वीरगञ्ज– नेपालको भन्सार र भारतीय कस्टम (भन्सार) दुबैतिर आयात निर्यातका लागि नयाँ प्रवधान लागेपछि वैध व्यापार अब औपचारिक च्यानलबाट मात्र हुने भएको छ । यसबाट साना आयातकर्तालाई अलमल भएको बताएका छन् भने मुलधारका आयातकर्तालाई सकारात्मक भनेका छन् । यी प्रवधानहरूले आयात निर्यातलाई व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

भारतीय भन्सारले यसअघि साधारण कागजमा लेखेको विवरणमा निर्यातको इजाजत दिने गरेको चलन बन्द गरेको छ । भारतमा बेग्लाबेग्लै कर प्रणालीलाई खारेज गर्दै एउटै कर प्रणाली ‘गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स’ (जिएसटी) लगाइएपछि त्यहाँबाट निर्यात भएर विदेश निकासी हुने मालवस्तुको लागि अन्तराष्ट्रिय ‘गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स’ अर्थात आइजिएसटी बिल अनिवार्य भएको छ । त्यस्ता निकासी गर्ने भारतीय फर्म वा उद्योगसँग अथोराइज्ड डिलर कोड अनिवार्य भएको हुनुपर्छ । र, बिलको भुक्तानी बैंक खातामार्फत भएको हुनुपर्छ । यसबाट भारतीय बजारबाट विदेशतिर जो कोहीले पनि निर्यात गरिहाल्ने अवस्थाको अन्त भएर औपचारिक च्यानलबाट मात्र निर्यात गर्न सक्ने अवस्था भएको छ । आधिकारिक निर्यातकर्ताले मात्र काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसबाट भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको समस्या हट्ने भएको भारत र नेपाल दुवैतिरका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

नेपालका आयातकर्ता फर्मले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्सइम्) कोड ३ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर भन्सारबाट लिएर मात्र आयात गर्न सक्ने प्रवधान यस आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छ । त्यस्तो इजाजत कोड बर्सेनी नविकरण गराउनु पर्ने पनि रहेको छ । कोड लिएको व्यापारिक फर्मले मात्र आयात गर्न सक्ने भएपछि व्यापारमा देखिने भद्रगोल समाप्त हुने स्थापित ठूला व्यापारिक फर्म र भन्सार अधिकारीहरुको बुझाई छ । यसअघि जस्तो सुकै फर्मले मालवस्तु आयात गर्न सक्ने भएपछि वर्ष भरी काम गरेर पछि फर्म नविकरण नगरी मूल्य अभिवृद्धि करको सरकारी रकम नतिरी अलप हुने फर्महरू वर्षेपिच्चे सयकडौं हुन्थे। 

यो नयाँ नियम लागु हनुअघि नेपालमा ८३ हजार आयातकर्ता फर्म देखिएका थिए । आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै लागु भएको नयाँ प्रवधान अन्तर्गत एक्सइम् कोड लागु भएपछि भदौ २० सम्म देश भरीमा करिब साढे ९ हजार फर्मले त्यस्तो कोर्ड लिएका छन् । ‘सुरुमा विभागले प्रदान गर्ने कोड अव भन्सार कार्यालयबाट नै जारी हुने व्यवस्था लागु भएको छ, आवश्यक्ता अनुसार फर्महरू आउँछन् र यहाँ आफ्नो फर्म दर्ता गरेर कोड लिन्छन् कुनै समस्या छैन्,’ वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले भने, ‘औपचारिक व्यापार र आधिकारिकता प्राप्त फर्ममार्फत मात्र व्यापार हुने भएपछि जो कोहीले पनि आयात गर्ने अवस्था हटेर आयात क्षेत्रमा व्यवसायिकता बढ्ने छ ।’ 
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कसैले ५० हजारसम्मको मालवस्तु ल्याउँदा त्यसमा एक्स्इम् कोड नचाहिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । व्यवसायिक प्रयोजनले भने त्यसरी आयात गर्न नपाइने रहेछ ।

नेपालको लागि चाहिने मालबस्तुको दुई तिहाई आयात हुने भारतमा लागु भएको आइजिएसटी नेपाल निकासी हुने मालबस्तुमा नलाग्नु पर्ने राय कतिपय साना व्यापारीहरूले राखेका छन् । त्यस्तै थोरै पुँजीमा कारोबार गरी रहेका साना व्यापारीले ३ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्न नसरकी उसको रोजगारी खोसिने भएको व्यवसायी रोशन श्रीवास्तवले तर्क गरे । तर धेरैजसो आयातकर्ताले यसलाई साकारात्मक रुपमा लिरहेको भन्सार एजेन्ट कुमार खरेलले बताए । ‘मलाई यसमा समस्या लाग्दैन, व्यवसायिक रुपमा आयात व्यापारमै समर्पित फर्महरुले यसमा बिरोध गरेका छैनन्, देशको यत्रो ठूलो आर्थिक कारोबार हुने आयात व्यापारलाई नियमन भएपछि बरु सजिलो भएको छ,’ खरेलले नागरिकलाई भने, ‘हो साना व्यवसायीहरूलाई केही समय नराम्रो लाग्ला तर जब उहाँहरूले यसको फाइदा बुझ्नुहुन्छ, त्यतिखेर असन्तोष आफै सकिने छ ।’

साउन महिनामा वीरगन्ज भन्न्सारले ९ अर्ब २७ करोड रुपैया असुलीको लक्ष्य लिएकोमा आठ अर्ब ५२ करोड अर्थात लक्ष्यको ९१.९० प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । यता भदौ महिनामा १० अर्ब ७५ करोड रुपैया असुलीको लक्ष्य लिएकोमा महिना पुरा हुन ७ दिन बाकी रह्दा ७ अर्ब ६८ करोड रुपैया भदौ २४ सम्म असुल भएको भन्सार प्रवक्ता यादवले बताए । 

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ १०:५८ आइतबार