झापा- स्थानीय चुनावमा एमाले उम्मेदवार ध्रुवकुमार शिवाकोटी नगरका जुनसुकै ठाउँमा भाषण गर्नुपरे पनि एउटा वाक्य दोहो¥याइहाल्थे, ‘बिर्तामोडको कृषिबजारलाई पोखिएको खाना टिपेर खान सक्ने गरी सफा बनाउँछु ।’

बिर्तामोडबासीले उनैलाई नगरको मेयर बनाए । उनले नगरको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बित्यो । तर उनी र उनका सहकर्मी जनप्रतिनिधि कसैले पनि  कृषि बजारमा पाइलासमेत हालेका छैनन् । पूर्वकै ठूलोमध्येमा गणना हुने बिर्तामोड कृषि बजार अव्यवस्था र फोहोरको केन्द्र बनिरहेकै छ ।

झापाको पुरानो सदरमुकाम झापा बजारमा चुनावअघिका हरेक सभामा कांग्रेस उम्मेदवार जयनारायण साह भन्थे, ‘यहाँको पुरानो वैभव फिर्ता ल्याउने सपना मसँग छ, त्यसका लागि योजना तयार छ ।’ तर झापा गाउँपालिकाको अध्यक्षका रुपमा दुई महिना बिताइसकेपछि भने उनी आफूले योजना बनाउनै नपाएको बताइरहेका छन् । ‘निर्वाचनपछि ठूलो बाढीको चपेटामा परेकाले नयाँ योजना ल्याउन समय पाइएको छैन’, उनले थपे, ‘गाउँपालिकाको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।’

जनप्रतिनिधिको सुस्तता बुझ्न र उम्मेदवार बन्दा मतदाताको मत तान्न आश्वासनको पुल कसरी बाँध्दारहेछन् भन्ने थाहा पाउन पनि झापाका यी दुई प्रतिनिधि घटना काफी छन् । दुई दशकपछि जनप्रतिनिधि पाउँदा सर्वसाधारणमा देखिएको उत्साहलाई उनीहरू स्वयंको सुस्तताले निराशामा परिणत गर्दैछ । निर्वाचित भएर आएको दुई महिना पूरा हुँदा समेत धेरै जनप्रतिनिधि अहिले पनि अबिरटीका थापेरै हिँडिरहेका छन् । १५ वटा तह भएको जिल्लाका कसैले पनि ठोस कामको सुरुवात गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू कार्यालय आउने–जाने औपचारिकतामै सीमित भएका छन् ।

जनप्रतिनिधि यसो हुनुका पछि आफ्नो कमजोरी भन्दा पनि ‘ऐन नबनेको’ सजिलो कारण देखाएर पन्छिन खोजिरहेका छन् । तर, जानकारहरू भने जनप्रतिनिधिले चरम सुस्तता र गैरजिम्मेवारी देखाएको बताउँछन् ।  ‘बाढीले योजना बनाउन  पाइनँ भन्नु गैरजिम्मेवार कुरा हो’, झापा गाउँपालिकाका दयाराम राजवंशीले भने, ‘पहिल्यै योजना छ भन्दै भाषण गर्ने अनि अहिले बाढीले बनाउन दिएन भन्नु जनतालाई ढाँट्नुमात्रै हो ।’ पुराना जनप्रतिनिधिसमेत रहेका उनले गाउँको मुख्य समस्या पहिचान गर्न, त्यसको समाधानको सूत्र खोज्न, गाउँको समृद्धिका लागि छलफल चलाउन केहीले नरोक्ने बताए । ‘यति गर्न उनीहरूलाई कुन ऐन चाहिएको हो’, उनले सोधे, ‘यो आँखामा छारो हाल्ने कुरामात्रै हो ।’

जिल्लाका आठ नगरका प्रमुख र उपप्रमुख, सात गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अहिलेसम्म रनभुल्लमै छन् । चुनावताका गुलिया अजेन्डा लिएर निर्वाचित भएका उनीहरू दुई महिनासम्ममा पनि कुनै काम गर्न नसक्दा जनताबाटै आलोचित बन्न थालेका छन् । धेरै प्रमुख र उपप्रमुखले हालसम्म बजेट निकासा नभएकाले काम गर्न बाधा पुगेको बहाना गरिरहेका छन् । तर उनीहरूले बहाना जस्तो गरे पनि खासमा अहिलेसम्म कस्ता काम गर्ने भन्ने योजनासम्म निर्माण गर्न सकेका छैनन् । बिर्तामोड, मेचीनगर, दमक, अर्जुनधारा सबै यही समस्याबाट गुज्रेका छन् ।

