एसियाली आकाशमा कालाे बादल

सोमबार, २६ भदौ २०७४, १० : ३९ डा. देवीप्रसाद सुवेदी


यति बेला अमेरिका एसियाका दुई मुलुकसँगको मोर्चाबन्दीमा फसेको छ । मध्य एसियामा अफगानिस्तान र पूर्वी एसियामा उत्तरी कोरियामा उसको सैनिक संलग्नता बढी सक्रिय बन्दै गइरहेको छ । उक्त दुई मोर्चामध्ये उसले अफगानिस्तानमा भारतलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आग्रह गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीयबाट हुने सहयोगको सम्भावना देखेको छ । जापानमाथिको आकाश हुँदै हालै उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नाले पनि जापान उत्तर कोरियाप्रति आक्रामक रहने सम्भावना बढेको छ । तर जापान सामरिक सवालमा त्यति समर्थ नरहेको र चीन हालसम्म पर्ख र हेरको स्थितिमा हुँदा अमेरिकाले दक्षिण कोरियाको गुआममा रहेको आफ्नो सैन्य शिविरलाई त्यति सजिलै प्रयोगमा ल्याउने सम्भावना न्यून नै छ । यसैले अमेरिका उत्तर कोरियासँगको तनावमा कुनै शान्तिपूर्ण उपायको खोजिमा देखिन्छ । 

त्यसो त चीन पनि उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक क्षेप्यास्त्रको उन्नतिदेखि सन्तुष्ट छैन । उत्तर कोरियाविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा चीनले पनि हस्ताक्षर गरेकै हो । उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दी गरेर प्योङयाङको अतिमहत्वाकांक्षी प्रवृत्तिमा अङ्कुसे लगाउनुलाई चीनले पनि उचित ठानेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ । भरखरै उत्तर कोरियाले अमेरिकाले जापानको नागासाकीमा खसालेको भन्दा ५ गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरेर बाँकी विश्वका अतिरिक्त चीनलाई पनि झस्काएको छ र चीनले उक्त विस्फोट लगत्तै उत्तर कोरियालाई राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्न र परमाणु कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै यस बम विस्फोटको निन्दासमेत गरेको छ । तर दक्षिण कोरियामा रहेको अमेरिकी सैन्यबलप्रति दुई कोरियाको विभाजनदेखि चीन असन्तुष्ट रहँदै आएको स्पष्ट हुँदाहुँदै अमेरिका र उत्तर कोरियाको द्वन्द्वमा चीन चुप लाग्ने सम्भावना देख्नु मूर्खताको विषय हुन्छ । अहिलेको विश्वअर्थतन्त्रमा चीनको प्रभावकारी भूमिकालाई बुझ्दाबुझ्दै चिनियाँ शक्तिलाई पन्छाएर अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि सैन्यबलको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि सजिलै स्वीकार गर्न सकिँदैन । वर्तमान विश्वको राजनीतिलाई शस्त्रले भन्दा अर्थले चलायमान गरेको छ र विश्व बजारमा चिनियाँ प्रभावसँग पराजित हुँदै गरेको अवस्थामा अमेरिकाले युद्धका निम्ति ठूलो आर्थिक लगानी गर्नु उसका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसैले उत्तर कोरियाविरुद्ध युद्धको धम्कीको भाषा पटक–पटक दोहो¥याए पनि अमेरिकाका निम्ति युद्धमा होमिनु त्यति सहज छैन । त्यसो त युद्धका लागि निर्णायक भूमिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रहे पनि त्यसका लागि उनले आफ्ना सहयोगी सल्लाहकारहरूका अतिरिक्त मुख्यतः अमेरिकी सिनेटको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । 

अर्काेतिर अफगानिस्तानमा भारतीय सैन्य प्रयोग पनि त्यति सहज छैन । यद्यपि अमेरिकाले भारतलाई अफगानिस्तानमा आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । तर यसले पाकिस्तानलाई अमेरिकी निकटताबाट छुट्याएर चीनको खेमामा पु¥याउने सम्भावनाप्रति कतिपय अमेरिकीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूका दृष्टिमा यसले भारत र पाकिस्तानबीच हालसम्म रहेको अमेरिकी कूटनीतिक सन्तुलन गुम्ने खतरा छ । 

