प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कीर्तिमान तोड्दै मन्त्रिमण्डल सदस्य संख्या ५४ पुर्‍याएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका तीन सदस्यले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ बन्नेछ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाको यो कदमबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो बन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न । यत्रो ठूलो मन्त्रिमण्डलको औचित्य साबित गर्न पनि देउवालाई सहज हुने छैन । अहिले उठेको प्रश्न हो– आखिर कुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति देउवाले फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्‍यो ? सरकारको कार्य सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको होइन । संविधानले कामकाजी मन्त्रिपरिषद्को संख्या अत्यन्तै सानो अर्थात् २५ सदस्यमा सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छ । आश्चर्यको विषय छ– देउवा मात्र होइन सबैजसो दलले संविधानका अक्षर र भावनाप्रति आफूलाई समर्थित गर्नु आवश्यक ठानेका छैनन् । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको दोस्रो वार्षिकोत्सवमा पुग्दानपुग्दै यसलाई धुजाधुजा पार्ने काम सबैजसो दलका नेताबाट भइसकेको छ । आफ्नो आवश्यकताअनुकूल संविधानको व्याख्या र प्रयोग हुनु आफैंमा लज्जाको विषय हो । यसले मुलुकमा संवैधानिक अभ्यास र विकासमा सहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन । 

ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु देशकै निम्ति भार हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्न सकेको छैन । एकातिर मन्त्रालयमा मन्त्रीका निम्ति पर्याप्त काम नहुनु र अर्कोतिर राज्यकोषको अनावश्यक दोहन हुने गरी मन्त्री बनाउने कामको औचित्य साबित गर्न सकिन्न । 

प्रधानमन्त्री देउवाको अहिलेसम्मको मन्त्रिपरिषद्मा २३ मन्त्री, २३ राज्यमन्त्री, तीन उपप्रधानमन्त्री र उनी आफूसमेत गर्दा ५० जना रहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा सबैलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालयको संख्या टुक्र्याइएको थियो । एउटै कृषि मन्त्रालयभित्र पनि पशुपन्छी मन्त्रालयलाई अलग गर्नुको उद्देश्य भाग पु¥याउनुभन्दा अर्को थिएन । त्यसो त ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ गठन गर्न पछिल्ला प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरणा दिने कामको श्रेय देउवालाई जान्छ । उनले २०५२ सालको त्रिशंकु संसद्कालीन समयमा सांसद किनबेचले तीव्रता पाएका बेला ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । पछि डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उनलाई ठूलो मन्त्रिपरिषद् निर्माणमा यति नै संख्यासहित पछ्याउने काम गरेका थिए । ओलीको कार्यकालमा इतिहासमै सर्वाधिक ६ उपप्रधानमन्त्री मुलुकलाई प्राप्त भएका थिए । उनकै पालादेखि अहिलेसम्मको मन्त्रिमण्डलमा कम्तीमा तीन सदस्य उपप्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविकजस्तो भएको छ । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । यत्रो ठूलो मन्त्रिमण्डल मुलुकले धान्दैन । भाग पु¥याउनकै निम्ति मन्त्री बनाउनु भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हो । भूकम्पपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार मुख्य भवनबाट बसाइँ सरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पुगेको छ । एउटा भवनमा दुईभन्दा बढी मन्त्रालयले बस्नुपरेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री देउवाले धमाधम मन्त्री थपिदिएपछि अहिले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतका उच्च पदस्य कर्मचारीमा हाहाकार मच्चिएको छ । तिनले नयाँ मन्त्रीलाई कार्यालय दिन आफू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसै पनि मन्त्रालयमा काम छैन । कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीको आवश्यकता छैन । राज्य वा सहायक मन्त्रीले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् । 

ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु देशकै निम्ति भार हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्न सकेको छैन । नयाँ मन्त्रीका निम्ति सवारीसाधन, आवास सुविधा, कार्यालय र फर्निचरको व्यवस्था, निजी र कार्यालय सहायक र सल्लाहकार आदिको व्यवस्था हुनुपर्छ । सुरक्षालगायतको खर्चको हिसाब प्रायः हुँदैन । एकातिर मन्त्रालयमा मन्त्रीका निम्ति पर्याप्त काम नहुनु र अर्कोतिर राज्यकोषको अनावश्यक दोहन हुने गरी मन्त्री बनाउने कामको औचित्य साबित गर्न सकिन्न । मुलुकमा स्थानीय तह निर्वाचनका निम्ति आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्था छ । यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारले आचारसंहिताको समेत उल्लंघन हुन जान्छ । कस्ता व्यक्ति मन्त्री बनिरहेका छन् भन्ने प्रश्नले पनि जनमानसलाई उद्वेलित तुल्याउने गरेको छ । कुनै बेला मन्त्री बन्नु भनेको गर्वको विषय हुन्थ्यो । अचेल जोसुकै व्यक्ति मन्त्री बन्ने, अझ विवादास्पद छवि भएका र अनियमिततामा समेत संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सहजै मन्त्रिपरिषद्मा रातो कार्पेट ओच्छ्याएर स्वागत गर्ने प्रचलन बसेको छ । यसले सर्वसाधारणमा पद्धतिप्रति वितृष्णा पैदा गराउँछ । संक्रमणकालका नाममा अहिले दलहरूले मन्त्री संख्या थप्न जेजसरी संविधानका अक्षर र भावनाविरुद्ध काम गरिरहेका छन्, त्यसले नैतिक रूपमा समेत उनीहरूलाई कमजोर साबित गरेको छ । संविधानको भावना २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हो । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरूले आफूलाई प्रतिबद्ध देखाउन सक्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र संसद्को निर्वाचन मितिसमेत घोषणा भइसकेका कारण सरकारको समय थप तीन महिना पनि बाँकी नभएका बेला मन्त्री थप गर्नुको औचित पुष्टि हुन सक्दैन । यी निर्वाचन सम्पन्न गर्नासाथ देउवाको भूमिकाको प्रशंसा हुनेछ । अहिले सरकारको अवस्था कमजोर पनि देखिएको छैन । सत्ता साझेदार दलबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको अवस्थामा अर्को दललाई सरकारमा समावेश गर्ने नाममा देउवाले मन्त्रिपरिषद् संख्या बढाउने काम उपयुक्त देखिएको छैन । वास्तवमा उनले सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरी अत्यन्त प्रभावकारी ढंगको सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाएर विगतमा आफूप्रति हुँदै आएको आलोचनालाई कम गर्न सक्ने अवस्था थियो । देउवाले सरकारमा आएपछि विगतभन्दा यसपटकको आफ्नो कार्यकाल भिन्न हुने सन्देश पनि दिएका हुन् । तर, जम्बो मन्त्रिपरिषद्ले भने उनलाई फेरि पनि भविष्यसम्म आलोचना गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । आफूले गरेका कामबारे सार्वजनिक टिप्पणीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हो । आखिर लोकतान्त्रिक नेताको चरित्र यही होइन र ?

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०४:५२ सोमबार