प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता : गम्भीर राजनीतिक भूल

आइतबार, २५ भदौ २०७४, ०८ : ३७ कमल थापा


स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । पार्टी एकीकरणपश्चात् कायम रहेको उत्साहजनक माहौल तथा आमजनताको अपेक्षाको तुलनामा निर्वाचन परिणाम निराशाजनक नै रहेको छ । यसका विभिन्न कारण छन् । यसबारे गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान गरी कमी–कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मान्यता राजनीतिक–सामाजिक अवस्था र व्यवस्था हुन् । जनता बलियो बनाउन प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास तथा समावेशिता र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त भएको हुँदा राप्रपाले यी मान्यताहरूको सुदृढीकरण र प्रत्याभूतिमा निरन्तर जोड दिनेछ ।

यो निर्वाचनले हाम्रा सबल र कमजोर पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ । राप्रपाले अवलम्बन गरेका विचार र नीतिको पक्षमा बलियो जनमत छ, तर त्यो जनमतलाई भोटमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो संगठनात्मक शक्ति अत्यन्त कमजोर रहेको तीतो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पार्टी एकीकरणपछि देशभर एकता प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यमा पार्टी पंक्ति व्यस्त रह्यो । फलतः हामीले वडा तहसम्म पार्टी संगठन विस्तार र सुदृढ गर्ने कार्यमा समय र ध्यान दिन सकेनौँ । पार्टीका अधिकांश नेताहरू राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा नै अलमलिने प्रवृत्तिले समेत संगठन निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । साथै, केन्द्रमा कायम भएको एकताको भावनालाई स्थानीय तहसम्म सशक्त र प्रभावकारीरूपमा प्रवाहित गर्नमा पनि केही कमजोरी देखियो ।

सरकारमा राप्रपाको सहभागिता र संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीको अडानका बारेमा कायम रहेको भ्रमलाई हामीले हटाउन सकेनौं । राप्रपा सत्ताकेन्द्रित रहेको, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था बोकेको पार्टी सरकारमा सहभागी हुनु उपयुक्त नभएको तथा संविधान संशोधनको विषयमा अडान परिवर्तन गरेकोजस्ता आरोपहरूको समयमै खण्डन र निराकरण गर्न सकिएन । साथै, राप्रपाले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा परित्याग ग¥यो भन्ने आधारहीन र अनर्गल प्रचारबाजीले समेत निर्वाचनमा प्रभाव पारेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाको सहभागिता गम्भीर राजनीतिक भूल भएको राप्रपाको ठहर रहेको छ । आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको सरकारमा सहभागी हुनु राप्रपाजस्तो राष्ट्रवादी पार्टीका निमित्त प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो । प्रधानन्यायाधिशबिरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका कारण सरकारबाट अलग भएकोबारे आमजनतालाई ठीक ढंगबाट बुझाउन सकिएन । अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारबाट फिर्ता हुँदा चुनावलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पुग्न गयो ।

यसै बीच राप्रपालाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भएको छ । यस अवस्थामा राष्ट्रवादी एवं हिन्दुराष्ट्र पक्षधर शक्ति बलियो भएको देख्न नचाहने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र शक्तिकेन्द्रहरूले धेरै अघिदेखि योजनाबद्ध ढंगबाट राप्रपा र यसका नेतृत्वविरुद्ध आक्रमण गरिरहेका थिए । पार्टी विभाजन त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडी हो । पार्टीभित्रका स्वार्थी, सत्तालोभी र आत्मसमर्पणवादी मानसकिता भएका अवसरवादीहरू विभाजन कार्यका निमित्त हतियारका रूपमा प्रयोग भए । अब जे हुनु भइसकेको छ । यही घटनाको परिवेशमा अलमलिएर बस्नु वा चिन्तित भइरहनुको अर्थ छैन ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मान्यता राजनीतिक–सामाजिक अवस्था र व्यवस्था मात्र हुन् । यसको औचित्य, उपादेयता र कार्यान्वयनमा समेत अझै विवाद र बहस जारी छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र र व्यापक भएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपाली जनताको निर्णायकत्वमाथि आघात पुगेको छ ।

नेपालको सनातन धर्म कमजोर हुँदै छ, विदेशी धर्म स्थापित गर्ने होड चलेको छ र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्दै गएको छ । सदीयौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको धार्मिक–सांस्कृतिक सद्भाव र  एकता बिस्तारै खलबलिँदै गएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर सुधारोन्मुख देखिए तापनि समग्र अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहेको छ । प्रत्येक दिन सरदर दुई हजार युवाहरू सामान्य रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने अवस्था कायम रहनु असफल अर्थतन्त्रको द्योतक हो । भ्रष्टाचार अकल्पनीयरूपमा व्यापक भएको छ ।