नेपालजस्तो राष्ट्रले बलिया राष्ट्रबीचको द्वन्द्वमा रमिते बन्नु वा कुनै एउटा राष्ट्रको पछुवा बन्नुभन्दा आफ्ना सीमावर्ती दुई राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सक्नुमै भलाइ छ । 

पाकिस्तानबाट तालिबान लगायतका अतिवादी मुस्लिम आतंककारीहरूलाई लेखट्ने प्रयत्न अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूका कार्यकालमा पनि भएकै हुन् । बाराक ओबामाले त्यस मामिलामा पाकिस्तानलाई बारम्बार चेतावनी पनि दिएका हुन् । बाराक ओबामाभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपति जर्ज बुसको कार्यकालमा पनि अफगानिस्तानमा तालिबान संगठनलाई घुँडा टेकाउने प्रयास हुँदै आएको हो । भारतले दश वर्षअघि नै पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढाउन राजमार्ग निर्माणदेखि अरू उच्चस्तरीय निर्माण योजनामा सहयोग गरिसकेको हो । अफगानिस्तानमा ती सबै प्रकारका सहयोगमा अग्रसरता देखाउनुमा भारतको नियत के थियो र त्यसको परिणाममा भारतलाई के हात लाग्यो ? त्यो अस्पष्ट नै रहेको ठान्छन् विज्ञहरू । सायद अफगानिस्तानलाई सहयोग गरेर भारतले आफ्नो दीर्घकालीन शत्रु पाकिस्तानलाई घेर्ने रणनीति बनाएको हुन सक्छ । सन् २००८ मा काबुलको भारतीय दूतावासमा भएको एउटा भयानक आत्मघाती आक्रमणमा दर्जनौँको हत्या र सयजनाभन्दा बढी घाइते भएको घटनामा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले जम्मा गरेको सूचनाअनुसार त्यो आत्मघाती हमलाको योजनामा पाकिस्तानी सेनाको जासुसी विभागको संलग्नतालाई लिएर बुस सरकारले त्यस्तै बेला पाकिस्तानलाई चेतावनीसमेत दिएको थियो र राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको अमेरिकाको भ्रमणमा मुस्लिम आतंकवादविरुद्ध भारत–अमेरिकी ऐक्यबद्धतालाई प्रमुखता दिइएको थियो । 

भर्खरै चीनको विदेश मन्त्रालयका महिला प्रवक्ता हुवा चुनयिङले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा अग्रगामी भूमिकाका रूपमा रहेको राष्ट्र भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पाकिस्तानको आतंकवादविरुद्धको प्रयासलाई बुझ्न र चिन्न आह्वान गरेकी छिन् । अवश्य नै चीनको उक्त प्रकारको आधिकारिक वक्तव्यले भारत र अमेरिकालाई समेत झस्काएको हुनुपर्छ । यसैले अमेरिकी दक्षिण एसियाली विज्ञहरू राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भारतलाई अघि सारेर अफगानिस्तानविरुद्ध सैन्य कारबाही अघि बढाउनु अमेरिकाले आफ्नो भारत र पाकिस्तानका बीचको सम्बन्ध सन्तुलनलाई गुमाउनु मात्र नभई चीनलाई अफगान युद्धमा निम्त्याउनु पनि हो भन्ने सोचाइमा पुगेका छन् र उनीहरू यस कार्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई संयमित बन्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले जसरी अफगानिस्तानको चौतर्फी विकासमा सहयोग गर्ने भारतीय नीतिको सार्वजनिक रूपमै खुलेर स्वागत गरेका थिए त्यही नीतिलाई वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले पछ्याएको पाइन्छ । तर अफगानिस्तानको चौतर्फी विकासमा भारतीय सहयोगको अभिप्राय के हो ? यदि त्यो सहयोगलाई उसले सैन्य सहयोगतिर पनि विस्तारित ग¥यो भने त्यो भारतले थेग्न सक्ने कुरा हुनेछैन । किनभने अफगानी भूमिमा भारतको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा शक्ति परिचालन गर्ने ट्रम्पको अभिप्राय हो भने त्यसमा चीनले अवश्य नै आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेछ र त्यो भारतका लागि सकारात्मक कुरा हुनेछैन । यसैबीच क्यालिफोर्नियाका प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय गुप्तचर समितिका प्रमुख अदाम बी. स्किफले आफ्नो वक्तव्यमा भारतसँगको सम्झौता र अफगानिस्तानसँगको बढी संलग्नता एकै साथ हुनु अमेरिकाका लागि धेरै कठिन हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सावधान रहने सुझाव दिएका पनि छन् । 

