काठमाडौं- नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको छताछुल्ल भएपछि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउन आपूर्ति मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। इन्धन भण्डारणका लागि खरिद जग्गामा भ्रष्टाचार हुँदा सरकार चुप बसेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले खड्कालाई कारबाही गर्ने अग्रसरता देखाएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारकै बैठकमा खड्कालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । क्षेत्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै प्रस्ताव आउनुपर्ने बताएपछि प्रधामन्त्री देउवाले आपूर्ति मन्त्रीलाई प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । संसदीय समितिहरूले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गरिसकेकाले अब कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । ‘अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ परियारले भने, ‘आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कारबाही हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आपूर्ति मन्त्रालयले पनि घोटालाका आरोपित खड्कामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको प्रारम्भिक छानबिनबाट खड्काले अनियमितता गरेको खुलेको छ । खड्का मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले नै उनलाई हटाउन सक्छ । सरकारी स्वामित्वको निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कारबाहीका लागि निर्देशन दिइसकेका छन् ।

निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्तिसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रालय स्रोत अनुसार सचिव देवकोटाले खड्कालाई निगममा राखिराखे अझ थप क्षति पुग्ने ठहरसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका हुन् । अब खड्कासहित अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी आपूर्तिमन्त्री मण्डलको काँधमा आएको छ । मण्डलले सो प्रस्ताब मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि कारबाहीको बाटो खुल्नेछ।

‘खड्कालाई कारबाही गर्नेमा सञ्चालक समितिमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ, समितिका एक सदस्यले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया मन्त्रालयले नै अघि बढाउने भएकाले अध्यक्ष (सचिव) ले नै अग्रसरता लिनुभएको छ ।’ सचिव देवकोटा कारबाही सिफारिस गरेर सोमबार नै चीन प्रस्थान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पटक–पटकको निर्देशन र चौतर्फी दबाबपछि आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो । सचिव देवकोटाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा कैफियत भएको ठहरसहित कारबाही सिफारिस गरेपछि आपूर्तिमन्त्री मण्डल पनि कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ‘मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदन सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि बुझाउनुभएको छ,’ आपूर्तिमन्त्री मण्डलले भने, ‘क्याबिनेट बसेपछि ठोस रुपमा निर्णय आउँछ ।’ मन्त्री मण्डलले घुमाउरो पाराले अब बस्ने क्याबिनेट बैठकबाट खड्कामाथि कारबाही हुने संकेत गरेका छन् ।

उनले निगम नेतृत्वलाई कारबाही दायरामा ल्याउन तत्कालीन आपूर्तिसचिव प्रेमकुमार राईले असहयोग गरेको बताए । ‘सचिवलाई परिवर्तन गरेको रियल हो,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘लुकाउनुपर्ने छैन ।’ दोषी सबैलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मण्डलले थपे, ‘निदोर्षलाई दुःख दिँदैनौं । एक रुपैयाँ चोरे पनि चोर हो दुई सय रुपैयाँ चोरे पनि चोरै हो । दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्छौं ।’

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै एक महिनाअघि नै कारबाहीका लागि मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित निगमका उच्च अधिकारी र सञ्चालक समितिलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाउन खप्पिस खड्का अहिले पनि आफूलाई बचाउनका लागि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । ‘कारबाहीबाट जोगिन एमडी सा’पको चलेखेल जारी छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन सफल खेलाडी हो उहाँ ।’

आपूर्तिसचिवले फिर्ता गरे गाडी

 आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले आयल निगमले उपलब्ध गराएको विलासी गाडी फिर्ता पठाएका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आपूर्तिमन्त्री र सचिवलाई प्रभावित बनाउने ध्येयले उपलब्ध गराएको विलासी गाडी देवकोटाले फिर्ता गरेका हुन् । नागरिक दैनिकले ‘खड्काले दिए मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव देवकोटा अघिल्लो सातामात्र आपूर्तिमा सरुवा भएर आएका थिए ।

इन्धन भण्डारणको जग्गा खरिदमा करोडौं घोटालाका आरोपित खड्काले निगमको खर्चमा दुई विलासी गाडी किनेर तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र सचिव पे्रेम राईलाई उपलब्ध गराएका थिए । तिनैमध्येको एउटा गाडी देवकोटालाई दिइएको थियो । आफ्ना लागि निगमले उपलब्ध गराएको गाडी आवश्यक नभएकाले ड्राइभरसहित फिर्ता गरेको सचिव देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘मेरा लागि मन्त्रालयकै गाडी छ ।’

भ्रष्टलाई कारबाही गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

 विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक दल समर्थक विद्यार्थी संगठनले आफ्ना मातृ पार्टीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भनेर संसदीय समितिले ठहर गर्दा पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका अधिकारीलाई निलम्बनसमेत नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विद्यार्थी संगठनले भ्रष्टलाई कारबाहीको दायरामा नल्याए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनलगायतले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । अनियमितता सार्वजनिक भएकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको नेवि संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरालेब बताए । ‘भ्रष्ट्राचारमा संलग्नलाई कारबाही नगर्दा उनीहरुकै मनोबल बढिरहेको छ,’ महराले भने, ‘कारबाहीको कठघरामा नउभ्याए थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं ।’ आयल निगमको भ्रष्टाचार विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मौन देखिएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले बताए । ‘दोषीलाई कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ लामिछानेले भने, ‘सरकार पछि हटे सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भातृ संस्था राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई निवेदन बुझाउँदै भ्रष्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ । निगम तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत मिलेमतोमा सुनियोजित रुपमा प्रत्येक बोलपत्रमा दुईतीनवटा मात्र आवेदन पार्न लगाई बिचौलिया खडा गरी राज्य कोषबाट ठूलो रकम हिनामिना गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘सीमित जग्गाधनीबीच देखावटी प्रतिस्पर्धा गराउने, मिलेमतोमा दररेट हालेर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा जग्गा खरिद गरिएको छ,’ अध्यक्ष प्रकाश रिमालद्वारा हस्ताक्षर गरी बुझाएको निवेदनमा लेखिएको छ ।                                                                                                       

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ०१:२३ बुधबार