सतहमा हेर्दा पत्रकार हुन खासै गाह्रो छैन । भएको कुरालाई समाचार बनाउने न हो । झन् सत्ताको लिपिक (स्टेनग्राफर टु पावर) भूमिका स्वीकार गर्ने हो भने खबर खोज्न भौँतारिनु पनि पर्दैन । संवाददाताको ढोकामा पस्किनका लागि तैयार पारिएका सामग्री नियमित तवरले आइपुग्छन् । पत्रकारहरूको सहजताका लागि राज्य र बजारले जनसम्पर्क भन्ने पेसालाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ । कतिपय पत्रकार त्यही भूमिकामा रमाउँछन् । चल्तीका राजनीतिकर्मी एवं सम्पन्न पुँजीपतिका लागि समाचार र विचार उत्पादन गर्ने गर्छन् । विदेशी कूटनीतिक निकाय एवं तिनका आवरण उपक्रम भएर काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका सम्पर्क व्यक्ति वा सल्लाहकार भएर जीविका चलाउँछन् । त्यसमा नराम्रो केही पनि छैन । पुँजीवाद एवं खुला बजारको आधारभूत मान्यतालाई निःसर्त स्वीकार गरिसकेपछि नैतिकताको कुरा गौण हुन जान्छ । त्यसपछि स्पष्टतः अपराध ठह¥याउन सकिने बाहेकका सबैथरी काम जायज मानिन्छन् । तर, पत्रकारितालाई समानता एवं समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने ध्येयमूलक कर्म (मिसन) का रूपमा अथ्र्याउने हो भने त्यो काम अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बन्न पुग्छ । ध्येयमूलक पत्रकारिता पेसाकर्म मात्र नभएर असल जीवन धर्म पनि हो । त्यसैले महात्मा गान्धीसमेत ‘पत्रकारिता’ गर्ने गर्थे । उनको प्रकाशन ‘हरिजन’ जतिको प्रभाव उत्पादन गर्न लेखेर वा बोलेर मात्रै पुग्दैन, समाजसँग जोडिनु पनि पर्ने हुन्छ । र, समर्पित अभियानकर्मी हुनुपर्छ ।

नाम सामाजिक भनिए पनि प्रभावको दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्दा असामाजिक देखिने अन्तर्जाल (इन्टरनेट) माध्यमहरूले आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन् ।

बजारको औजार, सत्ताको लिपिक वा आवाजविहीनहरूको स्वर बन्ने विकल्पहरूमध्ये प्रायशः पत्रकारले सहज बाटो रोज्न रुचाउँछन् । सामान्यतः जसलाई निष्पक्षता भन्ने गरिन्छ, त्यो यथास्थितिको पृष्ठपोषण हो । पक्षधरताबेगर परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यो कुरा अतिवादीहरूले ठम्याएका हुन्छन् । त्यसैले तिनले विसम्मति स्वीकार गर्दैनन् । कथ्य तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले प्रख्यात बनाएका भएता पनि ‘हाम्रो समर्थन नगर्ने हाम्रा दुश्मन हुन्’ भने अवधारणाले सबैजसो अतिवादीहरूको साझा चरित्रलाई उजागर गर्छ । बजारको सहवरण गर्ने तरिका सबभन्दा सहज छ । चाणक्यको एउटा प्रख्यात उक्ति छ । मह चखाएर मार्न सकिनेलाई बिख ख्वाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । बजारले त्यही गर्छ । धेरैजसो समाचारको स्रोत राजनीति हुने भएकाले राज्यले त बेवास्ता मात्र गरिदिने हो भने पत्रकारको पेसा संकटमा पर्न सक्छ । परिवर्तनका लागि गरिने पत्रकारिताको सबभन्दा ठूलो चुनौती धर्मान्धता हो । धार्मिक उन्मादसँग झन् राष्ट्रवाद पनि जोडिएर आयो भने त स्वाभिमानी पत्रकारलाई आफ्नो अस्तित्वसमेत जोगाउन गाह्रो हुने रहेछ । बजारले ध्वस्त बनाइसकेको भारतीय पत्रकारिता धर्मान्धता एवं राष्ट्रवादको थप दुईतर्फी मारमा परेका संकेत देखिँदै छन् । रूपमा जतिसुकै स्वतन्त्र देखिए पनि सारमा भने सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध पत्रकारका लागि सबभन्दा जोखिमपूर्ण मानिने देशहरूको सूचीमा भारतलाई सिरिया, इराक, पाकिस्तान वा अफगानिस्तानजस्ता द्वन्दग्रस्त मुलुकहरूको हाराहारीमा राख्न सकिने अवस्था हालका दिनहरूमा देखिएको छ । विडम्बना, त्यही भारतमा मिडिया क्षेत्र अत्यधिक जागरूक, स्फूर्तिमान एवं क्रियाशील पनि देखिन्छ ।

