स्थानीय सरकार र मानवअधिकार

मङ्गलबार, २७ भदौ २०७४, १० : ३५ चरण प्रसाई‌ं


यही असोज २ गते प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकमा स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउनेछ । मतदाताले चुनेको सरकार घर–आँगनमै स्थापित हुनेछ । लामो समयदेखि बेवारिसजस्तो भएर बसेको स्थानीय सरकार जीवन्त हुनेछ । जनतामा रहेको यसप्रतिको आस्था एवं भरोसाले मूर्त रूप लिनेछ । आफैँले आफ्ना लागि चुनेको सरकार इमानदार, पारदर्शी, न्यायसंगत, जवाफदेही र प्रभावकारी हुनेमा तिनले विश्वास लिनु अस्वाभाविक होइन । किनभने यी सुख–दुःख एवं परिआएका बेलामा साथ दिन गठन भएको नागरिकका घरदैलोका सरकार हुन् ।

०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरैेको विश्वास थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘सुखका दिन ल्याउला’ भनेर प्रायः सबैको आशा थियो, तर त्यसो भएन । मुलुक पुनः शासक र शासित वर्गमा विभाजित भयो । राजनीतिज्ञ सेवक होइन, शासक बने । भागबण्डा र सत्तामोहको राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको चंगुलमा फस्यो देश ।

