काठमाडौं- सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्वास्थ्य क्षेत्रका भवन निर्माण कार्य बीचमै छाडेर भागेका १३ वटा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । विभागले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ।

विभागले बीचमै काम छाडेर भागेका ३० वटा निर्माण कम्पनीमध्ये १३ वटालाई यस्तो कारबाही गर्ने निर्णय सोमबार लिएको हो। विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु नगर्ने र सम्पर्कमा पनि नआउने कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘निर्णयसम्बन्धी पत्र सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयहरूलाई पठाइसकेका छौं’, उनले नागरिकस“ग भने । विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९–२ क बमोजिम ती कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको हो ।

विभागअन्तर्गतको स्वास्थ्य भवन एकाइ प्रमुख हिमाल केसीले विभागीय निर्णयका आधारमा डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।

काम छाडेर वर्षौंदेखि सम्पर्कमा नआएका ३० वटा कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनाहरूको कुल बजेट ५५ करोड १७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ । जसमध्ये उनीहरूले ३५ करोड ४७ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

केसीका अनुसार विभागको निर्णय डिभिजन कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्छन् । ती कार्यालयले ठेक्का तोडेर सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्छन् । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कम्तीमा १ देखि बढीमा ३ वर्षसम्म सरकारी काम गर्न पाउँदैनन् ।

विभागका अनुसार कारबाहीमा पर्ने कम्पनीमा धनकुटा डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत रामऔतार शाहको म्याङलु÷तौदह पञ्चकन्या संयुक्त लगानी, लाक्पा शेर्पाको कुन्सालिङ÷पोखुवा निर्माण सेवा, राम गोङ्वाको हिम्दबुङ एन्ड थोकर संयुक्त कम्पनी, युवराज डागीको हिम्दबुङ एन्ड थोकर÷धनकुटा संयुक्त लगानी र प्रदीप श्रेष्ठको जेभी निलगिरी निसे प्रालि छन् । यी कम्पनीले धनकुटामा १, तेह्रथुममा ४ र भोजपुरमा एउटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्का लिएका थिए ।

यसैगरी सुर्खेत डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत दुइटा आयोजनाको ठेक्का लिएको एउटा कम्पनी कारबाहीमा परेको छ । कटकुवा र दल्ली स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण ठेक्का लिएको पुरुषोत्तम मानन्धर र हुतेन्द्रबहादुर शाहीको काठमाडौंको गोंगबुस्थित जिएम कन्सट्रक्सन कम्पनी कारबाहीमा परेको हो ।

यसैगरी रोल्पा डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत अमरसिं पुनको नेपाल प्रगति÷राप्ती÷उच्च हिमालय संयुक्त लगानी, टंक चौलागाईं प्रोपराइटर रहेको धुलिखेल निर्माण सेवा,  उमेशकुमार भण्डारीको शान्तिदेवी ब्रम्हायणी संयुक्त लगानी, गजेन्द्र काफ्लेको मैनाचुली÷कालिका संयुक्त लगानी कम्पनीलगायत छन् ।

इकाइ प्रमुख केसीले कारबाहीमा परेका निर्माण कम्पनीको संख्या अझ थपिन सक्ने बताए । ‘कतिपय कम्पनीविरुद्ध डिभिजन कार्यालयले नै सूचना निकालेर कारबाही सुरु गरेका छन् । त्यहाँबाट प्रयास गर्दा पनि काम सुरु गरेनन् भने ती कम्पनी पनि कारबाहीमा पर्छन्’, उनले भने, ‘पर्सा डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरू कारबाही सूचीमा पर्ने सम्भावना छ ।’ पर्सा डिभिजनअन्तर्गत २२ वटा रुग्ण आयोजना छन् । जसमध्ये ११ वटाको काम वर्षौदेखि पूरा भएको छैन भने ११ आयोजनाको ठेक्का लिएका कम्पनी काम स्थगित गरेर भागेका छन् ।

केसीले पछिल्ला दिनमा विभागले कारबाही प्रक्रिया चुस्त बनाएको बताए । ‘अब काम रोक्नेलाई हामीले छोड्दैनौं । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हांै’, केसीले भने, ‘राम्रो काम गरेका निर्माण कम्पनी पनि धेरै छन् । तीमध्ये कतिपयलाई पुरस्कारस्वरुप बोनस पनि दिएका छौं ।’

उनका अनुसार विभागअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रका २ हजार २२ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । जसमध्ये १ हजार १ सय २ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । काम भइरहेका ९ सय २० मध्येबाट विभागले १ सय १ वटालाई रुग्ण आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । ‘सुरुमा रुग्ण आयोजना १ सय ३३ हुन् तर यीमध्ये काम पूरा भएर हस्तान्तरण हुन बा“की ३२ वटा छन्’, केसीले भने, ‘त्यसैले १ सय १ वटालाई रुग्णमा राखेका छौं ।’

उनका अनुसार १ सय १ मध्ये ९० प्रतिशत काम सकेर रोकिएका ४१ वटा आयोजना छन् । यी सबै आयोजनाको काम सात महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखेका छौं । केसीले हर्जना लिने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने जस्ता कानुनमा उल्लेख सबै किसिमका कारबाही गरेको जानकारी दिए । ‘यति गर्दा पनि काम स्थगित गर्ने र भाग्ने कम्पनी छन’, उनले भने ।

                 सहरी विकास मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका भवन निर्माणमा वर्षौदेखि भइरहेको ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरबाही अध्ययन गर्न मंगलबार प्राविधिक टोली जिल्ला पठाएको छ । सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले गठन गरेको छानबिन समितिका तीन प्राविधिक स्थलगत अध्ययनमा गएका हुन् ।

समितिले काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीको कागजपत्र काठमाडौंमै बसेर अध्ययन गरिसकेको छ ।  टोली पहिलो चरणमा पर्सा, बारा र रौतहट जानेछ । अन्य जिल्लाको अध्ययन दोस्रो चरणमा गर्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ०३:०५ बुधबार