समसामयिक भारतीय पत्रकारिताको रूप भ्रामक छ । नोटबन्दीलाई स्वतन्त्र भारतको सबभन्दा ठूलो घोटालाका रूपमा चित्रित गर्न पाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवं उनीसँग नाम जोडिने उद्यमी गौतम आदानीसँग सम्बद्ध अर्बौं रकमबारे खुलासा भइरहेकै हुन्छ । ठूलो विज्ञापनदाता भए पनि सत्ताका कृपापात्र व्यापारिक धर्मगुरु रामदेव आलोचनाभन्दा माथि छैनन् । स्थायी सत्ताका मूलभूत मान्यताबारे प्रश्न नउठाइएसम्म भारतमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ । भारतीय पत्रकार गौरी लंकेश, ५५, पत्रकारिताको सीमाबद्धता भत्काउने अभियानमा लागेकी थिइन् । मंगलबार राति उनको आफ्नै घर अगाडि हत्या गरियो । स्वाभाविक हो, भारतीय जनवृत्त आतंकित छ । गौरी लंकेश जस्तो सार्वजनिक पहिचान बनाएको व्यक्ति मारिन सक्ने परिवेशमा ध्येयमूलक पत्रकारिताको भविष्यबारे आश्वस्त हुन गाह्रो छ । र, घटना भारतको भए पनि त्यस्तो असहिष्णुताको प्रभावबाट समग्र प्रजातन्त्रको भविष्य मुक्त छैन ।

विशृंखलता सिद्धान्त

संसारको सबभन्दा पुरानो प्रजातन्त्र भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा नश्लवादी, हठधर्मी, नारी निन्दक एवं अहंकारी मानिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पदासिन छन् । अधिकारकर्मीहरूका अनुसार फिलिपिन्समा लागु औषध नियन्त्रण गर्ने नाउँमा जनवरीदेखि जुन महिनाभित्र मात्रै १३ हजारभन्दा बढी सामान्यजनको हत्यालाई राष्ट्रपति रोद्रिगो दुतेर्तेले आधिकारिकता प्रदान गरिसकेका छन् । वैचारिक स्वतन्त्रताका लागि सखारोव पुरस्कार, सत्य र अहिंसाका लागि निरन्तर संघर्षरत रहेकाले नोबेल शान्ति पुरस्कार र अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव तथा सामन्जस्य वृद्धि गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कारका विजेता एवं बर्माका सर्वोच्च नेता आङ साङ सुकीको आँखै अगाडि अराकान प्रदेशका सैकडौँ रोहिंग्याका घर जलाइएका छन्, हजारौँको निर्मम हत्या भएको छ र लाखौँ विदेशिन बाध्य बनाइएका छन् । उनको मौनता भने अल्पसंख्यकहरूप्रतिको बिष्फोटक घृणाले भरिएको थियो । त्यसैले जब उनी मुख खोलिन्, त्यहाँबाट रोहिंग्याबारे धाराप्रवाह दुर्वचन बग्न सुरु भयो । ध्येयमूलक पत्रकार गौरीको हत्याबारे छानबिन हुन बाँकी छ, तर गोरक्षक नामधारी हिन्दुत्वका कट्टरपन्थीहरूले भारतमा फैलाइरहेको आतंकलाई त्यहाँका सत्ताधारीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संरक्षण प्राप्त छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्तै ट्रम्प, दुतेर्ते एवं सुकी प्रजातान्त्रिक तवरले जननिर्वाचित नेता हुन् । तिनमा अर्को समानता पनि छ । ती जम्मै भयंकर राष्ट्रवादी राजनीतिकर्मीहरू हुन् । पदमा पुग्ने तरिका फरक हुँदैमा राष्ट्रवादीहरूको आधारभूत चरित्र नबदलिने रहेछ ।

धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता, देशाहंकार र अन्यघृणाको प्रवृत्तिका साथै सबै किसिमका अल्पसंख्यकलाई दबाउने, कमजोरलाई हेय ठान्ने एवं विसम्मतिलाई दुश्मनी ठह¥याउने शक्तिशाली शासकहरूको अन्तर्निहित चरित्र कम–बेसी एकै किसिमको हुने गर्छ । त्यसमा पनि झन् प्रजातान्त्रिक वैधानिकता प्राप्त राष्ट्रवादी शासकहरूको दम्भको कुनै सीमा हुँदैन । तापनि ती अमेरिकाका अश्वेत कामदार, फिलिपिन्सका बेघर गरिब, बर्माका कमजोर मुसलमान र भारतका तथाकथित नक्सलपन्थी वा इसाई धर्म प्रचारकसँग किन डराउँछन् ? सिद्धान्तले भन्छ, पुतलीहरूसँग डराउनुपर्छ । प्रमाण जलवायु विज्ञानको प्रयोगबाट जन्मिएको हो, तर पुतलीको प्वाख हल्लाउने प्रक्रियाले ठूलो उथलपुथल ल्याउन सक्छ भन्ने विशृंखलता सिद्धान्त (केआस थियरी) राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । सायद त्यसैले भनिएको होला, कमिला मार्न रुचाउने बच्चाहरूमा पछि गएर अधिनायकवादी चरित्र विकसित हुने सम्भावना बढी हुन सक्छ । विशृंखलता सिद्धान्तको पूरक मान्यता पछ्याउँदै नृशंस शासकहरूले सम्भावनायुक्त पुतलीहरूको हत्या गराउँछन् । त्यस्तो प्रवृत्तिबाट नेपाल मुक्त छैन । पुतलीहरूको प्वाँख राष्ट्रवादीहरूको जगजगी रहेको कुनै पनि देशमा सुरक्षित हुँदैन ।

सन् २०१५ तिर मार्च वा अप्रिल महिनाको कुरा हुनुपर्छ । राजधानीका केही महिला सञ्चारकर्मीहरूले जलेश्वरमा ‘किन पुग्न सकेनन् नीति निर्माण तहमा मधेसी महिला ?’ शीर्षकमा टेलिभिजन प्रसारणका लागि एउटा कथ्यांश (एपिसोड) छायांकन गरिरहेका थिए । सत्ताका संयन्त्रहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु दाता निधिबद्ध (डोनर फन्डेड) योजनाहरूको बाध्यता हुन्छ । कर्मकाण्डी प्रवृत्तिले कार्य सम्पादन गर्नेहरूलाई पनि विद्वान् उपदेशक एवं चतुर कथावाचकमा रूपान्तरित गरिदिन्छ । त्यस दिनको कार्यक्रममा पनि सबभन्दा कुर्लिंदै अर्ति उपदेश दिनेमा एकजना प्रहरी अधिकारी थिए । पुरूषाख्यानहरूको शृंखला खपिनसक्नु भएपछि त्यहाँ उपस्थितहरूमध्येको सम्भवतः सबभन्दा गहिरो बुझाइ भएकी महिला बोलिन् । ग्राम्सीले ठीकै भनेका रहेछन्, उपयोगी ज्ञान माटोसँग जोडिएका अनुयोगी बौद्धिकहरूमा मात्रै हुन्छ । बाँकी जति जम्मै भन्ने कुराहरू हुन् । त्यस दिन रामशिला मण्डलको अनुहारमा देखिएको ताप र सन्तापको सम्मिश्रण बुझ्न नसकेकाहरू गलल्ल हाँसेका थिए । स्थायी सत्ताले भने सम्भाव्य चुनौतीको तत्काल पहिचान गरेको थियो । मधेसको सेप्टेम्बर ११ भनिने निर्मम दिनको उनको कायरतापूर्ण हत्या गरिएको थियो ।

सेप्टेम्बर ११, २०१५ मधेसीहरूको संघर्षको इतिहासमा राज्य आतंकको चिन्हक दिन भएर अविस्मरणिय रहने अरू पनि कारण छन् । त्यसै दिन जलेश्वर बजारबाट फर्किंदै गरेका ७२ वर्षीय गणेश चौधरीलाई सशस्त्र प्रहरीले मारेको थियो । जनकपुरमा १३ वर्षीय दीलिप यादव एवं १४ वर्षीय नितु यादव पनि त्यही दिन मारिएका थिए । नग्न राज्य आतंकको मधेसको ‘९÷११’ पुस्तौँपुस्तासम्म सम्झना र श्रद्धाञ्जलीको दिवस भएर रहिरहने छ । सोह्र श्राद्धको तर्पणमा पितापुर्खासँगै मधेसी सहिदहरूको पनि सम्झना गरिनेछ । अनुयोगी बौद्धिक रामशिलाको पनि त्यसै दिन हत्या भएको थियो । झरीबाट जोगिन पसल अगाडि ओत लागेकी रामशिलालाई दुवै आँखाको बीचमा ताकेर निशाना लगाइएको र उनको मृत्यु त्यही एउटा मात्र गोली लागेर भएको कुरा पछि चिकित्सकहरूले प्रमाणित गरेका थिए । आसन्न असोज २ निर्वाचनपछि तेस्रो मधेस विद्रोहको अन्त्येष्टि हुनेछ । पहिलो मधेस विद्रोहले जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व एवं संघीयताको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको थियो । दोस्रो मधेस विद्रोहले समानुपातिक समावेशिता एवं मधेसी सम्मानको मान्यतालाई बल पु¥यायो । गोरखा भूकम्पको संकटलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत ल्याइएको मस्यौदा संविधानले तेस्रो मधेस विद्रोह निम्त्यायो । तर, त्यसले हुनेहुनामी रोक्न सकेन । पश्चगामी संविधान अन्तर्गतको चुनावमा मधेसका आन्दोलनकारी शक्तिहरू पनि ¥याल चुहाँउदै सामेल भएपछि पुतलीहरूको नृशंस हत्याले वैधानिकता पाउन सक्छ । स्वाभाविक हो, मधेसमा निराशा छ । बाटो फेरि पनि विशृंखलता सिद्धान्तमै खोज्नुपर्ने हुन सक्छ । असफल विद्रोहपछिको चरम निराशालाई प्रत्युत्पादक हिंसाबाट रोक्ने हो भने ससाना अग्रसरताको विकल्प छैन ।