स्थानीय सरकार र मानवअधिकार बीच तालमेल र अन्तर्सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन अथवा सफल शासन पद्घति स्थापित हुन मानवअधिकारका सूत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसको जगमा चलेको शासन प्रणाली दिगो र भरपर्दो हुन्छ पनि ।
त्यसैले कुनै पनि बहानामा जनताका समस्याप्रति विमुख हुन सक्दैन, स्थानीय सरकार । मतदाताले दिएको जनादेश र कानुनले तोकेको अधिकारलाई प्रयोग गरेर नागरिकका पक्षमा यो उभिन्छ । स्थानीय तहमा दिइने सेवा र विकास–निर्माण कार्य उपकारीभन्दा अधिकारमुखी हुन्छन् । यसको स्थानीय अभ्यास मानवअधिकारको जगमा रहेर गरिन्छ । किनभने, स्थानीय लोकतन्त्र गतिशील र न्यायसंगत भएमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ । अनि अलमल र धरमरमा परेको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थायी हुन सक्छ ।  
आजको खुला समाजमा मानवअधिकार र लोकतन्त्र एकै सिक्काका दुई पाटा मानिन्छन् । लोकतन्त्र एक पद्घति हो भने मानवअधिकार प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता । राज्यको सुशासन मापन पनि यसैबाट हुने हो । यसको अभ्यास स्थानीय तहमा समेत देखिनुपर्छ । लोकतन्त्रको जग यसैमा निर्भर गर्ने हो । यसको अभ्यास भरपर्दो भए लोकतन्त्र बलियो हुने हो ।
मानवअधिकारविनाको लोकतन्त्र अर्थहीन हुन्छ । यी दुई बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसका आधारमा चलेको शासन पद्घति सम्मानित, न्यायसंगत र दिगो हुने गरेको छ ।
नेपालको संविधानसमेतले यसैका आधारमा स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । यसमा पछाडि पारिएका वर्गको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन्छ । बलियो राजनीति इच्छाशक्ति भएमा मानवअधिकारमैत्री लोकतान्त्रिक शासनको थिति मुलुकमा बसाल्न त्यति गाह्रो हुनेछैन । किनभने, सदीयौँदेखि घरभित्र तथा सार्वजनिक जीवनसमेतमा प्रत्यक्ष मानवअधिकार हनन भोगेका समुदायका यसमा बलियो उपस्थिति रहेको छ । महिला, दलित, युवा र अन्य अल्पसंख्यक वर्ग कानुनतः स्थानीय सरकारमा निकै ठूलो संख्यामा चुनिएर आएका छन् । कतिपय स्थानमा यी समुदाय उपमेयर र उपाध्यक्ष मात्र नभएर मेयर र अध्यक्ष पदसमेतमा विजय हासिल गरेका छन् । सधँै प्रताडित, अपहेलित र शासित भएर रहनुपर्ने ठानिएका यो वर्गमा नयाँ जोस र आत्मविश्वास जगेको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको एक अवसरका रूपमा यसलाई लिन पनि सकिन्छ ।
यो नभुलौैँ, आमनागरिकले शान्ति, सुख–समृद्घि र सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्ने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रथम दायित्व स्थानीय सरकारको हो । संविधानको धारा २३२ (१)ले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्घान्तमा आधारित हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता, यातनाविरुद्घ, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्घ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय लगायतका ३१ मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । यसको रक्षा र पालना गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारसमेतको हो । संघीय अथवा प्रदेश सरकारको दायित्व मात्र होइन, यो ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरैेको विश्वास थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘सुखका दिन ल्याउला’ भनेर प्रायः सबैको आशा थियो तर त्यसो भएन । दुख–कष्ट झेलेर, राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिएर ल्याएको लोकतन्त्रको फल चाख्न नागरिकले पाएनन् । सुखका दिन त आए तर त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी भएका केही नेता र तिनका आसेपासेमा मात्र सीमित रह्यो । समाज र राष्ट्रिय चाहनाभन्दा व्यक्तिगत फाइदामा देश रुमल्लियो । मुलुक पुनः शासक र शासित वर्गमा विभाजित भयो । राजनीतिज्ञ सेवक होइन, शासक बने । भागबण्डा र सत्तामोहको राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका चंगुलमा मुलुक फस्न पुग्यो ।
न्याय भन्ने विषय ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तो भएको छ । अपराधले राजनीतिक संरक्षण पाएको छ । दण्डहीनता दिनानुदिन पलाउँदो र मौलाउँदो छ । लाग्छ, राष्ट्र विकास–निर्माणमा भन्दा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको प्रतिस्पर्धामा लागिपरेको छ । अपराधी एवं भ्रष्टाचारीमा दण्डित हुने डर हटेको छ । कथम्कदाचित दण्ड–सजाय तोकिए पनि राजनीतिक आडमा तिनले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
