काँग्रेसका अधिकांश, एमाले र माअाेवादीका केही सांसद पेन्सनको पक्षमा

मङ्गलबार, २७ भदौ २०७४, ०८ : ३५ ईश्वरी सुवेदी


काठमाडौं- पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने प्रस्तावमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सांसदबीच विवाद चुलिएपछि समाधान गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।

कांग्रेसका अधिकांश सांसद तथा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसद पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्ने पक्षमा छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसद भने पेन्सन दिन नहुने पक्षमा छन् ।

कांग्रेसका अधिकांश सांसद तथा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसद पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले पूर्वसांसदलाई राज्यले बेवास्ता गर्दै आएको बताइन् । कांग्रेसकै अर्जुनप्रसाद जोशीले पूर्वसांसदलाई मर्यादाक्रम निर्धारण गरी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । एमालेका मानप्रसाद खत्रीले सांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गरी पेन्सन दिनुपर्ने बताएका थिए ।

एमालेका गंगालाल तुलाधरले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने विषय सोचनीय भएकाले अहिल्यै निर्णयमा पुग्न नहुने बताए । यस किसिमको निर्णयले मुलुकमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने भनाइ उनको थियो ।

जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले   पूर्वसांसदलाई सुविधा दिने प्रस्ताव बेमौसमको बाजा भएको टिप्पणी गरे ।

पूर्वसांसदलाई सुविधान दिनुपर्ने माग गर्दै पूर्वपदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयकमा दर्ता भएको संशोधन फिर्ता भएको छैन । सांसदहरूबीच विवाद र विधेयकमाथि संशोधन फिर्ता नलिएपछि समितिमा निर्णय गर्न गाह्रो भएको हो । 

‘घटीमा एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य वा संविधानसभा सदस्य वा संघीय संसद् सदस्य भइसकेका संसद् सदस्यहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र निजहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन’ भन्ने वाक्य थप गर्न पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरी छन् ।

पेन्सन माग गर्ने सांसद नै उपसमितिमा

पूर्वपदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि थप छलफल गर्न गठित उपसमितिमा पूर्वसंसद्लाई पेन्सन दिनुपर्ने माग गर्ने सांसदलाई राखिएको छ ।  राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकले जीवनकुमार शाहीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । संयोजक शाही मौन बसेका छन् भने अन्य सांसदहरू पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

उपसमितिका सदस्यमा कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने, एमालेका विशाल भट्टराई, श्याम ढकाल, माओवादी केन्द्रका रवीन्द्रप्रताप शाह, सन्तकुमार दरै, जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकाल छन् ।

यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयकको विषयमा अध्ययन गर्न पनि यही उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘पद्मावती’ विवाद

‘पद्मावती’ विवाद

महंगो सेटमा फिल्म बनाउन माहिर बलिउड निर्देशक सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म ‘पद्मावती’को फष्र्टलुक सार्वजनिक हुनासाथ फिल्मकर्मीदेखि दर्शकसम्मले फष्र्टलुकको तारिफ गरे...

फूलमानको ‘नीरफूल’मा म्यान्मारका राजदूत दम्पती

फूलमानको ‘नीरफूल’मा म्यान्मारका राजदूत दम्पती

सञ्चारकर्मी फूलमान बलको निर्देशन रहेको फिल्म ‘नीरफूल’मा म्यान्मारका राजदुत ऊ लिउन ऊ देखिने भएका छन् । भूकम्पले तितर वितर पारेको...

दसैंका गीतमा पीडा

दसैंका गीतमा पीडा

वाल्यकालमा औंला भाँँच्दै धेरैले यही गीत गाउँदै दसैंलाई निम्ता दिन्थे । यो गीत गाउँदा घरमै दसैं आइसकेको धेरैलाई आभाष हुन्थ्यो...

तीन फिल्मसँग आउँदै ‘तान्द्रो’

तीन फिल्मसँग आउँदै ‘तान्द्रो’

आगामी कात्तिक २४ गते ‘सकस’, ‘रोमियो’ र ‘मेला’ रिलिज हुने चर्चा चलिरहँदा यही मितिमा अर्को फिल्म ‘तान्द्रो’ पनि रिलिज हुने...