मामूली हस्तक्षेप

अमेरिकामा ट्रम्पका ज्यादती रोक्ने कुनै बाटो देखिँदैन । फिलिपिन्सका दुतेर्ते अजेय देखिन्छन । बर्माका सुकी ग्लानिहीन ( अनपालजेटिक) छन् । भारतमा मोदी प्रवृत्तिमा सुधार आउने कुनै सम्भावना छैन । तथापि यी देशहरूको तुलना उत्तर कोरिया, चीन, रुस वा सिरियासँग गर्न सकिँदैन । मिसिगन तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्याथरिन ए. म्याकिननका अनुसार विशृंखलता सिद्धान्त राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । थोरै मात्र अभिव्यक्ति तथा संगठनको स्वतन्त्रता बाँकी छ भने सानो अग्रसरताले कालान्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । कुनै बेला सोभियत संघ विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । आन्तरिक आपतकालपछि पनि भरतमा इन्दिरा गान्धीलाई साक्षात दुर्गाको अवतार मान्ने धेरै थिए । बिपी कोइरालाको निधनपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको परिकल्पनासमेत पनि स्थगित थियो, गणतन्त्रको कुरा त सपनाबाट पनि हराएको अवस्था थियो । तर, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संयम नगुमाई क्रियाशील रहिरहने थोरै व्यक्तिहरूले ठूलाठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । विशृंखलता सिद्धान्तले त्यही भन्छ ।

गौरीको हत्या भएको दिन समेत भारतीय टेलिभिजनहरूले बाबा राम रहिमबारे ‘खुलासा’ गरिरहेका थिए । पाठक, दर्शक एवं श्रोतालाई अपेक्षाकृत निरूपद्रव (हार्मलेस) मुद्दाहरूमा अल्झाएर राख्नु पुँजीवादी मिडियाको मुख्य जिम्मेवारी हो । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले मध्यम वर्ग उत्तेजित हुन्छ । आश, आस्था एवं विश्वासविहीन राजनीतिक रोगको लक्षण भ्रष्टाचार हो, कारण र निवारण संरचनागत सुधारमा खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउन जोखिमपूर्ण छ । कुनै बेला अपराधको राजनीतिकरण मुद्दा हुने गथ्र्याे । अब समग्र राजनीतिको अपराधिकरण भएको छ । त्यसैले सम्भावनायुक्त युवाहरू पालायनको सहज बाटो रोज्न थालेका छन् । तर, भनाइ नै छ, बर्मा गए पनि कर्मसँगै ! देशको हालत नसुध्रिएसम्म प्रवासीहरूको छवि पनि शंकास्पद रहिरहन अभिशप्त छ । संस्थागत भ्रष्टाचार पश्चगामी संविधानले सृजना गरेको राजनीतिक संरचनाको अभिन्न अंग हो । त्यसैले सतहमा हेर्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान मामूलीजस्तो देखिए पनि यसले सभ्रान्ततन्त्रको जरा कमजोर तुल्याउन सघाउन सक्छ ।

नाम सामाजिक भनिए पनि प्रभावको दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्दा असामाजिक देखिने अन्तर्जाल माध्यमहरूले आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि स–साना जनसम्पर्क बैठकहरूको विकल्प अहिले पनि छैन । र, वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको प्रादुर्भाव नभएसम्म भएका सभ्रान्ततन्त्रका औजारहरूमा नै सामान्य सुधारको बाटो खोजिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रथम मधेस विद्रोह २००७ पछिको दशक पूरै खेर गएको भने होइन । विवादित संविधान जारी भएपछि तीन पाइला पछाडि फर्किएको भए तापनि चार पाइला अगाडि बढाएको मधेसी सम्मानको संघर्ष निरन्तर जारिरहनु पर्छ । झिनो भए पनि प्रतिरोधका स्वर खेर जाँदैनन् । पुतलीहरूले गीत गाउन र प्वाँख फडफडाउन कदापि छोड्नुहुँदैन ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७४ ०३:५७ शुक्रबार