्, २०५० सालको बाढी–पहिरोपछि जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको र पछि नेपाल सरकारमातहत आएको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग विशेषगरी तराईको प्रकोपमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। सरकारले ल्याएका तारजाली, जनताको तटबन्धजस्ता योजनामा बर्सेनि करोडौँ खर्च गरिन्छ। तर, त्यहाँको कष्ट रत्तिभर कम भएको छैन। निश्चय पनि हामीले देशको भूगोल फेर्न सक्दैनौँ। यसकारण पनि जस्तो भूगोल छ त्यसैअनुसारको बसोबास गर्ने, त्यसैअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ। तर, यी कुरा कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्। घटना भैसकेपछि राहत र उद्धारमा लागिपर्ने, क्षणिक संवेदनशीलता दर्शाउने र त्यसपछि बिर्सने, जिम्मेवारीबाट पन्छने तथा पीडितका नाममा राजनीति गर्ने संस्कार बढ्दो छ। 

बाढी–पहिरोबाट घाइतेको उपचारका निम्ति स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधिको जोहो हुन सकेको छैन। यही कारण पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको छ। भर्खरै भूकम्पको कष्ट सहेका सर्वसाधारण बाढी–पहिरोबाट अधिक प्रभावित हुन पुगेका छन्। तिनले भूकम्प गएको १५ महिना बितिसक्दा पनि स्थायी तथा दह्रो थातथलो पाउन सकेका छैनन्। भूकम्प होस् या बाढी–पहिरो आवश्यक उद्धार तथा राहत तत्काल उपलब्ध गराउन सक्दा मात्रै पीडितले 'आफ्ना निम्ति राज्य' हुनुको अनुभूति गर्न सक्छन्।      

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७३ ०२:५४ बिहीबार