‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद्को भार

सोमबार, २६ भदौ २०७४, १० : ४१ सम्पादकीय


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कीर्तिमान तोड्दै मन्त्रिमण्डल सदस्य संख्या ५४ पुर्‍याएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका तीन सदस्यले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ बन्नेछ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाको यो कदमबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो बन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न । यत्रो ठूलो मन्त्रिमण्डलको औचित्य साबित गर्न पनि देउवालाई सहज हुने छैन । अहिले उठेको प्रश्न हो– आखिर कुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति देउवाले फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्‍यो ? सरकारको कार्य सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको होइन । संविधानले कामकाजी मन्त्रिपरिषद्को संख्या अत्यन्तै सानो अर्थात् २५ सदस्यमा सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छ । आश्चर्यको विषय छ– देउवा मात्र होइन सबैजसो दलले संविधानका अक्षर र भावनाप्रति आफूलाई समर्थित गर्नु आवश्यक ठानेका छैनन् । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको दोस्रो वार्षिकोत्सवमा पुग्दानपुग्दै यसलाई धुजाधुजा पार्ने काम सबैजसो दलका नेताबाट भइसकेको छ । आफ्नो आवश्यकताअनुकूल संविधानको व्याख्या र प्रयोग हुनु आफैंमा लज्जाको विषय हो । यसले मुलुकमा संवैधानिक अभ्यास र विकासमा सहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन । 

ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु देशकै निम्ति भार हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्न सकेको छैन । एकातिर मन्त्रालयमा मन्त्रीका निम्ति पर्याप्त काम नहुनु र अर्कोतिर राज्यकोषको अनावश्यक दोहन हुने गरी मन्त्री बनाउने कामको औचित्य साबित गर्न सकिन्न । 

प्रधानमन्त्री देउवाको अहिलेसम्मको मन्त्रिपरिषद्मा २३ मन्त्री, २३ राज्यमन्त्री, तीन उपप्रधानमन्त्री र उनी आफूसमेत गर्दा ५० जना रहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा सबैलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालयको संख्या टुक्र्याइएको थियो । एउटै कृषि मन्त्रालयभित्र पनि पशुपन्छी मन्त्रालयलाई अलग गर्नुको उद्देश्य भाग पु¥याउनुभन्दा अर्को थिएन । त्यसो त ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ गठन गर्न पछिल्ला प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरणा दिने कामको श्रेय देउवालाई जान्छ । उनले २०५२ सालको त्रिशंकु संसद्कालीन समयमा सांसद किनबेचले तीव्रता पाएका बेला ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । पछि डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उनलाई ठूलो मन्त्रिपरिषद् निर्माणमा यति नै संख्यासहित पछ्याउने काम गरेका थिए । ओलीको कार्यकालमा इतिहासमै सर्वाधिक ६ उपप्रधानमन्त्री मुलुकलाई प्राप्त भएका थिए । उनकै पालादेखि अहिलेसम्मको मन्त्रिमण्डलमा कम्तीमा तीन सदस्य उपप्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविकजस्तो भएको छ । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । यत्रो ठूलो मन्त्रिमण्डल मुलुकले धान्दैन । भाग पु¥याउनकै निम्ति मन्त्री बनाउनु भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हो । भूकम्पपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार मुख्य भवनबाट बसाइँ सरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पुगेको छ । एउटा भवनमा दुईभन्दा बढी मन्त्रालयले बस्नुपरेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री देउवाले धमाधम मन्त्री थपिदिएपछि अहिले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतका उच्च पदस्य कर्मचारीमा हाहाकार मच्चिएको छ । तिनले नयाँ मन्त्रीलाई कार्यालय दिन आफू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसै पनि मन्त्रालयमा काम छैन । कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीको आवश्यकता छैन । राज्य वा सहायक मन्त्रीले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् । 

ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु देशकै निम्ति भार हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्न सकेको छैन । नयाँ मन्त्रीका निम्ति सवारीसाधन, आवास सुविधा, कार्यालय र फर्निचरको व्यवस्था, निजी र कार्यालय सहायक र सल्लाहकार आदिको व्यवस्था हुनुपर्छ । सुरक्षालगायतको खर्चको हिसाब प्रायः हुँदैन । एकातिर मन्त्रालयमा मन्त्रीका निम्ति पर्याप्त काम नहुनु र अर्कोतिर राज्यकोषको अनावश्यक दोहन हुने गरी मन्त्री बनाउने कामको औचित्य साबित गर्न सकिन्न । मुलुकमा स्थानीय तह निर्वाचनका निम्ति आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्था छ । यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारले आचारसंहिताको समेत उल्लंघन हुन जान्छ । कस्ता व्यक्ति मन्त्री बनिरहेका छन् भन्ने प्रश्नले पनि जनमानसलाई उद्वेलित तुल्याउने गरेको छ । कुनै बेला मन्त्री बन्नु भनेको गर्वको विषय हुन्थ्यो । अचेल जोसुकै व्यक्ति मन्त्री बन्ने, अझ विवादास्पद छवि भएका र अनियमिततामा समेत संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सहजै मन्त्रिपरिषद्मा रातो कार्पेट ओच्छ्याएर स्वागत गर्ने प्रचलन बसेको छ । यसले सर्वसाधारणमा पद्धतिप्रति वितृष्णा पैदा गराउँछ । संक्रमणकालका नाममा अहिले दलहरूले मन्त्री संख्या थप्न जेजसरी संविधानका अक्षर र भावनाविरुद्ध काम गरिरहेका छन्, त्यसले नैतिक रूपमा समेत उनीहरूलाई कमजोर साबित गरेको छ । संविधानको भावना २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हो । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरूले आफूलाई प्रतिबद्ध देखाउन सक्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र संसद्को निर्वाचन मितिसमेत घोषणा भइसकेका कारण सरकारको समय थप तीन महिना पनि बाँकी नभएका बेला मन्त्री थप गर्नुको औचित पुष्टि हुन सक्दैन । यी निर्वाचन सम्पन्न गर्नासाथ देउवाको भूमिकाको प्रशंसा हुनेछ । अहिले सरकारको अवस्था कमजोर पनि देखिएको छैन । सत्ता साझेदार दलबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको अवस्थामा अर्को दललाई सरकारमा समावेश गर्ने नाममा देउवाले मन्त्रिपरिषद् संख्या बढाउने काम उपयुक्त देखिएको छैन । वास्तवमा उनले सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरी अत्यन्त प्रभावकारी ढंगको सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाएर विगतमा आफूप्रति हुँदै आएको आलोचनालाई कम गर्न सक्ने अवस्था थियो । देउवाले सरकारमा आएपछि विगतभन्दा यसपटकको आफ्नो कार्यकाल भिन्न हुने सन्देश पनि दिएका हुन् । तर, जम्बो मन्त्रिपरिषद्ले भने उनलाई फेरि पनि भविष्यसम्म आलोचना गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । आफूले गरेका कामबारे सार्वजनिक टिप्पणीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हो । आखिर लोकतान्त्रिक नेताको चरित्र यही होइन र ?

 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

अमेरिकाको लसभेगासमा आगामी २६ नोभेम्बरमा आयोजना हुन लागेको ६६ औं संस्करणको ‘मिस युनिभर्स’मा नेपालबाट नग्मा श्रेष्ठले सहभागिता जनाउने भएकी छन्...

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

मदन पुरस्कार गुठीले ‘धृतराष्ट्र’ खण्डकाव्यका लागि कवि घनश्याम कँडेललाई वर्ष २०७३ को ‘मदन पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ भने व्यंग्य चित्रकार...

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

प्रसिद्ध सांगितक ब्यान्ड नेपथ्य दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा गुञ्जिने भएको छ । नेपथ्य ओलम्पिक पार्कमा रहेको ओलम्पिक हलमा आगामी असोज...

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

केही महिना अघि राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अभिनेता रमेश उप्रेतीले आत्मआलोचना गर्दै आफू कलाकार हुँदा निर्मातालाई हरेक कुरामा दिएको दुःख...