भारतको निकटतम छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सामान्य औपचारिकतामा मात्र चलेको छ । त्यो पनि पाकिस्तानलाई छोडेर । चीनसँग पनि सीमा विवादका कारण भारतको सम्बन्ध सामान्य बनेको छैन । भर्खरै भुटानको दोक्लाममा भारतीय हस्तक्षेपबाट असन्तुष्ट बनेको चीनले भुटान र चीनका बीचको सीमाका मामिलामा भारतलाई अघि नसर्न चेतावनी दिएकै हो । अहिले भारतीय र चिनियाँपक्षले तत्कालका लागि दोक्लाम समस्यालाई थामथुम त बनाएका छन् । तर भारतले भुटानलगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, नेपाल आदि निकटवर्ती मुलुकसँग लिएको नीतिप्रति चीन सन्तुष्ट रहेको छैन । यस्तोमा अमेरिकाले भारतीय भूगोलसँग जोडिएका साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व र कूटनीतिलाई भारतीय आँखाले हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुसँग पनि चीनको असहमति रहँदै आएको छ । दोक्लाममा भारतप्रति चिनियाँ विरोधलाई त्यसै अर्थमा लिन सकिन्छ र दक्षिण एसियाली संगठन (सार्क) लाई पाकिस्तानविरुद्धको मञ्च बनाउने र चीनलाई पर्यवेक्षकको भूमिका दिन नचाहने भारतीय नीतिका कारण यो संस्था अहिले असहायजस्तै बनेको छ र अहिले भारतीय उद्देश्य आफ्ना दुई बलिया प्रतिपक्ष चीन र पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वमा अमेरिकालाई सहयोगी भूमिकामा निम्त्याउन आतुर देखिन्छ । यही कारण यति बेला चीन र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध अरू बलियो बन्ने क्रममा छ । 

चीन र भारतबीचको  द्वन्द्व चीनले एसियाली मुलुकसामु राखेको ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रस्तावप्रति भारतले जनाएको असहमतिबाट पनि प्रकट भएको छ । भारत ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनामा चीनको आर्थिक–राजनीतिक स्वार्थ लुकेको देखिरहेको छ । उक्त, योजनालाई प्राचीन रेसम मार्गलाई पुनः ब्यँुताउने अर्थमा पनि लिइएको छ । अहिले चीन इरानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ‘वन बेल्ट वन रोड’लाई युरोपसम्म पु¥याउने योजनामा व्यस्त छ र इरानका तेहरान लगायतका ठूला सहरका वरपर ठूला उद्योग निर्माण गरेर चीन इरानसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन अगाडि सरेको छ र यसमा चीनका ठूलै उद्योगपतिहरूले चासो बढाएका छन् । यसलाई चीनको प्राचीन रेशम मार्गको नवीकरणद्वारा युरोपसँग आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने  अभिप्रायको रूपमा लिँदै छ भने उता अमेरिकासँगको इरानको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ र अमेरिका भारतको माध्यमद्वारा आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने नीति बुन्दैछ । अमेरिका र भारतको उक्त अभिप्रायलाई बुझेर चीनले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन थालेको मात्र नभई ऊ पाकिस्तानका पक्षमा खुलेरै बोल्न थालेको छ । 