न्यायाधीशको नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबण्डामा हुन थालेपछि यिनको मनोबल अझ बढ्नु स्वाभाविकै हो । ‘भ्रष्टाचार’ र ‘दण्डहीनता’ले मुलुक अझ आक्रान्त भएको छ । यी दुवै मानवअधिकार र लोकतन्त्रका शत्रु हुन् । यो रोग स्थानीय तहमा नसरोस्÷नभित्रियोस् भन्ने आजको चिन्ता हो ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ र भरतपुर महानगरपालिकाका अनुभव त्यति सुखद छैनन् । राजधानीमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका ‘रोल मोडल’ बन्नुपर्ने थियो तर हुन सकेन । ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेझैँ यसको सुरुआत सुखद् रहेन । लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर जितेका मेयर, उपमेयर र तिनका सदस्यहरूलाई उसले गरिब ठान्यो र सबैलाई मोबाइल किनिदिने निर्णय गरेर जग हँसायो । पदभार ग्रहण गरेको १०० दिन पुगेको अवसरमा कानुनी अड्चनको बहानामा तोकेको १०१ काम गर्न नसकेको भनाइ सुनायो । काठमाडाँैवासीले भोगेका पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास उसले गरेन । विशेष गरेर यसको नेतृत्वमा रहेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तारिफभन्दा आलोचनाको पात्र बने ।
भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले मतपत्र गन्तीबाट चुनाव जिते पनि नैतिक रूपमा उनले हारेकी हुन् । चुनावको मतगणना हुँदै गर्दा हार्ने निश्चित भएपछि मतपत्र च्यात्न लगाएर लोकतन्त्रको उपहास उनले गरिन् । अनौठो त के भयो भने यस गलत कार्यमा लोकतन्त्रका हिमायती भनिने नेपाली कांग्रेसले पनि उनलाई साथ दियो । सुरुमै नैतिकतामा चुकेकी मेयरबाट आशा गर्ने ठाँउ त्यति रहेन पनि । किनभने फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका प्रमुख आरोपित राज्यको फरार सूचीमा रहेका छविलाल पौडेलसँग चुनाव जितेलगत्तै तस्बिर खिचेर उनले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको सन्देश दुनियाँलाई दिइन् । अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिने खुलेआम चुनौती दिइन् ।  
यी दुई तीता अनुभवबीच जुम्ला नगरपालिका र दोलखाको शैलुङ गाविसको असल उदाहरण पनि छन् । जुम्ला नगरपालिकाले छाउपडी (छाउगोठ) प्रथा नगरबाट हटाउन करिब पाँच लाखको बजेट छुट्याएको छ । समाजमा रहेको विकृति हटाउन र तिनका मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न ऊ प्रतिबद्घ रहेको छ । समाजमा रहेका बालविवाह, यौनिक तथा घरेलु हिंसा, बोक्सी, छुवाछूत, सरकारी–गैरसरकारी क्षेत्रका यातनाजस्ता कुप्रथा एवं अपराध स्थानीय सरकारको प्रतिबद्घता र अथक प्रयासबाट निर्मूल हुन सक्छन् पनि ।
विद्यालय स्थानीय सरकारको मातहतमा आएपछि दोलखाको शैलुङ गाविसले विद्यार्थीविहीन तीनवटा विद्यालय खारेज गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । तीन विद्यार्थीका लागि तीन शिक्षकसमेत रहेका ती विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने चिन्ताले खारेजीमा परेका हुन् । किनभने गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यवस्तु, वातावरण जस्ता विषय नागरिकको आधारभूत अधिकार हुन् । यसको सम्बोधन गर्ने प्रथम दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।  
त्यसैले अधिकार सँगसँगै दायित्वको पनि कुरा आउँछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा मानवअधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । समाजमा अन्जानमा भएका सानातिना गल्ती माफीयोग्य होलान् तर जानाजान नागरिकमाथि भएका अत्याचार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भने क्षम्य हुँदैनन् । यसको जवाफदेहिता स्थानीय सरकारसमेतमा रहन्छ ।
स्थानीय सरकारमा जनताले इमानदार र नैतिकताको राजनीति चाहेका छन् । यसो भएमा केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा शुद्घताको लहर र दबाब पनि पर्न सक्छ । किनभने, सबल लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट समाजमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकास हुनेछ । त्यसपछि मात्र सभ्य मुलुकको कोटिमा नेपाल पुग्न सक्नेछ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा

अमेरिकाको लसभेगासमा आगामी २६ नोभेम्बरमा आयोजना हुन लागेको ६६ औं संस्करणको ‘मिस युनिभर्स’मा नेपालबाट नग्मा श्रेष्ठले सहभागिता जनाउने भएकी छन्...

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

कँडेललाई ‘मदन’, वात्स्यायनलाई ‘जगदम्बाश्री’

मदन पुरस्कार गुठीले ‘धृतराष्ट्र’ खण्डकाव्यका लागि कवि घनश्याम कँडेललाई वर्ष २०७३ को ‘मदन पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ भने व्यंग्य चित्रकार...

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

सोलमा सुनिँदै नेपथ्य

प्रसिद्ध सांगितक ब्यान्ड नेपथ्य दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा गुञ्जिने भएको छ । नेपथ्य ओलम्पिक पार्कमा रहेको ओलम्पिक हलमा आगामी असोज...

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

दीपिकाका लागि रमेश र प्रशान्तको टक्कर

केही महिना अघि राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अभिनेता रमेश उप्रेतीले आत्मआलोचना गर्दै आफू कलाकार हुँदा निर्मातालाई हरेक कुरामा दिएको दुःख...