गौरादहमा त बहुमत र अल्पमत विवादले लामो समयदेखि छ । नगर प्रमुखसहित तीन वटा वडा जितेको कांग्रेस र उपप्रमुखसहित ६ वटा वडा जितेको एमालेबीचको विवादले कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास निर्माणको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ । कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ, कांग्रेस मेयरसहितको उपस्थितिमा छ । त्यसैले दुई महिनासम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । दलहरूको विवादले आफूहरू सबैभन्दा मारमा परेको नगरका शिक्षक र पाकाहरू गुनासो गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि सहज हुने अपेक्षा गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाएका छैनन् । ‘समस्या हल हुने क्रममा छ’, नगर प्रमुख रोहित साहले भने । तर यो क्रम कहिले टुंगिने हो केही निश्चित छैन ।

 एकातिर विवादले यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर जनप्रतिनिधिले सामान्य पहल गरे हुने खालका काम पनि हुन सकेका छैनन् । बिर्तामोड कृषिबजारमा हप्तौंदेखि थुप्रिएको फोहोरका कारण त्यहाँका खाद्य सामग्री खरिद गरेर खान पनि उपभोक्ता हच्किने अवस्थामा छन् । खुला रुपमा बिक्री भइरहेको मासुमा झिँगा भन्किरहेको देखिन्छ भने कुहिएका तरकारी र फलफूलको गन्धले कृषिबजार पस्नेबित्तिकै टाउको दुख्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि कृषिउपज बजार व्यवथित बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिले बजारतिर ध्यान नै दिएका छैनन् । स्थानीय गौरी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यहाँ निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पाइलोसमेत टेकेका छैनन् ।’ बर्सेनि करोडौंको कारोबार हुने र लाखौंले कारोबार गर्ने कृषिबजारमा अहिले पनि हिँडडुल गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यतिमात्रै होइन, सडकका ढल पुरिएर पानी सडकमाथिबाट बगिरहेको छ । बिर्तामोडको फोहोर हप्तौंदेखि उठ्न सकेको छैन । मुख्य सडक भत्किएर हिँडिनसक्नु भएको छ तर कसरी काम गर्ने भन्ने अहिलेसम्म योजना पनि बनेको छैन । कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा कांग्रेसबाट विजयी वडाध्यक्षसँग टकराव सुरु भएको छ । मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटी भन्छन्, ‘अबको एक महिनापछिबाट विकास निर्माण काम थालनी गर्नेछु ।’ चुनावताका निर्वाचित भएको भोलिपल्टैबाट नगरको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका शिवाकोटी दुई महिना बितिसक्दा समेत योजना बनाउन नसक्ने हालतमा छन् ।

 मेचीनगरका मेयर विमल आचार्य र उपप्रमुख मीना उप्रेती अहिले पनि विभिन्न कार्यक्रममा जाने र ‘निर्वाचित भएकोमा सम्मान ग्रहण गर्ने’ औपचारिकतामै अल्झेका छन् । मेचीनगरका जनप्रतिनिधिले पहिलो बैठकबाटै नगरलाई बालश्रममुक्त बनाउने निर्णय लिएका थिए । नगरमा बालश्रमको वास्तविक अवस्थाबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी र तिनको व्यवस्थापनको उपाय नखोजी लिइएको निर्णय अलपत्र परेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । भर्खरै सडक अतिक्रमण हटाउनेलगायतका ५ बुँदे विशेष कार्ययोजना अघि सारेको बताएको मेचीनगरको यो कार्ययोजनामा नयाँपन केही नभएको नगरबासी बताउँछन् । ‘नगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि जादु नै होला भन्ने अपेक्षा त थिएन’, मेचीनगरका सुवास बरालले  भने, ‘तर दुई महिनासम्मको अवस्था हेर्दा जनप्रतिनिधिको सुरुआत पटक्कै आशालाग्दो देखिएन ।’

अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले चुनावअघि सम्भव–असम्भव सपना बाँडेको र आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर हुन नसकेका कारण यस्तो समस्या आएको राजनीतिशास्त्रका जानकार बताउँछन् । ‘नेता हुनु भनेको आश्वासन बाँड्ने हो काम नगरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले सबैमा घर गरेको छ’, राजनीतिशास्त्रकी विद्यार्थी अञ्जना बस्नेत भन्छिन्, ‘नेपाली राजनीतिको तलदेखि माथिसम्मैको रोग हो यो । यही कारण अबको पाँच वर्षभित्र अपवादबाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधि आलोचना मात्रै बेहोर्ने हैसियतमा पुग्ने निश्चित छ ।’

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७४ ०४:४९ शुक्रबार