केही वर्षयता चीनको महत्वाकांक्षा पुरानो ‘सिल्क रोड’लाई पुनर्जीवन दिनतिर उन्मुख बनेको छ र उसले युरोपको मुखद्वार बनेको ग्रीसलाई सहयोग गर्न उदार हात अघि बढाएको छ । विगतका कतिपय वर्षहरूदेखि बेरोजगारी, मुद्रास्फीतिर बैंकिङ कारोबारको मन्दी आदिका कारण आर्थिक रूपले तहसनहस भएको यस युरोपेली राष्ट्रले अमेरिका र युरोपेली युनियनसँग आफ्नो आर्थिक उद्धारका लागि हारगुहार माग्दै आएको थियो । ग्रीसलाई त्यसमा कुनै उपलब्धि हात लागेन । ग्रीसको त्यस आर्थिक संकटबाट लाभ लिन चीनका आँखा त्यतातिर आकर्षित बनेको बुझिन्छ । युरोपको द्वारमा पर्ने ग्रीसलाई ‘वन बेल्ट वन रोड’को प्रवेशविन्दु बनाएर चीन युरोपतिरको आफ्नो आर्थिक विस्तारको सञ्जाल बुन्नतिर सक्रिय देखिएको थाहा हुन्छ । चीनको यस आर्थिक सञ्जालको फैलावटबाट युरोपेली युनियनका मुलुकहरूसँगै अमेरिकालाई पनि तनाव बढेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले युरोपेली युनियनका जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम लगायतका राष्ट्रहरू ग्रीसलाई चीनसँगको सम्बन्धलाई थप विस्तारित नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् । यसरी पुरानो रेशम मार्गको नयाँ संस्करणका रूपमा बन्न थालेको चीनको ‘वन बेल्ट रोड बेल्ट’ नीति चीनबाट सुरु भई इरानलाई मध्यवर्ती कार्यथलो बनाएर ग्रिसेली भूमिमा प्रवेश गर्ने योजनासाथ अगाडि बढेको पाइन्छ । यसरी नै अर्काेतिर ग्रीसलाई जस्तै आर्थिक सहयोगको उदारता अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा चीनले देखाउँदै आएको केही वर्ष बितिसकेको छ । यस प्रकारको चिनियाँ आर्थिक सञ्जालको विस्तारबाट अमेरिका लगायतका मुलुकहरूमा कतै चीनले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक उपनिवेश कायम गर्ने त होइन भन्ने आशंका र त्रास बढ्न थालेको बुझिन्छ । 

विश्वको उपर्युक्त राजनीतिक–आर्थिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न संकटका सन्दर्भमा र विशेष गरी एसियाली उपमहाद्वीपमा बढ्दो र गहिरिँदो द्वन्द्वमा नेपालको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न हाम्रा निम्ति पेचिलो बनेको छ । किनभने विश्वमा जनसंख्याका दृष्टिले सबभन्दा ठूला र विश्वको राजनीतिक–आर्थिक होडबाजीमा अग्रगामी बनेका चीन र भारतजस्ता राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई सुदृढ नबनाउने हो भने भोलिका दिनमा नेपालका निम्ति ‘साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ’ उखान चरितार्थ हुने सम्भावना पनि त्यतिकै रहनेछ । तर झन्डै तीन दशकयता नेपालले चीन–भारतका बीच राख्नुपर्ने परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन देखापर्दै आएको छ । नेपालको अस्थिर र कमजोर राजनीतिक–आर्थिक अवस्थाको लाभ लिने कुरामा भारतले देखाएको आचरणप्रति चिनियाँ असन्तुष्टि र सतर्कता बढ्दो छ । 

भरखरै नेपालको चीनसँगको रसुवा–केरूङ नाका ‘वन बेल्ट वन रोड’ सञ्जालसँग बाँधिने खबरले नेपाललाई खुसी तुल्याए पनि उक्त योजनाबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा सरकार नीतिनिर्माण तहमा लागेको पाइएको छैन । यद्यपि ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट यसभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गरिसकेका छन् । तापनि त्यस मामिलामा नेपालको नीतिगत कार्यान्वयन र त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न सकेको छैन । उपयुक्त स्थितिमा नेपालले विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरूप्रतिको नीतिमा भन्दा चीन र भारतका बीचको राजनीतिक–आर्थिक सन्तुलनमा केन्द्रित रहनु आजको आवश्यकता हो । एउटा अति विपन्न र कमजोर राष्ट्रले अरू बलिया राष्ट्रका बीचको द्वन्द्वमा रमिते बन्नु वा कुनै एउटा राष्ट्रको पछुवा बन्ने कुरामा भन्दा आफ्ना सीमावर्ती दुई ठूला राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सक्नुमा नै नेपालको भलाइ निहित छ । 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

नेपाली फिल्मलाई बलिउडको नक्कल गर्ने आरोप लागेको छ । अझ त्यसरी बनेका फिल्ममा पनि शिल्प र सौन्दर्य नभएको गुनासो सुनिन्छ...

धनगढी तताए हेमन्तले

डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । रुबस होटलमा दिउसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा...

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ले भारतको कोलकातामा भएको ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘नेटप्याक अवार्ड’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’को...

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

यस वर्षको मिस वर्ल्डको उपाधी मानुषी चिल्लरको जितेकी छिन् । शनिबार चीनको सान्यामा आयोजित ६७ औं मिस वर्ल्डको फाइनलमा गत...