यस्तो स्थितिमा राज्यका संयन्त्रहरू– प्रशासन, संवैधानिक अंगहरू, कूटनैतिक, शैक्षिक, सुरक्षा एवं न्यायिक क्षेत्रसमेत पार्टीकरणको तीव्र चपेटा र भ्रष्टाचारको दलदलमा परी जिम्मेवारी निर्वाहमा निष्प्रभावी बन्ने खतरा बढ्दो छ ।

राष्ट्रियता राप्रपाका निमित्त सर्वाेपरि साध्य हो । अहिले नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमान कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी दिनमा राप्रपाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई सशक्त ढंगबाट अघि बढाउनेछ । राष्ट्रियतामा आँच आउने र राष्ट्रलाई अहित गर्ने कुनै पनि विषयमा राप्रपाले सम्झौता गर्नेछैन । जनता बलियो बनाउन प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास तथा समावेशिता र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त भएको हुँदा राप्रपाले यी मान्यताहरूको सुदृढीकरण र प्रत्याभूतिमा निरन्तर जोड दिनेछ ।

सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र तथा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रप्रति राप्रपाको अविचलित प्रतिबद्धता रहेको छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र आर्थिक उदारवादको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु राप्रपाको मूल लक्ष्य हो । राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ ।

आगामी दिनमा हिन्दुराष्ट्रको स्थापना, भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियान र आर्थिक विकास पार्टीको मुख्य एजेन्डा र प्राथमिकता हुनेछन् । धर्म परिवर्तन अहिले डरलाग्दो रोगका रूपमा देखापरेको छ । समग्र आर्थिक विकास आमजनताको मुख्य चाहना हो । अर्कोतर्फ देश अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । तसर्थ, आगामी दिनमा सनातन धर्मको रक्षाका लागि हिन्दुत्वको प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचारको न्युनीकरण तथा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न राप्रपाले देशव्यापीरूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

नेपाल अझै पनि अस्थिर र अराजकतापूर्ण संक्रमणबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिस्थितिसमेत जटिल बन्दै गइरहेको छ । छरछिमेक र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा तनाव र अस्थिरता बढ्दो छ । त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभावप्रति हामी सचेत रहनुपर्छ ।

निश्चय पनि नेपालमा संविधान निर्माण भई जारी हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, ठूला भन्ने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वपंक्तिमा कायम रहेको अकमण्र्यता, अदूरदर्शिता, सत्तालिप्सा र बाह्यशक्तिहरूप्रतिको आत्मसमर्पणको मानसिकताले गर्दा संविधान कार्यान्वयन एवं स्थायित्व र समृद्धिको बाटो अझै अनिश्चित र कठिन देखिएको छ । विश्वका कुनै पनि संविधान पूर्ण र सर्वस्वीकार्य हुँदैन, छैन पनि । नेपालको वर्तमान संविधानमा समेत कमी कमजोरी छन् । राप्रपाको मूलभूत मान्यताहरू समेत यस संविधानमा समेटिएका छैनन् । तथापि यस संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । विचार स्वतन्त्रता, फरक विचार बोकेका कारणले पार्टी प्रतिबन्ध नहुने ग्यारेन्टी, आवधिक निर्वाचन, संविधानको कुनै पनि प्रावधान अपरिवर्तनीय नरहने तथा संविधान संशोधन गर्ने सरल व्यवस्थाका कारण संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने र संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेकाहरूले पनि जनताको अभिमतबाट यही संविधानभित्र समाधान खोज्न सक्ने अवस्था छ । यो संविधानको कार्यान्वयनबाट मुलुकमा न्यूनतम शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्छ ।

मधेसमा बिखण्डनकारी शक्ति क्रियाशील हुँदै गइरहेको अवस्थामा मधेसका उदार राजनीतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा समेटेर अतिवादी तत्वलाई अलग्याउनु राष्ट्रिय हित र स्वार्थका दृष्टिकोणबाट आवश्यक छ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक सुधार गर्दै भविष्यमा राप्रपालाई देशको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहनु वर्तमान समयमा हाम्रो मुख्य दायित्व हो ।

(राप्रपा अध्यक्षको राजनीतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश)







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

अमेरिकाको लसभेगासमा आगामी २६ नोभेम्बरमा आयोजना हुन लागेको ६६ औं संस्करणको ‘मिस युनिभर्स’मा नेपालबाट नग्मा श्रेष्ठले सहभागिता जनाउने भएकी छन्...

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

मदन पुरस्कार गुठीले ‘धृतराष्ट्र’ खण्डकाव्यका लागि कवि घनश्याम कँडेललाई वर्ष २०७३ को ‘मदन पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ भने व्यंग्य चित्रकार...

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

प्रसिद्ध सांगितक ब्यान्ड नेपथ्य दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा गुञ्जिने भएको छ । नेपथ्य ओलम्पिक पार्कमा रहेको ओलम्पिक हलमा आगामी असोज...

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

केही महिना अघि राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अभिनेता रमेश उप्रेतीले आत्मआलोचना गर्दै आफू कलाकार हुँदा निर्मातालाई हरेक कुरामा दिएको दुःख...